काठमाडौँ । अमेरिकी मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई पारित गर्ने बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच द्वन्द्व चर्किरहेको बेला सर्वोच्चमा रहेको सापकोटाको द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ । राजनीति मोडमा रहेको बेला सापकोटाको मुद्दाले पुनः चर्चा पाउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

याे पनि

सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीबारे चासो, कसले के भने ?

गत साता आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिकरुपमा नै एमसीसी पास गर्न ‘अवरोध खडा’ गरेको भन्दै सभामुख सापकोटाको आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आलोचनापछि सापकोटाले पनि त्यसको सार्वजनिक मञ्चबाट नै प्रतिवाद गरेका थिए ।

यो पनि

एमसीसी प्रकरण : सभामुखले दिए प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ

​त्यसपछि सरकारले सभामुखसँग सल्लाह नै नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । एमसीसीबारे कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व चर्किरहेको बेला सापकोटाको मुद्दा यतिबेला चर्चामा छ ।

सभामुख सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसीमा चढेको थियो । तर पटक-पटक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएर पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको सो मुद्दा आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । संवैधानिक इजलासमा राणासँगै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।

सापकोटामाथि माओवादी आन्दोलनका बेला मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोप छ । सापकोटाविरुद्ध २०६८ सालमा मुद्दा परेको थियो ।

याे पनि

प्रधानमन्त्री ओलीले किन खेले एमसीसी ‘कार्ड’ ?