मधेस आन्दोलनका बेला चर्चित नाम मध्येका एक हुन् राजकुमार लेखी । मधेस आन्दोलन भइरहँदा उनी थरूहट आन्दोलनमा थिए । थारु कल्याणकारी सभाका महामन्त्री तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्षसमेत रहिसकेका उनी मधेस आन्दोलनको विरुद्धमा थिए । त्यसबेला लेखी उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरुको कट्टर विरोधी थिए । राजकुमार लेखीले यो देशमा मधेस नै होइन, तराई मात्र छ भन्ने अडान लिएका थिए । मधेस आन्दोलनको विरुद्धमा काठमाडौंमा पटक–पटक प्रदर्शन गरेका उनी अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता बनेका छन् । थारु आन्दोलनप्रति विशेष झुकाव राख्ने लेखी रेशम चौधरीको रिहाइका लागि विभिन्न गतिविधिमा लागेका छन् । प्रस्तुत छ, जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं पार्टीगत श्रम तथा रोजगार विभागका प्रमुख रहेका लेखीसँग मधेसको मुद्दा, अहिलेको राजनीतिक अवस्था र रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी :

अहिले यसो हेर्दा देशको राजनीति नै रेशम चौधरीको रिहाइको वरिपरि घुमिरहेको छ, उहाँको रिहाइ नभएसम्म देशको अवस्था यस्तै रहने भयो त ?

यो विषय सजिलो पनि छ र अप्ठ्यारो पनि छ । टीकापुरका राजवन्दीहरुको रिहाइको विषय राजनीतिक विषय हो र यसलाई राजनीतिकरुपमै समाधान गर्यो भने यो सजिलो विषय हो । तर, यसलाई हत्यासँग जोडेर, अपराधसँग जोडेर दुःख दिने नियतले अल्झाइराखियो भने विषय गम्भीर र जटिल छ । टीकापुरको विद्रोह राजनीतिक विद्रोह थियो । टीकापुरको माग राजनीति माग थियो । थरुहट आन्दोलन, मधेस आन्दालन सबै राजनीतिसँग जोडिएका छन् । संघीयता, लोकतन्त्र गणतन्त्र, समावेशी, धर्मनिरपेक्षतासँग जोडिएको हुनाले यसलाई त्यही रुपमा समाधान गर्नुपर्छ । टीकापुर र रेशम चौधरीको विषय अहिले राष्ट्रिय इस्यु बनेको छ । तर, त्यसलाई राज्यबाट जानीजानी अल्झाइएको छ ।

यो पनि

राजेन्द्र महतोले जेलमै पुगेर रेशम चौधरीलाई सोधे- सरकारमा नजाऔं भनेको हो ?

भन्नाले उहाँ रिहा नभएसम्म राजनीतिले निकास पाउँदैन त ?

अहिले जुनखालको राजनीतिमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । यसले यति सजिलै पार पाउँछ भने जस्तो लाग्दैन । यो राजनीतिक विषय हो, यो समाधान नभएसम्म राजनीतिले स्थायित्व पाउँदैन । किनभने यसका लागि हामीहरुले मुद्दा उठाइरहन्छौ र त्यो समाधान नभएसम्म अस्थिरता रहिरहन्छ । त्यसकारण राजनीति स्थायित्वका लागि मुद्दा समाधान गर्नु आवश्यक छ । यो मुद्दा केवल रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु होइन र टीकापुरका राजबन्दीसँग मात्र होइन, विप्लवसँग पनि जोडिन्छ । सिके राउत र प्रचण्डसँग पनि जोडिन्छ । बादलसँग पनि जोडिन्छ ।

परिवर्तनका लागि नेपालमा जतिवटा आन्दोलन भएका छन्, त्यसमा कुनै न कुनै प्रकारका हिंसाका घटनाहरु भएका छन् । मान्छे मारिएका छन् । त्यस हिसाबले रेशम चौधरी मात्र किन ? प्रचण्ड पनि जेल जानु पर्ने हो । विप्लव र बादल पनि जेल जानुपर्ने हो । यद्यपि प्रचण्ड, बादल, विप्लवहरु दोषी होइन, अपराधी र हत्यारा होइन भने टीकापुर घटनाका रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुहरु कसरी दोषी हुनुभयो ?

टीकापुरलगायत मधेस आन्दोलनका बारेमा अध्ययन गरेर तयार पारेको लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले किन आनाकानी गरिरहेको छ ? यदि रेशम चौधरीहरू दोषी नै हुनुहुन्छ भने सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् न । विगत पाँच वर्षदेखि टीकापुरको घटनालाई सरकारले अल्झाइ रहेको छ । त्यो जति अल्झिरहन्छ, देशको राजनीति त्यति नै उल्झनमा फँस्दै जान्छ ।

हत्या प्रमाणित भएका कतिपय व्यक्तिहरु रिहाइ हुने, डीआइजी रञ्जन कोइराला जस्ता, विप्लव जस्ता, सिके राउत जस्ता, बालकृष्ण ढुंगेल व्यक्ति पनि अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएका थिए, उहाँहरु रिहा भए । तर, टीकापुर विद्रोहमा लागेकाहरूमाथि झुठा मुद्दा लगाएर जेलमा राखेको छ ।

तपाईले टीकापुर घटनाका दोषीलाई राजनीतिक घटनासँग जोड्नुभयो । तर, सम्मानित अदालतले दोषी करार गरी सजाय पनि तोकिसकेको छ । अब अदालतले पछाडि हटेर रेशम चौधरीहरूलाई रिहाइ गर्न मिल्छ त ?

टीकापुरका विषय अदालतमा विचाराधीन छ । जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत हामीले जान्ने विषय होइन । हजारौं मान्छेको हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा खेपेकाहरू रिहा हुने, तर हत्या नै नगरिएका केवल झुठा आरोप लागेका व्यक्तिका बारेमा अदालतले कसरी निर्णय गर्न सक्छ ? त्यो निर्णय आफैंमा पूर्वाग्रही हुनेछ ।

यो पनि

माइतीघरमा रेशम चौधरीको रिहाइको लागि आन्दोलन, जस लिन होडबाजी

हत्या प्रमाणित भएका कतिपय व्यक्तिहरु रिहाइ हुने, डीआइजी रञ्जन कोइराला जस्ता, विप्लव जस्ता, सिके राउत जस्ता, बालकृष्ण ढुंगेल व्यक्ति पनि अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएका थिए, उहाँहरु रिहा भए । तर, टीकापुर विद्रोहमा लागेकाहरूमाथि झुठा मुद्दा लगाएर जेलमा राखेको छ । त्यसैले अदालतले यसलाई कसरी हेरेको छ, त्यो मुख्य कुरा होइन, सरकारले यसलाई कसरी हेरेको छ र यसलाई सरकारले कसरी सेफल्याण्डिङ्ग गराउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

सरकारले यसलाई समाधान गर्छौं भनिरहेको छ । यसका लागि पटक–पटक वार्ता–संवाद पनि गरेको छ । तर, यो अझै समाधान भएको छैन । यो समाधान नहुनुको कारण के हो भने यसलाई यसरी नै वार्ता र संवादको माध्यमबाट अल्झाइराख्यो भने थारु तथा मधेसीहरुले आन्दोलन गर्न सक्दैनन् र यसैको वरिपरि घुमिरहन्छन् । थप एक्सनमा जाँदैनन् ।

जसरी रेशम चौधरीलाई प्राथमिकतामा राखेर जसपा नेपाललगायत विभिन्न दल र संघ संगठनले संघर्ष गरिरहेका छन्, यदि भोलि गएर चौधरी रिहा हुनुभयो भने के थरूहट र मधेसका सबै मुद्दा समाधान हुन्छन् त ?

होइन । थरूहट र मधेसका धेरैवटा मागमध्ये टीकापुरका राजबन्दीको रिहाइ पनि एउटा माग हो । रेशम चौधरी रिहा भएपछि सबै माग पूरा हुन्छ भने होइन । तर, रेशम चौधरी पनि रिहा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । संविधान संशोधन, झूटा मुद्दाको खारेजी, नागरिकताको विषय, सीमांकन, भाषा लगायतका विषयका साथै टीकापुरका राजबन्दी रिहाइ पनि एउटा माग हो । अन्य मुद्दासँगै त्यो पनि पूरा हुनुपर्छ भनेका छौं हामीले । रेशम चौधरीको रिहाइ भयो भने तराई मधेसमा एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ । अन्य मागका बारेमा छलफल गर्न एउटा सकारात्मक वातावरण बन्छ । त्यही भएर रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

म एउटा मात्र व्यक्ति थिएँ, जसले तराई–मधेसमा दुईटा प्रदेश हुनुपर्ने कुरा उठाएको थिएँ । एक मधेस प्रदेश सम्भव छैन, एक थरूहट प्रदेश पनि सम्भव छैन भनी कुरा उठाएको थिएँ । तर, म मधेस आन्दोलनको विरोधमा थिइनँ ।

रेशम चौधरी रिहा भएपछि जसपा नेपालका लागि सरकारमा जाने बाटो खुल्छ ?

रेशम चौधरीको रिहाइको कुरा जसपा नेपालले मात्र होइन, थरूहटसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाका साथै अन्य दलका भातृ संगठन तथा सांसदहरु पनि माग गरिरहेका छन् । उनीहरु सडकमा छन् । अस्ति मात्रै एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्रका केही सांसद तथा नेताहरुले रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ । यो मुद्दालाई सत्तासँग जोड्नुहुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई । यो विषय जसपा नेपालको मात्र होइन, यो देशकै राजनीतिक विषय हो । सधैंभरि एउटा व्यक्तिमाथि अन्याय भयो भने त्यसले वातावरण राम्रो बनाउँदैन ।

यो पनि

सरकारले चाहँदैमा रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन कठिन

अहिले हाम्रो प्राथमिकताको विषय सत्ता होइन, अहिलेको मुख्य कुरा हाम्रो माग पूरा होस् भने हो । हाम्रो माग पूरा भयो भने मात्र हामी सत्ता वा अन्य विषयमा कुरा गर्छौं । जसपा नेपाल संसदीय राजनीतिमा छ भने त्यो सत्तामा जाँदैन भने होइन, सरकारमा जान्छ । तर, त्यसको उपयुक्त समय आउनुपर्छ । त्यो उपयुक्त समय त्यतिबेला आउँछ, जतिबेला मधेस र थरुहटले उठाएको माग पूरा हुन्छ ।

तपाई लामो समयदेखि थरूहट आन्दोलनसँग जोडिनुभएको छ, जसपा नेपालले थरूहट पनि मधेस नै हो  भन्छ । तर, थारुहरुले मधेसलाई स्वीकार गरेका छैनन्, थरूहट छुट्टै हो भन्छन् । थरूहट र मधेस अलग–अलग हुन् कि एउटै ?

राजनीतिक रुपमा जसपा नेपाल र थरूहट आन्दोलनको विषयमा मानिसहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । रेशम चौधरी थरूहटको नेता हुनुका साथै जसपा नेपालका नेता पनि हुनुहुन्छ । यो पार्टीको सांसद पनि हुनुहुन्छ । उहाँलगायत अन्य नेताहरु पनि जसपा नेपालसँग जोडिनुभएको छ । जहाँसम्म थरूहट र मधेसको कुरा हो, पश्चिममा अहिले पनि भाषा, सँस्कृति, भेषभुषा पूर्वभन्दा फरक छ । आजभन्दा १४ वर्षअगाडि हामीले थरूहट स्वायत्त प्रदेशको कुरा गरिरहँदा मान्छेलाई अलिकति अस्वाभाविक लाग्थ्यो । तर, त्यतिबेला थरूहट स्वायत्त प्रदेशको एजेण्डा बोकेर सडकमा जाने पात्रमध्ये एकजना म पनि थिएँ । विस्तारै त्यसको अध्ययन गरेपछि तराईमा मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै प्रदेश स्वभाविक हुँदैन भने कुरा देखाएको थियो । त्यतिबेला आन्दोलनमा रहेका पार्टीहरुले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ का एजेण्डा उठाएका थिए । ती दलहरुले पनि पछि गएर तराई–मधेसमा दुईटा प्रदेश हुनुपर्ने कुरा स्वीकार गरेका थिए । अर्थात् पूर्वमा मधेस प्रदेश र पश्चिममा थरूहट स्वायत्त प्रदेशमा सहमति भएको थियो । यो विषयमा पार्टीहरूका बीचमा पनि एकरुपता आएको थियो । त्यतिबेला काँग्रेस, माओवादी र एमालेले पनि यो कुरा स्वीकार गरेका थिए । तर, केही दलहरु एक मधेस एक प्रदेशको अडानमा बसेका कारण ती दुई प्रदेश पनि गुमे । अहिले आएर फेरि दुईटा प्रदेशको कुरा उठेको छ । जसपाले मधेस प्रदेश र थरूहट प्रदेशको कुरा उठाएको छ । थरूहटले पनि मधेस प्रदेश र थरूहट स्वायत्त प्रदेशको कुरा गरिरहेको छ । अर्थात एक–अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने अवस्था छ ।

२०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा अप्रिय घटना भयो । त्यसपछि थरूहट आन्दोलनलाई राज्यबाट समाप्त पार्ने काम भयो । २०७२ को घटनाको निहुँमा सयकडौं आन्दोलनकारीलाई घर छाडेर भाग्न बाध्य बनाइयो । भएका आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, झुठा मुद्दा लगाउने, उसको घर तथा पसल तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी गर्ने जस्ता काम गरियो, जसले गर्दा त्यो आन्दोलनमा असर प-यो ।

मधेस आन्दोलन चलिरहेका बेला तपाई थरूहट आन्दोलनका अगुवा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला तपाईले मधेस आन्दोलन गलत हो, मधेस हुँदै होइन, तराई हो भन्नुभएको थियो । अहिले तपाई जसपामा हुनुहुन्छ । त्यतिबेलाको सोचाइमा फरक भएको छ कि अहिले पनि तपाईको सोचाइ त्यस्तै छ ?

त्यतिबेला मधेसवादी दल वा मधेसी नेताहरु २२ जिल्लाको एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्ने एजेण्डा लिएर सडकमा आउनुभएको थियो । अर्कोतिर थरूहटका लागि आन्दोलन गर्नेहरु पनि २२ जिल्लाको एउटै थरूहट प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै सडकमा आउनुभएको थियो । यी दुइटै मुद्दा एकैपटक सडकमा आएका थिए । म एउटा मात्र व्यक्ति थिएँ, जसले तराई–मधेसमा दुईटा प्रदेश हुनुपर्ने कुरा उठाएको थिएँ । एक मधेस प्रदेश सम्भव छैन, एक थरूहट प्रदेश पनि सम्भव छैन भनी कुरा उठाएको थिएँ । तर, म मधेस आन्दोलनको विरोधमा थिइनँ । उहाँहरुले उठाएका माग-मुद्दाको विपक्षमा थिएँ र अहिले पनि मेरो अडान त्यही छ । तराई मधेसमा दुईटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मागमा अहिले पनि म अडिग छु ।

जसपा नेपालले टीकापुर आन्दोलन आफ्नो नेतृत्वमा भएको भन्छ । उता थरूहट संघ–संगठनले आफ्नो नेतृत्वमा भएको दाबी गरिरहेका छन् । टीकापुर आन्दोलनको जस लिने होडबाजी देखिएको छ । खासमा यो आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरेको थियो ?

२०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा अप्रिय घटना भयो । त्यसपछि थरूहट आन्दोलनलाई राज्यबाट समाप्त पार्ने काम भयो । २०७२ को घटनाको निहुँमा सयकडौं आन्दोलनकारीलाई घर छाडेर भाग्न बाध्य बनाइयो । भएका आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, झुठा मुद्दा लगाउने, उसको घर तथा पसल तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी गर्ने जस्ता काम गरियो, जसले गर्दा त्यो आन्दोलनमा असर प¥यो । टीकापुरमा यस्तो डर, त्रास र भयको अवस्था सिर्जना गरियो, त्यसले आन्दोलनमा जाने कसैले आँटै गरेन । अर्थात्, राज्यले सुनियोजित ढंगबाट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने काम ग¥यो । २०७२ पछि थरूहट आन्दोलन उठ्नै सकेन ।

२०७२ अघिसम्म थरूहट आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । त्यतिबेला सरकारले ६ बुँदे सम्झौता पनि गरेको थियो । त्यसमध्ये केही कार्यान्वयन गर्ने प्रयास ग¥यो भने केही कार्यान्वयनमा नै आएन । अहिले त्यही टीकापुर आन्दोलनका नाममा जसरी न्यायका पक्षधर जसरी एक ठाउँमा आउनुपथ्र्यो, त्यसरी आउन सकेका छैनन् । सबै संघ संस्था तथा दलहरु एकै ठाउँमा आएर सडकमा दबाव बढाउन सकेको भए आज टीकापुर घटनालाई सरकारले यसरी कमजोर बनाउन सक्ने थिएन । सरकारले पनि थरूहट आन्दोलनमा लागेकाहरू अलग–थलग छन्, यही मौकामा माग पूरा नगरे पनि कसैले आवाज उठाउन सक्दैन र सरकारको केही बिगार्न  सक्दैन भन्ने आँकलन गरेर बसेको छ । साझा मुद्दामा सबै एक ठाउँमा आउनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा टीकापुरका घटनामा न्याय पाउनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

अस्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कैलाली गएर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्नुभयो रेशम चौधरी निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई षडयन्त्रपूर्वक फसाइएको हो । प्रचण्डले पनि यस्तो कुरा कतिपटक आफ्नो भाषणमा भन्नुभएको छ । देउवालाई भेट्न जाँदा उहाँले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ । यदि उहाँहरुले भनेजस्तै रेशम चौधरी निर्दोष हुन् भने अहिलेसम्म किन छाडिएन त ?

त्यसो भए अब रेशम चौधरीको रिहाइ कसरी होला त ?

यसका लागि संगठित भएर सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ । यदि एकतावद्ध भएर दबाव दिन सकिएन भने रेशम चौधरीलाई छाड्नमा ढिलाइ हुन्छ । रेशम चौधरीलाई सजिलै छाड्छ भने कुरामा मलाई विश्वास छैन ।

टीकापुर घटनापछि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँहरूसँग रेशम चौधरी रिहाइका लागि पटक–पटक पहल भयो । तर, छाडिएन । अन्ततः उहाँलाई जेल पठाइयो । यदि यो राजनीतिक मुद्दा हो भने यी प्रधानमन्त्रीहरुले उहाँलाई नछाड्नुमा के फाइदा छ ?

फाइदा के छ, त्यो त उहाँहरुलाई नै थाहा होला । हामी थरुहट आन्दोलनकारीहरु यी प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेट्न जाँदा कहिल्यै पनि रेशम चौधरीलगायतका बन्दी दोषी हुन् भनिरहनुभएको छैन । रेशम चौधरी निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई षडयन्त्रपूर्वक फसाइएको कुरा उहाँहरुले भन्ने गर्नुभएको छ । अस्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कैलाली गएर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्नुभयो रेशम चौधरी निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई षडयन्त्रपूर्वक फसाइएको हो । प्रचण्डले पनि यस्तो कुरा कतिपटक आफ्नो भाषणमा भन्नुभएको छ । देउवालाई भेट्न जाँदा उहाँले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ । यदि उहाँहरुले भनेजस्तै रेशम चौधरी निर्दोष हुन् भने अहिलेसम्म किन छाडिएन त ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यसको मतलव, यी प्रधानमन्त्रीहरुले कतै–कतै षड्यन्त्र गरिरहनुभएको छ ।

तपाईकै पार्टी जसपाको कुरा गरौं, पछिल्लो समय सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर पार्टीमा दुईटा धार देखिएका छन् । एउटाले प्रचण्डलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ भनिरहेको छ भने अर्कोले ओलीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, तपाईको बुझाइमा के छ ?

कुनै पनि जिवन्त पार्टीमा वादविवाद, फरकमत हुनु स्वाभाविक हो । कुनै गतिशील पार्टीमा समान्य वादविवाद हुन्छ । पार्टीमा कुनै प्रस्ताव आउँदा त्यसमा अरुको पनि तर्क–वितर्क हुन्छ । त्यसलाई स्वभाविकरुपमा लिनुपर्छ । यद्यपि सरकारमा जाने–नजाने विषयमा पार्टीमा कुनै पनि छलफल भएको छैन ।

शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र ओलीमध्ये थरुहट तथा मधेस आन्दोलनप्रति कसलाई बढी सकारात्मक पाउनुभएको छ ?

थरूहट तथा मधेस आन्दोलनप्रति यी तीनै दलको एउटै बुझाइ छ । माग पुरा गर्नमा सबैको सोच एउटै  छ । ती दलका नेताहरुको बुझाइमा केही तलमाथि होला त्यो छुट्टै हो, तर समग्रमा उहाँहरु एउटै हुनुहुन्छ । विगतमा के देखिएको थियो भने एउटा दल माग पूरा गर्न तयार भएपछि अर्को दल त्यसको विरोधमा उभिन्छ भने अर्कोले माग पूरा गर्न तयार भएपछि अर्को कुनै दल त्यसको विरोध गर्छ । अर्थात थरूहट तथा मधेस आन्दोलनको विषयमा ती दलहरुको एउटै धारणा बन्छ ।