कैलाली । २०७४ सालको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यहरु प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै कोही सडक संघर्षमा उत्रिएका छन्, कोही वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक रहेको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटहरुमाथि सुनुवाई भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने नै छ, यद्यपि तर यी सब घटनाक्रमलाई प्रतिनिधिसभाका अन्य निर्वाचन क्षेत्रका तुलनामा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा भने पृथक ढंगले हेर्न थालिएको छ ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ त्यस्तो एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र हो जहाँका मतदाताले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर संघीय संसदमा आफ्नो प्रतिनिधि रहेको र आफ्ना क्षेत्रका समस्यालाई संघीय संसदमा राखेको अनुभूति गर्न पाएनन् । किनकि यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीले ढिलै भए पनि सांसद पदको सपथ त लिन पाए तर संसद बैठकमा कहिल्यै सहभागी हुन पाएनन् । न त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका गतिविधिलाई उनले नेतृत्व गर्न पाए । कैलालीकै टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर भई आजीवन कारावासको सजाय पाएका चौधरीले जेलमै रहेको अवस्थामा सांसद पदको सपथ लिए पनि सांसदको हैसियतले काम गर्ने अवसर पाउन नसकेका हुन् ।

यो पनि...

छुटिसकेका लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैद, रेशम चौधरीसहित ७ जनाको फैसला सदर

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का जनताले न आफूले मत दिएर जिताएको सांसदसँग कहिल्यै विकास निर्माणका समस्याबारे गुनासो राख्न पाए, न कहिल्यै कुनै समस्या सुनाउन पाए । झण्डै तीन वर्ष यसैगरी बिताएका कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का मतदाताका लागि वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनले केही आशा सञ्चार त गरेको छ नै, विभिन्न राजनीतिक दल पनि जनतालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्ने अभियानमा जुट्न थालेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका कैलाली क्षेत्र नं १ का सभापति भुवनेश्वर अधिकारी झण्डै तीन वर्षको अवधिमा आफ्नो क्षेत्रका जनतामाथि धेरै अन्याय भएको बताउँछन् । रेशम चौधरीले चुनाव जितेपछि पहिलो वर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद विकास कोष)बाट बजेट आए पनि उक्त रकम कहाँ कति खर्च भयो भन्नेबारे पारदर्शिता नभएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘बजेट कसरी खर्च भयो, केमा खर्च गरियो भन्ने कुरा यहाँका जनताले थाहा नै पाएनन्,’ उनले भने, ‘दोस्रो वर्ष विकास कोषको बजेट नै आएन । यो वर्ष आए पनि राजनीतिक भागबण्डामा बाँडियो ।’

आफूहरुले उक्त बजेटलाई क्षेत्रका जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी खर्च गर्न बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । ‘हामीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी खर्च गर्न भन्दै आए पनि सरकारमा बसेका नेता तथा पार्टीले यहाँका जनताले अनुभुत गर्न पाउने गरी बजेट बाँडेनन्,’ उनले भने, ‘यहाँका जनतामा अत्याचार र अन्याय भएको छ ।’
यस क्षेत्रमा अझै सामाजिक सदभाव कायम भएको अनुभुत जनताले गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका स्थानीय नेता टिकाराम चौधरी सांसद विकास कोषबाट पहिलो वर्ष र तेस्रो वर्ष बजेट आएको बताउँछन् । बजेट आए पनि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले कहाँ वितरण गरे, केमा वितरण गरे भन्ने आफूहरुले नै पत्तो नपाएको उनको भनाइ छ ।

‘रेशम चौधरी हाम्रै पार्टीका सांसद भए पनि उहाँको नाममा आउको सांसद विकास कोषको बजेटलाई उहाँका मतदाताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी खर्च गरिएन,’ उनले भने, ‘अलिकति रकम टीकापुर वडा नं १ मा खर्च गरियो भन्ने छ तर अन्यत्र यो बजेटको सदुपयोग भएन ।’

सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले नै सो बजेटमा मस्ती गरेको उनको आरोप छ । राजपाले बाटो ग्राभेलका लागि १० लाख बराबरको बजेट चलाएको जनाउँदै उनले चुनावका क्रममा पार्टीले र स्वयं रेशम चौधरीले जनतामा गरेको अठोट पूरा हुन नपाएको प्रस्ट पारे ।

यो पनि...

सांसदविहीन कैलाली– १ : रेशम चौधरी जेलमा, सजाय भोग्दै आम नागरिक !

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका क्षेत्रीय सभापति मानसिंह साउद पनि कैलाली–१ का सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको बताउँछन् । ‘यस क्षेत्रमा विकास न्युन छ, विकास पनि कहाँबाट हुनु ? यस क्षेत्रबाट जितेर गएका सांसद आजीवन कारावासमा छन्,’ उनले भने, ‘सांसद विकास कोषबाट आएको बजेट केमा खर्च गरियो भन्ने कुरा यहाँका जनता र हामी स्वयं पनि अनविज्ञ छौं ।’

रेशम चौधरीको निर्वाचन क्षेत्रमा आएको बजेटलाई सत्तारुढ दल नेकपाले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत आफ्नो अनुकुल हुनेगरी खर्च गरेको उनको आरोप छ । पहिलो र तेस्रो वर्ष त बजेट आयो तर दोस्रो वर्ष बजेट नै फ्रिज भएको समेत उनले सुनाए ।

नेकपाका टीकापुर नगर अध्यक्ष एवं प्रदेश कमिटी सदस्य खडक शाह पनि सांसद विकास कोषको बजेट जनताकोे आधारभुत आवश्यकताभन्दा पनि नेताको ईच्छा, चाहना अनुसार वितरण भएको स्वीकार्छन् । ‘बाटो, पुलपुलेसा जस्ता कुरा त जनताका आधारभुत कुरा हुन्, त्यो ठाउँमा जिरो लगानी छ,’ उनले भने, ‘लगानी ब्यक्तिको चाहना अनुसार भईदियो, वितरण प्रणाली सन्तोषजनक भएन । उत्पीडित जाती र क्षेत्रमा पुगेन, एउटा जातीलाई नै

उत्पीडनमा पारेर बेजट बाँडफाँट भयो ।’
तीन वर्षसम्म यो क्षेत्रका जनता र मतदातामा चरम अन्याय भएको दावी गर्दै उनले अब जनताले नै त्यसको फैसला गर्ने बताए ।

सांसद जेलमा नभइदिएको भए...
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरी जेलमा रहेकै कारण उनको क्षेत्रका जनताले यसबीचमा विकास निर्माणदेखि लिएर नीति निर्माणको तहमा संघीय संसदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको अनुभूति गरे ।

यो पनि...

रेशम चौधरीलगायतलाई जन्मकैद फैसलाः राजनीतिक मुद्दालाई ‘अदालती डण्डा’ !

उनी जेलमा नभइदिएको भए सांसद विकास कोषको रकम पनि त्यति दुरुपयोग हुँदैनथ्यो कि भन्ने जनतामा परेको छ । किनकि कैलालीकै अन्य क्षेत्रमा सानातिना नै सही, देखिने गरी विकास निर्माणका काम अघि बढेका छन् ।
कैलाली क्षेत्र नं ५ लाई नै उदाहरणका रुपमा लिने हो भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सांसद विकास कोषमार्फत पहिलो वर्ष ३ करोड, दोस्रो वर्ष ६ करोड र यो वर्ष ४ करोड रुपैयाँ आएको छ ।
सो क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नारदमुनि रानाका अनुसार उक्त बजेटमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि साझेदारी गर्न सक्छन् । आफूले यो कार्यक्रममार्फत आएको बजेटलाई जनताका सरोकारका बिषयमा खर्च गरेको उनको भनाइ छ ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको परीक्षा हल, धनगढी नमुना प्राविधिक माध्यामिक विद्यालयमा साईन्स ल्याव निर्माण, सर्वोदय माविको भवन निर्माण, ईन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय र बेहडा बाबा माविको भवन निर्माण, फुलबारी क्याम्पसको पर्खाल निर्माण लगायतमा आफूले बजेट खर्चिएको उनले बताए ।

त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गतमा पर्यटन सांस्कृतिक संग्रहालय, सभाहल, मठमन्दिर र खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेट खर्च गरिएको उनले सुनाए । निर्वाचित सांसदमार्फत खर्च हुनु र सांसद बेगर खर्च हुनुमा धेरै फरक पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्वाचित सांसदले जनताको मागअनुसार बजेट खर्च गर्नुपर्छ भने अन्यले जनताले के भन्लान् भनेर वास्ता नगरीकन आफूखुसी दुरुपयोग गर्न सक्छन् ।