०७२ भदौमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने रस्साकसी तिब्रतर रफ्तारमा चलिरहेको थियो । सबै जाती, क्षेत्र, लिङ्गका मानिसहरु आफ्नो अधिकार माग गरिरहेका थिए । यसै मेसोमा थारुहरु पनि थरुहट स्वायत्त प्रदेश हुनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनको मैदानमा थिए । त्यही बेला थारुहरुको घनाबस्ती कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच ठूलो झडप भयो । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा घटेको उक्त झडपमा परी नेपाल प्रहरीका एसएसपी (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्या भयो ।

टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार भएको आरोपमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीमा आवद्ध रही  फुलबारी एफएम सञ्चालन गरिरहेका रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुलगायत दर्जनौलाई सरकारले ज्यान मुद्दा चलायो । त्यस मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । हिजो पुस २ गते उच्च अदालत डोटी दिपायलले ११ जना मध्ये चौधरीसहित ७ जनाको सजाय सदर गरेको छ । चार जनाको सजाय घटाएको छ । उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीसद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।

चौधरी मुछिएको घटना राजनीतिक थियो । तर, न्यायिक प्रक्रियामा अघि बढ्दै जाँदा  त्यसलाई यतिखेर विशुद्ध फौजदारी अपराधको रुपमा स्थापित गरिएको छ । उच्च अदालतले चौधरीलगायतलाई जन्मकैदको फैसला सदर गरि दिएपछि थारु आन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा संलग्नहरुले पुनः सडकमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

चौधरी काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । टीकापुर घटनाको २ वर्ष ३ महिनापछि ०७४ मंसिरमा भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा चौधरी टीकापुर क्षेत्रबाटै सर्वाधिक मत ल्याएर सांसद निर्वाचित भएका छन् । सरकारले ०७५ पुस १९ गते कारागारबाट संसद भवन बानेश्वरमा ल्याएर चौधरीलाई सपथ खुवाएको थियो । स्मरणीय यो छ कि चौधरी मुछिएको घटना राजनीतिक थियो । तर, न्यायिक प्रक्रियामा अघि बढ्दै जाँदा  त्यसलाई यतिखेर विशुद्ध फौजदारी अपराधको रुपमा स्थापित गरिएको छ । उच्च अदालतले चौधरीलगायतलाई जन्मकैदको फैसला सदर गरि दिएपछि थारु आन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा संलग्नहरुले पुनः सडकमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवका शब्दमा टीकापुर घटना विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन हो । राजनीतिक आन्दोलनका घटनालाई राजनीतिक रुपमै हल गर्नु पर्छ । फौजदारी अभियोगमा जेल कोच्ने फैसलाले समस्याको समाधान हुँदैन । पञ्चायतकालमा पनि राजनीतिक घटना र त्यसमा मुछिएका सैयौं पात्रहरुलाई अपराधिक रुपमा लिएर फौजदारी अभियोग लगाउने गरिएको थियो । तर, पनि त्यो व्यवस्था टिकेन । अहिलेका थारु आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाती आन्दोलनका समस्याहरु राजनीतिक हुन् । त्यसैले यी समस्यालाई राजनीतिक हिसावले नै हल गर्नु पर्छ । यिनलाई अपराधिक घटनामा बदल्नु हुन्न ।

राजनीतिक घटनालाई अपराधिक घटना बनाउने हो भने त सशस्त्र द्वन्द्वकालमा प्रचण्ड–बाबुराम लगायतको टाउकाको मूल्य तोकिएकै थियो । पञ्चायती अदालतले रामराजाप्रसाद सिंहलाई मृत्युदण्डको सजाय नै दिएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि झापा बिद्रोहको अपराधी ठहर्‍याएर फौजदारी अभियोगमा जेलमा कोचेकै थियो’, यादवले रातोपाटीसँग भने ‘तर, पनि ती व्यवस्थाहरु टिकेनन् । परिवर्तन भएरै छाड्यो । त्यसैले रेशम चौधरीलगायतहरुमाथि लगाईएको मुद्दा पनि कुनै ब्यक्तिगत अपराधिक मुद्दा होइन । त्यो विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा हो । उहाँहरुलाई अनेक फैसला गरेर, थुनेर समस्या हल हुँदैन ।’ थप्छन्, ‘त्यसैले यस्ता मुद्दामा जेलमा राख्ने होइन, रिहा गरेर राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्छ ।’

राजनीतिक घटनालाई अपराधिक घटना बनाउने हो भने त सशस्त्र द्वन्द्वकालमा प्रचण्ड–बाबुराम लगायतको टाउकाको मूल्य तोकिएकै थियो । पञ्चायती अदालतले रामराजाप्रसाद सिंहलाई मृत्युदण्डको सजाय नै दिएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि झापा बिद्रोहको अपराधी ठहर्‍याएर फौजदारी अभियोगमा जेलमा कोचेकै थियो’, यादवले रातोपाटीसँग भने ‘तर, पनि ती व्यवस्थाहरु टिकेनन् । परिवर्तन भएरै छाड्यो । त्यसैले रेशम चौधरीलगायतहरुमाथि लगाईएको मुद्दा पनि कुनै ब्यक्तिगत अपराधिक मुद्दा होइन । त्यो विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा हो । उहाँहरुलाई अनेक फैसला गरेर, थुनेर समस्या हल हुँदैन ।’

जनता समाजवादी पार्टीकै अर्का नेता एवं पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोका अनुसार अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएकाहरुलाई फौजदारी अपराधको आँखाबाट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डलाई पनि तुरुन्त पक्राउ गरेर जेलमा राख्नु पर्छ । अनि मात्र जनतामा न्याय हुन्छ भन्ने विस्वास हुन्छ । अब आफूहरुले तुरुन्तै ‘टीकापुर राजवन्दी रिहाई अभियान’ सुरु गर्ने महतोको भनाइ छ  । थारु कल्याणकारी सभा, मधेस आन्दोलन एवं परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिएकाहरु सबैलाई एकतावद्ध भएर सडक संघर्ष गरी चौधरीहरुलाइृ रिहाई गराएकै छाड्ने महतो बताउँछन् ।

‘यो आन्दोलनमा परिवर्तन पक्षधर जनताले पनि साथ दिनु पर्छ । आ–आफ्नो समयमा ओली, प्रचण्डहरुले जस्तो बिद्रोह गरे । मधेसी, थारुहरुले पनि त्यस्तै अधिकार मागको बिद्रोह गरेका हुन् । त्यसैले थारुहरु पनि यही देशका नागरिक भएका हुनाले ओली, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न हुन्छ भने त्यस्तै बिद्रोह गर्ने रेशम चौधरीहरुलाई चाहिँ जेलमा कोच्न मिल्दैन’, महतले भने ‘प्रचण्डले १७ हजार मान्छे मारेर पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु भनेर खुलमखुला भनेका होइनन् ? झापा आन्दोलनमा ओलीहरुले बन्चरोले टाउको काटेका होइनन । त्यसैले रेशमहरुलाई जेलमा हाल्ने हो भने ओली र प्रचण्डहरुलाई पनि जेलमा हाल्नु पर्छ । अनि मात्रै जनताले सबैलाई समान न्यायको अनुभूति गर्छन् ।’ उनी थप्छन्, ‘अदालतले रेशमहरु दोषी हुन् भन्छ भने ओली प्रचण्ड त्यो भन्दा ठूला दोषी हुन् । जनताले उनीहरुलाई पनि जेलमा हाल भनेर आन्दोलन सुरु गर्नु पर्छ । मुद्दा दिनु पर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीकै अर्का नेता एवं पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोका अनुसार अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएकाहरुलाई फौजदारी अपराधको आँखाबाट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डलाई पनि तुरुन्त पक्राउ गरेर जेलमा राख्नु पर्छ । अनि मात्र जनतामा न्याय हुन्छ भन्ने विस्वास हुन्छ । अब आफूहरुले तुरुन्तै ‘टीकापुर राजवन्दी रिहाई अभियान’ सुरु गर्ने महतोको भनाइ छ  ।

‘यो आन्दोलनमा परिवर्तन पक्षधर जनताले पनि साथ दिनु पर्छ । आ–आफ्नो समयमा ओली, प्रचण्डहरुले जस्तो बिद्रोह गरे । मधेसी, थारुहरुले पनि त्यस्तै अधिकार मागको बिद्रोह गरेका हुन् । त्यसैले थारुहरु पनि यही देशका नागरिक भएका हुनाले ओली, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न हुन्छ भने त्यस्तै बिद्रोह गर्ने रेशम चौधरीहरुलाई चाहिँ जेलमा कोच्न मिल्दैन’,

रोचक के भने न्यायपालिकाले अपराधी नै करार गरे पनि रेशम चौधरीलाई जनताले भने भारी मतले विजयी गराएका छन् । अनि यही राज्य संरचना हो, कारागारबाट ससदको भवनमा ल्याएर उनलाई माननीयको सपथ खुवाउँदै छातीमा सांसदको लोगो लगाई दिएको थियो । सांसदको लोगो लगाई दिएपछि कारागारमै रहे पनि चौधरीलाई प्रहरीले स्यालुट ठोक्नु पर्ने हो । तर, उच्च अदालतले चौधरीलाई कारागारबाट संसद भवन ल्याएर सांसदको सपथ खुवाएर त्यस घटना राजनीतिक थियो भनेर अनुमोदन गरेको तथ्य भुलेको देखिन्छ ।

विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनका भनाइमा सामान्य त अपराध सिद्ध गर्न घटना घट्दा त्यो मान्छे कहाँ थियो भन्ने प्रमाण चाहिन्छ । शंका लागेर उजुरी दिएकै भरमा सजाय सुनाउन हुँदैन । तर, टीकापुर घटनामा उजुरीकै आधारमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ । किनभने रेशम चौधरीहरु घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न छन् भन्ने प्रमाण छैन । उनीहरुको खण्डनलाई खासै महत्व दिइएको छैन । ‘एक हदसम्म जसरी पनि फसाउने, जेलमा कुहाउने खालको योजना देखियो । किनभने कुनै समय आन्दोलनका पक्षमा बोलेका, जनतालाई उत्तेजित बनाए भनेकै भरमा सजाय सुनाउनु पूर्णत बेठिक छ’, मर्हजन भन्छन् ‘अपराध गरेको देखिनु पर्‍यो, पुष्टि हुनु पर्‍यो । तर, राज्य थारु समुदायप्रति नै पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ ।’

माओवादी आन्दोलनमा लागे वापत लामो समय जेलमा कोचिएका, भाई समेत गुमाएका हाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता गंगा नारायण श्रेष्ठ टीकापुर घटनालाई न्युनतम पनि तीन वटा कोणबाट हेरिनु पर्ने बताउँछन् । श्रेष्ठका बुझाईमा पहिलो, थारुहरुले कैलालीमा गरेको बिद्रोह ब्यक्ति हत्या थिएन । राज्यले दमन गर्‍यो । थारु समुदायले त्यसको प्रतिरोध गरे । दोस्रो, इतिहासको निमार्ण नै बिद्रोहबाट भएको छ । जस्तै २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले, २०२८÷२९ सालमा तत्कालीन झापालीहरुको बिदोह, २०५२÷०६२–६३ मा माओवादीले गरेको जनयुद्ध, त्यसपछि भएको मधेस बिद्रोह जस्तै थारुहरु माथि राज्यले गरेको दमनको प्रतिवाद पनि बिद्रोह नै थियो ।

‘तेस्रो कुरा, बिद्रोह वा राजनीतिक मुद्दाको समाधान राजनीतिक तरिकाबाटै हुनु पर्छ न कि अड्डा अदालतबाट । रेशम चौधरीलगायतहरुमाथि उच्च अदालतले जुन फैसला गर्‍यो, त्यो राजनीतिक समाधान होइन’, श्रेष्ठले भने ‘त्यसले त थारु समुदायलाई मात्र नभएर अरु समुदायलाई समेत राज्य बिरुद्ध बिद्रोह गर्न उत्प्रेरित गर्छ । राज्य वा सरकारले नागरिकहरुमाथि दमन होइन, शान्ति कायम गर्नु पर्छ । न्याय दिनु पर्छ । तर, हिजोका उच्च अदालतको त्यसको विपरित गरेको छ ।’

थारु कल्याणकारी सभाका पूर्व महासचिव एवं आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखी चौधरीलगायतको जन्मकैद फैसलामाथि सत्ताधारीहरुलाई प्रश्नै प्रश्न बर्साउँछन् । थारुका अनुसार चौधरीलगायतमाथिको फैसलाले अहिले पनि देशमा अन्याय, विभेद कायमै रहेको पुष्टि गरेको छ । ‘अन्याय, विभेद बिरुद्ध हामीले न्याय खोजेका थियौं । थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाती आन्दोलन राजनीतिक नै थियो । किनभने हाम्रो माग, मुद्दा– संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको स्थायित्व, स्वायत्ता प्रदेश, क्षेत्रहरुको स्थापनाको राजनीतिक थियो’, लेखीले रातीपाटीसँग भने ‘थरुहट आन्दोलनको माग राजनीतिक नै हुँदा पनि त्यस आन्दोलनका योद्धाले मुद्दा खेप्नु पर्ने, जेल बस्नु पर्ने तर सार्वजनिक मञ्चबाट पाँच हजारको हत्याको जिम्मा म लिन्छु भन्ने प्रचण्ड कसरी निर्दोष हुन सक्छन् ? थरुहट आन्दोलनका योद्दा जेल जानु पर्ने हो भने प्रचण्डजी, बाबुरामजी, रामबहादुर थापा ‘बादल’ जी लगायत सबै जेल जानु पर्ने होइन ? उहाँहरुले रेशम चौधरीलाई न्याय दिलाउनु पर्दैन ?’

हुन पनि यही देशको अदालत हो, श्रीमतीलाई मारेको पुष्टि भएको रञ्जन कोइरालालाई ‘यति लामो जेल सजायलाई मेरो चित्तले मानेन’ भन्दै रिहा गरि दिएको छ । तर, टीकापुरको आन्दोलनमा भएको हत्यामा पटक–पटक इन्कारी बयान दिएका चौधरीलगायतलाई भने जन्मकैदको फैसला भएको छ । लेखीका अनुसार उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलाले नेपालमा अझै विभेद, भेदभावको अन्त्य नभएको पुष्टि भएको छ । पुथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिलेसम्म जे जति परिवर्तन भएका छन्, परिवर्तनको संवाहक ति सबै कुनै न कुनै रुपमा हत्या, हिंसासँग जोडिएका लेखी बताउँछन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अरु आन्दोलनका योद्धा जेल जानु नपर्ने, ति राजनीतिक आन्दोलन हुने तर जनजाती, थारु आन्दोलन कसरी अपराधिक हुन सक्छ ?’

लेखीका भनाइमा कानुन बनाउने संसदले नै हो । एउटा जननिर्वाचित सांसदलाई जन्मकैद गरिएको विषयमा अरु सांसदहरु कठपुतली नभइकन बोल्नु पर्ने उनको माग छ । ‘यस्तो मुद्दामा सांसदहरु बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ? यदि अहिले पनि बोल्दैनन् भने यिनीहरु पैसा, पदको प्रलोभन, आश्वासनमा बिकेका छन्’, लेखीको कथन छ ‘अन्याय, अत्याचार, विभेद भएपछि हामीहरु आन्दोलनमा जानु, प्रतिरोध, प्रतिकार गर्नु स्वभाविक छ । यो निन्तर चलिरहन्छ ।’

अधिवक्ता शंकर लिम्बु टीकापुर घटनाको बहस, पैरवी गर्ने मध्ये एक हुन् । उनी त्यस घटनाको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न टीकापुर समेत पुगेका छन् । लिम्बुका अनुसार कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको मान्छे वारदात हुँदा घटनास्थलमा मौजुद छैन् भने कानुनी भाषामा बोलिने ल्याटिन शब्द ‘प्रिअली बाई’ बाट निर्दोष ठहरिन्छ । फौजदारी न्यायको पहिलो कुरा हो यो । टीकापुरमा घटना घट्दा रेशम चौधरी घटनास्थलमा नभएका लिम्बु बताउँछन् । उनका भनाइमा त्यसबेला चौधरी प्रहरीकै एसपीहरुसँग नेपालगञ्जमा थिए । त्यो चौधरीको टेलीफोनको कल डिटेलबाट पनि थाहा हुन्छ ।

अधिवक्ता लिम्बुका शब्दमा चौधरीलगायतलाई फसाउन प्रहरीले एक जना १२ वर्षे नाबालकको बयानलाई आधार बनाएको छ । प्रहरीले खडा गरेको कागजमा ती नाबालकले भनेका छन्, ‘मैले प्रहरीलाई लडाएर आगो लगाए । त्यसपछि मलाई रेशम चौधरीले काँधमा बोकेर स्यावास भने ।’ नाबालकलाई बकाउँदा उनको नजिकको आफन्त राख्नु पर्छ । तर, अभिभावक नै नराखी बच्चालाई दवावमा पारेर बकाइएको छ । अझ् रोचक के भने त्यो नाबालकले मात्र कम्तीमा ४० जना जतिलाई पोलेको कागज बनाएको छ ।

‘बच्चाको भनेर प्रहरीले बनाएको सबै बयान बनावटी देखिन्छ । अर्को शंकास्पद कुरा– जुन दिन घट्ना घट्यो, त्यो दिन प्रहरीले एउटा मुचुल्का बनाएको छ । त्यसको २५ दिनपछि अर्को मुचुल्का बनाएको छ । पहिले बनाएको मुचुल्कामा लठ्ठी, ढुङ्गा, इँटाका टुक्राहरु भेटिए भनेको छ’, अधिवक्ता लिम्बुले भने ‘दोस्रो मुचुल्का यति धेरै सामान बरामद भएको बनाएको छ कि हतियार, पेस्तोलका म्यागेजिन फेला परे भनेको छ । मुचुल्का नै विवादास्पद छ । २५ दिन पछि मुचुल्का बनाउँदा त्यहाँ कफ्र्यु छ । कफ्र्युले कसैले हिडडुल गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले शंकाको अत्यन्तै गुन्जायस छ ।’

आफू घटना घटेको बेला नेपालगञ्जमा भएको भन्दै चौधरीले इन्कारी बयान दिएका छन् । भलै अपवाद बाहेक अभियुक्तले इन्कारी बयान नै दिन्छन् । इन्कारी बयान दिएका चौधरीलाई नै प्रहरीले टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्त (योजनाकार) बनाएको छ । जुन कहिँबाट पनि पुष्टि नहुने अनगिन्ती तथ्यहरु रहेका लिम्बु बताउँछन् । अझ् रोचक त के भने जिल्ला अदालतले जुन फैसला गर्‍यो, सामान्यतः त्यसको पूर्ण पाठ तयार गर्न तीन महिना लाग्छ । लिम्बु भन्छन्, ‘तर, बिहान फैसला गरेको छ । बेलुकी दुई सय पेजको पूर्ण पाठ आएको छ । के एक दिनमा दुई सय पेज लेख्न संभव छ ? त्यसैले जिल्ला अदालतदेखिका सबै फैसला योजनावद्ध रुपमा आएका छन् ।’

टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितको हत्या भएपछि त्यहाँ राज्यका तर्फबाट यति दमन गरिएको थियो कि निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता सूची र नागरिकता माग गरियो । मतदाता सूची र नागरिकता माग गर्न पत्रचार गरेको प्रमाण नै रहेको जानकारको भनाइ छ । त्यसैले यो घटनाको पृष्ठभूमीमा  राजनीति नै थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

घटनास्थलमै पुगेका अधिवक्ता लिम्बु राजनीतिक आँखाबाट हेर्दा त्यो घटना राज्यका तर्फबाट ‘प्रिप्लान’ बनाएको हो कि भन्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् । ‘तत्कालीन गृहमन्त्रीले दक्षिणतिरबाट आउने मान्छेले त्यो घटना घटाए भनेका छन् । तर, जुलुस दक्षिणतिरबाट होइन, पूर्व दिशाबाट आएको छ र घटना घटेको छ’, अधिवक्ता लिम्बुको कथन छ ‘थरुहट आन्दोलन नारा मात्रै लेख्दै जाने भन्ने देखिन्छ । घटना आकस्मिक रुपमा घटेको छ । विशुद्ध राजनीतिक घटना हो त्यो ।’