नेपालको इतिहासमा ‘टीकापुर काण्ड’ को नामले चर्चित घटना भएयता  बागमतीमा थुप्रै पानी बगिसकेको छ । सो घटनाले स्थानीय पहाडी र थारु समुदायबीच रोपेको साम्प्रदायिकताको बीउ र द्वन्द्वको घाउ मेटिइँदै जाँदैछ । तर सोही घटनाका सन्दर्भमा टीकापुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद यतिखेर काठमाडौं डिल्लीबजारस्थिति जेलमा कारावासको सजाय काटिरहेका छन् । फलतः टीकापुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ ले यतिखेर एकातिर राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना आवाजहरुलाई बुलन्द गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर विकास निर्माणका कामहरुमा केन्द्रीय स्तरमा संयोजन हुन नसक्दा अनौठो पीडा, सकस र कठिनाई पनि पनि भोग्नु परिरहेको छ । 

फर्केर हेर्दा

मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेपछि र संघीयताको मर्मअनुरुप मुलुकको राजनीतिक–भौगोलिक विभाजनका लागि मुलुकभरि नै नारा, जुलुस, आन्दोलन र संघर्षहरुको उठान भयो । स्वभाविक रुपमा सुदुर पश्चिमाञ्चल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । त्यहाँ पनि एकापक्षले अखण्ड सुदुर पश्चिमाञ्चलको पक्षमा आन्दोलन उठान गरे भने अर्कोतिर युगीन शोषण पर्दै आएका आदिवासी थारुहरुले पनि थरुहटको मागसहित अलग्गै संघर्षको थालनी गरे । यी दुई पक्षबीचको आन्दोलन र संघर्षहरुकै क्रममा २०७२ साल साउन २६ गतेबाट कैलालीमा सुरु अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट पक्षबीच टक्कर हुँदा धनजनका ठूलो क्षति भयो । आन्दोलन उग्र र हिंस्रक बन्दै जाँदा अन्ततः एक नाबालक र ८ जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाए । थरुहट आन्दोलनका मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरीमाथि त्यसको अवगाल थोपरियो । राज्यसत्ताको कोपभाजनमा पर्ने डरले चौधरी ‘फरार’ भए ।

रेशमलाल चौधरी

घटनाको दुई वर्षपछि अर्थात् ०७४ मा नयाँ संरचनाअनुसार मुलुक आम निर्वाचनमा होमियो । टीकापुर घटनापछि ‘फरार’ भनिएका चौधरीले वारेसमार्फत् राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को तर्फबाट कैलाली–१ मा उम्मेदवारी दिए । चौधरीले भूमिगत रूपमै तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्ध र काँग्रेसलाई मात खुवाउँदै भारी मतान्तरले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पारे । निर्वाचित भएको केही महिनापछि चौधरी जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गर्न पुगे ।

यो पनि

टीकापुर नरसंहारको ४ वर्ष : मृतक नाबालकका बुवा भन्छन्, घटना बिर्सनुको विकल्प छैन

कानूनी लडाइको लामो प्रक्रियापछि जिल्ला अदालत कैलालीले ‘टीकापुर घटनाको दोषी’ ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनायो । फलतः   ‘माननीय’को यात्र काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन नभई डिल्लीबजार कारागारका लागि तय भयो । पछि गत वर्ष पुस १९ गते चौधरीले कैदीकै रूपमा माननीयको शपथ त खाए तर उनको रिहाइ भएन । उनको रिहाइका लागि राजनीति दाउपेच, सरगर्मीहरु नभएका हैनन् तर अदालती आदेशको ‘शिर ठाडो पार्दै’ उनलाई कारागार मुक्त गर्ने हदसम्म सफल भएको छैन । त्यसैले अहिले पनि चौधरी ‘माननीय’को लोगो भिरेर डिल्ली बजार कारागारमा छन् ।

र त्यसैको प्रतिफल, यतिखेर कैलाली १ निर्वाचित सांसद हुँदाहुँदै पनि सांसदविहीन जस्तै छ, राष्ट्रिय रंगमञ्चमा उसको आवाज बोकेर कुदिदिने, गर्जिदिने कोही छैन । त्यसको प्रतिफल, विकास निर्माणकाे काममा असर परेको छ ।

विकास निर्माणका कामकारवाही प्रभावित

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गरिदिने कैलाली १ का सांसद कारावासमा थुनिइँदा जनताका आवाजलाई सुनिदिने कोही पनि छैन । विकासका योजना अलपत्र जस्तै छन् । सडक, नहर, पुलपुलेसाहरु, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको अवस्था प्रभावित बन्दै गएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

भोजबहादुर कुवँर 

यसै सन्दर्भमा रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ का स्थानीय भोजबहादुर कुवँरले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी रेशमलाल चौधरी जेलमा छन् भने यहाँ कसरी विकास हुन्छ ? यस क्षेत्रका लागि नेपाल सरकारले कि विकल्प दिन सक्नुपर्छ कि रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्छ । किनकि सांसदविहीन अवस्थाले यो क्षेत्र विकास निर्माणमा पछाडि परेको अवस्था छ । अन्य क्षेत्रका जस्तो विकास हामीले महसुस गर्न पाएका छैनौँ ।’

तेजबहादुर कुमाल

जानकी गाउँपालिका–१ दुर्गौलीका स्थानीय बासिन्दा तेजबहादुर कुमालको पनि त्यस्तै गुनासो छ । उनी भन्छन, ‘कैलाली क्षेत्र नं. १ सांसदविहीन छ । जसकारण विकास बजेट न्यायोचित ढङ्गबाट प्रयोग भएको छैन ।’

‘चौधरीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेपछि यो क्षेत्रका बासिन्दाका लागि राज्यले निकास दिन जरुरीसमेत भएको’ कुमालको भनाइ छ ।

रमेशकुमार चौधरी

यसैगरी स्थानीय रमेशकुमार चौधरीका अनुसार ‘लम्की टीकापुर खक्रौला सडकको अवस्था दयनीय बन्न पुगेको’ छ ।

उनले भने, ‘सडक ठाउँठाउँमा फुटेको छ, जसकारण सडक दुर्घटना बढिरहेको छ । सांसदविहीन भएकाले हाम्रो क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।’

चौधरीका अनुसार ‘यसक्षेत्रकै मुटुको रूपमा रहेको टीकापुर लम्की सडकमा पर्ने तोरैयापुरको पुल जीर्ण बन्दै गएको छ । पुलबाट सरिया सडकमा देखिएपछि आवतजावतमा समेत कठिनाइ हुँदै गएको छ ।’

भरत विष्ट

टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ का स्थानीय भरत विष्टले भने, ‘सांसदविहीन अवस्थामा रहेको यो क्षेत्रमा विकास नभएका होइनन् । तर विकास निर्माणका योजना कमजोर छन् । बनेका संरचना पनि गुणस्तरहीन छन् । सिंहदरबार गाउँगाउँमा भन्ने भनाइ यस क्षेत्रका जनताका लागि निराधार सावित हँुदै गएको छ । त्यो अनुभूति हामीले पाउन सकेका छैनौँ । जनताका अपेक्षा यथावत छन् । कुनै परिवर्तन नभएको आभास यस क्षेत्रका जनताले भोगिरहेका छन् ।’

थप सामग्री

टीकापुर नरसंहारको ४ वर्ष : त्रासकै कारण जग्गा किनबेचमा मन्दी, नयाँ मान्छे बसाइँ सरेर आएनन्

उनका अनुसार ‘यसक्षेत्रमा क्रमगत विकास पनि रोकिएको छ । सांसद विकास कोषबाट आउने रकम पनि रोकिएको छ ।’ उनले  भने, ‘यसक्षेत्रको निकासका लागि सरकारले पहल गर्न जरुरी भइसकेको छ । हाम्रो जनप्रतिनिधि पाउने अधिकारबारे राज्यले गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

टीकाराम चौधरी

टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ९ का टीकाराम चौधरीले ‘जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि रेशम चौधरीलाई झूठो आरोपमा कारावासको सजाय गरेर जनमतलाई रद्दी कोटरीमा मिल्काइएको’ भन्दै आक्रोश पोखे ।

‘रेशमलाल चौधरीले प्राप्त गरेको ३४ हजार ३ सय ४१ मत रद्दीको टोकरीमा मिल्काइएको छ । जनताको आडसाभरोसा तोडिएका छन् । दुःखी गरिब जनताका आवाज दबाइएको जस्तो महसुस हुँदै गएको छ,’ चौधरीले भने ।

अन्य सामग्रीहरु

टीकापुर नरसंहार भएकै तिथिमा थारु सम्मेलन : अवसर बन्ला कि प्रत्युपादक ?

'ढुक्क हुनुहोस् टीकापुरको थारु सम्मेलन सद्भावको लागि नै हो'

घटनाको ४ वर्षपछि ‘मुर्दाशान्ति’ मा टीकापुर

सामाजिक सद्भावका लागि टीकापुरमा राष्ट्रिय सम्मेलन

योबीचमा उपनिर्वाचन पनि भयो तर त्यो उपनिर्वाचन कैलाली १ का वासिन्दाका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात नै भयो । किनभने, कैलीली १ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएका होइनन्, उनी ‘टीकापुर काण्ड’ को ‘अपराधमा दोषी ठहर भएर’ जेल परेका मात्रै हुन् । फेरि उनको सांसद पद खोसिएको पनि होइन, निलम्बन मात्रै भएको हो । त्यही भएर  हुँदा पनि कैलाली १ ले नयाँ जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर पाएन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम ४ अनुसार कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय हुने ठहर भएमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ ।

यो प्रावधानअनुसार अन्तिम फैसला नभएकाले सांसद पद निलम्बित अवस्थामा रहन्छ । संविधानको धारा ९० मा सङ्घीय संसद्को कुनै सदस्यताको अयोग्यतामा अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानका कारण चौधरीको पद निलम्बित मात्र भएको हो । जसले नयाँ जनप्रतिनिधि छान्ने बाटोसमेत बन्द गरिदिएको छ ।

पछिल्लो पटक माघी पर्वको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न आफूले पहल गर्ने’ बताएपछि कैलालीवासीमा केही आशा त पलाएको छ । तर प्रचण्डले जगाएको त्यो आशा सेलाउन नपाउँदै चौधरीलाई अदालतले सजाय तोकेको हुनाले राजनीतिक चलखेलको आधारमा छुटाउन नहुने भन्ने आवाज पनि सुनिएबाट जनतामा आशंका र निराशा पनि छ ।

नौजनाको ज्यान लिने गरी भएको टीकापुर घटना आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण त छँदैछ, त्यही घटनाको आधारमा थारुहरुको अगुवा व्यक्तित्व रेशम चौधरीलाई अन्यायपूर्वक फसाइएको जनभावना बलियो रुपमा स्थापित पनि हुँदै गइरहेको छ । खासगरी, युगीन रुपमै हेपिएका, दबाइएका र शोषणमा पारिएका थारुहरुलाई परिवर्तित राज्यसत्ताले पनि दमन र उत्पीडनकै आँखाले हेर्छ र त्यसैको शिकार रेशम चौधरी भएका हुन् भन्ने भावना थारु युवाहरुमा भुसको आगोजस्तै सल्किरहेको यथार्थतर्फ राज्य गम्भीर हुनैपर्छ । वास्तवमै, राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाक्रमलाई राजनीतिक रुपमा ह्याण्डल गर्नुको सट्टा प्रशासनिक रुपमा हल गर्न खोज्दा समस्या झनै जटील बन्ने दिशातिर मोडिएको छ । टीकापुर घटनाक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेका तथा त्यसबारे कलम चलाइरहेका राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन भन्छन्, ‘राजनीतिक रुपमा हल खोजिनु पर्ने घटनालाई विशुद्ध प्रशासनिक दृष्टिकोण राखेर पुलिस राज्यले जस्तो व्यवहार गरिँदा रेशम चौधरी त्यसको शिकार बनेका छन् । यसले समस्यालाई समाधानको दिशातिर लगेको छैन, युगीन रुपमा रहेको समस्यालाई झनै चर्काउने गरी आगोमा पेट्रोल खन्याउने काम मात्रै गरेको छ ।’