काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । काँग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आगामी मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरु तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिए ।

आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी बैठकले कोरोनाका कारण प्रभावित भएको १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरेर गतिविधि अघि बढाउनेबारे निर्णय गरेको छ । त्यसलाई मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।

काँग्रेसमा ०७७ फागुन ७–१० सम्म १४ औँ महाधिवेशन गर्ने गरी भइरहेको गतिविधिमा कोरोना सन्त्रासले ब्रेक लागेको थियो । पदाधिकारी बैठकले फागुन ७ मा नै १४ औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ । जसअनुसार असार २५ गतेबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरणको कार्य सुरु गर्ने बैठकले निर्णय गरेको नेता गोपालमान श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

कोरोना महाकारीलाई मध्येनजर गरी गत चैत ९ गतेदेखि लागु हुनेगरी काँग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरण स्थगन गर्दै सचेतना अभियानमा सकृय हुने पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कोरोनाले उक्त गतिविधि नरोकिएको भए आजसम्म क्रियाशील सदस्यताको नविकरण र वितरण गरिसकेर त्यसको छानबिनको प्रक्रियामा सुरु हुने थियो । त्यसलाई मिलाउन काँग्रेसले कार्यतालिका परिमार्जन गरि महाधिवेशनको गतिविधि बढाउने भएको छ ।

काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार गाउँ र नगर वडादेखि प्रदेश अधिवेशनको कार्यतालिका समेत परिमार्जन गरिने भएको छ । काँग्रेसले गाउँ र नगर वडा अधिवेशन २०७७ साल मंसिर ९ गते, गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन मंसिर ११ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन मङ्सिर १५ गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन मंसिर १७ गते, जिल्ला अधिवेशन मंसिर २५ गते, प्रदेश अधिवेशन पुस १५ गतेका लागि तय गरिसकेको थियो ।

त्यसमा पनि केही फेरबदल गर्ने हुने भएको छ । कार्यालातिका परिमार्जनबारे सोमबार गृहकार्य गरेर मंगलबार केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिने महामन्त्री खड्काले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

बैठकमा राधेश्यम अधिकारी नेतृत्वको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यहरुलाई पनि राखिएको थियो । संयोजक अधिकारी, सदस्यहरु गोपालकृष्ण घिमिरे, खम्मबहादुर खाती, सिताराम केसी, एकराज पोखरेलले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्ने सकिने सुझाएपछि कार्यतालिकामा केही परिमार्जन गरिएको हो ।

०७२ फागुन २०–२३ सम्म राजधानीमा भएको १३ औँ महाधिवेशनबाट चार वर्षका लागि सभापति निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाले ०७७ फागुन ७–१० सम्म १४ औँ महाधिवेशन गर्ने गरी एक वर्षको कार्यकाल बढाएर कार्यतालिका ल्याएका थिए ।  पार्टीको विधानमा सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ ।

पार्टी विधानले असाधारण स्थिति उत्पन्न भए मात्रै एक वर्ष कार्यकाल बढाउन सकिने व्यवस्थामा टेकेर देउवाले सांगठनिक संरचनाको समायोजन र पुनर्गठन गर्न नसकेको स्थितिलाई असाधारण मानेर कार्यकाल लम्ब्याएका थिए ।सोही व्यवस्थाअनुसार काँग्रेसले गत पुस ११ गते पार्टीको वर्तमान सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि एक वर्ष थप गर्नेलगायत निर्णय गरेको थियो । 

यतिबेला २०७७ फागुन ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौँ  केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने हुने गरी कोरोनाका कारण प्रभाावित हुने अन्य अधिवेशन तालिका हेरफेर गरिँदै छ ।

यो पनि...

‘सरकार भ्रममा छ, कसैको कुरा सुन्ने अवस्थामै छैन’

 

काँग्रेसमा फेरि सुरु भयो महाधिवेशनको बहस : फागुनमा कति सम्भव ?

सरकारविरुद्धको आन्दोलन

साथै कोरोना रोकथाम र उपचारमा थप प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको घोषणा पनि केन्द्रीय समितिले गर्ने छ ।
काँग्रेसले सुरुदेखि कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सुझावसहित रचनात्मक रुपमा दबाब दिँदै आएको थियो । केही दिनअघि काँग्रेसले पार्टीका विभिन्न फोरमबाट सरकारलाई सुझावसहित ध्यानाकर्षण बुझाएको थियो । 

आफूले राखेका मागप्रति सरकार उदासीन बन्दै गएकाले आन्दोलनमा जानेपर्ने निर्णयमा काँग्रेस पुगेको छ । त्यसका लागि पार्टीका भ्रातृ संस्थाका साथै पार्टीलाई पनि आन्दोलनमा लैजाने बैठकको निष्कर्ष रहेको काँग्रेस संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता श्रेष्ठले बताए ।

नागरिकता विधेयक

नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर निर्णय लिने नेता श्रेष्ठले बताए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट आइतबार पारित भइ सदनमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमा काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको फरक मत रहेको छ । 

सत्तारुढ नेकपा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । काँग्रेस र जसपा नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

यो पनि...

नागरिकता विधेयकमा देउवा र निधिबीच मतभेद : राष्ट्रिय सहमतिका लागि देउवाको ‘ग्रीन सिग्नल’

---

तर नागरिकता ऐन, २०६३ मा विवाह गरेर आएपछि नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा प्राप्त गर्ने लेखिएको छ ।  तर काँग्रेसभित्र नागरिकताका विषयमा तीन थरी मत देखिएको छ । पदाधिकारी बैठकले लिएको निर्णय पार्टीको सबै नेताहरुले आत्मसाथ गर्ने अवस्था नआएपछि काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गराउने भएको छ ।