काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसभित्र नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा मतभेद देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट आइतबार पारित भइ सदनमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधिबीच नै फरक दृष्टिकोण प्रकट भएको छ ।

नागरिकता विधेयकका विषयमा सबै जिम्मा निधिलाई दिएको बताएका देउवाले यतिबेला फरक मत प्रकट गरेका हुन् । विधेयकको प्रस्तावनामा महिला र पुरुषबीचको समानता कायम नभएको कुरा सच्याउन मात्र देउवाको जोड छ । 

यता विदेशी महिलालाई नेपाली पुरुषले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता पाउने विधेयकको प्रावधानमा उपसभापति निधि आपत्ति छ । अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताका सन्बन्धमा पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय लिएर संस्थागत रुपमा काँग्रेसले सशासन समितिमा ५ बुँदे नोटअफ डिसेन्ट दर्ज गरेको थियो । 

अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको व्यवस्थाबाट पछि हट्ने र नागरिकलाई दिइएको अधिकार कटौति हुने भन्दै नागरिकता ऐनमा प्रस्तावित संशोधन संघीय कानून विपरित हुने र यसले संविधान नै संशोधन हुने काँग्रेसको मत थियो ।

नागरिकता विधेयकका विषयमा पहिलो पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका सभापति देउवा त्यो विषयमा बेखबर देखिए । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका देउवाले समानताको अवधारणा–मर्म अनुरुप नागरिकता विधेयकअघि बढाउन सत्तारूढ नेकपासँग माग राखे । 

यसैले, महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान संशोधन गरी लिङ्गको आधारमा विभेद नहुने, अनि समानताको अवधारणा–मर्म अनुरुप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन म सत्तारूढ नेकपासँग माग गर्दछु ।
जय नेपाल।3/3

— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) June 24, 2020

नेकपा सचिवालयले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेर आउने विदेशी महिलाले लगातार ७ वर्ष बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरी संसदमा पठाएको थियो । तर सभापति देउवा त्यस विषयमा मौन देखिए ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नु नहुने उनको तर्क छ ।

नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने, तर नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नु हुँदैन । 1/2

— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) June 24, 2020

महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान संशोधन गरी लिंगको आधारमा विभेद नहुन गरी समानताको अवधारणा–मर्म अनुरुप नागरिकता विधेयकअघि बढाउन नेकपासँग उनको माग छ ।

संविधानले महिला र पुरुषबीच समानताको सुनिश्चित गरेको तथा छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य देउवाले भनाइ छ ।

~~महिला र पुरूषबीच विभेदको रेखा नकोरौँ ~~

हाम्रो संविधानले महिला र पुरूषबीच समानता सुनिश्चित गरेको छ। छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन, हुनु हुँदैन पनि। 1/3

— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) June 24, 2020

देउवाले महिला र पुरुषबीच समानता कामय गरी विधेयकअघि बढाउन नेकपासामु माग राख्दा उक्त विधेयक कानुन सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत आएको निधिको तर्क छ ।

वर्षौंदेखि कानुन सम्मत ढङ्गले पाइरहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको अधिकार खोस्ने कानुन सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको निधिको भनाइ छ ।

नेकपा सरकारको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको अधिकार खोस्ने  कदम प्रतिगामी, अन्तध्र्वंशी र राष्ट्रिहित विपरीत भएको उनको बुझाइ छ । र यो काँग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको निधिको अडान छ । 

तर देउवाले अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताको कुरालाई व्यवस्था गर्दै समानता कामय गरेर विधेयक अघि बढाउन नेकपालाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको प्रष्ट बुझिन्छ । काँग्रेसभित्र यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको ग्रीन सिग्नलका रुपमा हेरिएको छ ।

देउवाले सत्तारुढ नेकपामा पनि महिला र पुरुषबीच समानता हुनुपर्छ भन्ने मत बुझेर सहमतिको बिन्दु खोज्न आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् । देउवा पुरुष र महिलाबीच समानता कायम गरी अंगीकृत नागरिकता पाउन निश्चित समय पर्खिनुपर्ने व्यवस्था राख्न हुने पक्षमै रहेको बुझिएको छ । 

यसरी जाँदा समानताका लागि लडिरहेको भन्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी पनि सहमतिबाट भाग्न नसक्ने काँग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ ।

किन आयो देउवाको यस्तो ट्वीट ?

देउवाले बुधबार दिउँसो २ बजे अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्बन्धी विधेयकबारे छलफलका लागि पार्टीका शीर्ष नेता र केही सांसदलाई बूढानीलिकण्ठ बोलाइएको थियो । बैठकमा उक्त विधेयकबाहेक नागरिकता विधेयकले पनि प्रवेश पायो । सांसद गगन थापाले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा बैठकमा कुरा उठाएको थिए ।

बुधबार विहानै नागरिकता विधेयकमा रहेको महिला र पुरुषबीच विभेद हटाए विवाद सुल्झने धारणा अगाडि सारेका थापा बुढानीलकण्ठको छलफलमा पनि त्यही ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । जसमा सभापति देउवाले समर्थन जनाए ।

थापाले भने, ‘छलफलमा मैले आफ्नो कुरा राखेँ । समानताको कुरा सच्याउने हामीलाई मौका आएको छ । यसको प्रयोग गरेर हामी ठीक ठाउँमा उभिऊ । महिला र पुरुषका लागि समान ढंगले जाँदा सबैले मान्ने अवस्था जान्छ भन्दा सभापतिजीले त्यसको समर्थन गर्नुभयो ।’

त्यसपछि सभापति देउवाले हिजो ट्वीटमा राखेको धारणा नै उनको खास धारणा रहेको आफूले बुझ्दै जाँदा अहिले थाहा पाएको थापाले बताए । नागरिकताका विषयमा संविधानमा भएको व्यवस्थामै नेताहरुले जोड दिएकाले आफ्नो कारण पार्टीभित्र विवाद हुन्छ भनेर मौन रहेको खुलेको छ ।

पार्टीभित्र पहाड र मधेसका नेताहरुबाट फरक फरक मत आएपछि नागरिकता विधेयकका विषयमा मौन थिए । छलफलमा थापाले समय अवधि र समानतासँग सँगै राखेर जान सकिने बताएपछि देउवाले त्यसपछि उक्त मतमा आफूलाई उभ्याएको बुझिएको छ ।

यसअघि गत शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा नेता लेखकले उपसभापति निधिको धारणालाई कान्टर दिँदै नयाँ प्रस्ताव छलफलमा ल्याएका थिए । उनले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेर आउने विदेशी महिलाले लगातार ७ वर्ष बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत वैबाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थामा केही कम्प्रमाइज गरेर काँग्रेसले सहमति खोज्नुपर्ने प्रस्तावअघि सारेका थिए ।

लेखकको प्रस्तावमा नेता गोपालमान श्रेष्ठ र महामन्त्री खड्काले मात्र समर्थन जनाए । उनको प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि काँग्रेसले अंगीकृत वैबाहिक नागरिकताको विषयमा नोटअफ डिसेन्ट दर्ज गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।
त्यसका लागि उपसभापति निधिलाई नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बलियो सात दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार सिटौला र महामन्त्री शशांक कोइराला निधिको पक्षमा उभिएपछि देउवाको मौन समर्थनमा काँग्रेस नागरिकता विधेयकको विपक्षमा उभिएको हो । यस विषयमा देउवासँगै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि मौन देखिएका थिए । तर सरकारले मंगलबार नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसलाई रोक्न पार्टीले कस्तो रणनीति लिने भन्ने विषयमा विवाद देखियो । 

निधिले संसद अवरोधको नीति अख्तियार गर्न जोड दिए पनि केही सांसद त्यसको विपक्षमा उभिए । पार्टीको निर्णयमा सबैले स्वामित्व लिने वातावरण नबनेपछि नागरिकता विधेयकका विषयमा पार्टीभित्र नयाँ बहसका लागि देउवाको यस्तो ट्वीट आएकोे काँग्रेस नेताहरुकै बुझाइ छ ।

पार्टी र देशको ध्रुविकरण रोक्ने आशा

थापाले भने, ‘काँग्रेसमा नागरिकताका विषया तीन वटा धारण छ । एउटा वैबाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने अहिलेकै व्यवस्था जे छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने छ । प्रस्ट रुपमा बाहिर प्रकट नभए पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको कुरा ठीक छ भन्ने पनि छ । समय अवधि राखौँ तर महिला र पुरुषबीच समानता गरौँ भन्ने छ ।’ 

उपसभापति निधिको निर्देशन अनुसार प्रदेश २ मा नागरिकता विधेयकको विरोध भए पनि अन्य ठाउँमा काँग्रेस रक्षात्मक देखिएको छ । त्यसैले यो सबै परिस्थितिको आंकलन गरेर देउवाको धारणा आएको देखिन्छ । यसरी काँग्रेस नेता कार्यकर्ता विभाजित भएको अवस्थामा सभापति उभिएको ठाउँको विशेष अर्थ राख्ने थापाले बताए । उनका अनुसार अब त्यो मतमा सबैलाई ल्याउने दायित्व पनि सभापतिको काँधमा आएको छ ।

सभापति देउवाले लिएको पोजिसनले काँग्रेसभित्र मात्र नभइ नागरिकतबारे देशमा देखिएको ध्रुविकरणका सन्दर्भमा नयाँ एकता बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको थापाको भनाइ छ ।

नागरिकता विधेयको विषयमा गत विहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका नेकपाका नेताहरुसँग उसभापति निधि नेतृत्वको टोलीले नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थामा संशोधनका लागि सम्झौता गर्न नसकिने बताएपछि सहमतिको वातावरण विग्रिएको थियो ।

देउवाको पछिल्लो ट्वीटले नागरिकताको विषय सहमतिबाट टुंग्याउन काँग्रेस सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउँदा महिला र पुरुष भनेर विभेद नगरी अग्रगामी मुलुकको परिचय दिने विषयमा सबै दलको सहमति र सहकार्य रहने थापाको बुझाइ छ ।

एउटा समुदायतिर संशकित नजर लगाएर राज्यले गर्ने कानुनी प्रबन्धले विवाद सिर्जना गरेकाले सभापति देउवाको धारणाले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने थापाको दाबी छ । त्यसका लागि देउवाले अग्रसरता देखाए नेकपा र जसपा पनि सहमतिमा आउने थापाको जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दालहाल प्रचण्डले मात्र पनि काँग्रेस सभापतिको धारणा यो हो भने यसमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाउँदा नागरिकता विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुने अवस्था आउँछ । साथै नागकिताबारे अहिले देखिएको ध्रुविकरण पनि सदाका लागि समाप्त हुन्छ ।’