मुलुक कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाइँ र भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिपिम्याधुरको भूभागमा आफ्नो स्वामित्व जमाउन संघर्षरत छ । यी दुवै मुद्दामा सरकारको साथमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको आगामी रणनीति के छ ? आगामी फागुनका लागि निर्धारित सो पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन गर्न सम्भव हुन्छ ? यिनै विषयको सेरोफेरो रहेर काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकसँग गरिएका कुराकानी प्रस्तुत छ : 

तीन महिनाको लकडाउनका बीच कोरोनाभाइरसको संक्रमण भयावह अवस्थातिर जाने सम्भावना बढ्दो छ । रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार कहाँ चुक्यो ?

–समयमा लकडाउन गरेका देशले यसलाई समयमा नियन्त्रण गरेको देखियो । तर लकडाउनमा लापरबाही गरेका देशको स्थिति भयावह देखिएको छ । लकडाउन गरेको कुरा ठीकै थियो । यतिबेला आर्थिक स्थिति डामाडोल हुन थालेकाले केही खुकुलो बनाउने कुरा पनि बेठीक होइन । तर लकडाउन गरेपछि तयारी गर्ने कुरामा सरकार चुक्यो । लकडाउन गरेर कोभिड–१९लाई नियन्त्रणमा लिन वा फैलिन नदिन जुन तयारी गर्नुपर्थ्यो ।
मान्छे यताउता मुभ्मेन्ट नगरोस्, संक्रमित मानिस यथास्थानमा रहिरहोस् भनेरै लकडाउन गर्ने हो । त्यहीबीचमा परीक्षणको दायरा बढाउने संक्रमित मान्छेलाई अलग राख्ने काम हुनुपथ्र्यो । तर सरकारले लकडाउनलाई ठीक ढंगले उपयोग गर्न सकेन । 

उदहारणका लागि सामग्रीको आपूर्ति गरेन, परीक्षणको गति र विधि बढाएन, क्वारेन्टिनकोे व्यवस्थापन गरेन, अस्पतालको व्यवस्थापन गरेन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरेन । व्यवस्थित क्वारेन्टिन बनाउन नसक्दा क्वारेन्टिन नै कोरोना संक्रमणका केन्द्र भइदिए । परीक्षणको दायरा यति कम भयो कि कोरोनाले मृत्यु भएपछि मात्र अधिकांशमा परीक्षण भएको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकार सामग्रीको आपूर्ति र परीक्षणको मामिलामा पूर्णरुपमा असफल भयो यही बीचमा भ्रष्टाचारका कुरा आए । सरकारले सामान खरिद गर्‍यो कि भ्रष्टाचारको कुरा जोडिएर आउन थाल्यो । यो दुर्भाग्यको स्थिति हो ।

कोरोना नियन्त्रणमा सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नहुँदा यस्तो अवस्था आयो भन्ने तपाइँहरुको निष्कर्ष छ । तर सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने जिम्मेवारी पाएको प्रतिपक्षी कति जिम्मेवार देखियो भन्ने प्रश्न होला नि ?

–  सरकार जिम्मेवार नभएको हाम्रो पहिलो विश्लेषण हो ।  सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन हामीले निरन्तर कोशिस गर्‍यौं। सुरुमा कोरोनामा कुनै राजनीति छैन, हामी सरकारलाई पूर्ण सहयोग गरेर जान्छौँ भन्यौँ । सरकारले गरेको लकडाउनको समर्थन गर्‍यौ, सरकारले कोरोना कोष स्थापना गर्यो काँग्रेसले समर्थन गरेर त्यसमा पैसा पठायो । अनि सरकार यसमा गैरजिम्मेवार देखिन थाल्यो र गर्नुपर्ने काम समयमा गर्न नसकेपछि दोस्रो चरणमा दबाब सिर्जना गर्ने काम सुरु गर्‍यौं । यसबारेमा संसदमा कुरा उठायौँ, निरन्तर नेपाली काँग्रेसले खबदारी गर्‍यो । 

पछिल्लो तीन महिनामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सुझाव र दबाबसहित ३५–४० वटा स्टेटमेन्ट जारी गरेको छौँ । सभापतिजीले, प्रवक्ताले, पदाधिकारीको बैठकले, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेका कोरोना नियन्त्रणका लागि सुझाव र बाटो देखाउने गरी स्टेटमेन्ट जारी गरी दबाब दिएका छाैं । 

योबीचमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यौं । हामीले सुझाव पनि दियाैं । त्यो सबै कुरा लगेर हामी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कहाँ गएर एक घण्टासम्म कोरोनाबारे छलफल गरेर सुझाव दियौँ । 

त्यसपछि लगत्तै हामीले देशका विभिन्न जिल्ला तथा विदेशमा दूतावासमार्फत १२० निकायबाट सरकारलाई दबाब दिने काम गर्‍यौं । अहिले पालिका–पालिकाबाट दबाब दिने काम भइरहेको छ । हामीले संसददेखि सडकसम्म दबाब दियौँ । त्यो दबाबले सरकार पूर्णरुपमा सच्चियो र भनेअनुसार गयो भनेर म भन्दिनँ । तर त्यो दबाब र सडकमा स्वःस्फूर्त रुपमा युवाले गरेको प्रदर्शनले केही झस्किएको भने पक्कै हो ।

स्टेटमेन्ट र ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदैमा सरकार पूर्णरुपमा सच्चिएन भनेर तपाइँ आफैले भनिरहनु भएको छ । पूर्णरुपमा सच्याउन नसक्नु तपाइँहरुको कमजोरी पनि होला । हामीले उठाएका कुराहरु पुरा भएन, हाम्रो आगामी पोजिसन यो हो भनेर काँग्रेस किन प्रस्तुत हुन सकेन ? 

– अहिले थोरै परीक्षणको दायरा बढेको छ । त्यहीअनुसार संक्रमितको संख्या पनि बढेको देखिएको छ । सरकारले हाम्रो दबाबका कारण थोरै भएपनि परीक्षणको दायरा बढाउने काम गर्यो ।

तर अझैपनि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, अस्पतालको व्यवस्थापन र थप सामग्रीको आपूर्तिको कुरा सरकारले गरेको छैन । सरकार हाम्रो दबाबले ठीक ठाउँमा आयो भन्ने मेरो दाबी होइन । तर दबाबले केही न केही काम गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

काँग्रेसले दबाब दिँदा सरकारले कुनै रेस्पोन्स गरेको देखिँदैन । बरु युवाहरुको सडक प्रदर्शनपछि सरकारले उनीहरुका मागबारे स्टेटमेन्ट जारी गर्ने अवस्था बन्यो । काँग्रेसको दबाबले सरकार केही सच्चियो भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
– हामीले हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गरेको छौँ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा हामीले सबै कुरा भनेका छाैं । प्रधानमन्त्रीले यी कुराहरु महत्त्वपूर्ण छ, यिनलाई मैले कार्यान्वयन गर्छु भन्नु भएको छ । 

तर सार्वजनिक रुपमा सरकार के भनिरहेको छ, के गरिरहेको छ, त्यो हामीले सबैले देखिराखेकैै छौँ । काँग्रेसले निरन्तर दबाब दिएको छ । त्यही दबाबको प्रतिफल आइसकेको छ,  त्यही दबाब अनुसार सरकारले काम गरेको छ म भन्दिन र भनेको पनि छैन ।

सरकारलाई पर्याप्त दबाब दिन नसकिएको तपाइँकोे निष्कर्ष देखिन्छ, पर्याप्त दबाब दिन काँग्रेसलाई के कुराले रोकिरहेको छ ?

– हामी पनि जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । यस्तो बेलामा नारा जुलुस गरेर आमसभा गर्न भएन । कोरोनाको यस्तो महामारीको बेलामा हामीले दबाब दिने कुरा, सुझाव दिने कुरा, सल्लाह दिने कुरा जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन पनि त्यति सहज छैन ।

त्यसका लागि भौतिक दुरी कायम गरिराख्नु परेको छ । अहिले मुभ्मेन्टको अवस्था सहज भइसकेको छैन । जिल्ला जिल्लामा मान्छेलाई व्यापक रुपमा उपस्थित गराएर आन्दोलनका रुपमा दबाब दिएर जान सक्ने अवस्था छैन र जानु पनि हुँदैन । अहिले गर्नुपर्ने कुरा अनुसार संसदमा कुरा उठाइराखेका छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई  भेटिराखेका छौँ, सम्बन्धित मन्त्रीलाई भनिरहेका छौँ, सुझाव दिइराखेका छौँ र जिल्ला जिल्लाबाट दबाब दिइराखेका छौँ । प्रतिपक्षले पनि आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । त्यो हामीले गरिराखेका छौं । यहाँले भनेको एउटा सत्य के हो भन्दा त्यतिले पुगेन । किन पुगेन भन्दा सरकार कसैकाे कुरा सुन्ने अवस्थामै छैन । सरकारलाई  जे गरेको छु गजब गरेको छु भन्ने लागेको छ । सरकार भ्रममा छ ।

कुनै मान्छे निदाएको छ भने त्यसलाई उठाउन सकिन्छ । तर कुनै मान्छे निदाएको बाहना गरेको छ भने उठाउन गाह्रो छ नि ? सरकारले निदाएको बाहना गरेको छ ।

त्यसो भए बाहना गरेको मान्छेलाई जगाउन फरक ढंगले जाने कुरामा किन अलमल गरिराख्नु भएको छ ?

– अब फरक ढंगले पनि जाउँला । अलिकता स्थितिलाई हेरेर पार्टीले केही गर्ला नि ? असार दुई गतेमात्र जिल्लाव्यापी रुपमा सरकारलाई दबाब दिएका छौं। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको धेरै दिन भएको छैन ।  हप्ता दिन जति भएको छ । हामीले सरकारलाई सुझाव, दबाब दिइराखेका छौँ । तर त्यो पर्याप्त भएको छैन भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । पर्याप्त नहुनको कारण सरकारले सुतेको बाहना गरेको छ । अब उसलाई उठाउनका लागि बाजा बजाउनु पर्ने भयो । त्यसका लागि पनि पार्टीले सोच्ला । त्यो सोच्ने क्रममा पार्टीले जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्छ । किनभने अहिले कोरोना संक्रमण छ,  मानिसहरुलाई सडकमा ओरार्लिहाल्ने कुरा कति जायज हुन्छ । हामी कहाँसम्म जान सक्छौँ । हाम्रो पनि एउटा सीमा छ  । कहाँसम्म जान सकिन्छ त्यो कुराको विश्लेषण गर्दै पार्टीले छलफल गरे थप कार्यक्रम दिन्छ ।

अब अहिलेको अर्को चर्चाको विषयतिर प्रवेश गर्न चाहेँ । संविधान संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरसहितको भूभाग निशान छापामा समेटिइसकेको छ । अब भूमि फिर्ताका लागि काँग्रेसको भूमिका र सरकारलाई सहयोग के हुन्छ ? 
– अहिलेको सरकार झन्डै दुई तिहाइको छ । त्यो मामिलामा त दुई तिहाइको पनि कुरा छैन, सरकार सर्वसम्मत छ । सीमा (लिम्पियाधुर, लिपुलेक र कालापानी) सम्बन्धी विषयमा यो सरकारले राजनीतिक दलको जति सहयोग र समर्थन पाएको छ, आजसम्मको इतिहासमा कुनै सरकारले पाएको छैन । त्यसको कारण नेपाली काँग्रेस हो । नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा छ । सरकारसँग हाम्रा हजार वटा असहमति छन् । गुनासा छन्  तर  लिम्पियाधुर, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा भूमि फिर्ताका लागि पूर्णरुपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । 

त्यसले सरकारलाई अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त भएको छ । त्यसैले सरकारले यो भूति फिर्ता लिन सक्नुपर्छ, लिनुपर्छ । यदि सरकारले लिन सक्दैन भने त्यो उसको कमजोरी हो । किनभने यो भन्दा बढी सरकारलाई के चाहियो ? संसदले सर्वसम्मत पास गरेको छ, सरकार आफै दुई तिहाइको नजिक छ । 

यता नेपाली काँग्रेसले नक्सा जारी गर्ने कुरामा ‘सहमत छौँ, संविधान संशोधन गर्न कुरामा सहमत छौँ र स्वागत गछौँ’  भनेको थियो ।

अब लिम्पियाधुर, लिपुलेक र कालापानी भूभाग नेपालको हो र फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ  । भोलि यो भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा पनि सरकारलाई सहयोग गछौँ भनेर नेपाली काँग्रेस भनिसकेको छ ।
अब पनि सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने कसैले अनुमान गर्न सक्छ ? त्यसमा अविश्वास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकारले यो फिर्ता लिन्छ लिन्छ । मेरो त थप कुरा के छ भने चाँडोभन्दा चाँडो लिनुपर्छ ।

भूमि फिर्ताका लागि हामीसँग वार्ताको विकल्प छैन । तर भारत वार्ताका लागि इच्छुक देखिएको छैन । नेपालले वार्ताको वातावरण तय गर्न के गर्नुपर्ला ?
–सरकारको योग्यता परीक्षण भनेकै यस्तै कुरामा हुन्छ । दिनानुदिनको प्रशासन त कर्मचारीले चलाएको हुन्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु भएकै हुन्छ, सरकार बनेकै हुन्छ । विशेष अवस्थामा विशेष योग्यता प्रदर्शन गर्न सरकारले सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा हो । जस्तो कोरोना आयो । 

कोरोनामा सरकारले विशेष ढंगले काम गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा आयो । त्यो सरकार एउटा परीक्षा थियो, त्यसमा फेल भयो । त्यसमा फेल भएको सरकार भूमि फिर्ता लिने कुरामा पास भएर जनताको बीचमा  आफ्नो उपस्थितिलाई प्रमाणित गर्न सकोस् न ? वार्ता गर्ने त सरकारले हो नि ? कुनै राजनीतिक पार्टीले नभइ वातावरण सरकारले बनाउने हो ।

सरकारलाई त्यो वातावरण बनाउनका लागि के चाहिएको छ, प्रतिपक्षले त्यो कुरा हेर्ने हो । सरकारलाई अझै केही चाहिन्छ भने हामी दिन तयार छौँ । सरकारलाई नक्सा जारी गर्ने कुरा र संविधान संशोधन गर्ने कुरामा हामीले पूर्ण सहयोग गरेकै हौं ।  अब सरकारलाई के चाहियो ? यसबारेमा हामी साथ दिन तयार छौँ । सरकारले वार्ता गर्न योग्यताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । हामीसँग सुझाव माग्यो भने हामी दिन्छौँ ।
सरकारले चाडै वार्ता गरेर यो भूमि फिर्ता लिन सकेन भने सरकारको योग्यतामा प्रश्न उठ्छ । 

प्रश्न उठ्न नदिन काँग्रेसको सुझाव र दबाबको खाँचो हुन्छ होला नि ?
– भरखरै  संविधान संशोधन भएको छ । भर्खरै राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । हिजो राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गनु भयो आज भूमि फिर्ता ल्याइहाल्ने भन्ने कुरा पनि भएन । त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन । त्यस्तो कुरा हामी गर्दैनौँ । हामी सरकारलाई यथेष्ठ समय दिन चाहन्छौँ । तर त्यो समयभित्र सरकारले आफ्नो योग्यताको प्रदर्शन गरेर भूमि फिर्ता ल्याओस् । यो सरकारले जुन सहयोग र समर्थन प्राप्त गरेको छ । यो अभूतपूर्व छ । आजसम्म यो भएको थिएन । यस्तो अभूतपूर्व सहयोग र समर्थन प्राप्त गरेको सरकारलाई म सक्दिन भन्ने ठाउँ छैन । किनभने देशै विभाजित भयो, राजनीतिक दल विभाजित भए र मेरो शक्ति क्षण भयो भन्ने ठाउँ छैन । मेरो आफ्नो पार्टी विभाजित भएर मेरो शक्ति क्षण भयो भन्ने ठाउँ छैन । 

मसँग बहुमत छैन, मसँग ठूलो राजनीति मनोबल छैन भन्ने पनि ठाउँ छैन । राष्ट्रियसभा, ७ वटा प्रदेश र स्थानीय तहमा मेरो कमजोर उपस्थिति भयो भन्ने ठाउँ पनि छैन । सरकारले सक्दिन भन्ने कुनै ठाउँ छ ? खाली योग्यता, क्षमताको प्रदर्शन सरकारले गर्नुपर्छ । हामी यसबारे सरकारलाई अरु के चाहिन्छ ? त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ ।

कोरोना महामारीले काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको काम कारबाहीमा ब्रेक लागेको थियो । अब फागुनमको ७–१० को डेडलाइनमा महाधिवेशन कति सम्भव छ ?

– पार्टीभित्र महाधिवेशनको प्रक्रियालाई अगाडि बनाउनुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ । हाम्रो महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको थियो । त्यही अनुसार साथीभाइहरु  उत्साहित भएर काम लाग्ने तयारी थियो । तर त्यही बेला कोरोना प्रकोपका कारणले वडा, पालिकादेखि केन्द्रसम्म हाम्रा सबै काम रोकिएका छन् । 
रोकिएका कामलाई पुनर्ताजकी दिन आवश्यक भएको छ । त्यसका लागि हामीले पहिला बनाएको तालिका सच्याउनुपर्ने भएको छ । 

किनभने त्यो क्यालेन्डरअनुसार हामीले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण गरिसकेर त्यसको छानविनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्नुपर्ने थियो । अब अर्को कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने भयो । त्यसका लागि पार्टीको बैठक बसेर पुनर्तालिका गरेर काम सुरु गर्छौँ । लकडाउन अलि खुकुलो भएकाले काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि देखिन्छ । तर हाम्रो सदस्यता वितरण बढो अप्ठ्यारो खालको छ । प्रत्येक वडामा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि त्यो वडाभरीका सबै क्रियाशील सदस्यलाई भेला गराएर को–कोलाई दिने भनेर छलफल गराउनुपर्छ । यो प्रक्रिया कोरोनाको महामारीबीच कति गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन यसबारे पार्टीले छलफल गर्छ र हामी निर्णयमा पुग्छौँ ।  

तपाई विगतदेखि नै महाधिवेशनको वर्कआउटमा सक्रिय हुनुहुन्छ । कार्यतालिका परिवर्तन गरेर फागुनमा महाधिवेशन हुन्छ कि महाधिवेशनको मिति पनि केही धकेलिने देख्नुभएको छ ? 
– यसका लागि पहिल पार्टीका नेताहरु बसेर हामीले फागुनमा महाधिवेशन गर्न के के सम्भावना छ भनेर केलाउनुपर्छ । फागुनभित्र महाधिवेशन गर्नका लागि हामीले के–के बलजोड गर्न सक्छौँ वा क्रियाशील सदस्यता कति दिनमा नवीकरण गर्न सक्छौँ, साधारण सदस्यता कति दिनमा वितरण गर्न सक्छौँ, स्थानीय तहको अधिवेशन कति दिनमा गर्न सक्छौँ, प्रदेशको अधिवेशन कति दिनमा सक्छौँ र केन्द्रको अधिवेशन कति दिनमा सक्छौँ भन्ने विषय केलाउनु पर्छ । 

 यस प्रक्रियाबीच हाम्रो एउटा जटिल प्रक्रिया पनि छ । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण गरिसकेपछि त्यसमा उत्पन्न हुने विवादको व्यवस्थापनमा समय लाग्छ । १३ औँ महाधिवेशनमा हामी तीन जना त्यो समितिमा थियौँ । नरहरि आचार्य संयोजक हुनुहुन्थ्यो । रामकृष्ण यादव र म सदस्य रहेर हामी तीन जनाले त्यो काम गरेको हो । मेरो अनुभव के भने यो साह्रै जटिल काम छ । यसका लागि निकै समय चाहिन्छ । पहिलो क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि चाहियो, नयाँ वितरणलाई चहियो । त्यसमा उत्पन्न हुने विवाद निष्कर्षमा पुर्‍याउन र व्यवस्थापनका चाहियो । 

त्यसपछि वडा, पालिका, प्रदेशशभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा गरी स्थानीयस्तरमा मात्र ५ वटा अधिवेशन हुन्छ । त्यसपछि  ७ प्रदेशको अधिवेशन गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ । त्यो प्रक्रियाका बीच फागनुसम्म गर्न सकिने गरी जोडबल गरिन्छ । 

अझै ९ महिना बाँकी छ । यसमा सक्ने गरी बलगर्ने कुरा ठीक हो । अब कोरोना कतिदिन रहन्छ, त्यसमा भरपर्छ । मलाई लागेको कुरा यदि एकाध महिनाका कोरोना सकिन्छ भने फागुनमा महाधिवेशन हुन्छ । कोरोना प्रभाव एकाध महिनामा सकिँदैन भने महाधिवेशन केही समय पर सर्न सक्छ ।