एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
फजुल खर्चमा कैँची चलाउँदै अर्थ मन्त्रालय
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्ने भएको छ । कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण स्वास्थ्यमा यस पटकको बजेटले प्राथमिकता पाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मै उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले स्वास्थ्य नै ठूलो भन्ने परेको छ । त्यसअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार पनि गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी कोरोनाभाइरसका कारण भएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनुका साथै उद्योगधन्दा, कलकारखाना, कार्यालय लगायत खुल्न नसक्दा धेरैको रोजगारी गुमेको छ ।
अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु पनि रोजगार गुमाएर ठुलो संख्यामा फर्कने अनुमान गरिएको छ । देशमा रोजगारी सृजनाका लागि पनि सरकारले मोटो रकम खर्च गर्ने भएको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कृषिमा टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने भन्दै आएकाले कृषिमा पनि उल्लेखनीय बजेट आउँछ । यस्तै शिक्षा र श्रम पनि बजेटको प्राथमिकतामा रहनेछ ।
तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लगायतमा बजेट घट्ने भएको छ ।
बजेट आउन अब ३ तीन बाँकी छ, अर्थात संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षको बजेट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा बजेट लेखन कार्य जारी छ ।
फजुल खर्चमा कटौती
सरकारले स्रोतको जोहोको लागि फजुल खर्चमा कैँची चलाउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममै फजुल खर्चमा कटौती गर्ने सरकारले बताएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु खर्च शीर्षकको बजेटमा कटौती गरिँदैछ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण लगायतको खर्च काटिँदैछ । सबै सरकारी कार्यालयको यस्तो खर्च काट्न लागिएको ती अधिकारीले बताए ।
यस्तै व्यापक विवादित संसद विकास कोषको नामले परिचित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमले भने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
यो विषय राख्ने कि नराख्ने भन्ने दोधारकै बिचमा निरन्तरता पाउन लागेको ती अधिकारीले बताए । यद्यपि यो विषय अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
ती अधिकारीका अनुसार कार्यक्रम हटाउन सांसद र माथिल्लो तहका नेताहरु नै तयार छैनन् । सांसदहरुले यसलाई हटाउने कुरा गर्दा जनतासँगको सम्बन्ध बनाउने आधार भत्काउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडा आफैले पनि बजेटमा राख्न नचाहेको यस्तो कार्यक्रम हटाउन सांसदहरुले साथ दिएका छैनन् । सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरु यो कार्यक्रमको पक्षमा देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हुन त अर्थमन्त्री स्वयंले नीति तथा कार्यक्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममै यो विषय जति छलफल गर्दा पनि टुंगो नलागेको बताएका थिए । उनले यस विषयमा सांसदहरुको एकमत भए त्यसैअनुसार आफू अगाडि बढ्न तयार रहेको भनेका थिए । यसको मतलब सांसदहरुले हटाउन सहमति दिए आफूले यो कार्यक्रम नै हटाउन सक्ने संकेत गरेका थिए ।
यद्यपि विज्ञहरुले संसद विकास कोष जस्ता कयौं फजुल खर्चका कार्यक्रम हटाउने यो नै सही समय भएकाले अर्थमन्त्रीले हिम्मत गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
स्रोतमा दबाव पर्न नदिन अझै पनि कस्ता कार्यक्रम काट्न सकिन्छ कि भनेर छलफल जारी नै छ । राष्ट्रिय योजना आयोग स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले वास्तविक बजेट कति आउने भयो भनेर मंगलबार (भोलि) आयोगलाई जानकारी दिनेछ । तर बजेटको आकार नबढाउन यसअघि नै छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग कार्यक्रम माग्दा नै नयाँ कार्यक्रम नराख्न भनेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै सेवा तथा परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना खर्च, अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, फर्निचर खरिद खर्च, मेसिनरी तथा औजार खर्च रोक्का गरिसकेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
