हरेक वर्षजस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ‘करको दायरा विस्तार गरिनेछ’ भन्ने शब्दावलीले ठाउँ पाउनेछ  । जसको सन्देश आइतबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दिइसकेका छन् । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले आइतबार बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा पेश गर्ने क्रममा करको दायरा विस्तार गर्ने बताएका छन् ।  विज्ञहरु यसलाई सरकारको ‘थेगो’ भएको उल्लेख गर्छन् । 

विज्ञहरुको भनाइअनुसार अहिले करको दायरा विस्तार गर्ने ठाउँ नै छैन । उनीहरुका अनुसार बरु अतिरिक्त कर लगाउन सक्ने ठाउँ पर्याप्त छ । अतिरिक्त कर लगाउने समय पनि यही हो । 

यही जेठ १५ गते आउने आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७÷७८) को बजेटमा पनि व्यवसायीहरुको ध्यान सरकारले कायम गर्ने करमै हुने छ । कुन उत्पादन तथा सामाग्रीमा कति कर लाग्छ भन्ने चासो आम नागरिकमा  पनि हुने गरेको छ । 

 अर्थविद् प्रा.डा चन्द्रमणिले अधिकारी करको दायरा विस्तार गर्ने शब्द सरकारको थेगो भएको प्रतिक्रिया दिए । 

 बरु करको गहिराइ अर्थात अनुसन्धान गर्ने ठाउँ रहेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘बोर्डेनिङ र डिपेनिङ गरी  दुई प्रकारले करको दायरा विस्तार गर्न सकिन्छ । जसले जति कर तिर्नसक्ने क्षमता राख्न्छ त्यतिनै तिरुन् । जस्तै एउटा कम्पनीले १ करोड तिर्ने ठाउँमा १० लाख तिरेर उम्केको छ की छैन भनेर हेर्नुपर्छ । करको दायरा बढाउने मात्र नभएर गहिराइ पनि बढाउनु पर्छ । तिर्न सक्नेले तिर्नुपर्‍यो, तिर्न नसक्नेलाई छुट पनि दिनुपर्‍यो ।’

बजेट सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, उत्पादकत्वको सिद्धान्त र मितव्ययिताको सिद्धान्तमा आधारित हुने र करको विषय सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा पर्ने उनको तर्क छ । 

अर्का करविज्ञ कुल प्रसाद पाण्डे पनि दायरा विस्तार गर्ने ठाउँ खासै नभएको बताउँछन् । आम्दानीमा कर लागिरहेकाले सबै आम्दानी गर्ने करको दायरामै रहेको उनको भनाइ छ । 

कृषिमा कर लगाउन सकिने अवस्था हुन्छ तर यो कृषिमा कर लगाउने बेला नभएको उनी बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सामाजिक सुरक्षामा राखेर कृषिकर लगाउन सकिने अवस्था रहेको उनको तर्क छ ।
‘अप्रत्यक्ष कर दीर्घकाल रुपमा घटाउँदै जाने हो । भ्याटको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउँन सकियो भने बढी कर उठ्ने सम्भावना हुन्छ’, पाण्डे भन्छन्, ‘भ्याटमा दर्ता भएका मध्ये ३० प्रतिशत कता गायब छ सरकारलाई थाहा छैन ।’

करको दायरामा ल्याउनुपर्ने क्षेत्र  

दुरसञ्चार क्षेत्र अर्थात आईटी क्षेत्रमा व्यापार बढेको छ । यता कोरोनाको जोखिमले बीमा कम्पनीले पनि फाइदा लिने ठाउँछन् । यसकारण यी क्षेत्रमा हेरेर कर लगाउँदा फाइदा हुने प्रा.डा अधिकारीको तर्क छ । ‘आधार बढाउँदा सिद्धान्त र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । कर लगाउने पद्धतिमा पनि स्पष्टता चाहिन्छ’, उनको भनाइ छ । 

केही व्यापारले नाफा लिएका छन् भने त्यसमा पनि थप कर लगाउँन सकिने उनको धारणा छ  । अतिरिक्त कर लगाउने यही नै सही समय भएको पनि उनले बताए । जस्तै नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु  विदेशबाट आयात भएको छ भने त्यसमा कर लगाउँन सकिन्छ ।

यसमा आयातित तरकारी पनि पर्छ । यसरी कर लगाउँदा स्वदेशी उत्पादनको खपत आन्तरिक रुपमा हुने अधिकारी बताउँछन् । ‘अल्कोहलिक उत्पादन,  बढी सुविधायूक्त गाडी जसको आवश्यक छैन त्यस्तामा अतिरिक्त कर लगाउँन सकिन्छ’, उनी बताउँछन् । 

यता करविज्ञ पाण्डे पनि अतिरिक्त कर पहिचान गरेर लगाउँन सकिने बताउँछन् । जसमा कोरोना ट्याक्स भनेर लगाउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ । अहिले कर नलागेको क्षेत्र कृषिमात्र भएकाले यसमा लगाउन सकिने तर अहिले सही समय नभएको उनको भनाइ छ । 

ग्रामीण सहकारीमा आयकर छुट रहेकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन सके कर बढी उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

अहिले ६२ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको भनिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरे भ्याटमा दर्ता भएकाहरुबाट कर उठाउन सके बढी कर उठ्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।