काठमाडौं । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ’, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते शुक्रबार आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम बाचनका क्रममा भनिन्, ‘तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरि नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ।’ 

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रमार्फत घोषणा गरेको ४ दिनमै सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।  

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा पारित गरेको हो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले नक्सा पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले बताए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण  मन्त्रालयले तयार पारेको नेपालको नयाँ नक्सालाई बैठकले पारित रहेको हो ।

यो पनि...

मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा नेपालको नयाँ नक्सा पारित

१८१६ को सुगौली सन्धि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै यो नक्सा तयार पारिएको छ  ।

 संघीय संसदका संसदीय समितिहरूले पनि सबै नेपाली भूभाग समेटेको नक्सा छाप्न पटकपटक निर्देशन दिएका थिए।

सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहिलो पटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो योजना समेटेपछि सरकारको कार्यको प्रशंशा भएको थियो । 

वर्षौंदेखि सीमासम्बन्धी समस्या भोगेका नेपाली जनताले सरकारको उक्त घोषणा र प्रतिवद्धतालाई स्वागतयोग्य कदमका रुपमा लिने नै भए ।  सरकारी घोषणालाई सर्वसाधारण, अभियान्ता, बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलहरुले स्वागतयोग्य कदम भनि टिप्पणी गर्दैगर्दा सरकारले नागरिकलाई थप खुसी बनाउने गरी मन्त्रिपरिषदबाटै नयाँ नक्सा प्रकाशनको निर्णय गरेको छ । 

केही दिन पहिले मात्र लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडक उद्घाटन भएपछि सीमा विवादको विषय उत्कर्षमा आएको छ । 

यो पनि...

सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने

भारतले सडक बनाएसँगै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रुपमै आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको स्पष्ट पारिसकेको छ । यस्तै नेपालमा जारी लकडाउनका बीच पनि भारतविरोधी प्रदर्शन समेत भएका छन् । 

कसरी पर्यो नीति तथा कार्यक्रममा सीमाको विषय ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत हुँदै थियो । त्यसको तयारी पहिलाबाटै भएको थियो । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नीति तथा कार्यक्रमबारे पार्टी कमिटीमा कुनै छलफल गरेको थिएन । यतिसम्मकी नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल र सुझावका लागि बोलाइएको स्थायी समिति बैठक समेत अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुन पुगेको थियो । 
यसले गर्दा आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले समेत नीति तथा कार्यक्रमको चर्को विरोध हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझेका थिए । सोही बुझाइपछि पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन बिहानमात्रै यसबारे छलफल गर्न नौ सदस्यीय सचिवालय बैठक बोलाए ।

 उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले ‘यस्तोयस्तो कार्यक्रम आउँदैछ तपाईँहरुका पनि केही महत्त्वपूर्ण सुझाव छन् भने समेट्न सकिन्छ’भनेर ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको ब्रिफिङ सुनेपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन नीति तथा कार्यक्रममै राख्दा राम्रो संकेत जाने सुझाव दिएका थिए ।

सचिवालय बैठकअघि बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको र उक्त भूमि फिर्ता गर्न पहल गर्नुको विकल्प नभएकोमा साझा मत बनिसकेको थियो । 

यो पनि...

‘लिपुलेकको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन’

सर्वदलीय बैठक र आफ्नै पार्टीबाट समेत यस्तो सुझाव आएपछि दवावमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिनेछ भन्ने शब्द नीति तथा कार्यक्रममा राख्न निर्देशन दिएका थिए । 

‘सोही निर्देशनअनुसार कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ उक्त बुँदा समेटिएको हो’, अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिम समयमा थपिएकाले कार्यक्रमको अन्तिममै राखिएको हो ।’

जेठ २ गतेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सातत्काल जारी गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो । 

सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याललाई तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री अर्यालले सरोकारवालाहरुसँग शुक्रबारबाटै छलफल थालेकी थिइन् । किनभने मन्त्री अर्यालले नक्साबारे यसअघि दिएको अभिव्यक्तिप्रति समेत प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट बनेका थिए । सोहीअनुसार अर्यालले आइतबार बैठकमै प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । 

निर्णयअघि सांसदबाटै विरोधको स्वर !

आइतबार बेलुका मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुअघि नै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने शीर्षकमा विभिन्न अनलाइन पोर्टलमा समाचाहरु सार्वजनिक भएका थिए । त्यसअघि मन्त्री अर्यालले आफू निकटका केही पत्रकारहरुलाई आफूले नयाँ नक्सासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने बताएकी थिइन् । 

मन्त्री अर्यालले नै बताएपछि उनकै हवला दिँदै समाचार आएकाले पनि आइतबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरी जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने भन्दै आइतबार नै निर्णय गरिएन । 

हुन त आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि मन्त्री अर्याल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच डेढ घण्टा भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा मन्त्री अर्याल र ओलीबीच नयाँ नक्साकै विषयमा छलफल भएको थियो । 

यता सरकारको नीति तथा कार्यक्रमाथि आइतबारबाटै संसदमा छलफल सुरु भैसकेको थियो । धेरै सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने विषयको प्रशंसा पनि गरेका गरे । तर केही सांसदले भने आफ्नो देशको नक्सा जारी गर्न पनि भारतको सहमति बिना जारी गर्न मिल्दैन भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिनपुगे । सांसद सरिता गिरी र मिनेन्द्र रिजालको यस्तो आशयको अभिव्यक्तिपछि नेकपकै नेता गोविन्दबहादुर बटालाले आपत्ति जनाए । उनले फेसबुक पेजमा राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध बोल्ने गिरी र रिजालसहित मन्त्री पद्मा अर्याल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुरर देउवालाई पनि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

‘नेपालको आफ्नो देशको नक्सा जारी गर्न पनि भारतको सहमति बिना जारी गर्न मिल्दैन भन्ने सांसद सरिता गिरि, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्ने कुराको बिरुद्धमा बोल्ने सांसद मिनेन्द्र रिजाल, कालापानी भारतको हो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतलाई लिजमा दिनुपर्छ भनेर बोल्ने सुजाता कोइराला, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक दुई सय बर्षयता नेपालको नक्सामा छैन भनेर बोल्ने मन्त्री पद्मा अर्याल, यतिबेला भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको र कोरोना भाइरसका कारण देश आक्रान्त भएको बेला यसका बारेमा नबोल्ने संसदबाट एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, यिनीहरु सबै भारतीय दलालहरु हुन् । राष्ट्रको सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेर नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा बोल्ने नैतिक अधिकार यिनीहरुलाई छैन । यिनीरुलाई सांसद पदबाट तुरुन्त बर्खास्त गरियोस् सरकार’, बटालाले भनेका छन् । 

नयाँ नक्सा जारी गर्दा के पर्छ ‘साइड इफेक्ट’?
नयाँ नक्सा जारी गर्दा भारतसँग समन्वय जरुरी हुन्थ्यो कि हुँदैनन्थ्यो ?सीमा विवादसम्बन्धी भारतसँग उच्चस्तरीय छलफल नगरी एकलौटी निर्णय गर्दा समस्या पो हुन्छ कि ? दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय के हुन सक्छ ?कतै यो त राष्ट्रवादी बन्ने प्रयासमात्र हो कि ?यस्ता प्रश्नहरु पनि उठिरहेका छन् । तर यस्तो तर्कलाई सरोकारवालहरु तथ्यसंगत मान्दैनन् ।

 सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालसँग समन्वय नगरेकाले नेपालले पनि समन्वय गरिरहन जरुरी नभएको बताए । 

 उनी भन्छन्, ‘२ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालसँग समन्वय गर्यो कि गरेन ? उसले गरेन भने नेपालले अव नयाँ नक्सा जारी गर्दा समन्वय गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा भारतकै नजिरबाट लिन सकिन्छ ।’

यो पनि...

नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर नै हो ?

उनले सीमा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरमा छलफल गर्ने र समाधान गर्नु बुद्धिमता हुने भन्दै छलफलबाट समाधान नभएमा तेस्रो देशलाई मध्यस्तकर्ताका लागि बोलाउन पनि सकिने बताए । 

तेस्रो देशको मध्यस्तकर्ताबाट पनि समस्या समाधान नभए अन्तरष्टिय कोर्टमा जान सकिने र अन्तिम विकल्प भनेकै त्यही भएको सिमाविद् श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ६०६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल र ७१ स्थानमा नेपाल–भारतसीमा विवाद छ । 

त्यस्तै चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले पनि नेपालको भूमि भन्ने तथ्य र र प्रमाण रहेको अवस्थामा नयाँ नक्सा जारी गर्न भारतसँग सोधिरहनुपर्ने आवशयकता नभएको बताए । 

 ‘आफ्नो भूमि हो भन्ने हामीसँग प्रस्ट प्रमाण भएको अवस्थामा उसलाई सोध्नुपर्ने कुरै छैन । यो त पहिले गर्नुपर्ने कुरा हो’, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका काकीले रातोपाटीसँग भने । भारतले भारतीय सेनाप्रमुखलाई अघि सारेर सीमाबारे धम्क्याउन खोजेपनि त्यस्तो धम्कीबाट नेपाल नडराउने बरु नेपालको पक्षमा अन्तराष्ट्रिय साथ बढ्दै जाने कार्कीले दावी गरे । 

त्यस्तै अर्का परराष्ट्रविद् दिनेश भटराईले  नेपालले क्षेत्रफल एकीन गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्न कुनै समस्या नभएकाे बताए । 

यसैगरी कानुनका जानकार तथा राष्ट्रियसभा सदस्य समेत रहेका रामनारायण विडारीले मन्त्रिपरिषदबाट नयाँ नक्सा पारित गरेसँगै कार्यान्वयनमा जानसक्ने बताए ।

 उनले सरकारको नीतिअनुसार आफ्नो देशको भू–अखण्डता, सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्ने कुरा उसको दायित्व भएको बताए । 

 ‘सुगौली सन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुन बमोजिम मान्यताप्राप्त डकुमेन्ट हो । त्यही सन्धीको आधारमा यो लागू गर्न संविधान संशोधन गर्न पर्दैन ’, कतिपयले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिरहँदा विडारीले रातोपाटीसँग भने ।