काठमाडौं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरिएको बताए ।

नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘‘लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । संघीयता अनुरुपका प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेटिएका छन् । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेका छन् ।’’ 

निशान छाप, सरकारी काम काज र विद्यालय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अद्यावधिक नक्सा नै प्रयोग हुने उनले बताए । यसअघि भारतले गत नोभेम्बरमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेको थियो । 

पछिल्लो समय नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जाने सडक निर्माण गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । १८१६ को सुगौली सन्धि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै यो नक्सा तयार पारिएको छ  ।

 संघीय संसदका संसदीय समितिहरूले पनि सबै नेपाली भूभाग समेटेको नक्सा छाप्न पटकपटक निर्देशन दिएका थिए।सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेका थियो । घोषणा गरेको ४ दिनमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले  नयाँ नक्सा प्रकाश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता खतिवडाले निश्चित समयमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताए । एक महिना अघि गरिएको आर्थिक क्षेत्रको अनुमान फरक पर्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले एक दुई दिन भित्रै बजेटको आकार तयार हुने र अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि टुंगो लाग्ने बताए ।