केन्द्रीय संस्करण
नेपाली भूमिमा भारतीय सडक

‘लिपुलेकको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन’

person explore access_timeबैशाख २८, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतले दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक क्षेत्रमा चीनको तिब्बतसँग जोड्ने एकतर्फी सडकमार्ग खोलेपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । 

सरकार, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाहरुले भारतको यस प्रकारको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दै आफ्नो भूमि रक्षाका निम्ति जस्तोसुकै पहलकदमी गर्न पछि पर्न नहुने बताएका छन् । 

यदि दुई पक्षीय, त्रिपक्षीय संवादमार्फत पनि समस्या नसुल्झिए यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प नभएको सरोकारवालाहरुको ठहर छ । त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने उनीहरुको जोड छ । 

‘भारतले विगतमा जस्तै यसपटक पनि अलमल्याउन सक्छ । त्यसो भएकाले यस विषयमा अब सरकारले खुट्टा नकमाई आफ्नो भूमि रक्षाका लागि दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा कुराकानी गर्न डराउन हुँदैन,’ कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलको भनाइ छ । सभापति पोखरेलले नेपालको भूमि रक्षाका लागि जस्तोसुकै कठिनाइ भोग्नुपरे पनि नेपाली जनता तयार रहेको भन्दै राज्य संयन्त्र पनि सोही अनुरूप लागिपरे र पहलकदमी गरे नेपालको जित हुने बताए । 

त्यसका लागि उनले यसको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्ने र साथ सबै नेपाली जनताले दिनुुपर्ने धारणा राखे । 


‘दुई पक्षीय या त्रिपक्षी संवाद र छलफलबाट समस्या समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भए पनि यसको निकास खोज्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हामीसँग पर्याप्त प्रमाण र दस्तावेज छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत प्रमाण भएपछि हाम्रो पक्षमा आउँछ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ढोका ढकढक्याउन पछि पर्नु हुँदैन’, पोखरेलको सुझाव छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले सरकारले यसअघि नै संसद र संसदीय समितिहरुले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न नमान्दा भारतले पछिल्लो पटक नेपाली भूमिमा एकतर्फी सडक बनाएर उद्घाटन गरेको बताए । उनले जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकारको बेवास्ताका कारण उसले हेप्ने मौका पाएको भन्दै राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि अब सामना गर्नुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिए ।  

नेपाल भारतबीच १८ सय किमि सीमा जोेडिएको छ । ८४ स्थानमा त विवाद छ  । नेपाली धेरै नेपाली भूमि भारतबाट अतिक्रमित भएको छ । कतिपय स्थानमा त सिङ्गै भूभाग भारतमा गाभिएका पनि छन् । कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका स्थानका सीमा रक्षा गर्दा ज्यान नै गुमाउनुुपरेको छ,’ पोखरेलले विगतको घटना स्मरण गर्दै भने, ‘यो सरकारले मात्रै होइन यसअघिका कुनै पनि सरकारले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय चासो देखाएनन् ।’

उनले राष्ट्रिय सार्वमौमसत्ताको सुरक्षाका लागि सीमा यकिन गर्न अति जरुरी भएको भन्दै भारतले लिपुभञ्ज्याङलाई सामरिक महत्त्वको प्वाइन्ट बनाउन खोजेको उसका गतिविधिबाटै प्रष्ट भएको बताए । 

‘१८१६ को सुगौली सन्धिमा कालीपारिको भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रामाणिक आधार हामीसँग छन् । यो प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा  त्रिदेशीय विन्दु हुन्छ । त्रिदेशीय विन्दु भएकाले यसमा तीनै देशको अधिकार हुन्छ । कुनै काम गर्नुपरे तीनवटै देशको सहमति आवश्यक पर्छ तर भारतले अहिले एकलौटी ढङ्गले नेपाली भूमि निरन्तर अतिक्रमण गरिरहेको छ, चीन मौन छ’, पोखरेको भनाइ छ । 

उनले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि जनता गएर रोक्न नमिल्ने भन्दै भारतसँग थुप्रै ठाउँमा रहेका सीमा समस्या  सार्र्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सरकारले कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर निरन्तर कुरा उठाउनुपर्ने पनि बताए । 
समिति सभापति पोखरेलले भारतले नेपाल मात्रै नभएर प्रायः सबै छिमेकी देशलाई कहीँ न कहीँ पीडा दिने गरेको बताए । बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भुटान लगायतका देशमा पनि उसको मिचाहा प्रवृत्ति देखिएको भन्दै समस्या समाधानका लागि गठित ईपीजी प्रतिवेदन नै नबुझेर उसले आफ्नो असलियत देखाएको बताए । 

नेकपाली काँग्रेसका सांसद तथा दिलेन्द्रप्रसाद बडुले गत १८ कात्तिकमा भारतले नक्सा निकालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ कात्तिकमा बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्रीको तहबाटै समस्या समाधानमा लाग्न दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएकाले भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी रोड बनाएर उद्घाटन गरेको बताए । ‘त्यो सर्वपक्षीय बैठकमा प्रतिपक्षी दलकातर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवाले भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता जोडिएको विषय भन्दै सीमाजस्ता विषयमा कोही पक्ष–विपक्ष हुँदैन । तपाईं (ओली)ले प्रधानमन्त्री स्तरमै कुरा गर्नुस् भन्नुभएको हो’, दार्चुलाका सांसदसमेत रहेका बडुले ६ महिनाअघि समस्या समाधानमा दिएको सुझाव स्मरण गरे । 

उनले कर्मचारीतन्त्रबाट समस्या समाधान हुनै नसक्ने भन्दै त्यसको मात्र भर परे यस्ता समस्या थप बढ्दै जाने आशङ्का व्यक्त गरे ।

‘राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएका बेला प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएर गम्भीरतापूर्वक पहल र काम गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री तहमा टुङ्गिएपछि बाँकी काम कर्मचारीले मिलाउँथे । प्रधानमन्त्रीले पहल नलिनु दुःखद कुरा हो’, नेता बडुको भनाइ छ । 

उनले राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएका बेला प्रधानमन्त्रीले वार्ता सुरु गरेको भए यो बाटो पनि बन्ने थिएन भन्दै भारततिर बन्दा हामीले बाटो नबनाएकाले उता भारतले भने निरन्तर बाटो बनाएर अहिले उद्घाटन नै गरिदिएको बताए । 

‘कालापानी क्षेत्र (भारतले मिचेको पूरै क्षेत्र)मा बाटो पुर्याउनेबित्तिकै नेपाली भूमि सुरु भयो । कालापानी प्रवेश गराएर लिपुलेक जाने बाटो बनाउँदा भारतले सबै भूमि नेपालकै प्रयोग गरेको छ’, बडुको भनाइ छ । 
रणनीतिक रूपमा भारतले बाटो बनाउन कालापानीमा सेना राखेदेखि नै सुरु गरेको हो । १९६२ मा चीन र भारतबीच युद्ध हुँदा भारतले नेपालतिर आँखा गाडेको थियो । 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र महाकाली नेपालको भूभागमा अनायास सडक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेको बताए । भारत आफैले त्रिदेशीय क्षेत्र भएको भूमिमा एकतर्फी विकास निर्माणका लागि सडक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको चरम उल्लङ्घन गरेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । उनले सरकारका तर्फबाट शनिबार जारी विज्ञप्तिले समस्या समाधान नहुने भन्दै यसअघि पनि यस्ता धेरै विज्ञप्ति जारी भएका तर भारतले अतिक्रमण नरोकेको उदाहरण हामीसामु रहेको स्मरण गराए । ‘२०१९ मा भारतले नक्सा निकाल्दा पनि नेपालले यस्तै प्रकारको विज्ञप्ति निकालेको थियो तर भारतले त्यसलाई धोती लगाइदियो । अहिले पनि यो विज्ञप्तिलाई धोती लगाइदिन्छ’, श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गर्नुपर्ने तर सरकार नबोलेकाले पछि परिएको बताए । 
‘म त के भन्छु भने हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्नुपर्छ’, सीमाविद् श्रेष्ठको सुझाव छ । उनले गत वर्ष कालापानीको समस्या समाधानका लागि नेपालले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालाई वार्ता गर्न पठाउने तयारी गरे पनि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरेबाटै भारत यो समस्या समाधानको पक्षमा नभएको देखिएको बताए । त्यसबेला भारतले नेता नेपालसँग वार्ता गर्न किन स्वीकार गरेन त भन्ने प्रश्नमा भने, ‘नेपालको विशेष मान्छे गएर कुरा गर्दा भारतसँग कालापानी उसको भन्ने प्रमाण छैन । नेपालको छ । त्यो प्रमाण नभएपछि उसले टार्न खोजेको हो ।’

भारतको पुरानै व्यवहार ?
लिपुलेकमा नयाँ सडक उद्घटनपछि नेपालमा सरकार र जनस्तरबाट त्यसको विरोध भएपछि भारतले पनि शनिबार औपचारिक धारणा बाहिर ल्यायो । 

जवाफमा भारतले सडक निर्माण गरिएको भूभाग उत्तराखण्ड राज्यस्थित पिथौरागढ जिल्लाको आफ्नै भूभाग रहेको दाबी गर्यो । भारतको विदेश मन्त्रालयका विशेष प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘९ मे २०२० मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतमा सडक उद्घाटनसँग सम्बन्धित जारी गरेको विज्ञप्ति हामीलाई प्राप्त भएको छ । भर्खरै उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा उद्घाटन भएको सडक सम्पूर्ण रूपमा भारतीय भूभागमा पर्छ । यो रुट कैलाश मानसरोवर जाने धर्मावलम्बीले प्रयोग गर्दै आएका थिए । वर्तमान परियोजनाअन्तर्गत सोही रोडलाई दर्शनार्थी, स्थानीय र व्यापारीलाई सहज हुनेगरी बनाइएको हो ।’

भारतका तर्फबाट आएको विज्ञप्तिलाई सरोकारवालाहरुले टार्ने, अल्झाउने र भुल्याउने नियत भनेका छन् । 

 


रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.