काठमाडौं । नेपालको जनसंख्या प्रत्येक १० वर्षमा गणना हुन्छ । मानिसको जन्म र मृत्युको नियमित प्रक्रियाका कारण निश्चित समयचक्रमा देशको जनसंख्या गणना गरिन्छ । तर देशको भूगोल स्थिर रहने भएकाले यसको मापन बारम्बार गरिरहनु पर्दैन ।

नेपालको सन्दर्भमा भने त्यो मान्यता पालना गर्दा युगौंसम्म पनि जनता ठूलो भ्रममा सीमित रहनुपर्ने अवस्था देखा परेको छ । दशकौंदेखि नेपालको भूगोल तथा क्षेत्रफलबारे हाम्रा पाठ्यक्रममा उल्लेख भएको तथ्य हो– नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर ।

के यही हो त नेपालको वास्तविक क्षेत्रफल ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । खासगरी सीमा अतिक्रमणका मुद्दा समयसमयमा झेल्नु परिरहेको अवस्थामा दशकौंदेखि हामीले पाठ्यक्रममा अध्ययन–अध्यापन गराउँदै आएको १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर नै नेपालको वास्तविक क्षेत्रफल हो ? अहिले नेपालसँग उक्त परिमाणमा भूभाग छ ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

क्षेत्रफल नै गलत !
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालको क्षेत्रफलको तथ्यांक नै दशकौंदेखि गलत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर भित्र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश नभएको उनले बताए ।

‘१ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भनेर हामीले भनिरहँदा यो क्षेत्रफलभित्र लिम्पियाधुरा पर्दैन,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यसमा लिपुलेक र कालापानी समावेश भए पनि लिम्पियाधुरा समावेश छैन ।’

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकाललाई भने नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटरभित्र हाल भारतसँग विवाद बढेको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश छ कि छैन भन्नेसम्म पनि जानकारी छैन । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘यस्तो कुरा त म अहिले कसरी भन्न सक्छु र ? मलाई यसबारे ठ्याक्कै जानकारी छैन ।’

कति हो नेपालको क्षेत्रफल ?
सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ४ सय ९१ वर्गकिलोमिटर हो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग रहेको तथ्य र प्रमाणका आधारमा देशको क्षेत्रफल निर्धारण नगरेकै कारण गलत तथ्य समावेश हुन पुगेको उनले बताए ।

‘२०३२ सालमा नेपाल आफैंले नक्सा बनाउन सुरु ग-यो,’ उनले भने, ‘नक्सा बनाउने जिम्मा दिएको संस्थाले कन्फ्युजनका कारण लिम्पियाधुरालाई छुटाएर नक्सा बनायो ।’

नेपालको अहिले भनिँदै आएको क्षेत्रफल (१ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर) मा लिम्पियाधुराको क्षेत्रफल (३१० वर्ग किलोमिटर) जोडेरमात्र देशको वास्तविक क्षेत्रफल आउने उनले बताए । तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ४९१ वर्गकिलोमिटर हुन आउने भए पनि त्योभन्दा निकै कममात्र हामीले भोगचलन गर्दै आएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार तथ्यगत रुपमै ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ । दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने भूभाग हाल भारतको अतिक्रमणमा परेको उनले बताए ।
मेचीको ताप्लेजुङदेखि झापा–कञ्चनपुर हुँदै महाकालीको दार्चुलासम्म भारतले कति नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ भन्ने प्रष्ट हिसाब निकाल्नसमेत कठिन हुन थालिसकेको उनको भनाइ छ । ‘सुस्तामै पनि १४५ वर्गकिलोमिटर भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक विभिन्न ६७ ठाउँमा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको छ ।’

श्वेतपत्र किन नल्याउने ?
देशको अर्थतन्त्रको अवस्था, यहाँसम्म कि सरकारले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गरेको छ । बेलाबखत खास विषय तथा मुद्दामा सरकारले त्यसको वास्तविकता के हो भन्नेबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने प्रचलन छ ।
नेपाल–भारत सीमा विषय लामोसमयदेखि विवादित रहँदै आएको छ । तर सीमाको अवस्था के छ, सन्धि–सम्झौताले के भन्छन् लगायतका विषयबारे कमैमात्र नेपालीलाई जानकारी होला । 

यो पनि...

‘राजा त्रिभुवन हिन्दुस्तान गएर बस्नु नै गल्ती थियो, हामी अहिले त्यो ऋण तिर्दैछौँ !’

सीमाको विषय बेलाबखत राष्ट्रवादको मुद्दा बन्ने गरेको छ तर महिनौंसम्म भारतले लिपुलेकमा त्यति ठूला भिरमा त्यति कडा चट्टान फोरेर सडक निर्माण गर्दा पनि न सरकारले उक्त भूभागमा दावी गरेर निर्माण कार्य रोक्न सक्यो, न त राष्ट्रवादी शक्तिले नै त्यहाँ पुगेर नाराजुलुस गर्न सके । भारतले सडक उद्घाटन गरिसकेपछि नेपालमा फेरि विरोध सुरु भएको छ ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध जति नै सुमधुर किन नहोस्, सीमा विवादमा आएर नमिठोसँग ठोक्किन्छ र राष्ट्रियता दुख्न थाल्छ ।

‘सीमाको समग्र अवस्थाबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्न सक्दैन ?’ भारतका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका पूर्व मन्त्री दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारले सक्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ ।’

नेपाल र भारत दुवैतिर बलियो सरकार भएको यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर सीमा विवादको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘विवाद बढाएर कसैलाई पनि फाइदा छैन,’ उनले भने, ‘देशभित्र सबै एक भएर साझा धारणा बनाउने र सोहीअनुसार भारतसँग छलफल गरेर समस्याको निकासमा पुग्न सकिने ठाउँ छ ।’

कसैले कसैमाथि दोष लगाउने समय अहिले नभएको उनको भनाइ छ । ‘मुख्यकुरा त, हामीले विषयको झटारो हान्यौं तर त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौं, ती कुरा के भए भनेर अनुगमन गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विवाद आजका होइनन्, केही वर्षअघि भारत र चीनबीच नाका खोल्ने विषयमा सहमति हुँदा पनि नेपालले विरोध जनाएको हो तर त्यसको निरन्तरता भएन ।’

सीमाको विषय सस्तो लोकप्रियताका लागि चर्काउने एउटा मुद्दामात्र हो ? प्रश्न जटिल छ । कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रह्मदेवमा होस् या सोही जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका क्षेत्रमा होस् । नेपालले आफ्नो भूभागभित्र सडक निर्माण गर्न लाग्दासमेत भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर ‘ती क्षेत्र विवादित भएको’ भन्दै निर्माण कार्य रोक्न लगाएका उदाहरण पाइन्छन् । तर नेपालले त्यसरी नै लिपुलेकमा किन रोक्न सकेन ? यस प्रश्नको पनि स्पष्ट जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन ।

कुटनीतिक माध्यमबाटै समस्याको निकासमा पुग्न सकिने सरकारको विश्वास छ । तर भारतले भने निरन्तर दावी, नक्सा प्रकाशन र सडक निर्माणमार्फत ती भूभाग कब्जा गरिसक्दा पनि वास्तविकता के हो भन्नेबारे देश र जनतामा अन्योल छ ।

यो पनि...

‘लिपुलेकको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन’

सीमाविद् श्रेष्ठ पनि नेपाली भूभाग र अतिक्रमणको अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्न सकिने बताउँछन् । यद्यपि त्यसका लागि हाल नेपालको अधिनमा रहेको क्षेत्रफल मापन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउन सक्नुपर्ने उनले बताए ।

‘क्षेत्रफल मापन गर्न नेपाल आफैं सक्षम’
नापी विभागका सूचना अधिकारी ढकालले आवश्यक परेको अवस्थामा देशको क्षेत्रफल मापन गर्न सकिने बताए । ‘क्षेत्रफल नाप्न किन नसक्नु ?’ उनले भने, ‘नापी विभागले नै नाप्न सक्छ ।’

सीमाविद् श्रेष्ठ पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर केही दिनमै क्षेत्रफल नाप्न सकिने बताउँछन् । ‘अहिले यत्रा प्रविधि आएका छन्,’ उनले भने, ‘चाहने हो भने नसकिने कुरा होइन ।’

सीमा विवाद कुटनीतिक रुपमा छलफलबाटै समाधान गर्नु उचित हुने उनले बताए । ‘तथ्य, प्रमाण र भोगचलनको वास्तविकतालाई छर्लङ्ग पारेर आपसमा छलफल गर्ने हो भने विवाद सुल्झाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आपसमा वार्ताको वातावरण भएन भने कसैलाई मध्यस्थकर्ता राख्न पनि सकिन्छ ।’

वार्ताको पहल सफल हुन नसकेको अवस्थामा भने संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा यो विषय लैजान सकिने उनले बताए । त्यहाँबाट पनि पार लाग्न नसकेको अवस्थामा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान सकिने उनको भनाइ छ ।

यो पनि..

नेपाली भूमि ‘लिपुलेक’मा भारतको सडक विस्तार : नेपालको कूटनीतिक शिथिलता मुख्य कमजोरी