सरकारी निर्णयपछि टुटल र पठाओको भविष्य : अब फेरि राइड कि साइड ?
काठमाडौं । बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको ‘राइड सेयरिङ’ टुटल र पठाओको विषयमा फेरि विवाद उठेको छ । मंगलबार यातायात व्यवस्थापन विभागले टुटल र पठाओमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी सूचना जारी गरेसँगै टुटल र पठाओको मुद्दा फेरि एक पटक सतहमा आएको हो ।
सूचनामा टुटल र पठाओलाई नै तोकेर नभनेतापनि विभागमा जुन प्रयोजनका लागि भनेर सवारी दर्ता भएका छन् सोही प्रयोजनमा मात्र सञ्चालन गर्न दिइने उल्लेख छ ।
मंगलबार साँझ विभागद्वारा जारी सूचनामा कानूनको उलंघन गरी एक प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीले अर्को प्रयोजनमा भाडामा यात्रु बोकेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख छ । ट्याक्सी व्यवसायीहरुको विरोध तथा दवावकापछि विभागले यस्तो सूचना जारी गरेको बुझिएको छ ।
उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सी व्यवसायीहरुले टुटल र पठाओलाई कानून विपरित निर्वाध सेवा सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै गत मंगलबार विभाग घेराउ गरेका थिए ।
उनीहरुको विरोधपछि विभागले तत्कालै टुटल र पठाओको सेवा प्रभावित हुनेगरी सूचना जारी गरेको थियो ।
मुद्दा नौलो होइन
टुटल र पठाओको विषयमा अहिले मात्र प्रश्न उठेको भने होइन । यसअघि पनि यही विषयलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । निजी (रातो नम्बर प्लेटमा) दर्ता भएका सवारी साधनले भाडामा यात्रु बोक्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद पहिलेपनि उठ्दै आएको विषय हो ।
गत वर्ष २०७५ माघमा टुटल र पठाओको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । त्यसबेला पनि विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रातो नम्बर प्लेटका सवारीले भाडाका यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
राइड सेरिङका आधारमा भाडामा यात्रु बोक्ने टुटल र पठाओ जस्ता व्यवसायीक मोटरसाइकल र स्कुटरलाई ट्राफिकले धमाधम कारबाही गरेको थियो । यस विषयप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा तत्कालका लागि टुटल र पठाओको कारबाही प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यस बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ थिए । तत्कालीन समयमा टुटल र पठाओको विवाद यत्तिकै रोकियो । टुटल र पठाओले निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहे र हालसम्म पनि गरिरहेका छन् ।
तर, केही समयसम्मका लागि मत्थर भएको यो विषय २०७६ को माघ आइपुग्दा नपुग्दै फेरि उठ्यो । ट्याक्सी व्यवसायीहरुकै दवावमा टुटल र पठाओको सञ्चालन रोक्नुपर्छ भन्दै विभागले पुनः दोस्रो पटक सूचना जारी ग-यो । त्यही बीचमा ट्याक्सी व्यवसायीहरुले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । टुटल पठाओ र नेपाल ट्राफिकलाई नै विपक्ष बनाई उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
उक्त मुद्दा उपर अदालतले फैसिला गर्दै टुटल र पठाओलाई बन्देज नगर्न बरु ऐन नियम बनाएर जान मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । तर अहिलेसम्म सो राइड सेयरिङसम्बन्धी कुनै नियम बन्न सकेको छैन । अदालतको सोही आदेश बमोजिम विभागको दोस्रो सूचनाले पनि काम गरेन । सर्वसाधारण यात्रुहरुमा लोकप्रिय बनिसकेको टुटल र पठाओले पुनः निरन्तरता पायो ।
अहिले फेरि तेस्रो पटक यो मुद्दा उठेको छ । सूचनाअनुसार विभागले टुटल र पठाओलाई रोक्ने नीति बनाएको देखिन्छ । तर सर्वसाधारणमा लोकप्रिय बन्दै गएको राइड सेयरिङ टुटल र पठाओको सेवा अब रोकिने वा जारी रहने भन्नेमा निश्चित भने भइसकेको छैन ।
टुटल र पठाओको विषयमा बारम्बार पछि हटेको सरकार यस पटक के गर्ला ? उच्च अदालतले समेत ऐन नियम बनाएर टुटल र पठाओ जस्ता कम्पनीहरुलाई निरन्तरता दिन भनिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म कुनै ऐन नियम नबनाएको विभागले के गर्ला ? पहिले जस्तै आफ्नो निर्णयबाट ब्याक होला कि अघि बढ्ला ? यसले टुटल र पठाओको निर्वाध ‘राइड होलान् कि साइड लाग्लान् ?’ प्रश्न सतहमा आएको छ ।
यही विषयमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई यात्रु बोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको भएपनि केही व्यहारिकताका कारण कडाइ गर्न समस्या हुने बताएका छन् ।
बुधबार उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नेम्वाङले टुटल र पठाओका सम्बन्धमा मन्त्रालयले नयाँ निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
टुटल र पठाओका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको, कयौ चालक मजदुरहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र दैनीकजसो झडपका घटना हुने गरेको भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीले टुटल र पठाओका सम्बन्धमा न्यायालयको आदेशलाई तत्काल कार्यान्वय गर्न माग गर्दे मन्त्रीलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।
उनीहरुको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री नेम्वाङले विगतमा ‘के भयो’, ‘के भएन’ भन्ने विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि सरकार सबैको समस्या सम्बोधन र सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने तयारीमा लागेको बताए । उनले नीतिगत कानूनी कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने दायित्व सरकारले बोकेकाले सधैंको लागि सबैको समस्या समाधान हुने गरि व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिए ।
उनले टुटल र पठाओका सम्बन्धमा यो सर्भिस सुरु भएका देशहरुले गरेको व्यवस्थापन लगायत अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको पनि बताए । उनले ट्याक्सी व्यवसायी लगायत सबै व्यवसायीको समस्यालाई न्यायीक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै लैजाने गरी राज्यले जिम्मेवारी लिएर अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारे ।