केन्द्रीय संस्करण
होराइजन अपार्टमेन्ट पीडितको कथा ३

बरुण डेभलपर्सले सरकारी मान्छे किनेर नेपालीलाई दुःख दिएको पीडितको आरोप

नेपाली जनता ऋणमा डुब्दा राज्यले सहयोग नगरेको गुनासो

person explore access_timeफागुन २७, २०७६ chat_bubble_outline0

धापासीको पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्टको सबैभन्दा माथिल्लो तल्ला अर्थात् जमिनमाथि १५औँ तल्लामा शशी शर्माको फ्ल्याट थियो । माथिल्लो फ्ल्याट लिँदा काठमाडौँको दृश्य हेर्न पाउने भन्दै शर्माले सबैभन्दा माथि सगरमाथा टावरको १५औँ तल्लाको १५०४ नम्बरको फ्ल्याट किनेका थिए ।

करिब २ करोड रूपैयाँ बैङ्कबाट ऋण लिएर फ्ल्याट किनेका शर्मा अहिले बैङ्कको ब्याज कसरी तिर्ने भनेर चिन्तामा छन् ।

२०६४ सालमै फ्ल्याट बुकिङ गरेका उनी २०६९ को अन्तिमबाट उक्त अपार्टमेन्टमा सरेका थिए । सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्टमा बस्न पाउने भएपछि उनले त्यति धेरै रकम खर्च गरेका थिए ।

तर २०७२ सालमा भूकम्प गएपछि शर्माको बसाइ अहिले अन्यत्र नै छ । विगत ५ वर्षदेखि आफ्नो करोडौँको सम्पत्ति त शशीले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् नै, बैङ्कले च्याप्ने कारणले उनी झन् पीडामा छन् । केही दिनअघि रातोपाटीसँगको भेटमा शशीले भने, ‘बैङ्कले सधैँ च्यापिरहेकै छ । २ करोड ऋण लिएर फ्ल्याट किनेको हो । बैङ्कको ब्याज र किस्ता बुझाउन हामी बाध्य नै छौँ, अवस्था के होला तपाईं आफँै विचार गर्नुहोस् न ।’

अपार्टमेन्ट निर्माणका सम्बन्धमा अहिलेको अवस्था के छ त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, ‘डेभलपरले गर्छु त भन्छ तर खाली बखेडा निकाल्छ । म डेभलपरलाई पनि दोष दिन्न, स्थानीयलाई पनि दोष दिन्न । किनभने स्थानीयले कराएरै खान पाउँछन् भने खाइ रहन्छन् नै । तर दोष कसको हो भने सरकारको हो । किनकि सरकारले हामीलाई यो देशको नागरिक नै मानिरहेको छैन । के हामी नागरिक होइनौँ यस देशको ?’

शर्माले आक्रोश पोख्दै भने, ‘सरकारले चीनबाट १ सय ६० जना नागरिकलाई उद्धार गरी ल्यायो । त्यस्तै हामीलाई केही भयो भने सरकारले उद्धार गर्नु पर्दैन ?’

आफूहरुले धेरै पटक सरकारी निकाय धाएर हारगुहार गर्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको शशीको गुनासो छ । उनले भने, ‘हामीले धेरै पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास विभाग आदि निकायमा धायौँ । तर उनीहरुलाई कुनै मतलब नै छैन । उनीहरु हाम्रो कुरा त सुन्छन् तर चुपचाप बस्छन् । ३३ महिनामा बनाइसक्ने भनेर ३ वर्ष पहिले नै स्वीकृति लिएको थियो डेभलपरले तर बनाएन ।’

आफ्नै नागरिक समस्यामा पर्दा पनि सरकारले केही नहेरेको शशीको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले हाम्रो संरक्षण गर्ने कसले हो त ? त्यो त पक्कै पनि सरकारले नै होला । सरकार भनेको को हो भने सहरी विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्यो । तर यो भवनमा किन समस्या आइरहेको छ । त्यहाँ भएका १ सय १६ जना नागरिकलाई कसरी उद्धार गर्ने ? त्यो भवन कसरी बनाउने भन्ने त सरकारले सोच्नुपर्यो नि ।’

डेभलपरलाई मतलब नै छैन

अपार्टमेन्टका एउटा फ्ल्याटका धनी शशी भन्छन्, ‘एउटा विदेशी डेभलपर यहाँ बसिरहेको छ । उसलाई त के मतलब छ र  ? ऊ त अर्बपति छ । तर हामीलाई संरक्षण र उद्धार गर्ने जिम्मा त सरकारको हो, विभाग र मन्त्रालयको हो । हामी १ सय १६ जना त मर्यौँ । नेपाली जनताले आफ्नो रगत र पसिना बगाएर लगाएको पैसा फसिरहेको छ । आज हामीले आफूले नखाई नखाई पनि बैङ्कमा ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । हैसियत कसैको पनि छैन होला कि बिना काम र प्रतिफल २ करोडको ब्याज तिरिरहने । त्यो कति दुःख गरेर कमाएको पैसा होला ? कति पीडा र समस्या परेको होला ? त्यो कुरा कहिल्यै कसैले हेरेको छ ?’

बैङ्कले सम्पत्ति लिलामीको धम्की दिन्छ

आफूहरु समस्यामा पर्दा बैङ्के पनि झनै दुःख दिएको शशीको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘बैङ्कमा ब्याज मिनाहा वा ब्याज घटाउनका लागि अपिल गर्यो भने सबै पैसा अहिले नै तिर्नुस् नत्र तपाईंको अरू सम्पत्ति पनि लिलामीमा हाल्छु भन्छ । यहाँ बैङ्कको नियत त तपाईंहरुलाई पनि थाहा छँदै छ नि । प्रत्येक दिन पत्रिकामा फोटो छापिरहेको हुन्छ । हामीलाई २ दिन अगाडि मात्रै फोन आएको छ कि तपाईंको धितोमा रहेको सम्पत्ति अर्थात् फ्ल्याटको भ्यालु जिरो हो । त्यसकारण कि तपाईंले नयाँ धितो राख्नुस् वा पूरै किस्ता तिर्नुहोस् । तर हामीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । बैङ्कले ब्याज घटाउँला भनेको झनै बढाइरहेको छ । कतिपयको फ्ल्याट त लिलामीमा समेत गइसकेको छ ।’

शशीले निराश हुँदै भने, ‘अब त हाम्रो जाने ठाउँ र भन्ने कुरा नै केही बाँकी छैन । नेपाली जनता भएकाले हाम्रो सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको हो, तपाईं आफै नै भनिदिनोस् न । हामी भोलि सडकमा लडिरहेको अवस्थामा हुँदा वा टाट पल्टिँदा हाम्रो संरक्षण कसले दिनुपर्छ ? के यो काम यो देशको सरकारको होइन ?’

अब के गर्ने त भन्ने सवालमा शशी भन्छन्, ‘अब त सरकारले नै डेभलपरलाई झकझकाउनु पर्यो । छिटो बनाऊ भनेर दबाब दिनुपर्यो । सरकार सुतेर हुन्छ ?’

नेपालको सरकार कमजोर हुँदा आफूहरु समस्यामा परेको भन्दै सरकार बलियो हुँदा के हुँदो रहेछ भनेर शशीले भारतको उदाहरण दिए । शशी भन्छन्, ‘हाम्रो यहाँको जस्तै समस्या भारतको नोयडामा पनि आएको थियो । तर त्यहाँको सरकारले डेभलपरलाई समातेर जेल हाल्न थाल्यो र अहिले त्यहाँ धमाधम काम भइरहेको छ । तर नेपालमा भने ५ वर्षदेखि एउटा अपार्टमेन्ट खन्डहर बनिरहेको छ, सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्ट ५ वर्षदेखि धराप अवस्थामा रहेको छ । अझै पनि यसलाई नबनाउने र अर्को ५ वर्ष धराप अवस्थामै राख्ने हो भने उक्त अपार्टमेन्टमा को जान सक्छ ? यहाँ काम गर्नुपर्ने त सरकारले थियो । तर सरकार केही काम नगरी बसिरहेको छ । सरकारलाई हामीजस्ता नागरिकको कुनै वास्ता नै छैन ।’

अब पनि नबनाए स्थिति झनै बिग्रन्छ

भूकम्पपछिको ५ वर्षमा पनि अपार्टमेन्ट मर्मत नहुँदा यसले मनोवैज्ञानिक त्राससमेत सिर्जना गरेको शशीको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले जसरी ५ वर्ष बित्यो, अर्को ५ वर्ष पनि यसरी नै बित्यो भने त हामी पनि बस्न सक्दैनौँ नि । त्यसकारण यसका लागि त राज्य नै अग्रसर भइदिनु पर्यो । हामी एक वा दुई जना अगाडि आएर केही हुनेवाला छैन । मुख्य कुरो राज्य नै अग्रसर भइदिनुपर्छ ।’

शशीले भने, ‘मानिलिनोस्, तपाईंको शरीरको कुनै एक भागमा क्यान्सर लागेको छ तर तपाईंले उपचार गराउनु भएन भने त पूरै शरीरमै क्यान्सर लागिहाल्छ नि । यसलाई चाँडै नै इम्प्रुभ गरिएन भने त दिनदिनै यसको अवस्था त बिग्रँदै जान्छ नि । अनि त्यसको क्षति र खतरा सबैले बेहोर्नुपर्छ ।’

सरकारले एक पैसाको पनि सहयाग गरेन : अमित अग्रवाल

शशीको जस्तै पीडा र आक्रोश पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्टकै एक फ्ल्याटका धनी अमित अग्रवालको पनि छ । उनी पनि सरकारको कमजोरीका कारण आफूहरुको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइहेका छन् ।

अमित भन्छन्, ‘विदेशी व्यापारी आएर नेपालमा लगानी गर्यो । तर विदेशीलाई व्यापार गर्ने इजाजत वा लाइसेन्स त सरकारले नै दिएको हो नि । आज सरकारसँग विदेशी व्यापारीलाई समात्ने हैसियत र अधिकार छैन भने हिजो किन व्यापार गर्ने लाइसेन्स र इजाजत दिएको ?’

अमितले अगाडि भने, ‘जब इजाजत दिएर यहाँ बनाउन लगायो र उसले बनायो । अनि हामीले त नेपाल सरकारलाई कर तिरेका छौँ नि । हाम्रो संरक्षणको जिम्मेवारी त राज्यकै हो नि । विदेशी व्यापारीलाई व्यापार गर्न दिने र उसले बेच्ने अनि नेपाली जनताको लगानीको सुरक्षा सरकारले नगर्ने हो भने त त्यो सरकारकै असक्षमता भएन र !’

सरकारको लापरबाही र उदासीनताका कारण आफूहरुको लगानी डुबेको अमितको ठहर छ । ‘यदि सरकारले चाहेको भए, त्यही विदेशी व्यापारी जसले नेपालमा पनि थुप्रै व्यापार व्यवसाय निर्धक्क भएर गरिरहेको छ, उसलाई च्याप्न सक्थ्यो । त्यसका लागि दबाब दिने काम त सरकारकै हो नि । सरकारले नै दबब दिनुपर्यो नि’ अमितले भने ।

सरकारले चासो नै दिएन

शशी जस्तै अमित पनि सरकारी उदासीनताका कारण आफूहरुको लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको बताउँछन् ।

अमित भन्छन्, जनताको पैसा डुबेको छ, अब त्यसलाई कसरी उठाउने भनेर दबाब दिने काम त सरकारको नै हो नि । हामी जनताले व्यक्तिगत रूपमा दिएको दबाबले केही हुँदैन । आज कानुनलाई हामीले हाम्रो हातमा लिन सक्दैनौँ । तर सरकारले चाहेमा त जे पनि गर्न सक्छ नि ।’

उनी अगाडि थप्छन्, ‘सरकारले हामीलाई एक पैसाको सहयोग गरेको छैन । हामीले ठाउँठाउँमा गएर भनेका छौँ, निवेदन र उजुरी दिएका छौँ तर हाम्रो विषयमा आजसम्म कसैले पनि ध्यान पुर्याएको छैन । हामीले पनि राज्यलाई कर तिरेकै पैसाको बाँकी रकमबाट यहाँ लगानी गरेका हौँ । तर हाम्रो सरकारलाई एकतर्फी, रूपमा करको मात्रै चिन्ता छ । तर जनतालाई के दिने भनेर यहाँ कसैको पनि चिन्ता र चासो छैन ।’

सुविधा सम्पन्न फ्ल्याटमा बस्ने भन्दै आफूहरुले अपार्टमेन्टको फ्ल्याट खरिद गरेको भए पनि अहिले आएर पछुताउनु परेको अमित बताउँछन् । आफूहरुलाई बरुण डेभलपर्सले पनि दुःख र धोका दिएको अमितको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘डेभलपर्सले जेजे भन्यो हामीले त्यही त्यही मानेका छौँ । तर पनि उसले हाम्रो भत्केको अपार्टमेन्ट बनाइदिएन । यसको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो सरकार बलियो नभएको कारणले पनि हो । सरकारले आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व कत्ति पनि निर्वाह गरेको छैन । किनभने कसैले गलत गरिरहेको छ भने दबाब त राज्यले दिनुपर्यो नि । तर राज्य यसमा चुपचाप छ । हामीले नै इजाजत दिएर बनाउन लगाएको त होइन नि । उसले सबै सम्बन्धित निकायहरुबाट नक्सापास गराएर, इजाजत लिएर बनाएको हो । राज्यले भूकम्पपछि पनि ३० महिनाभित्र पुनर्निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने र प्रत्येक ३ महिनामा सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्ने भनेर इजाजत दिएको थियो । तर के सरकारले हेर्यो त उसले गर्यो किन गरेन भनेर ?’

सरकारसँग हार खाएको अमितको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामी त सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । यदि समयमै यो भवनको पुनर्निर्माण भएको थियो भने स्थानीयको गुनासो पनि समाप्त भएर गइसकेको हुने थियो । तर आफ्नो घरको अगाडि यस्तो डरलाग्दो भवन देख्दा डर त सबैलाई लाग्ने नै भयो । स्थानीयको गुनासो पनि यही कुरामा नै त हो नि ।’

बरुण डेभलपर्सले सरकारी मान्छे किने : दीपक राजभण्डारी

पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्टकै मकालु टावरको ९०१ नम्बरको फ्ल्याट हो दीपक राजभण्डारीको । उनको सपना पनि सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्टमा आरामका साथ बस्ने थियो । तर उनको सपना पनि २०७२ को भूकम्पले सखाप पारिदियो । आफूहरु एक दुई जनाले आफ्नो फ्ल्याटको मात्रै मर्मत गरेर बस्न योग्य नहुने भन्दै त्यसका लागि डेभलपरले साथ नदिएको दीपकको गुनासो छ ।

दीपक भन्छन्, ‘हामीले डेभलपरसँग नेगोसिएसन गरेको पनि ३–४ वर्ष भइसक्यो । तर उनीहरु यो अपार्टमेन्ट बनाउने कुरामा कुनै चासो नै दिँदैनन् । बरुण डेभलपर्सका डाइरेक्टरहरुलाई भ्याटसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी २ अर्बको धरौटीमा निकालेको त तपाईंलाई थाहा नै होला । उसका डाइरेक्टरहरु जेलमा पर्ने अवस्था आउँदा उसले २ अर्ब रकम धरौटीमा राख्न सक्छ, तर हाम्रो यो सम्पत्ति बनाउने कुरामा उसलाई कुनै चिन्ता नै छैन ।’

दीपकले २०६४ सालमै उक्त फ्ल्याट बुक गरी निर्माण सम्पन्न भएपछि किनेको बताउँछन् । आफूहरुले उक्त फ्ल्याट किन्दा इन्स्योरेन्सको सबै काम बरुण डेभलपर्सले गर्नुपर्ने भए पनि उसले कुनै काम नगरेको दीपकको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘इन्स्योरेन्सको सबै दायित्व डेभलपरको नै हो । उसले आफ्नो बेच्न बाँकी सबै फ्ल्याटको इन्स्योरेन्स गरायो तर बेचेर पनि नामसारी नभएको र बिक्री भइसकेको अन्य फ्ल्याटको इन्स्योरेन्स नै गराएन । उसले इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट एकमुष्ठ इन्स्योरेन्स गराएको थियो भने हामीले त्यहाँबाट जे पनि गर्न सक्थ्यौँ । पूरै संरचनाको इन्स्योरेन्स नभएका कारण नै यो समस्या आएको हो ।’

दीपक भन्छन्, ‘मैले पनि १ करोड ६५ लाख मूल्याङ्कन गरी मेरो फ्ल्याटको इन्स्योरेन्स गराएको थिएँ । मेरो फ्ल्याटको मात्रै क्षति हेर्ने हो भने त्यति क्षति छैन । मलाई इन्स्योरेन्सले १८ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ । तर मैले मेरो फ्ल्याट बनाए पनि काम लाग्दैन र कुनै अर्थ राख्दैन ।’

आफूहरु बरुण डेभलपर्ससँग पनि नियमित छलफलमा रहेको र समाधान खोजिरहेको दीपक बताउँछन् । अहिले फ्ल्याटको धनीको तर्फबाट ४० प्रतिशत र बरुण डेभलपर्सको तर्फबाट ६० प्रतिशत लगानी गरी पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । तर पनि कहिले के मिलेन, कहिले के मिलेन भन्दै डेभलपर्सले टारिरहेको दीपक बताउँछन् ।

दीपक भन्छन्, ‘यदि डेभलपरले बेच्न बाँकी फ्ल्याट थिएन भने त ऊ यहाँबाट भागिसकेको हुन्थ्यो तर बेच्न बाँकी भएर नै ऊ यहाँ बसिरहेको छ र केही कुराकानी भइरहेको छ ।’

बरुण डेभलपर्सले सरकारी मान्छे किने

दीपक राजभण्डारीका अनुसार पीडितहरूलाई सरकारले कुनै साथ र सहयोग दिएको छैन । बरु बरुण डेभलपर्ससँग पैसा खाएर उनीहरुकै पक्षपोषणमा सरकारी मान्छेहरु लागिरहेको दीपकको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई कुनै सपोर्ट गरेको छैन । किनभने सरकारका केही व्यक्तिहरुलाई पनि बरुण डेभलपर्सले किनिसकेको छ । उनीहरुले किनेका मात्रै होइन, पहिले निर्माण स्वीकृति दिने समयमा पनि पैसा खाएर निर्माण स्वीकृति दिइएको छ । त्यसकारण पनि सरकारी मान्छेले उनीहरुलाई च्याप्न सकिरहेका छैनन् र हामीहरु झनै पीडित बनिरहेका छौँ ।’

दीपक अगाडि थप्छन्, ‘हिजो मालपोत कार्यालयमा लालपुर्जा पाउने समयमा के हेरेर दिइएको थियो । डेभलपरले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्यो, हामीले गर्नुपर्ने दायित्व के हो त्यो पनि हामी गर्छौं र मुख्य कुरो सरकारले नै भूमिका खेल्नुपर्यो नि ।’

सरकार कसरी हुन्छ राजस्व सङ्कलनमा मात्रै केन्द्रित हुने र जनताको दुःख नसुन्ने दीपकको आरोप छ । दीपक भन्छन्, ‘यहाँ त मन्त्रालय छ, विभाग छ । त्यति धेरै पैसा लिएर निर्माण स्वीकृति र निर्माण सम्पन्न दिएका छन् । हामीले हाम्रो नाममा फ्ल्याट बिक्री हुँदा पनि राजस्व तिरेका छौँ । उसले पनि करोडौँ मूल्यको कर तिरेको छ । त्यसकारण दोष उसको मात्रै हो भनेर भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । यो हेर्नुपर्ने त राज्यले हो, सरकारले हो । तर सरकारले नै नहेरेपछि समस्या त त्यहीँ नै परेको हो ।’

इन्स्योरेन्स पनि ठग नै हो

दीपकले १ करोड ६५ लाखको इन्स्यारेन्स गराए पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि आफूलाई ठगेको बताउँछन् । उनले भने, ‘मैले १ करोड ६५ लाखको भ्यालु राखेर प्रिमियम तिरेको थिएँ । मैले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट इन्स्योरेन्स गरेको थिएँ । तर इन्स्योरेन्स कम्पनीले जम्मा १८ लाख मात्रै क्षतिपूर्ति दिने भन्यो । त्यहाँ पनि धेरै लफडा हुँदो रहेछ । सकेसम्म उनीहरु इन्स्योरेन्सको पैसा नै नदिऊँ भन्दा रहेछन् । धेरै लफडा गरेर १८ लाख दियो, मैले नलिनुभन्दा बरु त्यति नै ठीक होला भनेर लिएँ ।’

मलापोत कार्यालयको कमजोरीको कारण नै आफूहरु समस्या परेको दीपकको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मेरो मात्रै होइन, खासमा यो पूरै भवनको इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने दायित्व डेभलपरको थियो । मालपोतले पनि यत्रो ठूलो भवनको फ्ल्याट खरिदबिक्री हुँदा इन्स्योरेन्स छ कि छैन भनेर हेरेन । त्यसैले हामी पनि समस्यामा पर्यौँ ।’

डेभलपर्सले कानुन मिच्यो, समस्यामा हामी पर्यौँ : श्याम सुन्दर शर्मा

श्यामसुन्दर शर्मा पनि पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्टकै पीडितमध्येका एक हुन् । अपार्टमेन्टभित्र सगरमाथा टावरको १२औँ तल्लामा उनको झण्डै ३ करोडको फ्ल्याट छ । तर उनी पनि ५ वर्षदेखि उक्त फ्ल्याटमा छिर्न पाएका छैनन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा शर्माले भने, ‘कानुनतः अपार्टमेन्टहरुमा व्यक्तिगत फ्ल्याटको इन्स्योरेन्स हुँदैन । मेरो फ्ल्याटको मूल्य पौने ३ करोड हो । मैले इन्स्योरेन्सबाट क्षतिपूर्ति लिँदा पनि ५ करोडले मेरो फ्ल्याटको मर्मत सकिन्छ । तर मैले मेरो फ्ल्याटको मात्रै मर्मत गरेर त भएन । किनभने ग्राउन्ड फ्लोरदेखि सबैतिर मर्मत गरिसकेपछि मात्रै बस्नका लागि योग्य हुन्छ । त्यसकारण इन्स्योरेन्सको कुरा कुनै एउटा फ्ल्याटको मात्रै होइन, समग्र संरचनाको इन्स्योरेन्स आवश्यकता थियो र छ । हामी र डेभलपरबीच पनि समग्र संरचनाकै इन्स्योरेन्स गर्ने र त्यसरी गर्दा पर्न आउने रकम दामासायीले तिर्ने भन्ने सहमति पनि भएको थियो र हामीले उसलाई डिपोजिटबापत दिएको रकम पनि दियो । तर इन्स्योरेन्स गर्ने भनिएको अघिल्लो दिन नै विनाशकारी भूकम्प आयो र इन्स्योरेन्स हुन पाएन ।’

शर्मा भन्छन्, ‘यदि डेभलपरले कानुनी मान्यता अनुसार सबैको इन्स्योरेन्स गराएको थियो भने यो अहिले मर्मत भइसकेको हुने थियो । तर उसले इन्स्योरेन्स नै गराएन । कानुनी प्रावधान अनुसार समुदायमा हस्तान्तरण नगरेसम्म इन्स्योरेन्स गराउनुपर्ने दायित्व उसको नै थियो । तिम्रै दायित्व हो, मर्मत गरिदेऊ भन्दा कानुनले इन्स्योरेन्स नगराएको अवस्थामा जम्मा २ लाख जरिवाना तोकेको छ, हामी २ लाख जरिवाना तिर्न तयार छौँ भन्दै उसले कानुनी उपचार खोज भनेर भन्यो । कानुन फितलो भएको कारण पनि हामीले उसलाई च्याप्न सकेनौँ ।’

शर्माका अनुसार डेभलपर्सले सुरुमा फ्ल्याट बेच्ने बेलामा ८ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्पले केही नहुने भनेर बेचेको थियो । तर त्यसो भन्यो भनेर अब अहिले केही भन्न वा गर्न सकिने अवस्था छैन । तर पनि कानुनी मान्यता भनेको सामूहिक आवासमा एउटै इन्स्योरेन्सले कभर गर्नुपर्छ, छुट्टाछुट्टै गर्न मिल्दैन ।’

आफूहरु अब जसरी पनि यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ अगाडि बढेको भन्दै सरकार र स्थानीय तहले पनि साथ दिनुपर्ने शर्माले बताए ।  


रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.