धापासीमा रहेको पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्ट करिब ५ वर्षदेखि प्रवेश निषेधको स्टिकर टाँसेर राखिएको छ । २ सय १२ वटा फ्ल्याटको ५ वटा भवन रहेको अपार्टमेन्टमा भूकम्पपछि कोही भित्र पस्न पाएका छैनन् । ८५ लाखदेखि ४ करोडसम्म रकम तिरेर फ्ल्याट किनेकाहरु अहिले के गर्ने भनेर अन्योलमा परिरहेका छन् । यता, अपार्टमेन्ट रेट्रोफिटिङका लागि भवन निर्माण विभागले स्वीकृति दिएप्छि स्थानीयले कुनै पनि हालतमा भवन निर्माण गर्न नदिने भन्दै विरोध गर्न थालेका छन् । यसअघि रातोपाटीले स्थानीयको विरोधका सम्बन्धमा समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ । यहाँ अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट किन्नेका पीडालाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

दानबहादुर बुढाथोकीको सपना थियो, एउटा सुविधासम्पन्न भवनमा बस्ने र बाँकी जीवन आरामका साथ बिताउने । उमेरले बुढ्यौली लाग्न थालेकाले उनको सोच धेरै तनाव नलिने र आरामको जीवन बाँच्ने भन्ने थियो । 

बुढाथोकीसँग चप्पल कारखानाको पछाडि करिब १ रोपनी क्षेत्रफलमा एउटा सानो घर पनि थियो । तर उनलाई सुविधासम्पन्न घरमा बस्ने चाह भयो र उनले अपार्टमेन्टको फ्ल्याट किन्ने सोच बनाए ।

२०६४ सालदेखि धापासीमा बरुण डेभलपर्सले पार्क भ्यु होराइजन नामक अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दै थियो । उक्त अपार्टमेन्टले २०६७ सालमा अपार्टमेन्टको फ्ल्याट बिक्रीका लागि बुकिङ खुल्ला गर्यो । फ्ल्याटको बुकिङ खुलेलगत्तै उनले केही निश्चित रकम बुझाएर फ्ल्याट बुकिङ गरे ।

फ्ल्याट किन्नका लागि उनले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि उनले चप्पल कारखाना पछाडिको १ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको जग्गा र घर बेचे । तर त्यो पैसाले पनि उनका लागि फ्ल्याट नआउने भयो । र, उनले बैङ्कबाट थप ऋण लिएर सगरमाथा टावरमा रहेको पाँचौँ तलाको ५०४ नम्बरको फ्ल्याट किने ।

२०७० को अन्तिममा धापासीको पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्ट तयार भयो । त्यसपछि उनले बाँकी रकम पनि बुझाएर बुकिङ गरेको फ्ल्याट आफ्नो नाममा ल्याए । करिब १ वर्ष त बुढाथोकी आफ्नो सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्टमा बस्न पाए । तर २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएलगत्तै उनको सुखी सपनामा तुषारापात लाग्यो । अपार्टमेन्ट बस्नै नमिल्ने गरी क्षतिविक्षत भयो । भवन नढलेको भए पनि त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसपछि उनी बाहिरै बस्न थाले ।

भूकम्प गएको ३–४ महिना त केही कुराकानी हुने अवस्था नै रहेन । त्यसपछि उनले पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्टको डेभलपर रहेको बरुण डेभलपरसँग कुराकानी गर्न थाले । अपार्टमेन्टको मर्मत सम्भार लगायतका विषयमा पटक पटक कुरा भए पनि डेभलपरले कुनै चासो दिएन । बरु यही प्रक्रियामा भूकम्प गएको ५ वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ ।

केही दिनअघि रातोपाटीसँगको भेटका क्रममा दानबहादुरले आफ्नो फ्ल्याट खरिदको सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको अवस्था बारे आफ्नो बेलिबिस्तार लगाए ।

उनले भने, ‘२०७२ मा भूकम्प गयो । भूकम्प गएपछि डेभलपरसँग विभिन्न चरणमा छलफल भयो, बोलाइयो । पहिले हामी होटल अन्नपूर्णमा बस्यौँ । विभिन्न चरणमा हामीले छलफल गर्यौँ । पटक पटक डेभलपरका प्रतिनिधिसँग पनि हामी बस्यौँ । तर निकास निस्कन सकेन ।’

उनले अगाडि भने, ‘कानुनको नजरबाट हेर्दा इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने, म्यानेज्मेन्टको जिम्मा समितिले पाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न कानुनी हैसियतका कुराहरु पनि थिए । त्यो हैसियतमा रहेर उसले निर्माण सम्पन्न गरेर भवन तयार गर्यो । हामी त फ्ल्याट किन्ने मान्छे हो । हामीले हेर्यौँ, उपर्युक्त लाग्यो र हामीले किन्यौँ । तर यो ५ वर्षको समयमा पनि केही नहुनुको कारण चाहिँ डेभलपर र हाम्रोबीच मर्मत गर्न कसले कति लगानी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निकास ननिस्केको कारण नै हो ।’

५ वर्षको पीडा

भूकम्प गएको ५ वर्षसम्म पनि अपार्टमेन्टको सम्बन्धमा निकास ननिस्कनुको कारणमा स्थानीयको विरोध, विभिन्न सरकारी निकायहरुमा दिइएको उजुरी र छलफल तथा कागजात र कानुनी प्रक्रियाका कारण काम हुन सकेन ।

बीचमा सरकार पनि परिवर्तन भइरहने अवस्था आयो । मन्त्री फेरिएलगत्तै फाइल अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर लैजाने, डिजी परिवर्तन भए लगत्तै फाइल अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर लैजाने लगायतका काम भए । त्यस कारणले पनि केही प्राविधिक र कानुनी समस्या रहिरहे । हामीबीचमा पनि कसरी जाने भनेर समझदारी नभएकाले यसले लामो समय लिएको हो । अब हामी एउटा सहमतिमा पुगेका छौँ । अब चाँडै नै हामी पब्लिक हेयरिङ पनि राख्छौँ, सरकारका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाउँछौँ, उनीहरुको वास्तविक माग र गुनासो के कस्तो हो, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर पनि छलफल गराउँछौँ । डेभलपरले स्थानीयसँग केके कुरामा सहमति गरेको थियो भन्ने हामीलाई नै थाहा छैन । हामी त भवन बनिसकेपछि फ्ल्याट किनेर बसेका हौँ । डेभलपरले गरेको वाचा पूरा भएको छ कि छैन ? जिम्मेवारी पूरा गर्नै बाँकी छ भने त्यसका लागि हामी पनि भूमिका खेल्छौँ । र, अब यसले सहज निकास पाउँछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ ।

१३२ फ्ल्याट बिक्री, ८० वटा बेच्न बाँकी थियो

बरुण डेभलपर्सले बनाएको पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्टमा जम्मा २ सय १२ वटा फ्ल्याटहरु थिए । सुरुमा १ सय ८५ र पछि संशोधन गरी तला थप्ने र फ्ल्याटको सङ्ख्या पनि थप्ने सहमति भएको रहेछ । सुरुमा २ तलाको अन्डरग्राउन्ड, १ वटा भुइँतला र माथि ११ गरी कुल १४ तलासम्मको बनाउने गरी निर्माण स्वीकृति लिइएको रहेछ । २०६४ सालमै निर्माण स्वीकृति लिए पनि २०६८ सालमा फेरि त्यसलाई संशोधन गरेर तल ३ तला र माथि १५ तलासम्म गरी १८ तलासम्मको निर्माण स्वीकृति लिएको रहेछ । संशोधित निर्माण स्वीकृतिमा २ सय १३ तला बनाउने भने पनि २ वटा फ्ल्याटलाई एउटै बनाएर ठूलो हल बनाएको कारण अहिले २ सय १२ तला मात्रै रहेको छ ।

पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्टमा ५ वटा टावर छन् । सगरमाथा, अन्नपूर्ण, हिमालचुली, कञ्चनजङ्गा र मकालु गरी ५ वटा टावर छन् भने त्यसले २७ रोपनी १५ आना जग्गा ओगटेको छ ।

२ सय १२ युनिट फ्ल्याटमध्ये १ सय १६ वटा फ्ल्याट नामसारी भई लालपूर्जासमेत आइसकेको छ । १६ वटा फ्ल्याट पूर्णरुपमा रकम तिरिसकेर पनि नामसारी हुन बाँकी छ भने ८० वटा फ्ल्याट बिक्री हुन नै बाँकी छ ।

८५ लाखदेखि ४ करोडसम्मको फ्ल्याट

होराइजन अपार्टमेन्टका पीडितमध्येका एक दानबहादुर बुढाथोकीका अनुसार फ्ल्याटको मूल्य पनि फरक फरक रहेको छ । धेरैजसोले २०६७ सालमा बुकिङ खुलेपछि इन्स्टलमेन्टका आधारमा फ्ल्याट किनेका छन् । धेरैजसोले बैङ्क तथा फाइनान्सबाट ऋण लिएर फ्ल्याट किनेका छन् ।

बुढाथोकीका अनुसार सुरुवाती समयमै बुकिङ गर्नेले पनि न्यूनतम १ हजार ५ सय वर्गमिटरको फ्ल्याटलाई प्रति वर्गमिटर ५ हजारका दरले पनि कम्तीमा पनि ७५ लाख तिरेका छन् । त्यो सबैभन्दा कम क्षेत्रफल भएको र सस्तो फ्ल्याट हो । बुकिङको समयमा तत्कालै मूल्य वृद्धि भई सबैभन्दा सस्तो फ्ल्याटको मूल्य पनि ८५ लाख रुपैयाँ थियो । महँगो फ्ल्याटको मूल्य हेर्ने हो भने ४ करोडसम्मको फ्ल्याट बिक्रीका लागि राखिएको थियो । अधिकांश फ्ल्याटको मूल्य करिब १ करोड २५ लाख रहेको थियो ।

बैङ्कले ब्याज मिनाहा वा ब्याज घटाउन मानेन

बुढाथोकीले १ हजार ९ सय ९६ वर्गमिटरको फ्ल्याट १ करोड २५ लाखमा बैङ्कबाट किस्ताबन्दीमा खरिद गरेका थिए ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि बैङ्कको ब्याज र सावाँ गरेर किस्ता तिरिरहेकै छु । ब्याज मिनाहा गरिदेऊ भनेर बैङ्कमा निवेदन दिएँ । तर उनीहरु राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत हुनुपर्छ भनेर बस्छन् र सकिँदैन भन्छन् ।’

उनले भने ‘सुरुमा भूकम्प पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भनिएको थियो । तर हामीलाई त्यो लागू नै भएन । भूकम्प जानुभन्दा पहिले नै हामीले उक्त फ्ल्याट खरिद गरेको कारण हामीलाई त्यो २ प्रतिशतमा ऋण दिने कुरा लागू नहुने भन्दै हामी तपाईंलाई छुट दिन सक्दैनौँ, तपाईंले पूरै ब्याजसहित ऋण तिर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।’

कतिपयको फ्ल्याट लिलामीमा गइसक्यो

दानबहादुर बुढाथोकीका अनुसार पार्क भ्यु होराइजनमा फ्ल्याट किन्ने कतिपयको फ्ल्याट त बैङ्कले लिलामीको प्रक्रियामा पनि लगिसकेको छ । कतिपयले ऋण तिरिसक्नु भएको छ भने कतिपयले त्यतिकै अड्काएर राख्नुभएको छ । त्यसकारण हामी सामूहिक रूपमा मागहरु राख्ने तयारीमा छौँ । विपत्तिमा परेको समयमा बैङ्क र सरकार कसैले पनि नहेरेको उनको दुखेसो छ ।

खण्डहर बन्दै पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्ट

भूकम्प गएको ५ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । तर भूकम्प गएपछि त्यहाँभित्र कोही पनि जान सकेका छैनन् । केही व्यक्तिले अपार्टमेन्टबाट आफ्नो सामान निकाले । तर कतिपयले आफ्नो सामान पनि निकाल्न सकिरहेका छैनन् । अहिले अपार्टमेन्ट भित्र पस्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अपार्टमेन्टको वरिपरि पूरै झारले ढाकेको छ भने अब त फ्ल्याटमा पनि झर पलाउन थालेको बुढाथोकी बताउँछन् । अहिले अपार्टमेन्ट खण्डहरमा परिणत भएको छ । 

अपार्टमेन्ट खण्डहर बन्नुमा दोषी को ?

दानबहादुरका अनुसार फ्ल्याटका भनी तथा डेभलपरका कमजोरीका कारण यो अपार्टमेन्ट खण्डहरमा परिणत भएको छ । उनी भन्छन्, ‘डेभलपर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो वा उसको मात्रै दोष हो भन्नेभन्दा पनि अब सबै मिलेर अगाडि जाँदा ठीक हुन्छ । किनभने कमजोरी सबैपक्षको छ भनेर बुझ्नुपर्यो । धेरै गल्ती उसको होला तर थोरै गल्ती हाम्रो पनि छ । तर डेभलपर नै सबै कुराको दोषी हो र डेभलपरले नगरेका कारणले यो यस्तो भयो भन्न मिल्दैन । त्यसकारण आफ्नो क्षेत्रबाट सबैका कमी कमजोरी रहे । अब यसलाई निकासको रूपमा अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ । सबैको कमजोरीका कारण यसले निकास पाएन । डेभलपर पनि अहिले सम्पर्कमै छ, धेरै पटक कुराकानी भइसकेको छ । अब हामी सम्झौता नै गरेर निकट भविष्यमा नै करिब ३ महिनाभित्र नै निकास निकालेर यसलाई रेट्रोफिट गर्नेतर्फ अगाडि बढ्दै छौँ ।’

स्थानीयको विरोध किन हो थाहा भएन

डेभलपरेले आफ्नो लगानी उठाइसक्यो, त्यही भएर नेपालीको चिन्ता गरिरहेको छैन पनि भन्ने सुनिन्छ नि भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा बुढाथोकी भन्छन्, ‘उसले लगानी गर्यो । कसैले व्यापारमा लगानी गर्छ भने फाइदाकै लागि गर्छ । उसले लगानी गरेको उठ्यो भन्नलाई उसले कति युनिट बेच्दा लगानी उठ्ने, कतिमा बेच्दा नाफा हुने भन्ने कुरा आउँछ । उसको अझै झण्डै आधा (करिब ३८ प्रतिशत) फ्ल्याट त बेच्न नै बाँकी छ । त्यसकारण उसको लगानी उठ्यो कि उठेन भनेर अहिले नै हेर्न र भन्न सकिँदैन ।’

बुढाथोकीका अनुसार बरुण डेभलपरले पनि केही घाटा त ब्यहोरेको छ । फ्ल्याट किन्नेको घाटा त झन् बढी नै भयो । उनी भन्छन्, ‘हामीले बैङ्क, फाइनान्स लगायतबाट ऋण लिएर फ्ल्याट किनेको हो । अहिलेसम्म पनि किस्ता तिरिरहेकै छौँ । अब भन्नुहोस् हाम्रो घाटा त कहाँ पुग्यो होला ।’

बैङ्कले ब्याज घटाउनुको साटो झनै बढायो

बुढाथोकीका अनुसार जतिबेला उनले हाउजिङ लोन लिएका थिए, त्यतिबेला बैङ्कले ७ दशमलब ५, ८ दशमलब ५ र अधिकतम अधिकतम ९ प्रतिशतसम्ममा ऋण दिएको थियो । उनका अनुसार बैङ्कले पनि किस्ताबन्दीमा ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।

यो पनि

होराइजन अपार्टमेन्टको सरकारी कागजात नै गायव !

होराइजन अपार्टमेन्टको आतङ्क–२ : धापासीमा पाहुना आउनेहरू रात बस्न मान्दैनन्

होराइजन अपार्टमेन्टको आतङ्क : स्थानीय रातभर निदाउन सक्दैनन्

उनी दुखेसो गर्छन् तर विभिन्न कालखण्ड र परिस्थितिले यतिबेला बैङ्कको ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । बैङ्कको ब्याजको मिटर दौडिरहेकै छ । त्यति लगानी हामीले अन्त्य गर्न सकेको भए सायद त्यसको दुई गुणाभन्दा बढी आइसक्थ्यो होला । तर कसलाई के थाहा थियो र यस्तो होला भनेर । अवस्था यस्तो पीडादायी होला भनेर कसले पो सोचेको थियो र । मान्छे समेत बितेर गए । तर हामी त बाँचेका छौँ, त्यसमै हामी खुशी छौँ ।

स्थानीयको गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

रातोपाटीले केही दिनअघि धापासीक्षेत्रका स्थानीयसँग कुराकानी गरी त्यसको समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ । स्थानीयले अब पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्ट बनाउन नदिने र बनाउन आए विद्रोह गर्नेसम्मको चेतावानी दिएका छन् । अब स्थानीयको गुनासो कसरी गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा उनी भन्छन्, ‘अब यो कुरा कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भने पहिले यो जग्गा बरुण डेभलपर्सले किन्यो । अपार्टमेण्टका लागि नाप नक्सा बनायो । त्यसका लागि सार्वजनिक सुनुवाई पनि गर्यो । स्थानीय तहबाट लिने सबै स्वीकृति लिएकै होला, सरकारी निकायबाट गर्नुपर्ने सबै काम उसले गरेकै होला । तर यी सबै भइसकेपछि, सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि, निर्माण कार्य पूर्ण भइसकेपछि र नेपाल सरकारले निर्माण सम्पन्न कागजात दिइसकेपछि मात्रै हामीले यी फ्ल्याटहरु खरिद गरेका हौँ । त्यसकारण स्थानीयको गुनासो वा विरोध हामीसँग हुने भन्ने कुरा नै हुँदैन ।’

उनी अगाडि थप्छन्, ‘जहाँसम्म स्थानीयको ११ तला, १४ तला वा कति तलाको कुरा छ त्यो त नेपाल सरकारले निर्माण प्रमाणपत्र दिइसकेपछि त्यस्तो कुरा गर्नुको अर्थ रहँदैन । कति तलाको के थियो भन्ने कुरा निर्माण हुँदा वास्ता नगर्ने, बनेर त्यसले आफ्नो स्ट्रक्चर लिएर निर्माण सम्पन्न भयो, त्यतिबेला पनि स्थानीयको कुनै विरोध आएन । हामीले किन्यौ, किन्ने बेलामा पनि विरोध आएन । तर अहिले भूकम्प आइसकेपछि जब हामी मर्मत गर्न लागिरहेका छौँ, हिँजो ११ तला मात्रै बनाउन दिइएको थियो भनेर कराउनुको अर्थ छैन । त्यतिबेला छिमेकी के हेरेर बसेको थिए ?’

बुढाथोकी भन्छन्, ‘त्यो बेलामा स्थानीय सरकार थिएन । त्यो बेलामा टोलबासी, स्थानीय, जनप्रतिनिधि, विभिन्न पार्टीका स्थानीयसँग बसेर छलफल अगाडि बढाएका थिए । डेभलपर र स्थानीयबीच केके कुरा वा सहमति भयो हामीलाई थाहा भएन । तर अहिले यदाकदा यस्तो पनि सुनिन्छ कि यो–यो काम गर्ने भनेर डेभलपरले सहमति गरेको थियो तर अझै पूरा गरिदिएन । आखिर त्यतिबेला केके गर्ने भनेर सहमति भएको थियो, सहमतिअनुसार काम भयो कि भएन भनेर कुरा गर्ने हो भने हाम्रो समितिमा स्थानीयले कुरा राखे हामी छलफल गर्न तयार छौँ । डेभलपरले ककसलाई पैसा दियो, ककसले फाइदा लिए भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन ।

कि बस्न मिल्दैन भनिदिनुपर्यो, कि बनाउन पहल हुनुपर्यो

भूकम्प गएको ५ वर्ष बित्न लाग्दा पनि आफ्नो फ्ल्याटमा बस्न नपाएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘हाम्रो खास माग के छ भने यो भत्किन पर्छ भने सरकारले नै निर्णय गरोस् र भत्काओस् । हाम्रो लगानी कसरी सुनिश्चत भएर फर्कनुपर्छ त्यो चाहिँ सरकारले नै निर्णय गरोस् र दायित्व ब्यहोरोस् । यदि जनतालाई बासस्थानको व्यवस्था गर्ने र नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्यले काम गर्ने हो भने यसले छिटो निकास पाओस् । किनभने यो बन्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा प्राविधिक कुरा हो र त्यसका लागि भवन निर्माण विभाग छ, सरकारका अन्य निकायहरु छन् । उहाँहरुले अनुगमन गरेर यो रेट्रोफिट गर्न उपर्युक्त छ भनेर समय नै तोकेर ३० महिनाभित्र निर्माण कार्य सकिसक्नुपर्छ भनेर स्वीकृति दिइसकेको छ । प्रत्येक ३ महिनामा हामीलाई रिपोर्ट दिइसक्नुपर्छ र त्यो रिपोर्ट हेरेर मात्रै हामी स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछौँ भनेर सरकारले अनुमतिपत्र दिइसकेको छ । अब यसलाई डेभलपर र हामी बसेर टुङ्ग्याउँदै छौँ र सबैले आआफ्नो स्थानबाट लगानी गरेर जाने कुरो भएको छ ।

कमजोर कानुनी व्यवस्थाले मर्कामा नेपाली नागरिक

धापासीको पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्ट बनाउने व्यक्ति भारतीय नागरिक हुन् । भारतीय नागरिक रवि जयपुरियाले बरुण डेभलपर्समार्फत् उक्त अपार्टमेन्ट बनाएका थिए । नेपालको कानुनअनुसार अपार्टमेन्ट पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न भई समुदाय वा धनीहरुलाई हस्तान्तरण नगरेसम्म उक्त अपार्टमेन्टको सम्पूर्ण जिम्मेवारी डेभलपरकै हुने व्यवस्था रहेको छ ।

तर उसले न बिक्री भइसकेको अपार्टमेन्टको इन्स्योरेन्स गरायो न त आफ्नो अन्य दायित्व नै पूरा गर्यो । बुढाथोकी भन्छन्, ‘मैले चप्पल कारखाना पछाडि रहेको १ रोपनी क्षेत्रफलको घर बेचेर यहाँ फ्ल्याट किनेको हो । नपुग पैसा बैङ्कबाट ऋण लिएँ । मेरो घर बेचिहाले, अहिले म भाडामै बस्छु । बैङ्कको किस्ता तिर्ने पैसा त हामीले मासिक भाडामै तिरिरहेका छौँ । कानुनले प्रष्ट भनेको छ कि डेभलपरलाई कानुनी रूपले समाएर कारबाही गर्न सक्ने अवस्था पनि छ । तर डेभलपरले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा एक लाख वा दुई लाख जरिवाना तिरेर उम्कन पाउँछ । त्यसकारण त्यस्तो कानुनको काम नै भएन । पीडा हामीलाई परेको छ, डुब्न हामी नै डुबेका छौँ । डेभलपर त हाम्रो पैसामा नै खेलिरहेको छ ।’