काठमाडौ । तीन दिनदेखि जारी (नेकपा)को केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएको राजनीति प्रतिवेदनमा पार्टी गुटबन्दीबाट ग्रस्त भएकाले मुक्त गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।  यहीँ विषयमा समुहगत रुपमा भएको छलफलका क्रममा नेताहरुले गुटबन्दीको मुहान पत्ता लगाएर त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसक्रममा उनीहरुले नेताहरुका नाममा रहेका प्रतिष्ठान, फाउण्डेसन र अध्ययन केन्द्रहरु गुटबन्दी गर्ने मुख्य मुहान बनेको भन्दै बन्द गर्न सुझाव दिएका हुन् । 

प्रतिष्ठान र फाउण्डेसनहरु पार्टीका समानान्तर कमिटी हुन थालेको र भविश्यमा त्यस्ता संस्थाहरुका कारण सिंगो नेकपा नै ध्वस्त हुने खतरा रहेको भन्दै ती संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने नेताहरुको भनाई छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकको समूहगत छलफलका क्रममा धेरैजसो नेताहरूले प्रतिष्ठान र फाउण्डेसनलाई कि त्यही किसिमको विधि विधान बनाएर चलाउनुपर्ने कि त बन्द नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । नेताहरुका नाममा चलेका यस्ता प्रतिष्ठान एनजिओ शैलीमा चलेको भन्दै यसको चर्को विरोध भएको हो । 

‘प्रतिष्ठान र फाउण्डेसनहरुका कारण पार्टीमा गुटबन्दी बढेको तथा नेता कार्यकर्ताहरुबीच नै मनमुटाव र फाटोको अवस्था पैदा गरेकाले त्यस्ता संस्था बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो’, केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राइले भने, ‘हामी गुटबन्दी अन्त्यको कुरा गर्छौ अनि नेताहरुका नाममा विभिन्न फाउन्डेसन बनाएर केन्द्रदेखि गाउँसम्म लैजान्छौ भने त्यसले पार्टीलाई हित गर्दैन ।’ ११ नम्वरका टोली नेता समेत रहेका राइले यो विषय पार्टीभित्र छलफलको विषय बनिसकेको बताए । 

नेकपाभित्र मदन भण्डारी फाउण्डेशन, मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र,  पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, साहना प्रतिष्ठान, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान, माक्र्सवाद अध्ययन केन्द्र लगायतका संस्था छन् । त्यस्तै नेताहरुका नाममा रहेको सम्पत्ति समेत छानविन हुनुपर्ने माग सो पार्टीमा उठेको छ । केन्द्रीय सदस्य राइले समाजवादतर्फ अघि बढ्ने हो भने नेताहरुको सम्पत्ति छानविनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए ।

स्थायी समितिमा उठ्यो बाहिर आएन 

गत मंसिर २९ मा सुरु भएर पुस ६ गते सम्पन्न नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा समेत नेकपाका नेताका नाममा रहेका विभिन्न संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । तर त्यसबेला यो विषय कुनै सञ्चारमाध्यममा आएन । ‘स्थायी समिति बैठकमा पनि नेताका नामका फाउन्डेसन र प्रतिष्ठानहरु खारेज गर्नुपर्छ भनेर आवाज चर्को रुपमा उठेको थियो’, स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले भने, ‘राजनीतिक प्रतिवेदनमै केही कुराहरु उल्लेख छन् । त्यसमा आधारित भएर नेताहरुले त्यो विषय उठाउनुभएको हो ।’

पूर्व पहिचान कायमै 

औपचारिक रुपमा पार्टी एकता घोषणा भएको २१ महिनापछि एजेण्डासहित बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक नेताहरुका लागि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी समूहका नेताहरुवीचको अन्तरघुलनका लागि समेत सहयोगिसिद्ध भएको नेताहरुको भनाई छ ।

यद्यपि यो बैठकमा बोल्दा पूर्व माओवादी समूहका नेताहरु ‘गरम’ र पूर्व एमालेका नेताहरु ‘नरम’ रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । केन्द्रीय सदस्य सुरेशकुमार राईका अनुसार स्वभावैले पूर्व माओवादीहरु अलि बढी चर्को रुपमा र पूर्व एमालेहरु त्योभन्दा कम ढंगले प्रस्तुुतिमा उत्रेको जानकारी दिए । ‘पूर्व माओवादी समूह हिजो लामो समय युद्धको अवस्था गुजारेर आएकाले बैठकमा आफ्ना शब्द छनोट र प्रस्तुति गर्दा त्यस्तै गर्ने गर्नु स्वभाविक हो भने पूर्व एमालेका साथीहरुले प्रयोग गर्ने शव्दमा केही भिन्नता अवस्य देखियो तर सारतत्व एउटै हुने गरेको पाइयो’ केन्द्रीय सदस्य राइले भने, ‘मुलभूत रुपमा विषय बस्तुमा एकरुपता तर प्रस्तुतिमा फरकता भयो ।’

यद्यपि राइले बैठकमा अत्यन्तै सौहाद्रपूर्ण र भावनात्मक रुपमा पनि एकअर्कामा गाँसिन बैठकले सहयोग पुर्याएको बताए ।  उनले पूर्व माओवादी समूहबाट आउनेहरुले अलि ठुलो स्वरले बोल्ने र पूर्व एमालेहरुले त्यही विषय पनि सरल र सहज ढंगले राख्ने गरेको बताए । 

एमसीसीबारे अनावाश्यक बहस !
बैठकमा धेरै चर्चा र बहसमा रहेको एमसीसीबारे पनि नेकपामा तीन थरी धारणा आएको छ । सानो संख्यामा नेताहरु एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको, त्यतिनै संख्याका सदस्यहरुले विज्ञसहित राखेर छलफल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको र अर्को समूह राष्ट्रहित विपरित भएकाले त्यो नस्वीकारे पनि केही नहुने भन्ने पक्षमा विभजित भएका छन् । ‘बैदेशिक सहायता लिने कुरा जुन स्तरमा बहस र छलफलहरु भए यसले छिमेकी मुलुकहरुप्रति अनावाश्यक दलालीकरण भयो भन्ने मेरो ठहर अनुसार मैले यही धारणा राखे’ केन्द्रीय सदस्य राइले रातोपाटीसँग भने । 

यो पनि

नेकपा बैठक : सात प्रदेश र चार समुहका नेताको रिपोर्टिङ सकियो

कृष्णबहादुर महराबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्न नेकपाभित्र माग

नेकपामा अब बरिष्ठ नेता २ जना

नेकपा बैठकमा ‘एमसीसी’ र ‘गुटबन्दी’ को चर्चा : टोली नेताले यसरी दिँदैछन् आ–आफ्नो प्रस्तुति