राष्ट्रियसभा निर्वाचन 

भोलि हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतपत्रसहित आवश्यक निर्वाचन सामग्रीहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म पुगिसकेका छन् । निर्वाचन हुने सात प्रदेशका उच्च अदालत रहेका जिल्ला सदरमुकाममा तोकिएको मतदान स्थलमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारीलगायत सुरक्षाकर्मीहरू आवश्यक मतदानका सामग्रीहरूसहित खटिई मतदान केन्द्रको निर्माण कार्य समेत सपन्न भइसकेको निर्वाचन आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरू मोरङ, धनुषा, ललितपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र डोटीमा पुस १५ गते देखि स्थापना गरी सञ्चालन भएका छन् । प्रदेशका उच्च अदालत रहेका जिल्लाका सातजना जिल्ला न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा निर्वाचन अधिकृतको पदमा गत पुस ११ गतेदेखि नियुक्त गरी निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेको छ ।

यसरी सातवटा प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यतर्फका ५५० र स्थानीय तह सदस्यतर्पm १,५०६  गरी कूल २,०५६ जना मतदाता रहेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को अनुसूची १ अनुसार प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतभार १८ रहेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन ११ वटा राजनीतिक दलले आयोगमा दल दर्ता भएका थिए । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी गरी ६ वटा राजनीतिक दलले यस निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

निर्वाचनका लागि सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी बनाएको आयोगले जनाएको छ । 
माघ ९ गते बिहीबार बिहान १०ः०० बजेदेखि अपरान्ह ४ः०० बजेसम्म मतदान हुने भएकोले आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको परिचयपत्र लिई मतदानमा सरिक हुन सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई आयोग अनुरोध गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालय 

उद्योग मन्त्रालयले उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने उखु मिलहरुको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्ने भएको छ । 

मन्त्रालयले गत पुष १८ गते उखु किसानहरुसँग गरेको सम्झौता अनुसार उद्योगहरुबाट रकम भुक्तानी गराउने पहल भइरहेको र केही उद्योगहरु अझै सम्पर्कमा नआएकोले आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो ।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले अन्नपूर्ण सुगर मिल, इन्दीरा सुगर मिल, बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योग, लुम्बिनी चिनी उद्योग, श्रीराम सुगर मिल्स लगायतका उद्योगको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न आन्तरिक राजश्व विभागमा पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

उनले सम्पर्कमा नरहेका उद्योगहरुको बैंक खाता समेत रोक्का हुने बताए । उनले ती उद्योगहरुलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन मन्त्रालयले बुधबार नै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको समेत बताए ।

अन्नपूर्ण सुगर र इन्दीरा सुगरका सञ्चालक राकेशकुमार अग्रवाल सम्पर्कमा रहेपनि ४२ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जम्मा ४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेकाले आर्थिक कारोबार रोक्का गरी अनुसन्धान गर्न लागिएको जानकारी प्रवक्ता भट्टराईले दिए ।

त्यस्तै श्रीराम सुगर मिल्सले २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपनि किसानसँग जग्गा विक्री गरेर भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको जानकारी गराएकाले अनुसन्धान गर्न लागिएको उनले बताए ।

लुम्बिनी चिनी उद्योगका सञ्चालक मनिष अग्रावलको मृत्यु भएकाले उक्त उद्योग कसले सञ्चालन गर्छ भन्ने जानकारी हुन नआएको उनले बताए । मन्त्रालयले गत पुष १८ गते उखु किसानसँग चिनी मिल सञ्चालकहरुबाट माघ ७ गते भित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गराउने सहमति गरेको थियो ।   

काँग्रेस

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बेलाएका छन् । आज अपराह्न ३ बजे आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टी विवाद र समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल गर्न नेताहरुलाई बोलाइएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेलसँगै उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् ।

निधि, सिंह र सिटौलाबीच सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा भएका छलफलले वरिष्ठ नेतासहितको बैठक बेलाउन देउवालाई आग्रह गरेको थियो । छलफलमा सिंहले दिल्लीबाट फर्किएपछि पौडेलले देउवासँग कुराकानी गर्न खोजेको बताइएको छ । 

पुस २७ गते साँझ सभापति देउवासँग उहाँको निवासमा छलफल गरी रक्तचाप स्थिर नभएको भन्दै पुस २९ गते वरिष्ठ नेता पौडेल दिल्ली गएका थिए । अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युटमा उपचारका लागि गएका पौडेलले उपचारसँगै भाजपा नेता एवं रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलगायतसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए ।

गत शनिबार स्वदेश फर्किनु भएका उहा मङ्गलबार नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुग्नु भएको थियो । त्यसैले पनि आज देउवा निवासमा भएको काँग्रेस नेताहरुबीचको छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । प्रचण्डकै आग्रहमा नेकपाबाट सभामुखका उम्मेदवार बनेका अग्नि सापकोटाको विरुद्धमा उम्मेदवा खडा नगरेको काँग्रेसले बताएको छ । 

नेताहरुबीचको छलफलमा उपसभामुखमा पार्टीको उम्मेदवार र संसदीय रणनीतिबारे छलफल हुने देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताए ।

प्रचण्डले काँग्रेसलाई उपसभामुख दिन आफू तयार रहेको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि कुरा गर्न देउवालाई सुझाएको बुझिएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म उपसभामुखबारे काँग्रेस नेताहरु र ओलीबीच कुनै छलफल भएको छैन । तर काँग्रेसले उपसभामुखमा नेकपाको आफूलाई सहयोग रहने विश्वास लिएको देखिन्छ । प्रचण्डसँगको भेटपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले त्यसको सङ्केत दिए ।

यो पनि

बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा

एमसीसी परियोजना नआए के हुन्छ प्रसारण लाइनको अवस्था ?

साउदीमा मृत्युदण्ड पाएका उमेश यादव १३ वर्षपछि नेपाल फर्किए, यसरी पाए आममाफी

ब्यान्डको नियति : चर्चामा ‘फ्रन्टम्यान’, ओझेलमा अन्य

अग्नि सापकोटाका विषयमा माइतीघरमा दुःख नगर्दा हुन्छ: अध्यक्ष प्रचण्ड

थारुहट 

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी लगायत जेलमा रहेका ११ जनाको मुद्धा फिर्ता गरी जेलमुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । 

मोर्चाले टीकापुर घटनाको छानबिन गर्न बनेका समितिहरुले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुले २० दिनभित्र आफ्ना मागहरु पुरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष आर के खम्बुले देशमा संघीयता, स्वायत्तता स्थापना गर्न संघर्ष गर्नेहरुलाई सरकारले दमन गर्ने नीति लिएको आरोप लगाए ।

उनले अदालतमा ज्यानमुद्धा चलिरहेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने तरखर गर्ने तर झुठा मुद्धा लगाएर रेशम चौधरीर्लाइ कसरी जेलमा राखियो भन्दै प्रश्न गरे ।

मोर्चाका प्रवक्ता मिनराज चौधरीले थारु गाउँमा छापा मारी थरुहट नेता, अभियन्ता, युवा विद्यार्थी लगायतलाई धरपकड गर्ने र थारु महिलाहरुमाथि दुव्र्यवहार र बलात्कार समेत गरी थारु बस्तीहरु त्रसित बनाउनेहरुलाई कुनै कारवाही नभएको बताए ।

मोर्चाले माघ १४ गते प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दका नेताहरुलाई १५ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।

उद्योगी 

उद्योगी व्यवसायीहरुले आफुहरुलाई सरकारले अझैपनि विश्वास गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले अझैपनि नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विश्वास गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरुले इमान्दार भएर काम गरेपनि केही व्यवसायीलाई देखाएर सरकारले विश्वास नगरेको बताए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले राम्रो भ्यालु एडिसन गरेर काम गर्ने र राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरुलाई सरकारले अझ बढी सुरक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा विश्वास नगर्दा निरुत्साहित हुनुपरेको बताए ।

कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले ट्रस्टेड ट्रेडर्सको अवधारणा कार्यान्वयनमा छिट्टै ल्याउन आग्रह गरे । उनले व्यापार सहजिकरणको मुलभुत सिद्धान्त अनुसार भन्सार कार्यालयले सेवा दिन नसकेको बताए ।

अटोमोबाइल्स व्यवसायी सुनिल रिजालले आफुहरुलाई भन्सारमा अपराधी जस्तै व्यवहार गर्ने गरिएको बताए । उनले व्यवसायीहरु सुध्रिएको अवस्थामा पनि भन्सार विभागका कर्मचारीहरु अझै नसुध्रिएको गुनासो गरे ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले स्वदेशी उद्यमीहरुले उत्पादन गरेको विद्युत विदेशमा विक्री गर्न नमिल्ने कानून रहेकाले आफुहरु विदेशमा कम्पनी स्थापना गरि त्यसकै नाउँबाट जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहको बताए ।

कपडा उद्योगीहरुले पनि सरकारले छुट दिएको भन्दै पत्रिकामा निकाल्ने तर उद्योगीहरुले केही पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले सरकारले २०७५ साल मंसिर २४ गते मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएका सुविधाहरु पत्रिकामा आएपनि आफुहरुले पाउन नसकेको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यापार घाटा धेरै नै बढेकाले स्वदेश भित्र उत्पादन हुने वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

उनीहरुले नेपालमा कम गुणस्तरका सामान आयात हुने र डम्पिङ साइड बन्ने अवस्थालाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका वस्तुहरुको मात्र आयात गर्नुपर्ने व्यवस्थमा कडाई गर्न समेत माग गरेका छन् । यसले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षणमा सघाउ पु¥याउने उनीहरुको भनाइ छ ।   

एन्फा र इग्ल्याण्ड 

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र इग्ल्याण्ड फुटबल एसोसिएसनबीच मैत्रीपूर्ण खेलका लागि सम्झौता भएको छ । 

नेपाल र बेलायतको दौत्य सम्बन्ध २ सय ४ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा मैत्रीपूर्ण खेलमा सहभागिता जनाउने र आयोजना गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतापत्रमा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र इंग्ल्यान्ड फुटबलका लोरेन जोन्सले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध २ सय ४ वर्ष पुगेको अवशरमा पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल बेलायत र दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल नेपालमा आयोजना हुने बताए ।

एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङले मैत्रीपूर्ण खेलहरु आगामी मे महिनामा हुने बताए । सन् २०२१ मा पनि मैत्रीपूर्ण खेलले निरन्तरता पाउने उहाँले बताउनुभयो । वार्षिक रुपमा मैत्रीपूर्ण खेलको निरन्तरता दिने प्रयास अन्फाबाट हुने र सोही अनुसार काम अगाडी बढाउने उनले बताए ।

मे २५ मा हुने पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल ७ हजार दर्शक क्षमता रहेको अल्डरसट एफसीको मैदानमा हुनेछ । यस्तै सन् २०२१ को मे मा इंग्ल्यान्डको टिम नेपाल आउने छन् । नेपालमा हुने खेलको मिति भने तय भएको छैन ।