काठमाडौँ । काँग्रेसको संस्थापन पक्ष र पार्टीका जिल्ला सभापतिहरुबीच छलफल भएको छ । पार्टी सभापति शेरहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा संस्थापन पक्षले बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म जिल्ला सभापतिसँग छलफल भएको हो । जसमा ३६ जिल्ला सभापतिको उपस्थिति रहेको थियो । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापतिहरुलाई सभापति देउवा पुस ११ गते गरेको निर्णय सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले परामर्श बैठक बोलाएका थिए ।

पार्टीका कार्यालय सानेपामा तीन दिन चलेको बैठकमा ४३ जना जिल्ला सभापतिको उपस्थिति थियो  ।

सभापति देउवाले बुधबार उक्त बैठकमा उपस्थित तथा राजधानीमा उपलब्ध सबै जिल्ला सभापतिहरुलाई बिहीबार आफ्नो निवासमा छलफलका लागि बोलाएका थिए ।

यता सानेपाको बैठकपछि जिल्ला सभापतिले पनि सभापति देउवासँग भेट गर्ने इच्छा जाहेर गरेका थिए । त्योबीचमा देउवाले मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलमार्फत भेटवार्ताका लागि सानेपामा रहेका जिल्ला सभापतिलाई आफ्नो निवासमा आउन निम्तो पठाए । 

त्यसपछि आज बिहान ११ बजे जिल्ला सभापति देउवा निवास पुगे । ११ गतेको निर्णयबाट उत्पन्न विवादका विषयमा पौडैल– सिटौला पक्षसँग परामर्श बैठक गरेका जिल्ला सभापतिले देउवासँग विवाद समाधानका लागि सुझाव राखेका छन् ।

जिल्ला सभापतिसँगको छलफलमा सभापति देउवासहित उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महत र नेता गोपालमान श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।

छलफलपछि जल्ला सभापतिहरूले पौडल–सिटौला पक्षसँगको परामर्श बैठकको ज्ञापनपत्र सभापति देउवालाई बुझाएका छन् । छलफलमा जिल्ला सभापतिले ज्ञापनपत्र पठेर सुनाएका थिए । त्यसपछि उनीहरुले उक्त ज्ञापनपत्र सभापति देउवालाई हस्तान्त्रण गरेका थिए । 

यो पनि

सिंहको स्थानमा सिटौला: देउवाविरुद्धको पहिलो हस्ताक्षरकर्ता डडेल्धुराका सभापति

परामर्श बैठकमा पौडेल–सिटौला गुट ‘मर्ज’मा जोड : देउवा निर्णय सच्याउन तयार

पौडेल समूहलाई ४३ जिल्ला सभापतिको साथ, देउवाले दिए ‘बर्खास्ती’को चेतावनी

ज्ञापनपत्रमा पार्टी विवाद समाधानमा दुवै पक्षलाई वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट अघि बढ्न उनीहरुको सुझाव छ ।

नवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीका अनुसार  पार्टी विधि विधानसम्मत ढङ्गले चलाउन र भागवण्डाको राजनीति छोड्न ५ बुँदे ज्ञापनपत्रको सुझाव गरेको छ । 

साथै  पुस ११ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतका आधारमा गरेका निर्णय सच्याउन सभापतिलाई सुझाव छ । 

पुस ११ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिका तोक्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप्ने,  क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विधानका दफा निलम्बन गर्ने, पार्टीका विभागको सङ्ख्या बढाउने र कार्यकाल सकिएको तरुण दलको म्याद थप्ने निर्णय गरेको लिएको थियो । उक्त निर्णय सच्याएर सहमतिकै आधारमा निस्पक्ष र पारदर्शी तबरले महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 
पाँच बुँदामा पार्टी र मुलुकको समसामयिक राजनीतिको विषय समेटिएको छ ।

पौडेल–सिटौलालाई पनि पार्टीभित्र हरेक निकायमा भागवण्डाको राजनीति नगर्न सुझाव दिइएको छ । काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले आफूहरुले छलफलबाट तयार पारेको ज्ञापनपत्र वाचन गर्दै सभापति देउवालाई बुझाएका थिए। सभापति देउवाले सुरुमै आफूलाई सभापतिहरुको भेलामा किन नबोलाएको भनि प्रश्न गरेका थिए। 

‘‘हाम्रै पार्टीका जिल्ला सभापतिहरु हाम्रै कार्यालयमा भेला हुँदा आफू र अन्य पदाधिकारीलाई पनि बोलाएको भए हामी पनि त्यसमा सहभागी भएर सबैका कुरा पनि सुन्न तथा आफ्ना कुरा पनि भन्न र प्रष्ट्याउन पाउँने थियौँ,’ देउवाको भनाइ थियो । यस्तै सभापति देउवाले जिल्ला सभापतिहरुलाई ‘तपाई‌ंहरुसँग चुनाव हारेकाहरुले भेला गरे के हुन्छ’ भनेर अर्को प्रश्न समेत गरेका थिए । जवाफमा सभापतिहरुले भने पार्टीप्रति चासो र चिन्ता लागेर आफूहरु काठमाडौं आएको र सभापति पनि बोलाउन सक्ने बताएका थिए ।

जिल्ला सभापतिको ज्ञापनपत्र बुझेपछि सभापति देउवाले आफू सहमतिबाटै अगाडि बढ्न चाहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । पार्टीभित्र सहमतिको खोजी गर्दागर्दै ३ वर्ष वितेपछि बाध्य भएर बहुमतबाट निर्णय लिन पुगेका देउवाको भनाइ थियो । 

साथै उनले महाधिवेशनको कार्यतालिका अथवा अन्य कुनै पनि विषयमा व्यवहारिक अथवा प्राविधिक त्रुुटी भएको भए त्यी कुरा सच्याएर जाने सवालमा आफू असहमति नभएको पनि प्रष्ट्याएका थिए।

देउवापछि उपसभापति निधिले पार्टीको पछिल्लो विवादबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । पौडेल पक्षसँग वार्ताको संयोजन गर्दै आएका निधिले पौडेल पक्षले प्रत्येक विषयमा बखडा झिक्दा विवाद उत्पन्न भएको बताएका थिए ।

महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई बटमलान भन्ने पौडेल पक्षपछि नेवि सङ्घ भागबण्डामा बखडा झिकेर बसेको निधिको भनाइ थियो । यद्यपि निधिले पार्टीमा बृहत् एकताका साथ आफूहरु अगाडि बढ्ने जिल्ला सभापतिसामु प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यस्तै महामन्त्री खड्काले विधानका धारा निलम्बन नगरेर महाधिवेशन सम्भव नभएपछि निर्णय लिएको बताका थिए । तर विवादका विषयमा थप छलफल गरेर निलम्बनबारे सोच्न सकिने उनको भनाइ थियो । नेता श्रेष्ठले पौडेल पक्ष भागबण्डामा लाग्दा पार्टीमा अहिलेको अवस्था आएको बताए ।

पाँचबुँदे पूर्णपाठ