काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अहिलेकै अवस्थामा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने भन्ने बहस जारी छ ।

पुस पहिलो साता सकिएको नेकपाको स्थायी समितिमा यसबारे व्यापक बहस भएपछि सुझबुझका साथ निर्णय गर्ने अधिकार हाईकमाण्ड अर्थात् सचिवालयलाई दिइएको थियो ।

तर, स्थायी समितिले जिम्मा दिएको १५ दिन बित्दा समेत यसबारेमा नेकपा सचिवालयमा ठोस छलफल हुन सकेको छैन ।

‘प्रतिवेदनमा समेटिएकाले सामान्य छलफल भएपनि एजेण्डाका रुपमा सचिवालयमा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन’, एक सचिवालय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘बहुमत नेता एमसीसी सम्झौता संशोधनको पक्षमा रहेकाले नै सचिवालय बैठकमा एमसीसी एजेण्डा नबनेको हुन सक्छ ।’

तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केही मन्त्रीहरुले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन्छ भनेर एकोहोरो भनिरहेका छन् । यही बेला अमेरिकी दुतावासले समेत एमसीसी इण्डोप्यासिक रणनीति अन्तगर्तकै अङ्ग भनेर अर्थयाई सकेको छ । जसलाई नेपाल सरकारका केही मन्त्रीहरुले इण्डोप्यासिफिकअन्तर्गत एमसीसी नभएको भन्ने भनाइलाई खण्डित गरिदिएको र यो विषयलाई अघि बढाउन नेकपा सचिवालय र सरकार दुवैलाई अप्ठेरो भएको नेकपाकै नेताहरुको भनाइ छ ।

यो पनि

एमसीसी परियोजनाबारे नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको ‘फिलिङ रेडी’ स्टाटस

काँग्रेसले भन्यो–एमसीसी अवरुद्ध गर्न खोजियो, तत्काल संसदमा पेस गरियोस्

सरकारले भन्यो– एमसीसीबारे परराष्ट्रको भनाइ नै आधिकारिक

‘एमसीसीबारे अमेरिकाले प्रष्ट पार्नुपर्छ’

नेताहरुलाई नै तर्साउने के हो ‘एमसीसी' ?

त्यतिमात्रै होइन नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरु नै हालकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । सचिवालयका नेताहरुबीच नै सहमति बन्न नसकिरहेका बेला यो सम्झौताबारे निर्णय गर्न नेकपाका नेताहरुलाई कठिन हुने सचिवालयका एक सदस्य बताउँछन् ।

‘नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अरु नेताहरु सम्झौता संशोधन नगरी स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ । उहाँहरुका सार्वजनिक रुपमा आएका अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गर्छ । यस्तो अवस्थामा सचिवालयले कसरी निर्णय गर्छ त्यो अहिल्यै भन्न सकिदैन’, नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘स्थायी कमिटीले सचिवालयलाई निर्णय गर्न दिएको १५ दिन बितिसक्यो, तर सचिवालयमा यसबारे कसरी अघि बढ्ने भनेर ठोस छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।’

ती सदस्यका अनुसार एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव विष्णु पौडेलमात्रै अग्रपक्तिमा छन् । त्यसबाहेक कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सदस्यहरु माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ केही न केहीमा रिर्जभेसनमै रहेका छन् । गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा भने एमसीसीबारे मुख नखोल्ने नेताहरुमा पर्छन् ।

यहीबेला नेकपाकै नेताको अगुवाइमा एमसीसी खारेज अभियान सुरु भएपछि नेतृत्वलाई एमसीसी गलगाँड जस्तै बन्न पुगेको छ ।

नेकपा नेता नारायण शर्माको अगुवाइमा यो अभियान सुरु भएको हो । एमसीसी सम्झौता घातक, असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित र चीनसँगको मित्रतालाई विथोल्ने गरी आएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने नेता शर्माको भनाइ छ ।

नेता शर्माले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भनिसकेको अवस्थामा समेत नेताहरुले जसरी पनि पास हुन्छ भनेर भन्न थालेकाले आफूहरु खारेज गर्नुपर्छ भनेर अभियानमा लागेको बताए ।

शर्माका अनुसार सुरुमा यो सम्झौता अनुमोदन नगर्न नेताहरुलाई सुझाव दिने र त्यसपछि दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको छ । अभियान अन्र्तगत पुस २६ गते एमसीसी सम्झौताबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी भएको छ । यो कार्यक्रममा एमसीसीको पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका विज्ञहरुलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गर्ने र त्यसको निचोडका आधारमा थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।