काठमाडौँ । भारतले नेपाली भूभाग मिचेर आफ्नो नक्सामा पारेको विरोधमा जतिबेला विद्यार्थी सङ्गठनहरु सडकमा उत्रिए, कालापानीका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिए, ठीक त्यही समयमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा एकाएक चुलियो । यहाँसम्म कि, कालापानीबारे आन्तरिक रूपमा जुटेको समर्थन, देशव्यापी चिन्ता र चासो एकाएक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको प्रसङ्गतिर मोडियो । नागरिक समाजदेखि लिएर नेपाली मिडिया, राजनीतिक दलहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कस्तो ‘एक्सन’ लिन्छन् भन्नेतर्फ केन्द्रित भए ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र पटक पटकका आन्तरिक छलफल र सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन टुङ्गो लगाउँदै बुधबार राति जब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो, राजनीतिक वृत्तमा फेरि अर्को बहस सुरु भयो– यो मन्त्रीलाई किन हटाइयो ? त्यो मन्त्रीलाई किन राखियो ?

अर्थात् बुधबार रातिदेखि अहिलेसम्म बहस मन्त्रिपरिषदमा को आए र को हटाइए भन्ने लेखाजोखामै बितेको छ । यतिन्जेल कालापानीको चिन्ता धेरैको मानसपटलबाट ओझेलमा परेको छ । यद्यपि नेपाल सरकारले कालापानी लगायत भारतसँगको सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ ।

नेपाली जनता आफ्नो भूमि जोगाउन सरकारलाई जस्तोसुकै साथ दिन तयार भइरहेका थिए । साँच्चै भन्ने हो भने इतिहासमै पहिलो पटक सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतकोे अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन एकमत देखिएका थिए ।

राजनीतिक दलसँगै नेपाली जनताले समेत स्वरमा स्वर मिलाउँदै आफ्नोे भूमि फिर्ता लिर्न जस्तोसुकै कदम चाले पनि सरकारलाई सघाउन आतुुरता देखाएका थिए । जनता, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको एकै स्वर थियो– कालापानी हाम्रै हो ।

तर यहीबेला मन्त्रीमण्डलको चर्चा सुरु भयो र राष्ट्रियताको मुद्दा एकाएक ओझेलमा पर्नु संयोग मात्र होला त भन्नेतर्फ आम जनतामा एक प्रकारको संशय देखिएको छ ।

के गर्दैछ सरकार ?

२ नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेलगत्तै भारतविरुद्ध नेपालमा चौतर्फी विरोध सुरु भयो । जनताले विरोध गर्न थालेपछि सुरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बतायो । तर पनि आन्दोलन रोकिएन ।

जनआक्रोश बढिरहेका बेला मङ्सिर १ गते राष्ट्रिय युवा सङ्घको राष्ट्रिय भेला उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी नेपालकै भएको भन्दै भारतीय सेना फिर्ता गर्न भारतलाई आग्रह गरेर आक्रोश मत्थर पार्ने प्रयास गरे । जबकि प्रधानमन्त्रीले उच्च तहमा अर्थात् भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर समस्या समाधानमा तत्परता भने देखाएनन् ।

यता, परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग कालापानी लगायत सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न र समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रमार्फत पहल सुरु गरिसकेको दाबी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सीमा समस्या समाधान गर्न भारतसँग पत्राचार भइसकेको र चाँडै बैठक बसेर निष्कर्षमा पुगिने बताउँछन् ।

‘कालापानी लगायत नेपाल भारत–सीमा समाधानका लागि भारतसँग औपचारिक पत्राचार भइसकेको छ । यो समस्या समाधान हुन्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । नेपाली पक्षले यस्तो दाबी गरे पनि भारतले भने सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपालका तर्फबाट औपचारिक पत्र आइनसकेको बिहीबारै बताएको छ ।

भारतको दाबी यथावत

भारतले दुई साताअघि नेपाली भूमिसमेत समेटेर सार्वजनिक गरेको भारतीय नयाँ नक्सामा नेपालको सीमा नमिचिएको दाबी पुनः दोहोर्याएर आफ्नो विस्तारवादी नीतिबाट टसमस नभएको प्रस्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको अभिव्यक्ति दिएको केही दिनमै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

‘नयाँ नक्सालाई लिएर नेपालमा भइरहेको विरोधका सम्बन्धमा भारतको भनाइ यथावत् छ,’ नयाँ दिल्लीस्थित विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रविशकुमारले भनेका छन् । नेपालले यसबारे पत्र पठाएको चर्चा चलिरहेका बेला भारतले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ  । तर भारतले नेपालको पत्र आएपछि औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने र दुवै पक्षको अनुकूलता हेरेर बैठकको मिति तय हुनसक्ने जनाएको छ ।

२ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेको विषयलाई लिएर नेपालमा विरोध सुरु भएपछि प्रतिक्रियास्वरूप भारतले औपचारिक टिप्पणी गर्दै नक्सामा भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढङ्गले चित्रण गरिएको र नेपालसँगको सीमामा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेको थियो ।

विवादबारे छलफल गर्न एसडी मुनीको सुझाव

भारतमा दक्षिण एसियाका विज्ञ एवं नेपाल मामिलाका विशेष जानकार मानिने एसडी मुनीले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई छलफलको माध्यममार्फत समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपालका विशेष जानकारसमेत मानिएका प्रा. एसडी मुनीले भारतीय अखबार ‘प्रभात खबर’मा शुक्रबार आफ्नो लेख प्रकाशित गर्दै भारत र नेपालबीचका कैयौं विवादित मुद्दामध्ये कालापानीको मुद्दा पनि एउटा रहेको भन्दै हालै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त भूभाग नेपालको हिस्सा रहेको र भारतलाई त्यहाँबाट आफ्ना सुरक्षाकर्मी हटाउन भनेपछि यो मुद्दा चर्चामा आएको बताएका छन् । ‘भारतले अक्टोबरमा जम्मु–कश्मीर र लद्दाख अर्थात् केन्द्र शासित नयाँ दुई प्रदेश गठनपछि देशको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालबाट यस्तो बयान आएको हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘उक्त नक्सामा कालापानी भारतको हिस्साका रूपमा देखिन्छ ।’

मुनीले भारत र नेपालबीच आपसमा छलफल चलिरहेको र दुवै देशले सचिव स्तरमा छलफल गरेर सार्थक समाधान निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

तत्काल कालापानीबाट भारत पछि हट्न जरुरी नरहेको जिकिर गर्दै एसडी मुनीले भनेका छन्, ‘यही कारण भारतले अहिलेसम्म कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा यथावत राखेको हो ।’

काँग्रेस भन्छ– सरकारले गम्भीरता देखाएन

कालापानी मुद्दामा सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक बसेर सबै दलले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । यस विषयमा सबै दलको एउटै धारणा बने पनि सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा यो मुद्दा ओझेलमा पर्न लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले राष्ट्रवादी भनिएको ओली सरकार कालापानी पुगेर समर्पणवादमा परिणत भएको आरोपसमेत लगाएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा पुगेर समर्पणवादमा परिणत भएको छ’, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनको वार्षिक साधारणसभाको पोखरमा शुक्रबार उद्घाटन गर्दै देउवाले भने ।

‘कालापानी विवादबारे सरकारले गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । कूटनीतिक तवरबाट अगाडि बढ्नुपर्ने सरकार चर्को भाषण दिएर राष्ट्रवादी बन्ने बाटोमा लागेको देखिन्छ’, काँग्रेसद्वारा गठित छाया सरकारका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको भनाइ छ ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले कूटनीतिक माहोल बिगार्छ कि भन्ने चिन्ता थपिएको समेत बताए ।

‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले राष्ट्रवादी बन्नका लागि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो भने समस्या समाधान हुँदैन । मलाई उहाँले सोचविचार गरेर बोल्नु भएको जस्तो लाग्दैन’, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका खड्काले भने, ‘यो बीचमा कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ भन्दै नेपाली भाषामा साधारण विज्ञप्ति निकालेर झारा टार्ने काम मात्र भएको छ । राष्ट्रिय र जनजीविकको मुद्दा बलियो ढङ्गले उठ्दा सरकारले विषयान्तर गर्ने गरेको छ । कालापानी मुद्दालाई विषयान्तर गर्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कार्ड फालियो । यतिबेला चारैतिर यसकै चर्चा छ । राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सरकार पक्षले गम्भीरता नदेखाउनु सोचनीय विषय बन्दै गएको छ ।’

‘प्रधानमन्त्रीको दृढता व्यवहारमा परिणत होस्’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको मुद्दाले अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्ने विषय ओझेलमा नपरेको दाबी गर्छन् ।

‘मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको मुद्दाले यो विषय छायामा पर्यो भन्ने कुरा मान्न तयार छैन । किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा समस्या समाधानमा तत्परता देखाएर कूटनीतिक र राजनीतिक तवरमै प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो दृढता व्यवहारमा परिणत हुनुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको मत छ,’ रिजालले रातोपाटीलाई बताए । उनले सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर समस्या समाधान गर्न लागिरहेको भन्दै सरकार र सबै राजनीतिक दलहरु एकमत भएर यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।   

यो पनि...

नेपाल–भारत सीमा विवादमा एसडी मुनी भन्छन्, ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद नेकपा र केपी ओलीको हितमा छैन’

विद्यार्थीलाई कालापानी समेटेर नेपालको नक्सा बनाउन सिकाउँदै नेविसंघ

कालापानीबारे भारतीय मिडियामा ‘प्रोपोगान्डा’

कालापानी विवादबारे बोल्यो चीन

कालापानी विवादबारे नेपाली जनसम्पर्क समिति भारत पुग्यो भारतीय विदेश मन्त्रालय

जनक शाह र अरुणकुमार सुवेदीसँग ‘कालापानी बहस’

अतिक्रमित कालापानीको पीडा कहिलेसम्म बल्झाइरहने ?

कालापानी माग्दा प्रहरीको लाठी (फोटोफिचर)

कालापानीबारे सरकारलाई सुझाव : कुटनीतिक तवरबाट भारत गम्भीर नदेखिए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्छ