भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम  (भिसीटीएस) र प्यानको विषयमा नयाँ सहमति भएको छ । सहमति अनुसार भिसीटीएसमा तत्काल जरिवाना नहुने भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको गत साता बसेको बैठकले तत्काल भिसीटीएसमा जरिवाना नहुने सहमति गरेको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले तत्काल जरिवाना गरेर सिस्टमको काम अघि नबढ्ने भएकाले अहिलेलाई प्रबद्र्धनात्मक तरिकाबाट अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘भिसीटीएस लागु भइसकेको छ । यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।  भिसीटीएस लागु नगरे एकपटकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म र अर्कोपटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएकोमा अहिलेलाई जरिवाना नलिइ सम्झाई बुझाई पठाउने नीति लिएको हो ।’

उनले यसलाई परिक्षण काल नभई प्रबद्र्धनात्मक रुपमा अघि बढनाइएको बताउँछन् । हालसम्म सिस्टममा युजर आइडी लिनेको सङ्ख्या साढे ३० हजार पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट बैठकमा सहभागी भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले यस आर्थिक बर्षका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच भिसीटीएस र प्यानमा  नयाँ सहमति भएको बताए । उनका अनुसार भिसीटीएसलाई यस बर्ष दण्डात्मकभन्दा पनि परीक्षणकालको रुपमा राख्ने सहमति भएको छ ।

३ हजारसम्मको भुक्तानीमा प्यान चाहिँदैन

विभागका महानिर्देशक मैनालीले प्यानमा पटके ज्यालामा ३ हजारसम्म र साना व्यापारीलाई २ हजारसम्मको कारोबारमा प्यानकार्ड नचाहिने बनाइएको बताउँछन् ।  मैनालीले भने, ‘फूल व्यापारीले फूल बिक्री गर्दा उसलाई समस्या हुन्थ्यो त्यस्ता व्यापारीका लागि २ हजारसम्मको कारोबारमा प्यान नचाहिने बनाइएको हो ।

उपाध्यक्ष मल्होत्राले पनि पटकै पिच्छे दिने ज्यालामा ३ हजारभन्दा माथिकालाई मात्र प्यान अनिवार्य गर्ने सहमति भएको बताए ।

यो पनि

व्यवसाय वा रोजगारी गर्दै हुनुहुन्छ भने प्यानको बारेमा यी जानकारी राख्नुस्

भीसीटीएस कसले प्रयोग गर्ने, कसले नगर्ने : सरकार वा व्यवसायी को भ्रममा ?

प्यान किन अनिवार्य ?

भीसीटीएसको निर्णय उल्ट्याउने लबिङमा व्यवसायी, सरकार भन्छ– ब्याक हुँदैनौं

सरकारले गत साउन १ गतेबाट १ हजारभन्दा माथिको भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य गरिएको थियो । यसमा व्यवसायीले विरोध जनाउँदै आएका थिए । व्यवसायीले यो सीमालाई कम्तीमा ५ हजार राख्नुपर्ने लविङ गर्दै आएपनि सरकार यस कदमबाट पछि नहट्ने जनाएको थियो । तर अन्त्यमा निजी क्षेत्रको छलफलमा सरकारले प्यानमा लचिलो हुँदै ३ हजारमाथिको भुक्तानीमा प्यान चाहिने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

विज्ञहरुले पनि प्यान अनिवार्य गर्नु सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो भएपनि ज्यालादारी गर्नेहरुको हकमा कठिनाइ भएको बताउँदै आएका थिए । एक हजारको सिलिङ राखिनु अव्यवहारिक भएको भन्दै पुनरावलोकनको मागसमेत गरिदै आएको थियो । करविज्ञ कुलप्रसाद पाण्डे लेबरहरु जो कहिलेकाहीँ काम गर्छन्, उनीहरुलाई प्यान नं. लगाउनु सम्भव नभएको र नियमित रोजगार गर्नेको हकमा भने प्यान बिल अनिवार्य हुनु ठीक भएको बताउँछन् ।

प्रत्येक महिना समीक्षा हुने

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्रालय, मातहतका सबै निकाय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ,  घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिको एउटा समुहले हरेक महिना प्यान र भिसीटीएसको कार्यान्वयनको विषयमा समिक्षा गर्नेछ ।   सो समीक्षाले सहमति कार्यान्वयनको अवस्था बारे जानकारी लिने महानिर्देशक मैनालीले बताए ।

भिसीटीएस (भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम) भनेको आयात निर्यातका क्रममा सामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधन र तिनमा ल्याइएको सामानबारे विस्तृत विवरणको सुपरीवेक्षण गर्ने कार्य हो । यो प्रणाली ०७६ साउन १ गते देखि लागू भएको हो ।

प्यान लिने करदाता साढे २४ लाख बढी

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको शुरु देखिनै प्यान अनिवार्य गरेपछि प्यान लिनेहरुको घुइँचो कर कार्यालयमा भए । आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो महिनामै साढे २ लाखभन्दा बढीले पयान कार्ड लिएको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । २ लाख ५४ हजार ४ सय ९ जना व्यक्तिले व्यक्तिगत प्यान लिएका छन् ।  हालसम्म प्यानमा दर्ता हुने व्यक्तिगत करदाताको संख्या १२ लाख ४७ हजार ४ सय ८९ पुगेको छ भने व्यावसयीक प्यान लिनेको संख्या पनि यतिकै मात्रामा रहेको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।