काठमाडौं–सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको भेइकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) को विरोधमा व्यवसायीहरु उत्रिएका छन् । 

व्यवसायीले तत्काल यो प्रणाली अनिवार्य लागू नगराउन प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई भेटेर लबिङ गरिरहेका  छन् । 

शनिबार मात्र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर भीसीटीएस तत्काल अनिवार्य नगराउन भनेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले आफूहरु यस विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएपछि व्यवसायीहरु आश्वासन बोकेर फर्किए । यता, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले पनि आइतबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर निर्णय तत्काल अनिवार्य नगर्न अनुरोध गर्न लागेको छ । 

महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आइतबार अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताए । व्यवसायीहरुले यसको प्रयोग व्यवहारिक त निकै कठिनाई भएको बताएका छन्  ।

भीसीटीएस उल्लघंन भएमा पहिलो पटकमा ५० हजार, दोस्रोपटक ७५ हजार हुँदै ट्रक जफत गर्ने, मजदुर थुनामा राख्ने र मालिकलाई जरिवानासम्मका अव्यवहारिक निर्णयले आफूहरु आन्दोलिन हुनु परेको व्यवसायीको तर्क छ ।

 पहिलो चरणमा ठूला उद्योग र आयातलाई भीसीटीएस लागू गरेर पछि क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने महासंघका उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् । 

यता चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल सब डिस्ट्यान्समा पनि भीसीटीएस लागू भएकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको बताउँछन् । अहिले परीक्षणको रुपमा लागू गनुपर्ने उनको भनाइ छ । 
यता राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले पारदर्शी कारोबार गर्न नचाहनेहरुले विरोध गरेको बताए । 

 उनले भने, ‘भीसीटीएसनिकै सजिलो छ, जो तस्करीमा रमाइरहन्थे, उनीहरुलाई पारदर्शी हुन समस्या परेको मात्र हो अन्यथा प्रणाली सहज छ । यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ ।’ सरकार अब पछि नहट्ने उनको तर्क छ । 

भीसीटीएस प्रणालीको सरकारले बचाउ र व्यवसायीले विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा उनीहरुको प्रतिक्रिया जस्ताको जस्तैः

अर्थ मन्त्रीलाई भेटेरपनि समस्याको समाधान निक्लेन भने अगाडिका कार्यक्रम तय गर्छौँः शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योग बाणिज्य महासंघ
सिद्धान्तः यसको प्रयोग राम्रै हो तर व्यवहारिक प्रयोग नेपालको सन्दर्भमा निकै गाह्रो छ । चरणबद्ध रुपमा  अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । पहिला ठूला—ठूला उद्योगमा लगाउने र पछि सबै ठाउँमा लगाउने गर्नुपथ्र्यो ।

अहिले पनि नेपालमा अव्यवस्थित क्षेत्र धेरै छन् । उनीहरुलाई ठूलो तालिम चाहिन्छ, पूर्वाधार चाहिन्छ । धेरैजसो ठाउँमा इन्टरनेट छैन । रोल्पाजस्तो ठाउँमा धेरै ठाउँमा इन्टरनेट छैन । अनलाइन गर्न बुझेको मानिस चाहियो । ठूला उद्योग र आयातमा गरेर क्रमशः यसलाई बढाउँदै जानुपर्ने सरकारलाई हाम्रो सुझाव हो । जिल्लामा धेरै व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।
 आज (साउन ५) हामी अर्थमन्त्रीलाई भेट्दै छौँ । त्यसबाट पनि  केही समाधान निस्कन्छ होला । निस्कन भने अगाडिको कार्यक्रम तय गर्छौ  ।

हाम्रो आपत्ति छः कमलेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष चेम्बर अफ कमर्श
 भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट सिस्टम भनेको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक मालसामान ओसार पसार गर्नुपूर्व सोको जानकारीसहित अनलाइन इन्ट्री गर्नुपर्छ । यो केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा आधारित छ ।

यसले राजमार्गमा अवस्थित धेरै राजस्वका ढाँट र चेकपोष्टहरु हटाउँनेछ । यो राम्रो हो । तर यसमा व्यवसायीलाई असहजता देखियो । भीसीटीएस शुरुमा ठूला—ठूला उद्योग र भन्सार नाकाबाट डेस्टिनेसनसम्म आउने सामानमा मात्रै लागू हुनेपर्ने हो । भन्सार नाकाबाट नेपालमा इन्ट्री हुन्छ । त्यहाँबाट गन्तव्यमा पुग्न सम्मको लागि भीसीटीएस लागू हुनुपर्ने हो । ठूला—ठूला उद्योगबाट डेस्टिनेसनसम्म जानलाइ लागू हुनुपर्ने हो । 
स्थानीय सब डिस्ट्यान्स ढुवानीमा पनि लागू गरेकाले असहजता सिर्जना भएको हो । व्यापार सहजीकरणका हिसाबले स्थानीय ढुवानीमा यो व्यवस्था सहजीकरण देखिँदैन । 

किनभने लोकल ढुवानीमा प्रयोग हुने साधन भरिया, ठेलागाडा, रिक्सा, ट्रयाक्टर, साइकल आदिबाट गरिएको हुन्छ । यिनीहरुको ट्रयाकिङ गर्नु आवश्यक पनि छैन र गर्न मिल्दैन पनि । एउटै भरियाले दिनभर बोकिरहेको हुन्छ त्यसको के ट्रयाकिङ गर्ने ? 

लामो दूरीको ट्रयाकिङलाई केही समय परिक्षणको रुपमा लागु गर्नुपर्यो । तुरुन्तै लागू गर्दा ज्ञानको पनि अभाव छ, प्रविधिमा विज्ञ पनि छैनन् । सरकारले प्रवद्र्धनात्मक भनेपनि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले पूर्ण रुपमा लागू भएको देखाउँछ । ढुवानीमा भ्याट र प्यान नम्बर अनिवार्य गरेकाले पनि आन्दोलित भएको हो । चेम्बरको अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर गुनासो राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले हामी बुझ्छौँ भन्नुभएको छ ।  

तस्करी गर्नेहरु यो प्रणालीबाट छटपटिएका हुन्, सरकार ब्याक हुँदैनः दीर्घराज मैनाली, महानिर्देशक राजस्व अनुसन्धान विभाग 
सरकार साउन एक गते गरेको निर्णयबाट ब्याक हुने सवाल छैन । नबुझेर विरोध जनाएका मात्र हुन् । यसमा कुनै समस्या छैन । विरोध गर्नु जरुरी पनि छैन । जसले प्रयोग नै गर्नुपर्दैन उनीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । आयात बिन्दुमा भन्सार एजेन्टले इन्ट्री गरेर पठाउनु पर्छ । उद्योग वितरक, ढुवानी व्यवसायी कम्पनी आदिले प्रयोग गर्नुपर्छ । बाँकी अरु कसैले पनि प्रयोग गर्नुपर्दैन । ट्रक व्यवसायी, ट्रक धनीले यसमा केही गर्नैपर्दैन । जसलाई गर्नुपर्ने हो उसलाई बुझाएर नै यो प्रणाली लागू गरेका हौँ । प्रयोग नै गर्न नपर्नेलाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकता होइन । 

यो  प्रणालीमा हाल १५÷१६ हजारको हाराहारीमा इन्ट्री भइसक्यो । सात हजार रजिष्ट्रर र  १२ हजार युजर आइडी बनिसकेको छ । प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकांश यो प्रणालीमा आइसके । आन्दोलन गर्नेहरु अहिले व्यापार पनि छैन, काम पनि छैन भनेर हिँडेका मात्र हुन् । उद्योग, वितरकले छोटो लामो दूरीमा लगाउने नलगाउने भन्ने विषय हुँदैन । कानुन बमाजिमको दायरामा आउनु  पर्ने हो । यो निकै सहज छ । यो सिस्टम प्रयोग गर्न पैसा तिर्नुपर्दैन । यसबाट ब्याक हुँदैनौँ लागू भएपछि भयो भयो । प्रयोग नगर्नेले छुट पाउने पनि होइन । तीन महिनासम्म जरिवाना हुँदैन । जरिवानाको अधिकार महानिर्देशकलाई मात्र छ । राजस्व नतिर्ने, अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरु यो प्रणालीबाट छटपटिएका हुन् । कि त म तस्करी गर्थेँ यसले अप्ठेरो पर्यो छोडिदिनुपर्यो भन्नुपर्यो होइन भने प्रयोग गर्नुपर्छ ।