केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

काँग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रबारे मतमतान्तर : कार्यकर्ता सम्हाल्नै मुस्किल !

person explore access_timeभदौ २५, २०७६ chat_bubble_outline1

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसभित्र पछिल्ला दिनमा धर्मनिरपेक्षता विरोधी स्वर चर्को ढङ्गले उठिरहेको छ । महासमिति र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकदेखि प्रशिक्षण कार्यक्रममा समेत हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठेको छ ।

पार्टीको १४औँ महाधिवेशन बारेका गतिविधि बढेसँगै हिन्दुराज्य स्थापनाको एजेन्डा स्थापित देखिन्छ ।

काँग्रेसका केही शीर्ष नेतादेखि अगुवा कार्यकर्ताले हिन्दु राज्यबारे पार्टीभित्र छलफल तथा विचार–विमर्शको आवश्यकता औल्याउँदै आएका छन् ।

जसको उदाहरण हो असार २२ देखि भदौ १६ गतेसम्मा चलेको केन्द्रीय कार्यसमति बैठक र भदौ २०–२१ गते प्रशिक्षणमा उठेको हिन्दु राष्ट्रको आवाज ।

यस्तै गत मङ्सिर–पुसमा सम्पन्न काँग्रेस महासमिति बैठकमा पनि हिन्दु राष्ट्रको विषयले तरङ्ग ल्याएको थियो । करिब ७ सय महासमिति सदस्यले हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई छलफलको एजेन्डा बनाउनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर सङ्कलनसमेत गरेका थिए । यद्यपि हिन्दु राष्ट्रको विषयमा काँग्रेसभित्र औचारिक छलफल भने हुन सकेको छैन ।


कार्यकर्ता सम्हाल्नै मुस्किल

पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गत शुक्रबार र शनिबार प्रदेश तीनका ७ जिल्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका लागि आयोजना गरिएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा हिन्दु राष्ट्रको मुद्दाले माहोल ततायो ।

प्रशिक्षणमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपालाञ्चोक, सिन्धुपालञ्चोक, दोलखा र रामेछापका गरी ३ सय १४ जनाको सहभागिता थियो ।

प्रशिक्षणमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा पार्टीले उठाउन दबाब दिएपछि प्रतिष्ठानका संयोजकसमेत रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अप्ठ्यारोमा परे । निधिले ‘हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा लागेर संविधानलाई असफल बनाउने बाटोमा जान हुँदैन’ भनेपछि हिन्दु राष्ट्रका पक्षधर सहभागी होहल्ला मच्चाउन थाले । जसकारण करिब १५ मिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको थियो । हिन्दु पक्षधरहरुले पार्टी धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

जसको अगुवाइ प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य, लोकश ढकाल, कृष्ण अमात्य लगायतले गरेको थिए । हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा पार्टीले उठाएको खण्डमा आगामी निर्वाचनमा सहजै बहुमत आउने उनीहरुको दाबी थियो ।

एजेन्डाबिना केन्द्रीय समितिमा प्रवेश

यसअघि केही नेताहरुले सार्वजनिक फोरममा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा धारणा राखे पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलको वातावरण बनेको थिएन । पार्टी बैठक र औपचारिक फोरममा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आवाज पनि उठाएका थिएनन् ।

तर भरखरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा यो मुद्दालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चर्कियो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको भदौ १३ गतेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाँण, शेखर कोइराला र एनपी साउदले हिन्दु राष्ट्रबारे दृष्टिकोण राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले आगामी महाधिवेशनसम्म हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा पार्टीभित्र दुई तिहाइ पुग्न सक्ने भन्दै नेतृत्वलाई अहिल्यैदेखि गम्भीरतापूर्वक सोच्न सुझाएका थिए । नेता खाँण र साउदले सो कुरामा समर्थन जनाएका थिए ।

काँग्रेसलाई हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा बोक्न कति सहज ?

यतिबेला काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा हिन्दु राष्ट्र पक्षधर अल्पमतमा देखिन्छ । यता काँग्रेसका तल्ला तहका अधिकांश नेता–कार्यकर्तामा हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा बलियो बन्दै गएको छ । यद्यपि धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रताको माग गर्नेहरुको भने दुई तिहाइ नजिक रहेको पाइन्छ । 

गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीको दृष्टिकोण बदल्न माग राख्दै ५० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । महासमिति बैठक पार्टीको महाधिवेशनपछिको दोस्रो ठूलो शक्तिशाली फोरम हो । १४ सय सदस्यमा ७ सयभन्दा बढीले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि नेतृत्व तहमा रहेका नेतालाई समेत यो मुद्दाले तरङ्गित बनाउने गरेको छ । यो मुद्दालाई महामन्त्री कोइराला, केन्द्रीय सदस्य कोइराला खाँण र साउद, शङ्कर भण्डारी, पुष्षा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल, अजयकुमार चौरसिया र शिला खड्काको साथ छ ।

पार्टीको संस्थापन पक्षबाट अवसर नपाएका र पछि अवसर लिन दबाब दिने उद्देश्यले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा लाग्नेहरू छन् । उनीहरूले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा जनमत सङ्ग्रह वा संविधान संशोधनमार्फत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

साथै केही केन्द्रीय सदस्यहरुले काँग्रेसको झन्डामा रहेका चार तारामध्ये एउटा ताराको धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतीक रहेको बताउँछन् । उनीहरु धर्मनिरपेक्षाको सट्टा हिन्दु राष्ट्र नभए पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा काँग्रेस देखिनुपर्ने तर्क गर्छन् । यसैलाई अथ्र्याउँदै उनीहरूले नेतृत्वलाई पार्टीको दृष्टिकोण बदल्न जोड दिँदै आएका छन् ।

पार्टीले संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रताको दृष्टिकोण लिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । तर काँग्रेसमा नैटिक सङ्कट पनि देखिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्दा सरकारको नेतृत्वमा तत्कालीन काँग्रेस सभापति नै थिए ।

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको काँग्रेसले संविधानको प्रमुखमध्येको एक विशेषता धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध उभिँदा वर्तमान उपलब्धिमा हलचल आउनसक्ने काँग्रेसका कतिपय नेताको बुझाइ छ ।

केही दिनअघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित कटकुवाको जङ्गलमा झन्डै तीन दर्जन गाई मारिएको घटनालाई समेत हिन्दु सेन्टिमेन्टसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएकाले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतालगायत संविधानका मूलभूत उपलब्धिको विरोध गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ । विषयमा मात्रै जनमत सङ्ग्रह गर्दा अर्को विषय पनि सडकमा आउने र अन्ततः मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने भन्दै सजगता अपनाउनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । तर तल्लो पङ्क्तिका नेता तथा कार्यकर्ता यस्तो तर्क मान्न तयार देखिन्नन् । जसको उदारण प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई पनि लिन सकिन्छ । उपसभापति निधिले सुझाउँदा पनि उनीहरु मान्न तयार देखिएका थिएनन् ।

उनीहरुमा पार्टी नेतृत्वप्रति आकर्षण नभइरहेका बेला हिन्दु धर्मको एजेन्डाले जनमत तान्न सकिने बुझाइ रहेको देखिन्छ ।

नयाँ कार्यक्रम र विचारका साथ सङ्गठन निर्माणमा कमजोर भन्दै गएको बेला दुई तिहाइको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपासँग आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने हिन्दु राष्ट्रका पक्षधरको भनाइ छ ।

संसदबाट हिन्दू राज्यका लागि आन्दोलनको चेतावनी

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले हिन्दु राज्यको पक्षमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए । पछिल्लो समय गौहत्या बढ्दै गएको भन्दै उनले यो नरोकिए संसद र सडकबाट सनातन हिन्दू राज्यको पक्षमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी थिए । सरकारको पछिल्लो गतिविधिले सनातन हिन्दु राज्यको पक्ष र विपक्षमा जनमत सङ्ग्रहको माग लिएर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको सांसद कँडेलको भनाइ थियो ।

सांसद कँडेलले देशका सबै हिन्दु र ओमकार परिवारले हिन्दु राज्य र संविधान परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको दाबी समेत गरेका थिए ।

धर्मनिरपेक्षताबारे काँग्रेस फरक व्याख्या

उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापा र फर्मुल्ला मन्सुर लगायतका नेताहरु धर्मनिरपेक्षताको विकल्प खोज्ने मनसायमा देखिँदैनन् ।

उनीहरु हिन्दु राष्ट्र काँग्रेसको एजेन्डा बन्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा राष्ट्रिय जागरण अभियान घोषणा कार्यक्रममा उपसभापति निधिले नेपाल अब पुनः हिन्दु राष्ट्र हुन नसक्ने बताएका थिए । उपसभापति निधिले काँग्रेस हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा नभएको प्रष्ट पारे । धर्मनिरपेक्षताको व्याख्य गर्दै उनले भनेको थिए, ‘संविधानले धर्म निरपेक्षता भनेको छ । संविधान बनाउने नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गरेको हो । राज्य धर्म निरपेक्ष छ । काँग्रेसलाई धर्म निरपेक्षता स्वीकार्य छ । हाम्रो चारतारे झण्डामा धार्मिक स्वतन्त्रता छ, त्यो भनेको धर्मनिरपेक्षता हो ।’

काँग्रेस हिन्दु राज्यको पक्षमा नरहेको निधिको स्पष्टोक्ति थियो । हिन्दु राष्ट्रका अगुवा महामन्त्री कोइरालालाई साथमै राखेर उनले भने, ‘जहाँसम्म हिन्दु राज्यको कुरा छ, राज्यलाई हिन्दु राज्य नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा काँग्रेस छैन फाइनल कुरा यही हो ।’ महामन्त्री कोइरालाले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । तर महामन्त्री कोइरालाले हिन्दु राष्ट्रबारे जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यता काँग्रेस नेता नरहरि आचार्यले धर्मनिरपेक्षताभन्दा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नु ठीक भन्ने अवस्थामा पार्टी पुगेको बताउँछन् ।

‘धर्मनिरपेक्षता भन्दा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नु ठीक थियो भन्ने काँग्रेसको भनाइ हो । त्यसको विभेदको कुरा के हो भने धर्मनिरपेक्षता भनेको नकारात्मक भयो, धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको सकारात्मक भयो,’ उनले भने,’ उनले भने, ‘त्यही मात्र हो । संविधानमा नकारात्मक कुरा हुनुहुन्न, सकारात्मक कुरा हुनपर्छ ।’ संविधान बनाउँदा नै नकारात्मक शब्द खारिएको नेता आचार्यको भनाइ छ । उनले भने, ‘संविधान बनाउने बेलामा सबै शब्दावली नकारात्मक हुन भएन । सकारात्मक हुन पथ्र्यो ।’

तर नेता आचार्यले पनि काँग्रेस हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा नरहेको दाबी गरे ।

‘अब हिन्दु धर्म बनाउने भनेर त काँग्रेसले कहिले भनेको छैन । हामी त हिन्दु हौँ । हिन्दुको सङ्ख्या जति भए पनि यहाँ हिन्दु राज्य हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो पहिलेदेखिकै हो । काँग्रेसमा हिन्दु राज्यको कुरा उठ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन । तर धर्मनिरपेक्षता भएन, अलि नकारात्मक भयो भन्ने कुरा उठेको छ । त्यो कुरा सही हो,’ उनले भने ।

धर्मनिरपेक्षता स्वीकार नगर्दैमा संविधान मानेन भन्न नमिल्ने नेता आचार्यको तर्क छ । ‘त्यति एउटा कुरा उठ्दैमा संविधान नै अमान्य भए भनेर भन्न मिल्दैन । त्यो त संशोधन हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘संविधान नै संशोधनीय विषय भनिएको छ । तर  एउटा शब्दलाई परिवर्तन गर्नुपर्यो भने पनि गाह्रो त गाह्रो हुन्छ । त्यसका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ नै । तै पनि त्यो संशोधन हुन सक्ने कुरा हो ।’

कमेन्ट

  1. Sept. 12, 2019, 3:01 a.m. निलकन्ठ अधिकारी
    काङ्ग्रेसको अबकाे एजेन्डामा हिन्दुराज्य नै हुनुपर्छ ।
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...