सामान्यतः युद्धविराम भएर हतियार बिसाइएपछि तथा विद्रोही शक्ति मूलधारको राजनीतिमा आएपछि द्वन्द्व व्यवस्थापन भयो भन्ने सोचाइ छ । त्यही सोचाइमै गल्ती छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन कहिल्यै पनि हुँदैन, द्वन्द्व रूपान्तरण मात्रै हुन्छ । अर्थात् द्वन्द्वले रूप फेर्छ, त्यो कहिल्यै समाप्त हुँदैन । समाजमा द्वन्द्व रहिरहन्छ ।

*****

द्वन्द्व व्यवस्थापन कहिल्यै पनि हुँदैन, द्वन्द्व रूपान्तरण मात्रै हुन्छ ।

*****

द्वन्द्व रूपान्तरण हुन पाँच आयामहरु एकसाथ जोडिन्छन्, जसलाई पूरा गरेपछि उनीहरुको भाषामा द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन्छ ।

पहिलो आयाम हो, हतियार बिसाउने । यो साधारण र सुरुवातको कुरा भयो । नेपालमा यो भइसकेको छ ।

दोस्रो आयाम हो राजनीतिक रूपान्तरण । यसको अर्थ पहिलेको व्यवस्था रूपान्तरण भएर नयाँ व्यवस्था आउनु पर्यो । नेपालमा त्यो भयो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । भलै पहिलो संविधानसभा खेर गयो । दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान बनायो । त्यहाँसम्म कुरा ठीकै छ । गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो, समावेशिता आयो, मौलिक अधिकारलगायत अरू थुप्रै अधिकारहरु हासिल भए । 

तेस्रो आयाम भनेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हो । यो पक्ष शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग थियो । विडम्बनाको कुरा, यो नेपालमा हुँदै भएन भन्दा पनि हुन्छ । अहिले पनि पहिलेको अर्थतन्त्र जे छ, अर्थात् दलाल पुजीँवादी अर्थतन्त्र जस्ताको त्यस्तै छ । गर्नुपर्ने त्यो स्थितिमा रुपान्तरण हो, तर उल्टै परिवर्तनका नेतृत्व गरेका नेताहरु चाहिँ त्यो अनुकूल परिवर्तित भए । त्यही कारण अर्को स्वरूपमा द्वन्द्व हुने सम्भावना टड्कारो छ ।

*****

अहिले पनि पहिलेको अर्थतन्त्र जे छ, अर्थात् दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र जस्ताको त्यस्तै छ । गर्नुपर्ने त्यो स्थितिमा रुपान्तरण हो, तर उल्टै परिवर्तनका नेतृत्व गरेका नेताहरु चाहिँ त्यो अनुकूल परिवर्तित भए ।

*****

चौथो आयाम हो,  सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म अर्थात् सुरक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण । यसको अर्थ व्यवस्थामा परिवर्तन आइसकेपछि त्यसअनुकूल सेना प्रहरीमा रुपान्तरण हुनुपथ्र्यो तर त्यो हुँदै भएको छैन ।

र, पाँचौँ आयाम हो :  सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याइनु । यसअनुसार गरिनुपर्ने मुख्य काम भनेको जघन्य अपराध गरेकालाई सजाय बाँकीलाई माफी दिनु नै हो । तर यहाँ न त एम्नेस्टी (आम माफी) नै भयो, न त जघन्य अपराध गरेकालाई सजाय ।

द्वन्द्वअपराधीलाई गिरफ्तारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत घर घरमै आउने चेतावनी

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको ‘राजनीति’ : अड्काउने को ?

द्वन्द्वकालीन मुद्दा : बज्दैछ खतराको घण्टी

यसरी द्वन्द्व रुपान्तरणका लागि अनिवार्यतः सम्बोधन गरिनुपर्ने मुख्य पाँच आयामहरुमध्ये दुई पक्षहरुमा मात्रै नेपालमा काम भयो । ती दुई पक्षहरु हुन्ः हतियार बिसाउने काम र राजनीतिक रूपान्तरण । बाँकी सम्बोधन गर्नैपर्ने तीनवटा प्रधान आयामहरु त ज्यूँका त्यू बाँकी नै छन् ।  सम्बोधन नगरिएका वा सम्बोधन हुन नसकेका यी तीनमध्ये हरेक आयामले जतिबेला पनि द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, परिवर्तनका मर्मलाई बोकेर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण भएन भने पनि गरिबहरु बढ्छ, बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्छ । त्यसले नै पनि द्वन्द्व सिर्जना गरिहाल्छ ।

त्यसै गरी, सुरक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण भएन भने पनि द्वन्द्व बल्झिने सम्भावना रहन्छ । सुरक्षा क्षेत्र, विशेष गरी सेना र प्रहरीको मानसिकता पुरानै हुँदा नयाँ राज्य व्यवस्थालाई पचाउन सक्दैन र उसले नयाँ राज्य व्यवस्थालाई टेर्दैन । फलतः पुरानो मानसिकतामा बाँचेका सुरक्षा क्षेत्र र नयाँ राज्य व्यवस्थाका बीचमा द्वन्द्व हुन्छ । त्यसको सुरुवात रुक्माङ्गत कटुवालदेखि नै भइसकेको छ ।

*****

सुरक्षा क्षेत्र, विशेष गरी सेना र प्रहरीको मानसिकता पुरानै हुँदा नयाँ राज्य व्यवस्थालाई पचाउन सक्दैन र उसले नयाँ राज्य व्यवस्थालाई टेर्दैन । फलतः पुरानो मानसिकतामा बाँचेका सुरक्षा क्षेत्र र नयाँ राज्य व्यवस्थाका बीचमा द्वन्द्व हुन्छ ।

*****

त्यसैगरी, सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा भएन भने पनि द्वन्द्वको सम्भावना हुन्छ ।

बुझाइ र नियत नै गलत

नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत चारवटा मुख्य कुरा आउँछन् । पहिलो, द्वन्द्वकालमा जसले हातहतियार उठाएका थिए, मान्छे मारेका थिए, अपहरण गरेका थिए अथवा कसैको कोही मरेको थियो, परिवारका विजोक भएको थियो । त्यो आलो घाउ बाँकी छ । आलो घाउमा मलम लगाउने कुरा एउटा हो । त्यस दौरानमा कतिपय अवस्थामा मान्छे नै मार्नुपर्ने जस्तो ठूला अपराध हुनुपर्ने कारण थिएन । तर मान्छे मारियो । त्यसमा दण्ड दिएर नयायको अनुभूत गराइनु संक्रमणकालीन न्यायको परिधिभित्र पर्दछ ।

*****

युद्धमा भिडन्त भएर मरेका, मारिएका घटनामा संलग्न दुवै पक्षलाई आममाफी दिने कुरा हो । विगतमा नेपालमा आममाफी दिइएका दृष्टान्तहरु थुप्रै छन् ।

*****

अर्को, युद्धमा भिडन्त भएर मरेका, मारिएका घटनामा संलग्न दुवै पक्षलाई आममाफी दिने कुरा हो । विगतमा नेपालमा आममाफी दिइएका दृष्टान्तहरु थुप्रै छन् । जस्तै, ओखलढुङ्गा काण्ड, जनमत सङ्ग्रहमै सबैलाई माफी दिइयो । राजा वीरेन्द्रले नै माफी दिए । झापा काण्डमा सबैलाई माफी दिइएको हो । ००७ सालमा मुक्ति सेनाको नाममा हतियार उठाउनेलाई पनि माफी दिइएको हो । उसलाई प्रहरीमा गाभिदिएको हो ।

यसपालि चाहिँ हतियार बिसाउने अन्तर्गत सेना समायोजन भयो । त्यो पनि अलिकति बेठीक ढङ्गले भयो । हतियार बिसायो, हतियार बिसाएकाहरुलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने र समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ठीक ढङ्गले निर्णय भएन । हतियार बिसाउने कुरा मात्रै भयो । अपमानित भएर जो फर्केका छन्, ती न त समाजमा अटाउन सकेका छन्, न आफूलाई न्याय भएको ठानेका छन् । त्यसले पनि नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने सम्भावना ज्यूँदै राखिराख्छ ।

नेपाली समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने मुख्य आयामहरु यिनै हुन् ।

*****

द्वन्द्वका मूलपक्षहरुका रुपमा रहेका तत्कालीन सशस्त्र संघर्षका नेतृत्वकर्ता माओवादी र  त्यतिबेलाको सत्तारुढ दलहरुले  द्वन्द्व रूपान्तरण र व्यवस्थापनलाई ज्यादै कच्चा ढङ्गले बुझे ।

*****

नेपालमा द्वन्द्वका आयामहरु यथावत राखिनुका मूलतः दुईटा कारण छन्, यद्यपि यिनका सहायक कारणहरु पनि छन् । द्वन्द्वका मूलपक्षहरुका रुपमा रहेका तत्कालीन सशस्त्र संघर्षका नेतृत्वकर्ता माओवादी र  त्यतिबेलाको सत्तारुढ दलहरुले  द्वन्द्व रूपान्तरण र व्यवस्थापनलाई ज्यादै कच्चा ढङ्गले बुझे । त्यो बुझाइ नै त्रुटिपूर्ण भयो । उनीहरुमा त्यसलाई सांगोपांगो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति नै भएन । 

त्यसको दोस्रो कारण भनेको सत्तामा गइसकेपछि उनीहरुले नियतवश पनि यसलाई पूरा गर्न चाहेनन् । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइने, भन्ने नै हो भने जिम्मेवारहरुमा त्यो गरिनुपर्छ भन्ने सोचाइ नै आएन । सत्तामा गएपछि शान्ति सम्झौतामा भूमिसुधार गर्ने कुरा लेखेको थियो । सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म गर्ने कुरासमेत लेखेको थियो । आफैले लेखेको कुरा भुल्नु भनेको के त ? हतियार बिसाइयो, सत्तामा गइयो, यतिभएपछि सबै सिद्धियो भन्ने ठान्नु आफ्नै प्रतिबद्धताबाट विचलन हुनु हो । त्यसकारण एउटा बुझाइमा समस्या, अर्को नियतमै खोटको समस्या  पनि रह्यो ।

सिंहदरबार बदल्न गएकाहरु आफैं बदलिए   

विचलन आउनुको जड कारण भनेकै सिंहदरबार बदल्न गएकाहरु, सिंहदरबार नबदली आफै बदलिए । आफू सत्तामा पुगेपछि सबै थोक पूरा भयो अर्थात् मलाई पुगेपछि सबैलाई पुग्यो भनेजस्तो भयो । सत्तामा पुगेपछि घर फर्केको सिपाहीलाई किन याद गर्नुपर्यो ? समाजको त्यो आलो घाउलाई किन याद गर्नुपर्यो ? आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मैले किन गर्नुपर्यो भन्ने कुरा विचलन हैन र ? त्यसैले यो विचलन नै पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्नुको आफैंमा जड कारण हो ।

नेपालमा भन्दा ज्यादै कमजोर शक्ति हो अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसको । नेकपा माओवादी जस्तो दुईतिहाइ भागमा उसको कब्जा पनि थिएन । उसको सेना यहाँको जस्तो ठूलो थिएन । उसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यस्तो तहल्का पिट्न सकेको पनि थिएन । तर ठीक कोर्स पक्रेको हुनाले शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न गरिछाड्यो ।

त्योभन्दा राम्रो त नेपालमा हुन सक्थ्यो । मात्र लिग नछोडे पुग्थ्यो । सानो सानो स्वार्थमा बगेको कारण लिग छोड्यो । कोही सम्पन्न भए होलान्, कोही धनी भए होलान् । त्यो हुने बित्तिकै बाँकी सबै छोड्दिनु भनेको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको एजेन्डा नै छोडिदिनु होइन र ?

नेपालका राजनीतिक दलहरुले चाहने हो भने धेरै कुरा गर्न सम्भव थियो । कहाँसम्म भने अन्तरिम संविधानमै भूमिसुधार लेखेको थियो । शान्ति सम्झौतामा पनि यो लेखिएको छ । भूमिसुधार त सर्वसम्मत एजेन्डा नै हो । आफ्नो हातमा त्यतिखेर सरकार आएको छ । प्रचण्डको हातमा सरकार आएको होइन ? अहिलेको स्थितिमा पनि मुख्य दलहरुमध्ये काँग्रेस बाहिर, बाँकी सबै सरकारमा छन् । काँग्रेसले पनि भूमिसुधारमा सही गरेको छ । त्यतिखेर भूमिसुधार ड्याङ कि ड्याङ् सुरु गरेको भए कसले के गर्न सक्थ्यो ? तर गरेनन् । किन गरेनन् भने उनीहरु आफ्नै प्रतिबद्धतामा अड्न सकेनन् । परिवर्तन गर्नुपर्नेहरु आफैं परिवर्तित भएपछि यी यावत कुराहरु अलपत्र परे । त्यसमा वैचारिक साँस्कृतिक विचलनले भूमिका खेल्यो । आफूले पक्रेको सिद्धान्त, राजनीतिलाइ उनीहरुले गम्भीर रुपमा लिएनन् । आफ्नो एजेण्डा, ध्येय र उद्देश्यमा गम्भीर नै भएन ।

शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन जति ढिलो गरिन्छ, उति यो असम्भव बन्दै जान्छ । प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गर्न खोजेको भए यो प्रक्रिया सजिलै पूरा गर्न सम्भव थियो । किनभने उनीसँग जनमत थियो । सरकारमा ८० प्रतिशत शक्तिको समर्थन पनि थियो । विद्रोहबाट आएको माओवादीको डर हरेकलाई थियो । यसले केही परिवर्तन गरिहाल्छन् कि भन्ने आशा पनि थियो । गरेको भए जनताको व्यापक समर्थन पनि थियो । त्यो अवसर त गुमाए नि । त्यतिबेला नै दण्ड गर्नुपर्र्नेलाई दण्ड गर्ने, सेनालाई पनि डाकेर जघन्य अपराधलाई यसरी गरौँ भनेर टुङ्ग्याएको भए हुन्थ्यो । चार भागमा तीन भाग जघन्य अपराध सेनाको छ, एक भाग मात्रै माओवादीको छ ।

यहाँ कस्तो भयो भने सेनाले पनि यो बारे नबोले हुन्थ्यो भन्ने, माओवादीलाई पनि यसलाई नछोए हुन्थ्यो भन्ने स्थिति रह्यो । सङ्क्रमणकालीन मुद्दाकै लागि भनेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको थियो । कैयन समयसम्म त आयोग पनि गठन हुन सकेन । आयोग गठन गरेपछि अगुवाइ गर्ने ठीक मान्छे दिइएन । कानुन बन्यो त्यो पनि समस्याग्रस्त, अपूरो बनाइयो । कानुन बनेपछि पनि राजनीतिक दलले सहयोग गरेन, जसको कारण त्यो अगाडि बढ्नै सकेन । आफैं फसिन्छ कि भन्ने डरले यो कुरालाई अघि नबढाउन सेना र माओवादीको पनि अघोषित सहमति रह्यो । काँग्रेसलाई त झन् यिनीहरुले गल्ती गरिदियोस् भन्ने नै हुने भयो । किनभने प्रचण्डलाई जहिले पनि हेगको डर बाँकी राखेपछि उठ न बस हुन्छन् भन्ने पक्षमा काँग्रेस छ ।

*****

अपराधीको रुपमा हेगमा उभ्याइएपछि हिरो बन्ने कुरै रहँदैन ।

*****

प्रचण्डलाई हेगको डर

प्रचण्डले पछिल्लो समय दिएको हेगबारेको भनाइ वास्तवमा डरको अभिव्यक्ति हो । हेग पुगेर को हिरो बनेको छ र ? अपराधीको रुपमा हेगमा उभ्याइएपछि हिरो बन्ने कुरै रहँदैन ।

त्यसमाथि थप, हेगमा नेपालीलाई लैजाने वैधानिक सम्भावना नै छैन । किनभने नेपालले रोम विधानमा सही गरेको छैन । तर सोही विधानका आधारमा प्रचण्ड अन्य त्यसका पक्षराष्ट्रहरुमा गए भने चाहिँ समातिन सक्ने सम्भावना भने छ । अस्ति अमेरिका जाँदा पनि समात्न सक्थ्यो । त्यसरी समात्ने कुरा हमेशा टाउकोमा तरबार झुन्डाउने भनेजस्तै भयो । अहिलेका विपक्षीहरु पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई समाधान गर्न नचाहनुको एउटा अन्तर्य भनेको पनि हमेशा प्रचण्डको टाउकोमा तरबार झुन्डाइ राख्न चाहन्छन् । प्रचण्डले कुनै र्याडिकल कुरा गर्न लागे कि त्यो तरबार तल झार्दिऊँ ? भन्ने पाइयो ।

प्रचण्ड त्यत्रो युद्धको हिरो । प्रचण्डले ठीक बाटो रोजेको भए संसारले नै मान्ने, नेल्सन मन्डेला भन्दा कता हो कता हिरो हुन्थे । प्रचण्ड केमा फसे, फसे ?

अहिले दुई तिहाइको सरकार छ र यसले चाहने हो भने अझै पनि समाधान छ । त्यो भनेको फेरि पनि अधुरो रहेका बाँकी काम पूरा गर्नु नै हो ।

द्वन्द्वलाई ठीकसँग समाधान गर्ने हो भने पहिलो कुरा सेना समायोजन हुँदाको त्रुटि सच्याउनु पर्छ । अपमानित भएर जति मान्छे गएका छन्, उनीहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

त्योभन्दा अझ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा आर्थिक सामाजिक रूपान्तर गर्ने भन्ने नै हो । मान्छेले विद्रोह किन गरे भने गरिखाने वर्गको दैलोमा परिवर्तन पुगोस् भनेर नै गरेका हुन् । तर त्यो परिवर्तन त सिंहदरबार वरपर फन्को मारेर बसिराखेको छ । सदरमुकाम भन्दा पर गएको छैन । परिवर्तन अनुभूति हुने काम गर्नुपर्यो, जुन कुरा अहिले उनीहरुको चुनावी घोषणापत्रमा नै पनि छ । तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने भनेकै इतिहासलाई फर्केर हेर्नुपर्यो र विगतमा जे जे गल्ती कमजोरीहरु भए, तिनलाई पुनरावोलकन गर्नुपर्यो । समय घर्किँदै गएको कारण शुरुमा जति सजिलो थियो,  त्यो गर्न त्यति सजिलो छैन । धेरै कठिन हुनसक्छ । कैयौँ कुरा असफल पनि हुनसक्छ ।

तर भूमिसुधार गर्न अझै सम्भव छ । दुई तिहाइको सरकार छ, कसले छेक्ने ? यसमा सबै जनताको समर्थन छ । आर्थिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति गर्न सम्भव छ । काँग्रेस जस्तो निम्छरो प्रतिपक्षी छ । यतिखेर नगरे कहिले गर्ने ? सुरक्षा क्षेत्रको सुधार केही गाह्रो हुन सक्छ । तर जनतामा लोकप्रिय काम गरेर लोकप्रियता हासिल गर्ने हो भने त्यो पनि सम्भव छ । अहिले अलोकप्रिय स्थिति हो । यस्तो अवस्थामा प्रतिरोध गर्छ उसले । पहिला लोकप्रिय हुने काम गरौँ न । सर्वाधिक लोकप्रिय भएको बेला कसले के गर्न सक्छ ? विगतकै अनुभवहरुले पनि देखाउँछः सेनाको पनि केही लाग्दैन, विदेशी शक्तिको पनि केही लाग्दैन ।

त्यसैले छुटेका, बाँकी रहेका कामहरु गरिनु पर्यो ।

*****

प्रचण्डको तहबाट क्षमायाचना माग्ने हो भने कसले क्षमा दिँदैनन् र ? कम्तिमा त्यसले पीडितको मनमा मल्हमको काम गथ्र्यो र युद्धको पीडा र घाउ त बाँकी रहँदैनन् नि त्यसपछि । हेगको डर पनि हुँदैनथियो । गर्न सकिने यी कामहरु गर्न पनि प्रचण्ड किन डराएका छन्, यो अचम्म लाग्छ ।

*****

प्रचण्ड किन निर्धक्क हिँड्न सक्दैनन् ?

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तत्काल शक्तिशाली सक्षम मान्छे राखेर त्यसलाई पूर्णता दिनु पर्र्यो । यसमा दुई पक्षकै (सेना र तत्कालीन माओवादी) नियत के छ भने कमजोर मान्छे परोस् । किनभने सेनालाई डर छः मैना सुनुवार प्रकरण बल्झेर आउँछ । खारा प्रकरण पनि बल्झेर आउँछ । गाउँका गाउँ जलाएको छ ती सबै बल्झेर आउन सक्छ र हामी हेग जानुपर्ने हुनसक्छ । जस्तो, केही वर्षअघि एक जना कर्णेल बेलायतमा पक्राउ परे । त्यो डर अहिले सेनालाई पनि छ । त्यस अर्थमा सेनाले यसलाई कसैले नचलाइदियोस् भन्ने छ । तत्कालीन माओवादीलाई पनि त्यो डर छ, ऊ पनि ढुक्क छैन । यतिखेर त उनीहरुकै सत्ता छ । विपक्षीलाई पनि तत्कालीन माओवादीले भन्न सक्छ, ‘हामी यसलाई तत्काल टुङ्ग्याउन चाहन्छाँै, तपाईंहरुको साथ चाहियो । एकमत भएर गरौँ’ भन्ने हो भने अहिले त्यो सुनौलो अवसर छ । चाहने हो भने पहिलाभन्दा कठिन अवश्य हुन्छ तर अवसर पूरै गुमिसकेको छैन ।

त्यस्तो भएन भने लामो समय बसेको द्वन्द्वको पीडाको घाउ क्यान्सर भएर निस्कने सम्भावना छ । समाजमा बदलाको भावना हुने, त्यसले हतियार समात्ने सम्भावना हुने, उनीहरुले त्यसलाई साथ दिने । नेताहरुको हत्या हुने, प्रचण्डकै हत्या हुन सक्छ । अरू थुप्रै नेताहरुको हत्या हुन सक्छ, कि त क्षमा मागेको हुनु पर्यो । यो कमजोर होस्, त्यो बेला यसलाई खेदौँला भन्ने पनि छन् नि ! यसैबाट मुलुकमा प्रतिक्रान्ति त भइहाल्दैन, त्यो अलोकप्रियताबाट हुन्छ । तर यो स्थिति लामो समयसम्म रहिरह्यो भने त्यसले हिंस्रक रुप पक्रन सक्छ र मुलुकलाई अराजकताको दिशातिर लैजान सक्छ ।  अहिले प्रचण्ड किन वरपर ३० जना मान्छे राखेर हिँड्नु परेको छ त ? कारण के ? त्यो त भयले हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई हल गरेको भए उनी निर्धक्क हिँड्न सक्थे । जनताले सुरक्षा दिन्थे नि !

प्रचण्ड आफैं डुबे भने कसले बचाउने ?
 

अहिले विदेशी शक्तिले नेपालको शान्ति प्रक्रिया के हुन्छ, कसो हुन्छ भनेर चासो दिएका छन् । यो नेपालको आन्तिरिक मामिला हो । उसको टाउको दुखाइ होइन । उनीहरु बलमिच्याइँ गरेर बोलेका छन् । उनीहरु बोल्न मिल्ने कुरा होइन । नेपालको सरकार अलोकप्रिय भएको बेला पारेर बोलिदिएका हुन् । त्यसमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्धक्क जवाफ दिनुपथ्र्यो : ‘यो तपार्इंहरुको मामला होइन, हाम्रो मामला हो भनेर ।’ तर, सरकार कमजोर छ, त्यसरी दह्रोस्ँग भन्न सक्दैन । अर्कोतर्फ प्रचण्ड यति हल्काफुल्का छन् कि, कुनै कुरा पनि टुङ्गोमा पुर्याउने चरित्र देखिँदैन । न त शान्ति प्रक्रिया, न त सुधारका काम, न त सेना समायोजन, कुनै पनि काम टुङ्गोमा पुर्याउने चरित्र नहुनु भनेको अचम्मको कुरा हो । मौका आउँदा पनि गरेनन् । अहिले पनि मौका छ । तर उनी गम्भीर छैनन् । उनलाई गम्भीर बनाउने कसले ? एउटा गीत छ नि ‘मझधारमे नैया डोले तो माझी उसे बचाए, माझी नाव डुबाए तो कौन बचाए...

अरूले डुबाए भने प्रचण्डले रियाक्ट गर्ने हो । प्रचण्ड आफै डुबे भने कसले बचाउने ? हामीले बचाएर त बच्दैनन् । अर्कोतर्फ जो पीडित छन्, उनीहरुले न्याय नपाउने हुनसक्छ । उनीहरुबाटै हतियार उठ्ने सम्भावना हुन्छ । कसैको घाँटी रेटेर हत्या गरेको छ । कसैको बाबु मारेको छ । कसैको घर जलाइदिएको छ । बाँदरमुडेको घटना स्थानीयले सहजै बिर्सन्छन् कहिल्यै ? बिर्संदैनन् नि । त्यसलाई कसरी हो ‘सेटल’ गर्नु पर्यो ।  कि माफी माग्नु पर्छ, कि क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ  । यो सबै बेलामा नै गरिहाल्नुपर्ने काम हो ।

अब प्रचण्ड नेल्सन मन्डेला बन्नुपर्छ

अफ्रिकामा यहाँ जस्तो निर्मम तरिकाले मान्छे मारिएका थिएनन् । सकेसम्म मान्छे मारिँदैन नमारिऊन् भनेर निकै सावधानी अपनाइएको थियो । तर पनि कहीँ न कहीँ केही अत्याचार भएको थियो कि भनेर नेल्सन मन्डेलाले राष्ट्रका नाममा माफी मागेका थिए । मन्डेलाले भने ‘यस्तो यस्तो गल्ती भयो, हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि गल्ती भयो, हामी क्षमा माग्छाँै’ । प्रचण्डको तहबाट क्षमायाचना माग्ने हो भने कसले क्षमा दिँदैनन् र ? कम्तिमा त्यसले पीडितको मनमा मल्हमको काम गथ्र्यो र युद्धको पीडा र घाउ त बाँकी रहँदैनन् नि त्यसपछि । हेगको डर पनि हुँदैनथियो । गर्न सकिने यी कामहरु गर्न पनि प्रचण्ड किन डराएका छन्, यो अचम्म लाग्छ । प्रचण्डले यो कुरा गर्नुपर्छ, अझै गर्न मिल्छ । सेनाले गर्न चाहेन भने पनि आफ्नो भागको काम गर्ने तत्परता देखाउँने हो भने त्यस प्रक्रियामा घिसारिँदै सेना पनि आउँछ ।