शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

द्वन्द्वअपराधीलाई गिरफ्तारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत घर घरमै आउने चेतावनी

शनिबार, १८ साउन २०७६, १६ : ३५
शनिबार, १८ साउन २०७६

मानवअधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा भएको ढिलाईका कारण मुलुकभित्र फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल बढेको भन्दै गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौँले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सरकार वा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा गम्भीर नरहेको सन्ंदेश विश्वस्तरमा जाने क्रम सुरु भइसकेको भन्दै उनीहरुले समयमै त्यसको सम्बोधन नभए मुलुकलाई नै ठुलो नोक्सानी पुग्ने चेतावनी दिए ।

अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संसोधन गरेर मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने बताए । उनले ऐन संसोधन नभएसम्म न्याय निरुपण गर्न नसकिने र न्याय निरुपण हुन नसके मुलुकभित्र निहित स्वार्थमा अन्तराष्ट्रिय चलखेल बढ्दै जाने चेतावनी दिए ।

अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले संक्रमणकालिन न्यायलाई लिएर नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्ठी र अविश्वास बढ्दै गएकाले समयमै गम्भीर नबने नेपालले दीर्घकालिन नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को को सन् २०१२ को बैठकमा नेपाल प्रति १ सय ३४ वटा प्रश्न उठेकोमा २०१५ को बैठकमा १ सय ५३ प्रश्न उठ्नुले नेपाल प्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको उनको तर्क थियो ।

तात्कालिन द्वन्द्वरत पक्षका नेतृत्वले पछिल्लो समय मानवअधिकार र लोकतन्त्रका बारेमा हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उनले द्वन्द्वअपराधीलाई गिरफ्तारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत घर घरमै आउने चेतावनी दिए ।

अर्का अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिकतामा परेको संक्रमणकालिन न्याय अवरुद्ध हुनु दुःखद पक्ष भएको बताए । उनले संक्रमणकालिन न्याय दिन नसक्ने हो नेतृत्वको मात्रै नभई मुलुक मुलुकवासीनै लज्जित हुनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी डाक्टर गोपाल कृष्ण सिवाकोटीले वर्तमान राजनीतिक समिकरणले नागरिक समाजलाई नै दुर्बल बनाएकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकार नै संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको बताए ।

कार्यक्रममा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौँका संयोजक गणेश घिमिरेले सामाजिक न्यायसहितको मानवअधिकार रक्षाका लागि फेरी एकपटक जुट्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको बताए ।  एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाण्डौको ३५ औँ वार्षिक साधारण सभाले २ वर्षका लागि ९ सदस्यीय नया कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यक्रममा समूह ३ काठमाडौँका पूर्व संयोजक लगायत अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी
रातोपाटी

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम । 

लेखकबाट थप