केन्द्रीय संस्करण
समाचार

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको ‘राजनीति’ : अड्काउने को ?

प्रधानमन्त्री, पूर्व माओवादी या सेनाको इन्ट्रेस्ट ?

person explore access_timeसाउन १३, २०७६ chat_bubble_outline0
बबिता शर्मा

रातोपाटी

काठमाडाँै– सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग पदाधिकारीविहीन भएको चार महिना भयो । चैत्रमा म्याद सकिएपछि नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । दुवै आयोगको पदाधिकारीका लागि ५७ जनाको निवेदन पनि परेको छ ।

आयोगले कहिले पदाधिकारी पाउँछन्, केही निश्चित छैन । आयोग पदाधिकारीको चयनमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बेलाबेला छलफलसमेत भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा विपक्षी दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका छन् ।

यसबाहेक नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति देउवाबीच सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी चयनमा सहमति जुटाउन बेलाबेला छलफल हुँदै आएका छन् । तर, यो विषयमा अहिलेसम्म राजनीति सहमति जुटन सकेको छैन । सरकारले यी मुद्दाको टुङ्गो लगाउन बेवास्ता गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्दै पनि आएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत द्वन्द्वका बेला भएका बलात्कार, हत्या, अपहरण, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम, यातना र आगजनीका घटनाका दोषीलाई आममाफी नदिने गरी कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले यो विषयको नयाँ विधेयक अहिले पनि अगाडि बढाएको छैन ।

प्रचण्ड–देउवाको एक दिनको सक्रियता

असार १० गते चितवन पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले देशको विकास, समृद्धि र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न प्रतिपक्ष काँग्रेससँग मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताएका थिए । ‘हामीले नचाहे पनि शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्न प्रतिपक्षसँग मिल्नैपर्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुरजी र मेरोबीचमा लगातार यसबारे छलफल पनि भइरहेको छ’, प्रचण्डले भनेका थिए । पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियाका थाँती रहेका काम छिटो टुङगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै आएका प्रचण्डले चितवनमै भनेका थिए, ‘हामी एक्लै हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । शान्ति प्रक्रिया मिलेर गर्यौँ, संविधान मिलेर ल्यायौँ, हामी एउटै डुङ्गामा यसरी चढेका छौँ, त्यहाँबाट फुत्किनु भनेको अर्को दुर्घटना हुनुबाहेक केही होइन ।’

प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको केही दिनमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । देउवासँगको भेटमा पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन उच्चस्तरीय समझदारीका साथ अघि बढ्ने सहमतिसमेत भएको बताइएको थियो । त्यस्तै देउवा र प्रचण्डबीच छिट्टै प्रधानमन्त्री ओलीसहित तीनजना नेता बसेर बसेर यसबारे साझा धारणा बनाउने सहमति बनेको थियो । तर, संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा टुंङ्गाउननै भनेर तीन नेताको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । जसले गर्दा आयोग पदाधिकारी टुंगाउने विषय ओझेलमा परेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बारम्बारको चासो

संक्रमणकालीन न्यायलाई साधुरो पार्न खोजेको भनेर सरकारमाथि राष्ट्रसङ्घसहित पश्चिमा राष्ट्र र मानव अधिकार सङ्घ–सङ्गठनको लगातार दबाब छ । आयोगहरुमा पदाधिकारी चयनमा सहमति नजुट्दा पीडितहरुले न्याय पाउन ढिलाइ त भैरहेको छ, यही मुद्दा देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि लगातार चासो राखेका छन् । यतिसम्म कि यही विषयलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय समुदायले एकपछि अर्को विज्ञप्ति पनि निकाल्दै आएका छन् ।

यो पनि

द्वन्द्वकालीन मुद्दा : बज्दैछ खतराको घण्टी

‘हेग लगेर मलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिरो बनाउँछन् जस्तो लाग्दैन’

राजदूतको त्यो अभिव्यक्ति

केही समयअघि नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत पिट बडले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई छिटो नटुङ्ग्याएमा नेपाली नेता विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यो सामान्य अभिव्यक्ति थिएन, एक किसिमले कुटनीतिक मर्यादाको सीमालाई उल्लंघन गर्दै प्रक्षेपण गरिएको धम्की नै थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर किसिमका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलका नेताले ढिलाइ गरेकोप्रति राजदूत बुडको चासो पनि त्यसमा झल्किएको थियो ।

उनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटनामा सहभागी नेताहरू अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा भ्रमण गर्दा पक्राउ पर्न सक्ने बताएका थिए । केही मिडियाकर्मीसँगको कुराकानीमा राजदूत बुडले पीडितले स्वतन्त्र रूपमा उजुरी दिएमा गम्भीर किसिमका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरु संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासन्धीको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कुनै पनि मुलुकमा पक्राउ पर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिए ।

राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको पत्र

२०७६ वैशाख ५ गते राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले जेनेभामा रहेको नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई १० पृष्ठ लामो पत्र लेख्यो । पत्रमा नेपालले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन ढिला गरेकोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । पत्रमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले गर्ने काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन सक्नेमा राष्ट्र सङ्घले आशङ्का पनि व्यक्त गरेको थियो ।

शान्ति सम्झौता र नेपालको कानुनको मर्म अनुसार सक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउछौँ भनेर सरकारले अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पारिरहेका बेला राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पत्र लेखेर नेपाल सरकारमाथि दबाब बनाउने कोसिस गरेको थियो ।


नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादी समूहको बुझाइ प्रधानमन्त्रीले जानीबुझी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा नटुङ्याएर अरुमाथि मुद्दाको दबाब बनाइराख्ने र सत्ता लम्ब्याउने खेल गरिरहेको भन्ने छ ।


 

पश्चिमा मुलुकको विज्ञप्ति

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा अर्थात् २०७५ माघ १० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन लगायतका ८ पश्चिमा मुलुकका दूतावासले संक्रमणकालीन न्यायबारे जनतालाई प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । प्रधानमन्त्री युरोप भ्रमणमै रहेका बेला आएको विज्ञप्तिमार्फत् उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउँदा पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न सरकारलाई आग्रह गरे । विज्ञप्ति जारी गर्नेमा राष्ट्रसङ्घ नेपाल कार्यालय, युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड तथा फिनल्यान्ड थिए । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र द्वन्द्वको घाउ निको पार्न सरकारले जनताको विश्वास जित्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आईसीजेको विज्ञप्ति

०७५ फागुन १ गते मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले संक्रमणकालीन न्याय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्रक्रिया सच्याउन आग्रह गरे । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय  (आईसीजे) र ट्रायल इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति जारी गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई पहिले जसरी त्रुटिपूर्ण ढङ्गले अघि नबढाउन सरकारलाई दबाब दिए । उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘विगतमा भएका संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबारे हाम्रो चासो छ । त्यसैले दुई महिनाभित्र त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया सच्याउन आग्रह गर्छाैँ । पीडितले अधीरताका साथ पर्खिरहेको न्याय, सत्य र परिपूरण दिने यो अवसर नगुमोस् भनेर हामी चेतावनी दिन्छौँ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने गङ्गामायाको घोषणा

द्वन्द्वकालमा छोरा गुमाएकी गङ्गामाया अधिकारीले २०७५ फागुन ५ वीर अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरिन् । प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमणको ठीक अगाडि अधिकारीलाई पश्चिमा देशबाट सहयोग ल्याएर मानव अधिकारसम्बन्धी एनजीओ चलाएका व्यक्तिले अगाडि सारेका थिए । त्यसैले यो पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीति नै थियो ।

सरकारले गत वर्ष नै अधिकारीलाई क्षतिपूर्ति वापत एक करोड २० लाख सहयोग दिएको थियो । तर अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा न्याय नपाएको भन्दै आफू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान थालेको बताएकी थिइन् । एउटा तप्काले लामो समयदेखि नेपालका द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कोसिस गरेका छन् ।

बालसैनिकको निवेदन

केही समय अगाडि बालसैनिक लेनिन विष्टले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को कार्यालय जेनेभामा आफूहरूमाथि अन्याय गरिएको भन्दै निवेदन दिएका छन् । पश्चिमा देशका दूतावास र नेपालमा मानव अधिकारको लबिङमा काम गरेका व्यक्तिले विष्टलाई जेनेभा पुर्याएका थिए ।

माथिका उदाहरणहरुले शान्ति प्रक्रियालाई लिएर नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विद्यमान असन्तोष र मनमुटावलाई उजागर गर्छ । साथै त्यसले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र दबाबलाई पनि देखाउँछ ।

नेकपाभित्र पनि छलफल भएका छन्

नेकपाभित्रै पनि यो विषय पार्टी बैठकको एजेन्डा बन्न थालेको छ । असार ७ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा यो मुद्दाले प्रवेश पाएको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यो एजेन्डालाई नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रवेश गराएका थिए । त्यसअघि नेकपाकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमै संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा समातेर नेपालमा पश्चिमा शक्ति खेल्न थालेको भन्दै सरकारलाई सतर्क रहन सुझाव दिएका थिए । संसदमा गुरुङले यिनै मुद्दा समातेर पश्चिमा शक्तिहरू नेपालमा पुनः द्वन्द्व चर्काउँदै विदेशी सेना भित्र्याउने प्रयासमा रहेको खुलासा गरेपछि यसबारे शीर्ष नेताहरुले थप चासो देखाएका थिए ।


‘पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि माओवादीलाई साइजमा ल्याउन यो मुद्दा टुङ्गाउन नचाहेको हो । त्यस्तै रवैया अहिले केपी ओलीले पनि बोकेका छन् । तर, यो सानो पाटो मात्र हो । खासमा त दुई थरीले (सेना र पूर्व माओवादी) नै नचाहेको हो । प्रचण्डले यो हुनैपर्छ भनेर अडान लिने हो भने यो अगाडि बढ्थ्यो । केपी ओलीले चाहने हो भने झनै अगाडि बढ्थ्यो नि ।’


प्रधानमन्त्री के चाहन्छन् ?

शक्तिशाली सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अग्रसरता नदेखाएको भनेर सत्तारुढ दल नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डको असन्तुष्टि बेलाबेला देखिने गरेको छ । नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादी समूहको बुझाइ प्रधानमन्त्रीले जानीबुझी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा नटुङ्याएर अरुमाथि मुद्दाको दबाब बनाइराख्ने र सत्ता लम्ब्याउने खेल गरिरहेको भन्ने छ ।

पूर्वएमाले समूहभित्र, जो पहिलादेखि नै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका केही द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचालिरहन्थे, उनीहरूले पनि संक्रमणकालीन न्याय तत्काल नुटुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको आरोप छ । यही रस्साकस्सी र आ–आफ्ना स्वार्थको जालोमा संक्रमणकालीन न्याय फँसेको छ ।

अहिले राजनीतिक चलखेल घुस्न थाले–जनार्दन शर्मा प्रभाकर, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा प्रभाकरले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा ढिलाइका पछाडि राजनीतिक चलखेल घुसेको बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘पहिले पहिले नजानेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगका कामलाई हामीले टुंङ्गोमा पुर्याउन सकेनौँ,’ रातोपाटीसँगको कुराकानीमा नेता शर्माले भने, ‘अहिले चाहिँ त्यसमा राजनीतिक चलखेलहरु घुस्न पुगेकाले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई टुंङ्गोमा पुर्याउन गाह्रो भइरहेको स्थिति हो ।’

पूर्व माओवादी र नेपाली सेनानै चाहन्न मुद्दा टुङ्गियोस् भन्ने –श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पूर्व माओवादी र नेपाली सेना नै संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा टुंङ्गाउने पक्षमा नभएको बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई सेनाले पनि टुङ्ग्याउन चाहेन । चार भागमा एक भाग अपराध सेनाले गरेको देखिन्छ । त्यसले ऊ तानिने भयो,’ ‘श्रेष्ठले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘अर्को सरोकारवाला माओवादी पनि नचाहने भयो, ‘चारभागमा एक भाग माओवादीले अपराध गरेको छ । त्यसअर्थमा दुवैले नचाहँदा यो मुद्दा तन्केर गएको हो । दुवैको चपेटामा अहिले संक्रमणकालीन न्याय पर्यो । जघन्य अपराधबाहेक अरुमा आममाफी गरेर बेलैमा यसलाई टुङ्गाउनु पर्दथ्र्यो । आममाफीको कुरापनि सुरुमै गरेको भए सजिलो पर्दथ्र्यो । अहिले धेरै राजनीतिकरण भैसक्यो । जसले गर्दा यो बेवारिस भयो ।’

तर, प्रचण्डले बेला बेला चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उहाँमा त्यस्तो देखिनेमात्रै हो । वास्तवमा उहाँ टुङ्गियोस् भन्ने चाहनुहुन्न । प्रचण्डले चाहँदा के हुँदैन र अहिले ?’

ढिला हुनुमा अरु कसको इन्ट्रेस्टले काम गरेको छ भन्ने प्रश्नमा विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि माओवादीलाई साइजमा ल्याउन यो मुद्दा टुङ्गाउन नचाहेको हो । त्यस्तै रवैया अहिले केपी ओलीले पनि बोकेका छन् । तर, यो सानो पाटो मात्र हो । खासमा त दुई थरीले (सेना र पूर्व माओवादी) नै नचाहेको हो । प्रचण्डले यो हुनैपर्छ भनेर अडान लिने हो भने यो अगाडि बढ्थ्यो । केपी ओलीले चाहने हो भने झनै अगाडि बढ्थ्यो नि ।’

सत्यनिरुपण आयोगमा कति उजुरी परेका छन् ?

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन गरेको थियो । हाल यी मुद्दा निरुपण गर्ने आयोग नेतृत्वविहीन छन् । २०७१ माघ २७ गते गठन भएका आयोगले यी काम निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको थिएनन् । सत्यनिरूपण आयोगमा ६१ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् ।

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...