मङ्गलबार, ११ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

भीसीटीएस कसले प्रयोग गर्ने, कसले नगर्ने : सरकार वा व्यवसायी को भ्रममा ?

बुधबार, ०८ साउन २०७६, ११ : ४९
बुधबार, ०८ साउन २०७६

साउन १ गतेदेखि लागू भएको भीसीटीएस अर्थात भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली) मा सरकार र व्यवसायीका आआफ्नै तर्क छन् । सरकार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न भीसीटीएस आवश्यक रहेको बताउँछ भने व्यवसायी पर्याप्त अभ्यासबिना सबैलाई एकै पटक लागू गरेकाले कार्यान्वयन कठिन भएको तर्क गर्छ  । उसो त यो प्रणाली लागू भएकै दिनदेखि व्यवसायी आन्दोलित बने । तयसपछि उनीहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर गुनासोसमेत राखिसकेका छन् । अर्थमन्त्रालय एउटा समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र समितिले जे निष्कर्ष निकाल्छ सोही मान्य हुने भन्दै व्यवसायीलाई आस्वास्त पार्न चाहन्छ । सरकारी पक्ष, व्यवसायी पक्ष र स्वतन्त्र सम्मिलित एक समितिले सोबारे अध्ययन गर्नेछ । हुन त अर्थमन्त्रीले यो प्रणालीलाई नयाँ मोबाइलसँग तुलना गरेका छन् । जसरी नयाँ मोबाइलमा नयाँ फिचरका कारण चलाउन असहज हुन्छ, त्यस्तै नयाँ प्रणाली पनि सुरु सुरुमा असहज भए पनि पछि सोही प्रणालीमा अभ्यस्त हुने बताएका थिए । 

रातोपाटीले भीसीटीएसका विषयमा सरकार र व्यवसायीको बहस राख्ने कोसिस गरेको छ ।  प्रस्तुत छ सोही बहस :

भीसीटीएस किन चाहिन्छ ?

सरकार  : यस प्रणालीले अपारदर्शी र अनौपचारिक व्यवसायलाई पारदर्शी र औपचारिकमा रूपान्तरण गर्छ । यसकारण यो प्रणाली चाहिन्छ ।

व्यवसायी : भीसीटीएस सुरुमा ठूलाठूला उद्योग र भन्सार नाकाबाट डेस्टिनेसनसम्म आउने सामानमा मात्रै लागू हुनुपर्ने हो । स्थानीय सब डिस्ट्यान्स ढुवानीमा पनि लागू गरेकाले असहजता सिर्जना भएको हो । ब्यापार सहजीकरणका हिसाबले स्थानीय ढुवानीमा यो व्यवस्था सहजीकरण देखिँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

भीसीटीएसको निर्णय उल्ट्याउने लबिङमा व्यवसायी, सरकार भन्छ– ब्याक हुँदैनौं

औपचारिक रुपमै शुरु भयो भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम

भीसीटीएसमा विरोध किन ?

सरकार  : राजस्व नतिर्ने, अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरु यो प्रणालीबाट छटपटिएका हुन् । कि त म तस्करी गर्थें, यसले अप्ठ्यारो पर्यो छोडिदिनुपर्यो भन्नुपर्यो होइन भने प्रयोग गर्नुपर्यो । भरिया, ठेला, ट्र्याक्टरमा ढुवानी गर्नेलाई दिनभरीमा इन्ट्री गरे हुन्छ, हामी समाउन गएका छैनौँ ।

व्यवसायी : यसको व्यावहारिक प्रयोग नेपालका सन्दर्भमा निकै गाह्रो छ । धेरैजसो ठाउँमा इन्टरनेट छैन । रोल्पाजस्तो धेरै ठाउँमा इन्टरनेट छैन । अनलाइन गर्न बुझेको मानिस चाहियो । ठूला उद्योग र आयातमा गरेर क्रमशः यसलाई बढाउँदै जानुपर्ने सरकारलाई हाम्रो सुझाव हो ।

भीसीटीएसबाट तत्काल ब्याक हुने कि नहुने ?

सरकार : अब लागू भइसक्यो यसबाट सरकार पछि हट्दैन ।

व्यवसायी : सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेर तत्कालका लागि परीक्षणका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्रणालीबारे व्यवसायीले नबुझेको कि सरकारले नबुझाएको ?

सरकार : ट्रक व्यवसायी, ट्रक धनीले यसमा केही गर्नैपर्दैन् । जसलाई गर्नुपर्ने हो उसलाई बुझाएर नै यो प्रणाली लागू गरेका हौँ । प्रयोग नै गर्न नपर्नेलाई बुझाउनुपर्ने आवश्यकता होइन ।

व्यवसायी : हामीले बुझेका छौँ, त्यही भएर व्यावहारिक भएन भनेका हौँ ।

भीसीटीएस प्रणालीमा कोको आउने ?

सरकार : आयात विन्दुमा भन्सार एजेन्टले इन्ट्री गरेर पठाउनुपर्छ । उद्योग, वित्तरक, ढुवानी व्यवसायी कम्पनी आदिले प्रयोग गर्नुपर्छ । बाँकी अरू कसैले पनि प्रयोग गर्नुपर्दैन । ट्रक व्यवसायी, ट्रक धनीले यसमा केही गर्नैपर्दैन् ।

व्यवसायी : ठूलादेखि साना सबैलाई समेटेको छ । लोकल ढुवानीमा प्रयोग हुने साधन भरिया, ठेलागाडा, रिक्सा, ट्याक्टर, साइकल आदिबाट गरिएको हुन्छ । यिनीहरुको ट्र्याकिङ गर्नु आवश्यक पनि छैन र गर्न मिल्दैन पनि । एउटै भरियाले दिनभर बोकिरहेको हुन्छ, त्यसको के ट््याकिङ गर्ने ?

भीसीटीएसमा के गर्नुपथ्र्यो ?

सरकार : यो निकै सहज छ । यो सिस्टम प्रयोग गर्न पैसा तिर्नुपर्दैन । यसबाट ब्याक हुँदैनौँ । तीन महिनासम्म जरिवाना हुँदैन । जरिवानाको अधिकार महानिर्देशकलाई मात्र छ ।  सबै ठीकै छ ।

व्यवसायी : केही समय परीक्षणका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्यो । सबैलाई एकै पटक लागू नगरी चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्छ । जरिवाना लिने व्यवस्था अहिले गरिनुहुन्न

अन्त्यमा भीसीटीएस के हो ?

व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु आयात–निर्यातकर्ता, उद्योग, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी कम्पनी, वितरक तथा थोक स्तरमा बिक्री गर्दा भीसीटीएसमा इन्ट्री गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको सङ्क्षिप्त विवरण प्रविष्ट गरेर मात्र मालसामान ओसारपसार गर्नुपर्ने छ ।

भीसीटीएस उल्लङ्घन भए के हुन्छ ?

भीसीटीएस उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई मात्र छ । भीसीटीएस उल्लङ्घन भएमा पहिलो पटकमा ५० हजार, दोस्रो पटक ७५ हजार हुँदै जरिवाना बढ्ने छ । यद्यपि, अहिले नै जरिवाना भने हुँदैन । किनभने सरकारले पहिलो तीन महिनालाई प्रवद्र्धनात्मक अवधिका रूपमा राखेको छ । यसमा सरकारले कारबाही गर्दैन् ।

प्रयोग गर्ने तरिका

सर्वप्रथम राजस्व अनुसन्धान विभागको वेभसाइट www.dri.gov.np मा लग इन गर्ने त्यसपछि माथि left navigation मा रहेको vechicle & consignment Tracking system मा क्लिक गरेपछि यो सफ्टवेयर खुल्छ । योसँगै user manual भन्ने स्थानमा क्लिक गरेपछि यो प्रणालीमा विवरणहरु इन्ट्री गर्ने तरिका डाउनलोड गर्न सकिन्छ । प्रयोगकर्ता आफैले युजर आइडी र  पासवर्ड बनाई मालवस्तु  र ढुवानी साधनको सङ्क्षिप्त विवरण प्रविष्ट गर्न सक्नेछन् । मालसामान गन्तव्यमा पुगेपछि ड्राइभर र प्रयोगकर्ताले डेलिभरी भएको जनाउ दिनसक्छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एलिजा उप्रेती
एलिजा उप्रेती

एलिजा उप्रेती राताेपाटीका लागि आर्थिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्छिन् । 

लेखकबाट थप