सरकारले गएको वैशाख १७ गते गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेपछि त्यसमा राखिएका कतिपय प्रावधानलाई लिएर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मात्र नभई सत्तापक्ष सांसदहरूले नै यसको विरोध गरिरहेका छन् । यस्तै नागरिक स्तरबाट पनि नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षमाथि अतिक्रमण गर्ने योजनाका साथ विधेयक आएको भन्दै सडक प्रदर्शन सुरु भएको छ ।

सरकारले गुठी संस्थान खारेज गर्दै गुठी प्राधिकरण बनाउने, गुठियारहरूको सम्पूर्ण अधिकार खारेज गर्ने जस्ता प्रावधान विधेयकमा राखेपछि काठमाडौँका नेवार समुदाय अहिले सडक आन्दोलनमा निस्किएका छन् । 

विधेयकका २३, २४ र ६० लगायतका दफा आपत्तिजनक

विरोध गर्नेहरूले विधेयकका केही दफामा उल्लेख गरेका विषयप्रति गम्भीर अपत्ति जनाएका छन् । दफा २३, २४ र ६० लगायतका दाफामा राखिएको प्रावधानप्रति उनीहरूको बढी असुन्तुष्टि रहेको छ । विधेयकमा गुठीलाई व्यवस्थित गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधानको पनि गुठी बचाउ अभियन्ताहरूले विरोध जनाएका छन् । 

विधेयकको दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ । राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चल अचल सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्कृति मास्न र जग्गा हडप्न भूमाफियाको डिजाइनमा गुठी विधेयक ! 

यस्तै दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवथा गरिएको छ । जसमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै लिखत, अड्डा, अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुने र गुठियारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

गुठी विधेयकको विरोधमा हजारौं पाटनवासी सडकमाः फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी (भिडियो)

यो प्रावधानलाई काठमाडौँका नेवार समुदायले आफ्नो परम्परा, संस्कृतिमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन् । यी प्रावधानहरूले गुठीलाई समाप्त पार्न खोजेको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ रहेको छ ।

यस्तै विधेयकको ५६ मा गुठी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका किसान वा कानुन बमोजिमको हकवालाले प्रमाण लिएर आए निवेदकलाई सो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुने प्रावधानप्रति पनि गुठी बचाउ अभियन्ताहरूले विरोध गरेका छन् ।

काँग्रेस र विप्लप नेतृत्वको नेकपाको विरोध 

गुठी विधेयकको बारेमा नेपाली काँग्रेसले छलफल गरेको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा उपत्यकाबाट निर्वाचित काँग्रेस सांसदहरू, काठमाडौँमा रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा ३ जिल्लाका सभापतिसँग काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेका हुन् ।  

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सो विधेयकको विरोध गर्र्दै सरकारले विधेयकलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । सरकार आफै विवादास्पद धर्मको प्रचारमा लागेको र प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता धर्मसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयले दिएको पीएचडी थाप्दै हिँडेको प्रति शर्माले कटाक्ष गरेका छन् । उनले नेपालको  धर्मसंस्कृति मास्नेगरी ल्याएको गुठी विधेयकबारे काँग्रेस केन्द्रीय समितिले विरोध गरेको, संसदमा पनि कुरा उठाएको र सडकमा भइरहेको विरोधका आवाजलाई काँग्रेसले समर्थन गरेको उनले बताए । सरकारले गुठी विधेयकको विरोधमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको भन्दै आपत्ति पनि प्रकट गरेका छन् । 

यस्तै काँग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीले पनि एक विज्ञप्ती निकालेर जग्गा व्यवस्थापनको नाममा सरकारले गुठीको सम्पत्ति कब्जा गर्न तथा धर्म, संस्कृति र परम्परा विनाश गर्न खोजेको भन्दै विधयेक कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

बिहीबारको संसद् बैठकमा पनि काँग्रेस सांसदहरूले गुठी विधेयक सच्याउन माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र नभई सत्तापक्षकै केही सांसदहरू गुठी विधेकको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

यस्तै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले पनि एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको विरोध गरेको छ ।

नेकपाकै सांसदहरू विपक्षमा

राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको सो विधेयकको विपक्षमा स्वयं सत्तारुढ दलकै सांसदहरू उभिएका छन् । नेकपाका सांसदहरू पम्फा भुसाल,  अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत गुठी विधेयकको विरोधमा देखिएका छन् भने समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि विरोध गरेका छन् । विधेयकमाथि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका छन् ।

धर्मसंस्कृति मास्ने षड्यन्त्र

युगीन समयदेखि रहेको गुठीसम्बन्धी व्यवस्थालाई मासेर धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदामाथि प्रहार गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

परम्परा, धर्म, संस्कृतिसँग जोडिएका सवाललाई विशुद्ध कानुनी÷प्रशासनिक आँखाले हेर्न र सोही हिसाबले सञ्चालन गर्न खोज्दा यसको विरोध बढिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । गुठी विधेयकमा नेपालको परम्परागत धर्म, परम्परा र संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने प्रावधानहरू रहेको उनीहरूको तर्क छ । 

काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ९ का प्रदेश सांसद अजय क्रान्ति शाक्य  गुठी विधेयक भू–माफिया र भ्रष्ट कर्मचारीको षड्यन्त्रबाट आएको बताउँछन् । लिच्छविकालदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक परम्परा जोगाउँदै आएको गुठीलाई नष्ट गर्ने षड्यन्त्र भएको उनको भनाइ छ  । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने परम्परादेखि चलिआएको सांस्कृतिक सम्पदा, धर्म, परम्परा नष्ट हुने उनको तर्क छ ।

यस्तै गुठी संरक्षण पुचः का अध्यक्ष रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । उनी पनि अहिले गुठी बचाउ आन्दोलनमा लागेका छन् । सरकारले भूमाफियासँग मिलेर सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याउनु, गुठियारलाई समाप्त पार्ने व्यवस्था राख्नु हाम्रो संस्कृतिमाथिको हमला भएको बताएका छन् ।

संसदीय समितिमा पुगेको विधेयक दफाबार छलफलको क्रममा रहेको छ भने नेपाली काँग्रेसले ६ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ । यता गुठी बचाउ अभियन्ताहरू खासगरी काठमाडौँका नेवार समुदायहरूले विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । नेपालको संस्कृति, सांस्कृतिक सम्पदा मास्न ठूलै शक्ति लागेर गुठी विधेयकमा आपत्तिजनक प्रावधानहरू राखिएको आन्दोलनकारीहरूको दाबी छ । सरकारले विधेयक परिमार्जन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले बताएका छन् ।