एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
संस्कृति मास्न र जग्गा हडप्न भूमाफियाको डिजाइनमा गुठी विधेयक !
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को चर्चा र विरोध चौतर्फी रूपमा हुन थालेको छ । यो विधेयकले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनी ठानिएका काठमाडौंका नेवार जातिहरु सडक विरोधमा उत्रिएका छन् र यो विरोध दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । कतिपय राजनीतिज्ञहरुले त बेलैमा यसको सम्बोधन नभएमा विरोधले थामिनसक्नुको उग्ररुप लिने चेतावनी पनि दिन थालेका छन् ।
त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ अहिलेको प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा युगीन समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको काठमाडौंको जात्रा, धर्म, संस्कृति, रितिथितिहरु सबै मासिएर जाने विषयले पनि स्थानीय रैथाने नेवारहरुलाई अत्यन्तै आक्रोशित तुल्याएको छ ।
त्यसबाहेक, यो विधेयकको यति धेरै विरोध यसकारण पनि छ कि प्रधानमन्त्रीको निवास रहेको ललितानिवासको जग्गा जालझेल र मिलेमतो गरेर जसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो, त्यसरी नै गुठीको जग्गा र सम्पत्ति पनि व्यक्तिको नाममा लैजान लागिएको त होइन भन्ने भय छ ।
गुठी विधेयकको विरोधमा हजारौं पाटनवासी सडकमाः फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी (भिडियो)
अहिले गुठी विधेयकको सबैभन्दा बढी विरोध काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका नेवार समुदाय र संस्कृति जगेर्नाका अभियन्ताहरूले गरेका छन् । कारण यो छ कि काठमाडौँका प्रत्येक नेवारी समुदाय र टोल टोलमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका कर्म गर्नका लागि गुठी बनाइएको छ । तर यी सबै गुठी संस्कृतिमाथि ‘सरकारी हमला’को खतरा बढेको यतिबेला काठमाडौँमा प्रस्तावित गुठी विधेयकको विरोध बढी भएको देखिन्छ । यद्यपि यो विधेयक संसद्बाट पास भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई ऐन बनेमा भने यसले उपत्यकासहित दोलखा, गोरखा, चितवन, जनकपुरसम्म असर गर्नेछ ।
आखिर के छ त गुठी विधेयकको मुख्य बुँदा र यसले कसरी असर गर्छ, हामी त्यसलाई केलाउने प्रयास गर्नेछौँ ।
यो विधेयकको प्रस्तावनामा यस्तो लेखिएको छ ।
‘गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरूप राजगुठी, सर्विजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न, गुठी जग्गामा उत्पादकत्व बढाउन तथा गुठीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्नका लागि गुठीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले ।’
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट दर्ता भएको यो विधेयकको उद्देश्य गुठीको जग्गा भोगाधिकार गरिरहेका ‘किसान’ अर्थात् मोहीलाई जग्गा दिने र गुठी सर्वसाधरणका हितका लागि प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सर्वसाधारणका हितका लागि भने पनि यो विधेयक हुबहु पारित भएमा यसले भूमाफिया र पहुँचवालालाई जग्गाको खरिदबिक्रीमा लाभ दिने उद्देश्य रहेको र गुठीलाई नियन्त्रण गरी संस्कृति नै मास्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ ।
गुठीसँग सम्बन्धित व्यक्ति अर्थात् गुठियारहरूले मुख्यतः ४ वटा बुँदामा यस विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् ।
गुठियारले विरोध गरेको पहिलो दफा हो, दफा नम्बर २२ ।
परिच्छेद ६ को दफा २२ मा गुठी वा धार्मिकस्थलको स्थापना तथा निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने बारे उल्लेख गरिएको छ ।
प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक वा निजी गुठी स्थापना गर्न वा धार्मिकस्थल निर्माण गर्न चाहने नेपाली नागरिकले प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भन्ने वाक्य प्रयोग गरिएको छ ।
यो दफाले अब बन्ने वा दर्ता हुने नयाँ गुठी, मठ मन्दिरलगायतका धार्मिक स्थलहरू बनाउनका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण नयाँ गुठी बनाउन वा धार्मिक स्थल बनाउन मानिसहरू हतोत्साहित हुने र धर्म तथा संस्कृति मासिँदै जाने समस्या आउने सरोकारवालाको चिन्ता रहेको छ ।
यसैगरी यो विधेयकको दफा २३ मा गुठीको अधिकार प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ । यो विधेयक पास भएपछि गुठीको सम्पूर्ण हक अधिकार प्राधिकरणमा जाने छ । दफा २४ अनुसार यसरी गुठी प्राधिकरणमा हस्तान्तरण भएपछि ‘गुठीका चल अचल सम्पत्ति, जायाजेथा, देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यो दफाले भविष्यमा गुठीले आयोजना गर्ने जात्रा, पर्व आदि सञ्चालन गर्न कठिन हुने र अपनत्व कम हुँदा पछि विस्तारै संस्कृति नै लोप हुने खतरा रहेको गुठियारहरू बताउँछन् ।
त्यसैगरी यस विधेयकको दफा २४ मा गुठियारको अधिकार समाप्त हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । धेरैजसो गुठियार र संस्कृति जगेर्नाका अभियन्ताहरूले यो दफामा खतरा देखेका छन् ।
अब यो विधेयक पास भएमा गुठीहरूमा राजनीतिक नेतृत्व छिर्न सक्ने र उनीहरूले सम्पत्ति तथा गुठीको जग्गा हिनामिना गर्नसक्ने डर गुठियारलाई रहेको छ ।
त्यसैगरी गुठियारको अर्को चिन्ता भनेको विधेयकको दफा ५३ मा हो ।
यस विधेयकको दफा ५३ मा यदि कसैले गुठी तैनाथी जग्गामा पहिले नै घर बनाएको रहेछ भने प्राधिरकणले तोकेको समयभित्र सोको विवरण पेश गरी गुठी रैतानी नम्बरीमा रूपान्तरण गर्न निवेदन पेश गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
यस दफाको उपदफा २ मा यसरी पर्न आएको निवेदन मनासिव देखिएमा ‘तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी’ गुठी रैतानीमा परिणत गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै दफाको उपदफा ३ मा यसरी गुठीको जग्गा ‘मोही’को नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा कानुन बमोजिमको न्यूनतम शुल्क लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै दफालाई टेकेर भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कतै गुठीको जग्गाको हक अधिकार नया मोहीमा जाने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।
यस दफाले फेरि पनि गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा जानसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ, जुन सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा रोक लगाएको थियो ।
२०४१ सालमा गुठी ऐन संशोधन भई निश्चित रकम अक्षय कोषमा राखी गुठीको जग्गा मोहीको नाममा लैजान सकिने व्यवस्था भयो ।
यस व्यवस्था आएपछि २०४१ देखि २०६४ सालसम्म धेरैजसो गुठीको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा जान थाल्यो । बिस्तारै बिस्तारै गुठीको जग्गा सकिन थालेपछि अभियन्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर र सर्वोच्चले २०६४ माघ १० गते सरकारको नाममा आदेश दिँदै गुठीको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाइदियो ।
त्यसपछि रोकिएको गुठीको जग्गा बेचविखनको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन गुठी विधेयकमा यस्ता परिवर्तन गरिएको अभियन्ताहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अधिवक्तासमेत रहेका संस्कृति जगेर्नाका अभियन्ता भरत जङ्गमका अनुसार सरकारले गुठी भनेको भौतिक सम्पत्ति मात्रै देख्दा यो विधेयक ल्याएको हो ।
जङ्गमका अनुसार सरकारले भूमाफियाको डिजाइनमा गुठीको नाममा रहेको जग्गामा आँखा लगाएर यस्तो विधेयक दर्ता गर्यो, जसले समग्र संस्कृतिलाई खतरामा पार्यो ।
अभियन्ता जङ्गमका अनुसार सरकारले भनेको गुठीमा जग्गाको हिस्सा वा हैसियत मात्र १० प्रतिशतको छ । बाँकी ९० प्रतिशत भनेको भावनासँग जोडिएको विषय हो । तर सरकारले भौतिक सम्पत्तिमा आँखा गाडेर गुठियारको भावनासँग खेलेको उनको आरोप छ ।
यदि यो विधेयक हुबहु पारित भएमा अब बिस्तारै गुठीको अस्तित्व समाप्त हुँदै जानेछ र यसले देशभरका संस्कृतिलाई असर गर्नेछ ।
जङ्गमका अनुसार दफा ५३ ले नयाँ मोही खडा गर्ने र उसलाई मठ मन्दिरका जग्गा सुम्पने नियत रहेको छ ।
त्यसैगरी यस विधेयकको दफा ५६ मा मोहियानी हक र रैतानीसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
यस दफाको उपदफा २ अनुसार २०५३ साल अगाडिदेखि कुनै व्यक्तिले गुठीको जग्गा भोगचलन गर्दै आएको भए उनलाई उक्त जग्गाको माहियानी हक दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
परिच्छेद ९ को गुठी अधीनस्थ जग्गाको बन्दोबस्त शीर्षकअन्तर्गत रहेको सो उपदफामा भनिएको छः ‘साविकको गुठी संस्थान र मोहीबीच दोहोरो लिखित कबुलियत भई संवत् २०५३ साल पौष २४ गते अगावैदेखि अविच्छिन्न रूपमा गुठी जग्गामा भोगचलन गर्दै आइरहेका किसान वा निजको कानुन बमोजिमको हकवालाले त्यसको प्रमाण संलग्न गरी सो जग्गा रहेको स्थानीय तहको सिफारिससहित मोहियानी हक कायम गरी पाउन गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको रहेछ भने निवेदकलाई त्यस्तो गुठी अधीनस्थ जग्गामा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मोहियानी हक प्राप्त हुनेछ ।’
यो दफा सबैभन्दा खतरनाक रहेको अभियन्ता भरत जङ्गमको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘विधेयकमा यस ५६ दफा राख्नुको खास उद्देश्य भनेको नयाँ मोही खडा गर्ने वा पुराना मोहीलाई पोस्ने नियत रहेको स्पष्ट देखिन्छ । खासमा अधिकांश स्थानमा मोही वा किसानभन्दा पनि अरू नै तत्व बढी छन् र त्यहाँ भूमाफियाको आँखा लागेको छ । त्यही भूमाफियाको डिजाइनमा यो विधेयक तयार पारिएको छ र ती मोही वा किसानको नामबाट पहिले जग्गा हत्याउने र बिस्तारै बेचबिखन गर्ने नियत छ । त्यसकारण यो विधेयक गलत छ र यसलाई चाँडै सच्याउनुपर्छ ।’
अहिले ६९ जिल्लामा रहेका २ हजार ३ सय गुठीको नाम वा भोगाधिकारमा १४ लाख ५० हजार रोपनी जग्गा रहेको छ । यी जग्गामा कोही न कोही मोही वा ‘किसान’ रहेका छन् । यदि यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा मोहियानी हकअनुसार यीमध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्ति हुँदै व्यापारीको हातमा पुग्नेछ । विधेयकको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यही रहेको छ ।
त्यसैगरी यो विधेयकको दफा ६४ मा निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीका रूपमा दर्ता गर्न वा गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो दफाले आफ्नै कुल वा परिवारबाट सञ्चालित निजी गुठी अब कतै सरकारी सम्पत्ति त बन्ने होइन, भन्ने चिन्ता पनि गरिएको छ । जसका कारण यो विधेयक खारेज हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
