अमेरिकामाथि दबाब राख्न सक्ने साउदीको शक्ति
साउदी अरबको शक्तिका बारेमा अघिल्लो व्याख्यानमा हामीले धार्मिक सांस्कृतिक आधारबाट चर्चा गर्यौं । त्यस आधारअनुसार साउदी अरबमा प्रहार हुँदा संसारभरीका डेढ अर्ब जति मुसलमान आफ्नो आस्थाको केन्द्रमा प्रहार भएको सम्झछन् ।
आज म साउदीको अर्को बलको स्रोतबारेमा बताउँदैछु । यो डलर र पेट्रोलियम पदार्थको सम्बन्ध हो ।
अहिले संसारमा जति पनि विदेशी निक्षेप छ, त्यो सबै डलरमा छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि अमेरिकामा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कट आएर आर्थिक सङ्कट आयो । त्यस घटनापछि मानिसहरूमा डलरप्रतिको विश्वसनीयतता घट्न थाल्यो । त्यो बेला डलरको विश्वव्यापी प्रभाव आइसकेको थियो ।
यस्तो भएपछि यसको विश्वसनीयता बढाउनको लागि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रुजबेल्टले ब्रिटेनउड प्रणाली लागू गरे । त्यसअन्तर्गत उनले डलरलाई सुनसँग निश्चित कन्भरटिबिलिटी हुने व्यवस्था गरे ।
एक डलर भनेको ३५ औँस सुन कायम गरिएको थियो ।
तर संसारको सबै देशको विदेशी सञ्चिती चाहिँ डलरमा हुने भएपछि उनीहरूले डलर त बेस्कन छाप्नुपर्यो नि । त्यति धेरै डलर छाप्दा त्यसलाई ब्याकिङ गर्न ठूलो मात्रामा सुनको रिजर्भ चाहियो ।
त्यसले एकतर्फ अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई धान्थ्यो भने सँगसँगै फेडरल रिजर्भको ठूलो हिस्सा कसको हातमा छ भने त्यहाँका धनी परिवारसँग विशेष गरी रुथचाइल्डहरूको हातमा थियो । फेडरल रिजर्भको ५८% सेयर रुथचाइल्डको हातमा छ । यसको मतलब फेडरल रिजर्भ बैङ्कमार्फत उनीहरूले बहुमूल्य धातु सङ्कलन गरिरहेका थिए र बदलामा हामीहरूको हातमा कागजको टुक्रा (डलर) थमाइरहेका थिए ।
यही कारण संसारको सबैभन्दा बढी सुनको सञ्चिती अमेरिकासँग हुन गएको हो ।
तर संसारमा व्यापार व्यवसाय बढ्दै जाँदा पैसाको माग पनि बढ्दै गयो । डलर र सुनलाई पेगिङ गरेर अब धान्न सकिँदैन भन्नेमा अमेरिका सरकार पुग्यो ।
अमेरिकाको मोनेटरी पोलिसी अर्थात डलरको मोनेटरी पोलिसी फेडेरल रिजर्भको नियन्त्रणबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने पहिलो व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी हुन् । त्यो कुरा बाहिर आउनासाथ केनेडीको के हालत भयो देख्नु भयो ।
त्यसपछि रिचर्ड निक्सनले एक राष्ट्रपतीय निर्देशनबाट ब्रिटेनउड प्रणाली खारेज गरिदिए र त्यसको सट्टामा ट्याग प्रणाली ल्याए ।
यसअन्तर्गत संसारको कुनै पनि सरकारले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर आफूलाई चाहिए जति पैसा छाप्छ ।
अब संसारको मुद्रा डलर, डलर छाप्ने सार्वभौम अधिकार भएको सरकार अमेरिकी सरकार भएपछि हामी भनेको उप–सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा परिणत भयौँ ।
अमेरिकी सरकारको सार्वभौमसत्ताको अधिकार प्रयोग गरेर सार्वभौम मुद्रा छापिएको मुद्रा नै आज चीनको पनि सबैभन्दा ठूलो धमासको साधन हो, भारतको लक्ष्य पनि त्यही प्राप्त गर्ने हो । बाँकी देशहरूको पनि त्यही हो ।
यो फियाट प्रणाली भए पनि जति खेर निक्सनले यो लागू गरे त्यहाँको डार्क रेजिम जसलाई सफ्ट रेजिम पनि भनिन्छ, त्यहाँका अति सम्पन्नहरूलाई यसबाट चित्त बुझेको थिएन । यही कारण निक्सनले पनि के नियति भोगे देखिहाल्नु भयो । वाटरगेट भन्या खालि फल्स फ्लाग मात्र हो ।
उनले ब्रिटेनउड प्रणालीअन्तर्गत हाम्रा हातमा कागज थमाएर अमेरिकाको धनीहरूको हातमा सुन जाने कुराको अन्त्य गरिदिए त्यसको परिणती उनले भोगे ।
यसमा पछि राष्ट्रपति भएका फोर्डले केही सुधार गरे ।
म यो कुरा किन गर्दैछु भने अब साउदी अरब यसमा जोडिन्छ । त्यति खेर साउदी र इरान दुवैसँग अमेरिकाको राम्रो सम्बन्ध थियो । फियाट प्रणालीमा छद्म रूपमा डलरलाई पेट्रोलियम पदार्थसँग पेग गरिएको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थ भएका सबै राष्ट्रहरूले तेल डलरमा बेच्ने । फेरि तेल बेच्ने कम्पनीहरूमा कुनै न कुनै हिसाबमा अमेरिकी सम्पन्नहरूको लगानी हुने । तेल बेचेको पैसा अमेरिकामा लगेर राख्ने । त्यो डलरले अमेरिकी अर्थतन्त्र चल्ने ।
यी देशहरूको सुरक्षादेखि लिएर सारा कुराहरू अमेरिकाले प्रत्याभूत गर्यो । यसको ‘ल्याजनिङ्’ पनि पेन्टागनभित्रकै तत्वले मिलाए । अस्ति मैले भनेको पेन्टागनले ।
अब इरान उछिट्टिसकेपछि त डलरसँगको पेगिङमा साउदी अरबको ठूलो हिस्सा हुन थाल्यो ।
डलर अर्थतन्त्र अब साउदी अरबमा गएर निर्भर भयो ।
त्यही कारण साउदी अरब अत्यन्तै बलियो छ । डलरको अर्थतन्त्र साउदी अरबले नियन्त्रण गर्छ ।
यो फियाट प्रणाली भए पनि पेट्रोलियम पेगिङ मुद्रा हो ।
अब केही यसको विकल्पका लागि चाइना पनि छट्पटाइरहेको छ । ऊ गोल्डब्याकमा जानुपर्छ कि भन्नेछ । रसिया पनि छट्पटाइरहेको छ, ऊ द्विपक्षीय सम्झौता गरौँ न भनिराखेका छ ।
अब यसबाट धेरै छटपटाउँदा के हुँदो रहेछ भने– टर्की हुँदो रहेछ ।
टर्कीले आफ्नो भूमिमा अमेरिकी सैन्य आधार हुँदाहुँदै जब अमेरिकी रणनीतिक पार्टनरसिप छाडेर जब रसियासँग सहकार्य गर्न थाल्यो । सिरिया तथा धेरै मुद्दामा उनीहरूबीच सहकार्य भयो । टर्कीको भूराजनीतिक अवस्थिति भयङ्कर नै महत्वपूर्ण छ । जब राष्ट्रपति एर्दोगानले रसियासँग सम्बन्ध सुधारेर अघि बढेपछि फ्याट्टै कास्टा लागू गराइदिए ।
मैले केही ठाउँमा कास्टाको कुरा गरेको छु । अमेरिकी सिनेटले पास गरेको विधेयक हो कास्टा । योअन्तर्गत आफ्नो शत्रु राष्ट्र र उनीहरूसँग मिल्ने राष्ट्रहरूलाई पनि शत्रु राष्ट्र बराबर मानेर नाकाबन्दी लगाउन सक्ने भन्ने छ ।
यही कानुन लगाएर अमेरिकाले टर्कीबाट आयात हुने सामानहरूमा भन्सार बढाइदियो । परिणमत डलरको पूर्ति ह्वत्तै घट्यो । त्यसपछि टर्कीको मुद्रामा ह्रास आको छ, आको छ ।
यही अवस्था लामो समय रह्यो भने अमेरिकाले अर्दोगानलाई लखेट्नै पर्दैन, टर्किस जनता नै उनका विरोधी हुन्छन् । अहिले भेनेजुयलामा त्यो कुरा देखिराख्नु भएकै छ । अमेरिकासँगको दुस्मनीले भेनेजुयलाको मुद्रामा यति ह्रास आयो कि उसले मुद्रा नै हटाएर अर्को मुद्रा ल्याउनुप¥यो । त्यसले पनि उनीहरूको समस्या समाधान भएको छैन । अब अमेरिकाले केही गर्नैपर्दैन, त्यहीँका जनताले नै गर्नेछन् ।
साउदी अबरको शक्तिको अर्को स्रोत यो हो । यसमार्फत अमेरिकामाथि पनि उसको बलिायो प्रभाव छ । केहीअघि साउदीले अमेरिको छिमेकी क्यानडामाथि त्यत्रो दबाब दिइरहँदा पनि अमेरिका नबोल्नुका कारण यही हो । यसरी साउदी अरबको विश्वव्यापी प्रभाव बन्न गयो ।
फेरि अहिले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यति उग्र छन् कि उनी जस्तै गरम नेता इरानमा पनि हुन्थे भने ठूलो स्तरको युद्ध सुरु भइसकेको हुन्थ्यो । धन्न इरानमा हाल नरम राष्ट्रपति छन् ।
यो क्षेत्रको मुख्य फ्लास पोइन्ट इरान नै हो । उसलाई देखाउनका लागि टर्की घानमा परेको हो । अब या त इरानको सत्ता परिवर्तन हुन्छ र अमेरिका परस्त शासन हुन्छ या त युद्ध हुने अवस्था हुन्छ । यो अहिले क्लाइमेक्सतिर गइरहेको देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
स्ट्रेट अफ हरमुजको महत्व बढाउन र घटाउन इरान र साउदी अरबबीचको प्रतिस्पर्धा
इरानको अस्त्र ‘स्ट्रेट अफ हरमुज’ र शक्ति राष्ट्रको तानातानी
इथियोपिया : सुखी र आधुनिक राष्ट्र कसरी विश्वको गरिब राष्ट्र बन्यो ?
के छ बब–अल माण्डबमा, जसलाई नियन्त्रण लिने प्रतिस्पर्धामा यमन बनिरहेको छ शक्तिराष्ट्रको युद्धभूमि
भूराजनीतिमा ऊर्जाले लामो समय प्रधान भूमिका खेल्नेछ
भू–मध्यसागरको समून्द्री मार्गः किन बन्दैछ लडाईंको केन्द्र ?
नोट : यो शनिबारको अरुणकुमार सुवेदीको लेक्चर स्ट्रेट अफ हरमुज र हिन्द महासागर वरपरका शक्ति अभ्यासमा केन्द्रित हुनेछ । इच्छुक पाठकहरू नयाँ बानेश्वरस्थित के एन्ड के कलेजमा अपरान्ह हुने लेक्चरमा आउन सक्नुहुन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
निजामती विधेयकप्रति विज्ञको चर्को आपत्ति, भन्छन्– ‘कर्मचारी खुसी पार्ने कि जनताको पक्षबाट सोच्ने ?’
-
क्रिसमसको एक दिनअघि अमेरिकाकै ठुलो एयरलाइन्सको उडान रोकिएपछि...
-
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे झन् अन्योल
-
वाइडबडीमा नेपाललाई घुस दिने कम्पनीलाई ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना
-
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
-
पोखरामा लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन रास्वपाको आग्रह