काठमाडौँ । दुई वर्षभित्र देशभर भूमिसुधार गर्ने र एक वर्षभित्र सम्पूर्ण भूकम्पपीडित, बाढिपहिरोपीडितका लागि घर निर्माण गर्ने योजना खाका वाम कार्यदलले प्रस्तुत गरेको छ । कार्यदलले रोजगारी व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, गरिबका लागि सुपथ पसल, सडक, विद्युत, रेलमार्ग, उद्योग, पर्यटनको विकासलगायतका विषयमा महत्वाकाङ्क्षी कार्ययोजनाको खाका अघिसारेको हो । 

नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वको कार्यदलले सुशासन, विकासका प्राथमिकता, आर्थिक विकास तथा समृद्धिको मार्गचित्रसहितको सुझाव–प्रतिवेदन निर्माण गरेको छ । 

गत माघ ७ गते उपाध्यक्ष गौतमको नेतृत्वमा सुशासन तथा विकास प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन एमाले र माओवादीका केन्द्रीय तहका नेताहरूसहितको कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले गत फागुन ६ गते प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । 

गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला जारी दुई दलको संयुक्त घोषणपत्रमा उल्लेख भएका योजनालाई कसरी मूर्तरूप दिने भन्नेमा केन्द्रित रहेको कार्यदलले २८ बुँदामा योजना खाकाअघि सारेको हो । 

एमाले उपाध्यक्ष गौतम नेतृत्वको कार्यदलमा नेकपा एमालेबाट भीम रावल, डा. विजय पौडेल र अहिलेका अर्थमन्त्री एवम् पूर्वगर्भनर डा. युवराज खतिवडा सदस्य रहेका थिए । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट गिरिराजमणि पोख्रेल, वर्षमान पुन र डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ सदस्य रहेका थिए । 

नेपाली समाजको चरित्र कस्तो, यस्तो लेखियो एकीकृत पार्टीको प्रतिबेदनमा

कार्ययोजनामा नीति, कार्यक्रम, कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी, काम गर्ने निकाय र आवश्यक बजेटको परिकल्पनासमेत गरिएको छ । 

यस्तो छ कार्यदलले तयार पारेको तत्काल गर्नुपर्ने योजना 

१) दुई वर्षभित्र भूकम्प र बाढीपीडितलाई घर  

कार्यदलले तयार पारेको योजनाअनुसार सरकारले कार्यभार सम्हालेको १ महिनाभित्र नेपालको अर्थतन्त्र र सुशासनको अवस्था बारेमा श्वेतपत्र जारी गरिसकेको छ । कार्यदलले यसबारे पहिलो बुँदामा सुझाएको थियो । गत चैत १६ गते अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गरिसकेका छन् । 

गौतम संयोजकत्वको कार्यदलले दोस्रोमा भूकम्पपीडित र प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूलाई संबोधन गर्न योजना खाका प्रस्तुत गरेको छ । 

एमाले-माओवादी एकतापछि यस्तो बन्नेछ एकीकृत पार्टी

बाढीपीडितका लागि घर बनाउन करिब १ लाख र पहिरो पीडित तथा आगालागी पीडित करिब २५ हजारलाई घर निर्माणका लागि भूकम्पपीडितलाई सरह रु. ३ लाखका दरले अनुदान प्रदान गर्ने योजना छ । यसका लागि ३७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने कार्यदलको ठहर छ । यस्तै जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई घरविहीन करिब १ लाख परिवारका लागि आवास निर्माण गर्ने र यसका लागि प्रतिघर रु. ३ लाखका दरले रु. ३० अर्ब लाग्ने कार्यदलको खाका छ । 

एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढी पीडित, पहिरो पीडित र आगालागी पीडित परिवारहरूका लागि र दुई वर्षभित्र घरबारविहीनका लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम तयार गरेको छ । 

यस्तै मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी, मुक्त हलिया, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यक घरविहीनको निमित्त एकीकृत बस्ती निर्माण गरी घर वा ङ्खल्याट उपलब्ध गराउने र एकीकृत बस्तीहरूमा विद्यालय, बालग्राम, वृद्धाश्रम, स्वास्थ्य चौकीसमेतकोे व्यवस्था गर्ने खाका छ । 

२) अघिल्ला सरकारका निर्णय पुनरावलोकन 

तत्काल गर्नुपर्ने कार्ययोजना अघिल्लो सरकारप्रति लक्षित रहेको छ ।  कार्यदलले यसअघि भएका विभिन्न निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका, अघिल्लो सरकारले गैरकानुनी रूपमा गरेका रणनीतिक प्रकारका निर्णय, सम्पूर्ण नियुक्ति तथा सरुवाहरू पुुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ । यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट अघिल्ला सरकारका निर्णय, नियुक्ति र सरुवाको लगत सङ्कलन गर्ने र कानुनविदसँग सल्लाह लिई कानुनी विधि पु¥याएर गर्न सुझाइएको छ । 

एमाले–माओवादी एकता : दुई अध्यक्षका यस्ता हुनेछन् संयुक्त आठ अधिकार

३) भूमिसुधार लागू गर्ने : दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण जग्गाका समस्या समाधान 

वाम कार्यदलले स्याटेलाइट, हवाई तथा स्थलगत विधिबाट देशभरको भूमिको नापी सम्पन्न गर्ने महात्वाकाङ्क्षी योजनाको खाका अघि सारेको छ ।  यो योजना सम्पूर्ण प्रदेशमा एकै पटक सञ्चालन गर्न नापी विभागअन्तर्गत आयोजना कार्यालय स्थापना गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ । कार्यदलले भनेको छ– ‘भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण इलेक्ट्रोनिक डाटाबेसमा राख्ने र लालपुर्जालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, कृषि उत्पादनलाई टेवा पु¥याउन चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागू गर्ने, राष्ट्रिय भूउपयोग नीति परिमार्जन गरी छ महिनाभित्र लागू गर्ने ।’ कार्यदलले यो आयोजनाका लागि १ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । 

४) गरिब परिवारलाई छ महिनाभित्र राज्यसुरक्षा परिचयपत्र 

वाम कार्यदलले गरिब घर परिवारलाई ६ महिनाभित्र राज्यसुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना खाका बनाएको छ । यसका लागि करिब ५० करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ । २५ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान भइसकेको र बांकी ५२ जिल्लामा स्थानीय तहको सहयोगमा गरिब परिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण एकैसाथ सम्पन्न गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । 

यस्तै एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने अर्को महत्वाकाङ्क्षी योजना खाका प्रस्तुत गरिएको छ । १ अर्ब आवश्यक पर्ने यो योजना स्थानीय पालिका र जिल्लास्तरीय आयोजना एकाईमार्फत सम्पन्न गर्न सकिने सुझाव छ । कार्यदलले भनेको छ– ‘प्रत्येक व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण डाटाबेसमा भण्डारण हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने, स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा जिल्लास्तरीय आयोजना एकाईहरूबाट विवरण सङ्कलन र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण एकसाथ गर्ने ।’

काँग्रेसवारे यस्तो प्रतिवेदन लेख्यो एमाले–माओवादी कार्यदलले ?

५) गरिब परिवारका लागि सस्तो पसल  

वाम कार्यदलले गरिब परिवारका लागि सस्तो पसलको अवधारणा अघि सारेको छ । राष्ट्रिय आपूर्ति निगम तथा स्थानीय तहबाट सहकारी बनाएर न्यून आय भएका कर्मचारी, शिक्षक, एकल महिला, अल्पसङ्ख्यक र अन्य पिछडिएका वर्गका लागि नुन, तेल, चिनी, खाद्यान्नलगायतका आधारभूत वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा पाउने व्यवस्था गर्ने योजनाको खाका तयार गरेको छ । यसका लागि १ अर्ब प्रतिवर्ष अनुदान लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सस्तो पसलमा थोक मूल्यमा खुद्रा बिक्री गर्नका लागि राष्ट्रिय आपूर्ति निगमले आङ्खनो भण्डारबाट ढुवानी खर्च आफैले बहोर्ने गरी काम गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । 

६) एकीकृत सेवा केन्द्र ३ महिनाभित्र स्थापना 

कार्यदलले जनतालाई घर घरमा सेवा दिन भन्दै भौगोलिकता र जनसङ्ख्याका आधारमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहमा ३ वडाका बीचमा एउटाका दरले एकीकृत सेवा केन्द्र ३ महिनाभित्र स्थापना गर्ने खाका बनाएको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थाा गर्न १ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान सुझाइएको छ । यस्ता सेवा केन्द्रबाट ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मालपोत, महसुल भुक्तानी, पासपोर्टका लागि आवेदन, प्राथमिक उपचार सेवा, सुत्केरी सेवा जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने’ कार्यदलको खाका छ । 

एमाले–माओवादी एकतामा नयाँ प्रस्ताव : हरेक निर्णयमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर !

७) रोजगारीका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको वाम कार्यदलले रोजगारीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्न सुझाएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लिएको यस्तो प्राधिकरणमा हाल कायम रहेका युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोषलगायत यससँग सम्बन्धित अन्य निकायहरूलाई यसैमा समाहित गर्न सुझाइएको छ । 

केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गरी प्राधिकरणले जनशक्ति, रोजगारी, स्वरोजगारीको अवस्थाको आँकडा राख्ने, रोजगारी खोज्नेको सम्पूर्ण विवरण राख्ने, सीप तालिम सिकाउने, स्वरोजगार हुन चाहनेका लागि ऋणको व्यवस्था गर्नेलगायतका खाका अघि सारेको छ । साथै सीटीईभीटी, घरेलु उद्योग तालिम केन्द्रजस्ता सबै तालिम केन्द्रहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने र त्यसमार्फत विभिन्न प्रकार र अवधिका सीपमूलक तालिम दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा समावेश गराउने खाका तयार पारिएको हो । 

कार्यदलले ९ पटक बैठक बसेर विभिन्न विषयमा गहन छलफल गरी सुशासन, विकासका प्राथमिकता, आर्थिक विकास तथा समृद्धिको मार्गचित्रको सुझाव–प्रतिवेदन तयार पारेका हो । 

कार्यदलले सुझाएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन भएमा पाँच वर्षभित्र लाखौंको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने, गरिबी निवारण,  गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था हुनुका साथै  देशले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्ने आधार तयार हुने कार्यदलको अपेक्षा छ । 

आवश्यक ठाउँमा आधुनिक सहर, कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण, खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर,  आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने योजना छ । 

राजमार्गहरूको आधुनीकरण, रेल्वे तथा हवाई यातायातको विकास, उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रहरू, यातायात साधन र क्षेत्रहरूमा विद्युतीकरण,  भू–उपग्रह मार्फत नेपालका सबै भूभाग र संसारभरी सञ्चार माध्यमको पहुँच हुने सपना कोरिएको छ । 

कार्यदलको प्रतिवेदन लामो छ । यससम्बन्धि थप समाचार क्रमशः प्रकाशित गर्नेछौँ ।