काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको दिन अप्रिल २२ अर्थात् वैशाख ९ गते एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको तयारी भइरहेको छ ।

एकतापछि बन्ने पार्टीको संरचना तयार भइसकेको छ ।

पार्टीको संरचनामा प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटी हुँदै राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मको संरचनाको खाका कोरिएको छ ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरिम विधान–२०७५’ मा यो खाका छ ।

पार्टी एकता कार्यदले कोरेको पार्टीको संरचनाको खाकाअनुसार सबैभन्दा माथिल्लो निकायका रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन रहने छ ।

माथिल्लो निकायका रूपमा केन्द्रीय कमिटी रहने छ ।

केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत स्थायी, पोलिटब्युरो कमिटी रहनेछ ।

केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल्लो तहका रूपमा प्रदेश कमिटी र सोभन्दा तल्लो तहका रूपमा जिल्ला कमिटी रहने कार्यदलले तयार पारेको अन्तरिम विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला कमिटीपछि महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँ, वडा र प्रारम्भिक कमिटी रहनेछन् ।

एमाले–माओवादी एकता : दुई अध्यक्षका यस्ता हुनेछन् संयुक्त आठ अधिकार

प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म ९ वटा संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलोमा राष्ट्रिय महाधिवेशन रहेको छ । यसलाई पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुने बताइएको छ । यसको आयोजना प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय महाधिवेशन

पार्टी एकता घोषणा भएको दुई वर्षभित्र एकता र सहमतिको महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गर्ने र महाधिवेशनको मिति केन्द्रीय कमिटीले तोक्नेछ । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ४ प्रकारका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू, तोकिएबमोजिम पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित सदस्यहरू रहनेछन् ।

केन्द्रीय कमिटी  

केन्द्रीय कमिटीलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च संस्था मानिएको छ । पार्टी एकतापछिको नयाँ पार्टीमा दुई अध्यक्षसहित २ सय ९७ केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् ।

केन्द्रीय कमिटीभित्र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ३३ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । विधानले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो कमिटी र स्थायी कमिटीका अधिकार र कर्तव्यको व्याखा गरेको छ ।

तीन तह रहेको केन्द्रीय कमिटीको माथिल्लो तह स्थायी कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी तथा पोलिटब्युरोका बैठक बीचको अवधिमा राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक निर्णयहरू गर्ने, आफूले गरेका आवश्यक निर्णय तथा कार्यहरू अनुमोदनका निम्ति पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय कमिटीले तोकेका र पोलिटब्युरोले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने र केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरोप्रति उत्तरदायी रहने अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ ।

काँग्रेसवारे यस्तो प्रतिवेदन लेख्यो एमाले–माओवादी कार्यदलले ?

केन्द्रीय कमिटीको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ ।

केन्द्रीय निकायको अरू अङ्गहरूमा धारा १९ मा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, २० मा केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, धारा २१ मा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, धारा २३ मा केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद्, धारा २४ मा केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र धारा २५ मा राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो हुनेछ प्रदेश कमिटी

जिल्ला कमिटीभन्दा माथिल्लो निकायका रूपमा प्रदेश कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर प्रदेश कमिटी बन्ने छ भने यो कमिटीमा एक अध्यक्ष, एक सचिव र बाँकी सदस्यहरू रहनेछन् ।

प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन सङ्गठित सदस्य भई कम्तीमा ६ वर्ष पार्टीमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने पदाधिकारीमा निर्वाचित हुनका लागि सङ्गठित सदस्य भई ८ वर्ष पार्टीमा काम गरेको र जिल्ला कमिटीमा २ कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२० भन्दा कम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको प्रदेशमा अध्यक्ष र सचिवसहित बढीमा १ सय ५१ सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ भने २० भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको प्रदेशमा १ निर्वाचन क्षेत्र बराबर १ सदस्य थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश कमिटीको कार्यकाल ४ वर्षको तोकिएको छ ।

यस्तै प्रदेशमा पनि प्रदेश अनुशासन आयोग, प्रदेश लेखा परीक्षण आयोग, प्रदेश निर्वाचन आयोग, प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

९ तहका स्थानीय कमिटी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ९ प्रकारका स्थानीय कमिटी रहने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, महानगर, उपमहानगर तथा नगर कमिटी, गाउँ कमिटी, वडा कमिटी र प्रारम्भिक कमिटीको व्यवस्था छ ।

सबै स्थानीय कमिटीमा आफ्नो तहको अधिवेशनबाट अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरू रहने  व्यवस्था छ ।

एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवसहित बढीमा ७५ सदस्यीय हुने र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा थप एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर बढीमा ५ सदस्य थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

एमाले–माओवादी एकतामा नयाँ प्रस्ताव : हरेक निर्णयमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर !

जिल्ला पदाधिकारी हुनका लागि एक कार्यकाल जिल्ला सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्नेछ भने जिल्ला सदस्य हुनका लागि पार्टी सदस्य भई ६ वर्ष काम गरेको र निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी वा इलाका स्तरीय कमिटीमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने छ । महिला, जनजाति र दलितका लागि भने ४ वर्ष सङ्गठित सदस्य भएर काम गरेको र मातहतका कमिटीमा १ वर्ष काम गरे पुग्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, महानगर कमिटीमा बढीमा ७५ सदस्य, उपमहानगर कमिटीमा बढीमा ६१ सदस्य, नगर कमिटीमा बढीमा ५१ सदस्य, गाउँ कमिटीमा बढीमा ५१ सदस्य, महानगरका वडा कमिटीमा बढीमा ३५ सदस्य, उपमहानगरका वडामा बढीमा २७ सदस्य, नगरका वडा कमिटीमा बढीमा २५ सदस्य, गाउँका वडा कमिटीमा बढीमा २५ सदस्यीय र प्रारम्भिक कमिटीमा बढीमा १५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तरिम विधानको धारा ३७ ले पदाधिकारी र सदस्यको योग्यताको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिनका लागि सङ्गठित सदस्य भई कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने ७ वर्ष काम गरेको भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै केन्द्रीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य हुनका लागि एक कार्यकाल पोलिटब्युरो सदस्य भएको र पोलिटब्युरो सदस्य हुनका लागि कम्तीमा १ कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन सङ्गठित सदस्य भई १२ वर्ष काम गरेको, प्रदेश कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल वा जिल्ला कमिटीको सदस्य भई दुई कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ ।

महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने सङ्गठित सदस्य भई ९ वर्ष काम गरेको र कम्तीमा १ कार्यकाल जिल्ला कमिटीमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक कारणले जेल परेको भए सो समयलाई पनि राजनीतिक निरन्तरताका रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

जिल्ला कमिटीको कार्यकाल ३ वर्ष, नगर र गाउँ कमिटीको २ वर्ष र वडा तथा प्रारम्भिक कमिटीको कार्यकाल १ वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।