काठमाडौं– कर्मचारी समायोजन अन्तर्गत स्वेच्छिक अवकासको विषयमा मन्त्री र कर्मचारी सङ्गठनबीच जुहारी चलेको छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकास रोक्ने बताउँदै आए पनि औपचारिक निर्णय भने भएको छैन ।

मन्त्रीले स्वेच्छिक अवकास रोक्ने बताए पनि कर्मचारी सङ्गठन भने सरकारको औपचारिक निर्णय कुरेर बसेको छ ।

स्थगितको निर्णय हुनेबित्तिकै आन्दोलन तथा कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा कर्मचारीहरूको छाता सङ्गठन निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहेको छ ।

टे«ड युनिययनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले रातोपाटीसँग भने–‘स्वेच्छिक अवकास रोक्नेबारे औपचारिक निर्णय भएको छैन । हाम्रो भनाइ भनेको ऐन पालना गरियोस् भन्ने हो । स्वेच्छिक अवकास स्थगित गर्ने

औपचारिक निर्णय भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्छौं । हामीलाई बाध्यात्मक अवस्थामा पारियो भने आन्दोलन र कानुनी प्रक्रिया दुवै बाटो हुनसक्छ । औपचारिक निर्णय नभएकाले हामी अगाडि नबढेका हौँ ।’

हालै बनेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को पालना गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ भने मन्त्री पण्डितले मानसिक अवस्था ठीक नभएका कर्मचारीको हकमा मात्र स्वेच्छिक अवकास दिने बताउँदै आएका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी सङ्गठनहरूले पनि सरकारले कानुन बनाएपछि त्यससलाई लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन अध्यक्ष हरि रावलले भने– ‘स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीको कानुन लागू हुनुपर्छ भन्ने दबाब छ । उनीहरूले स्वेच्छिक अवकासमा जाने मानसिकता बनाएर बसेका छन् । कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन, जसले कानुन बनायो उसले त लागू गर्नुपर्छ । या तुरुन्त कानुन संशोधन गर्नुपर्यो । हैन भने कानुन तुरुन्त लागू गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख शान्तिप्रसाद लुँइटेल आफ्नो सङ्गठनको धारणा समायोजन भएर जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा जान दिने रहेको बताउँछन् ।

उनले भने– ‘हाम्रो सङ्गठनको सचिवालयको ११औँ बैठकले स्वेच्छिक अवकासको विषयलाई सरकारले स्थगित गर्न पाउँदैन भन्ने निर्णय गरेको छ । ऐनमा भएको विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो कुनै हालतमा रोकिनुहुँदैन ।’

उनले आवेदन दिएका ९ हजार ६ सय १६ कर्मचारीमध्ये प्रत्येक वर्ष ३५ सय कर्मचारी अनिवार्य अवकास हुने र बाँकी ७ हजार कर्मचारीमध्ये ३ हजार कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहीन कर्मचारी रहेको बताए ।
यी कर्मचारीको भूमिका खासै नहुने भएकाले बाँकी कर्मचारीको हकमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर दबाब र्सिजना गरिरहेको बताए ।
उनले भने– ‘कस्तो स्थिति छ भने ९ हजार कर्मचारीले काम छोडिसके । उनीहरूले कार्यालयको हाकिम समक्ष सनाखद गरेर स्वेच्छिक अवकासको निवेदन लेखेका छन् । ऐनको मर्म र कर्मचारीको भावना बमोजिम काम गर्न सङ्गठनले मन्त्रीलाई आग्रह गरिरहेको छ ।’
नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका पदाधिकारीहरू मन्त्री पण्डितले यो स्वेच्छिक अवकास रोक्ने बताउनुअघि आफ्नै पार्टीका कर्मचारीसँग सामान्य छलफलसमेत नगरेकाले मन्त्रीलाई सघाउन नसक्ने बताउँछन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजनका लागि बनेको कर्मचारी समायोजन ऐनको एउटा दफामा कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने २० वर्ष सेवा गरेका, ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीको हकमा स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैबीच गत चैत १९ गते निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई स्वेच्छिक अवकासको योजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा गत असोज २० गते कर्मचारी समायोजन ऐन संसदबाट पास भएको र २८ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको स्मरण गराउँदै सञ्चार माध्यमबाट कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकास कार्यान्वयन नगर्नेबारे मन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति आएको भन्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । ट्रेड युनियनले ऐन, कानुन विपरीत निर्णय भएमा आवश्यक थप कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्न बाध्य हुने भन्दै चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

कर्मचारी स्वेच्छिक अवकासरको प्रक्रिया अघि बढेसँगै देशभरबाट ९ हजार ६ सय ५६ विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीले स्वच्छिक अवकासमा जाने इच्छा प्रकट गरेका थिए ।

यसरी स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीलाई ७ वर्ष अवधिको पेन्सन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्प्युटरमा ‘डाटा इन्ट्री’ गर्ने काम भइरहेको छ : प्रवक्ता न्यौपाने
कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासका लागि काम गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकास एकाइले भने अवकासमा जान निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण तयार पारिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेका अनुसार कर्मचारीको विवरण सङ्कलन कार्य सकेर अहिले कम्प्युटरमा आँकडा राख्ने काम भइरहेको छ ।

उनले भने– ‘स्वच्छिक अवकास रोक्न कुनै निर्देशन आएको छैन, काम पनि अगाडि बढेको छैन । सङ्कलन गरेका निवेदनको विवरण कम्प्युटरमा राख्ने काम भइरहेको छ ।’  
औपचारिक निर्णयविना स्थगित गर्ने रणनीतिमा मन्त्री

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वेच्छिक अवकास रोक्ने बताएपछि कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारले यो योजना रोकेमा आन्दोलनलगायतका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । औपचारिक रूपमा समायोजन रोक्ने निर्णय गरेमा कर्मचारीहरू आन्दोलित हुने, आफ्नो योजनामा असहयोग हुने र कर्मचारीहरू अदालतसम्म पुग्ने बुझेपछि मन्त्री पण्डितले औपचारिक निर्णयबिना नै अवकासको कामलाई अगाडि नबढाउने रणनीति लिएका छन् । ऐन संशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म अनौपचारिक रूपमा अवकास प्रक्रियालाई लम्ब्याई ऐन संशोधन गराउने उनको रणनीति हुनसक्ने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।   

कर्मचारीलाई सरकार र ‘छाया’ सरकारको भिन्दाभिन्दै निर्देशन, अब के हुन्छ ?

स्वेच्छिक अवकास रोक्न आउन सक्छन् यस्ता चुनौती