बिहीबार, ०४ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

सशस्त्र प्रहरीमा ४ हजार २ सय दरबन्दी थप्न प्रस्ताव

४ डीआईजी पद रिक्त
आइतबार, १८ मङ्सिर २०७९, १२ : ४८
आइतबार, १८ मङ्सिर २०७९

सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । सशस्त्रमा ४ हजार २ सय नयाँ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

कुन दर्जामा कतिवटा पद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ, भन्नेबारे खुलाइएको छैन । सशस्त्रमा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहबाट अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । ‘सशस्त्र प्रहरीले दरबन्दी थप्न गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ’ गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीसँग भने–‘अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन्छ ।’

सशस्त्र प्रहरीमा अहिले ३६ हजार भन्दाबढी दरबन्दी कायम छ । दरबन्दी थोरै हुँदा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका अधिकृतहरूको वृत्ति विकास लामो सयमदेखि रोकिएको छ । तल्लो दर्जामा पनि बढुवा जाम भएको सशस्त्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

४ डीआईजी पद रिक्त

सशस्त्रमा ४ वटा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को पद रिक्त छ । रिक्त पदमा बढुवा प्रक्रिया शुरु गरिएको छैन । आईजीपी राजु अर्यालले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएपछि मात्रै डीआईजी पदमा बढुवा गरिने निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन् ।

डीआईजीमा रिक्त ४ सिटमा बढुवा हुन सिसम–१ र सिसम–२ का सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरू प्रतिस्पर्धामा छन् । सिसम–१ बाट दीपेन्द्र शाह, सुरेश श्रेष्ठ, अन्जनी कुमार पोखरेल र पुरुषोत्तम थापा डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् ।

सिसम–२ का दीपेन्द्र कुँवर र दिग्विजय सुवेदी पनि सिसम–१ का अरु प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर डीआईजी हुने दौडमा छन् ।

सिसम–२ का कुँवर सहित १४ जना २०७९ साउन ६ मा कामु वरिष्ठ उपरीक्षकबाट एसएसपी पदमा बढुवा भएका थिए । बढुवा हुँदा छलाङ मारेका एसएसपी दीपेन्द्र कुँवर आफ्नो ब्याचमा एक नम्बरमा छन् ।  ११ नम्बरबाट एक नम्बरमा आएका कुँवर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका ज्वाइँ हुन् । उनैलाई बढुवा गर्न २०७९ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ लाई संशोधन गरेको थियो । एसपीबाट एसएसपी हुन चाहिने ४ वर्षे सेवा अवधि घटाएर मन्त्रिपरिषद्ले ३ वर्ष भए पुग्ने प्रावधान बनायो ।

नियमावली संशोधन गर्नुको कारण हो, कुँवरले ४ वर्षे पदावधि पुरा गरेका थिएनन् । रिक्त ४ वटा डीआईजीको सिटमा कुँवरलाई बढुवा गर्ने चलखेल भइरहेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेश भण्डारी
राजेश भण्डारी

भण्डारी रातोपाटीका लागि सुरक्षा/अपराध बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप