राप्रपा प्रवेश गर्दै रवीन्द्र मिश्रले भने– संघीयता यो देशले धान्नै सक्दैन
राप्रपा प्रवेश गरेका रवीन्द्र मिश्रले राप्रपाले बोकेको एजेण्डा पश्चगामी छ भन्ने भाष्य गलत भएको दावी गरेका छन् । बुधबार पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका मिश्रले यो देशमा बढेको विकृतिको जडलाई तोड्न राप्रपाले बोकेको एजेण्डा सहि भएको बताए । उनले ठुला भनिएका राजनीतिक पार्टीहरुले दशकौंदेखि देशमा भ्रष्टाचार, वेथिती र समाजमा अत्याधिक राजनीति भित्र्याएर जडता लादिएको बताए ।
‘यो देशमा धेरै लामो समय विकृतिबाट गाँजियो । नियतिले तपाई र मेरो पुस्तालाई मात्र रजाई गर्न दिएको होइन यो देश’, मिश्रले आफ्नो मार्ग परिवर्तन र राप्रपासँगको मिलनबारे भने, ‘राप्रपाले बोकेको एजेण्डा पश्चगामी छ भन्ने भाष्य गलत छ ।’ उनले ठुला पार्टीले देशका लागि राजनीति नभएकै कारण स्रोत साधन भएको देश बिग्रिएको बताए । उनले भूराजनीतिको फाइदा उठाउँदै धर्म परिवर्तनजस्ता विषयहरु गम्भीर बन्दै गएको बताए । उनले संघीयता धान्न नसक्ने भन्दै राजसंस्था नै देशका लागि उपयुक्त हुने बताए ।
‘हाम्रो जस्तो राजनीति भएको देशमा संघीयता चाहिँदैन, आर्थिक हिसाबले पनि थेग्न सकिँदैन’, मिश्रले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘२०४६ पछि ममा विचलन आयो कि तपाईको पार्टीका नेतामा विचलन आयो ?’ उनले वीपीको मेलमिलापको नीति अहिले राप्रपाले बोकेको तथा गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई रुवाएर पार्टी छोड्न लाउने कांग्रेसहरु कसरी अग्रगामी हुन सक्छन् भन्दै प्रश्न गरे । उनले राप्रपालाई १ नम्बरको पार्टी बनाएर छोड्ने भन्दै कमजोरी सच्याउँदै सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरे ।
मिश्रले विवेकशील साझाबाट राप्रपामा आफु एक्लै नआएको भन्दै सातै प्रदेशका तह र तप्काका साथीहरु समावेश भएको बताए । त्यसक्रममा उनले राप्रपालाई २१ शताब्दी मैत्री बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै आउँदो चुनावमा राप्रपा शसक्त रुपमा संसद प्रवेश गर्ने योजना रहेको बताए । उनले देशमा संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक भएको भन्दै संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्ष खारेज गर्ने अभियानमा लाग्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाहिरको शिक्षालाई विरोधभन्दा सदुपयोग गर्न जोड
-
महिला अधिकारको प्रसङ्ग उठाउँदै अस्ट्रेलियाले अफगानिस्तानसँग क्रिकेट खेल्न मानेन
-
५ राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक
-
८ महिनामा २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको खनिज इन्धन आयात
-
सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक ||लाइभ||
-
सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको माग सम्बोधन गर्न आयोगको आग्रह