चार दिन अघि धरान उप महानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ राईले फेसबुकमा लेखे–‘दुई दिन ढिलो गरी खर्च विवरण पेश गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले ५ लाख ५० हजार जरिवाना गर्नु भनेको लुट्नु हो ! मेरो पूरा खर्च नै २ लाख नि थिएन जरिवाना चाहिँ त्यति धेरै !’

यसअघि पनि उनले आयोगप्रति फेसबुकमार्फत नै तितो पोख्दै जरिवाना तिर्न तयार रहेको तर त्यो पैसा भ्रष्टाचारीको पेटमा जान नहुने भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए । 

जरिवानामा परेका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मध्ये राई बाहेक अरूले मुख खोलेका छैनन् । काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह, भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालदेखि वडा सदस्यसम्म विभिन्न तहका, निर्वाचनमा विजेतादेखि पराजितसम्म निर्वाचन आयोगको जरिवानामा परेका छन् । झन्डै १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना तोकिएपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस पनि भइरहेको छ । 

यसअघिको निर्वाचनमा चुनावपछि आफ्नो खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कहिल्यै जरिवाना नगर्ने आयोगले यसपटक निकै मिहिनेत गरेर नाम ठेगानासहित जरिवानाको लामो लिस्ट प्रकाशन गरेर ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने समय तोकेको छ । अझ नजिकै आएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिने हो भने त तुरुन्तै जरिवाना तिर्नुपर्नेछ अन्यथा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुनुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया आयोगले यसपटक खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारका लागि गरेको निर्णय अप्रिय भए पनि पछि हट्ने खालको नभएको बताउँछन् ।  

समयमा खर्च विवरण नबुझाउने र ढिलो गरी बुझाएका उम्मेदवारहरूलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेर आयोगले चित्त नबुझेपछि जरिवानाको निर्णय गरेको थियो । यो बारेमा रातोपाटी डटकमले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग संवाद गरेको छ । किन यो प्रावधान ल्याइयो, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाकै शब्दमा : 

यसरी सुरु गर्‍यौँ जरिवानाको प्रावधान

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुन, निर्वाचन आचार संहिता, उम्मेदवारको निगरानी केही गरेन भन्ने पहिलेदेखिकै गुनासो थियो । त्यस कारण यो पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारले कति खर्च गरे ? भन्ने विषय हामीले खोजेका हौँ । कसैले चुनावमा पैसा बाँड्यो भने त्यो देखिने कुरा भएन । त्यस कारण निर्वाचन खर्च कति भयो उनीहरूबाटै हिसाब लिने र लिइसकेपछि त्यो खर्च ठिक हो कि हैन भनेर लेखा परीक्षण गराउने कानुनी व्यवस्था छ । यो गर्नकै लागि हामीले उम्मेदवारी दिँदाको बखत नै के दस्तखत गरायौँ भने–म आचार संहिता बमोजिम समयमा नै चुनाव खर्च बुझाउँछु भनेर स्वघोषणा गर्न लगायौँ ।  

चुनाव भइसकेपछिको बीचमा खर्च विवरण बुझाउनुस् भनेर हामीले उम्मेदवारहरूलाई अनुरोध पनि गर्‍यौँ । त्यसको एक डेढ महिनापछि देशभरिबाट कस कसले बुझाएछन् त हेर्दा अहिलेको जस्तो तस्बिर आउँछ जस्तो लागेको थिएन । त्यसपछि हामीले ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई ऐनको यो दफा, निर्देशिकाको यो दफा, नियमावलीको यो दफा बमोजिम भनेर खर्च विवरण बुझाउने र नबुझाउनेको नामावली सहितको विवरण पठाउनु भनेर आदेश गर्‍यौँ । तदअनुसार उनीहरूको त्यो विवरण केन्द्रमा पठाए । त्यसको विश्लेषण गर्नका लागि एउटा टिमको परिचालन गर्‍यौँ । 

विश्लेषण गरेपछि हामी त आत्तिने अवस्था पो भयो । चुनावमा १ लाख ४५ हजार उम्मेदवार थिए जसमध्ये १ लाख २३ हजारले चुनावमा भएको खर्च विवरण बुझाएको रहेनछन् । करिब १४ प्रतिशतले मात्र बुझाएको देखियो । तर हाम्रो पूर्वानुमान त ८० प्रतिशतले बुझाएका होलान् भन्ने कोणबाट सुरु गरिएको थियो । खर्च विवरण बुझाउँदै नबुझाएको भनेपछि यो त कानुनको झन् ठुलो अवज्ञा भयो, अव कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो । 

त्यसपछि हामीले सिधै कारबाही गर्नुभन्दा पहिला स्पष्टीकरण सोधौँ भन्ने निर्णय गरेर फेरी एउटा टिम गठन गर्‍यौँ  । सबै उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्यौँ । तर हाम्रो कानुनले के कुरा निर्देश गरेन भने स्पष्टीकरण दिए पनि ३० दिनभित्र उसले खर्च विवरण बुझाएको छैन भने उसलाई मुक्ति दिन मिल्ने स्थिति कहीँ पनि भेटिएन । यो कानुन यति कडा बनाएको देखियो कि त त्यो दलदलमा हामी फस्नुपर्‍यो कि त अरू कोही न कोही फस्नुपर्‍यो । 

जरिवानाको निर्णय गर्नुका मुख्य २ कुरा 

पहिलो, ६ महिनाभित्रमा जरिवाना बुझाएन भने जनप्रतिनिधिको पद जाने, 

दोस्रो, जसले चुनाव हारेको छ उसले ६ महिनाभित्रमा जरिवाना तिर्ने, यदि तिरेको छैन भने ६ वर्षसम्म उसले उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गर्‍यौँ । 

हामीले जरिवाना गरेपछि अहिले ४ प्रकारका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन् : 

–पहिलो अभिव्यक्ति कुनै दलको नेता स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि हुन जाने हो भने उसले चुनावमा गरेको खर्च विवरण बुझाउने सामान्य काम पनि नगर्ने हो भने त्यो उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेर आयोगले ठिक काम गरेको छ, अझै कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभिव्यक्ति छ । 

–दोस्रो अभिव्यक्ति चाहिँ यो जरिवाना कडा भयो ठुलो रकम भयो, धेरै भयो र यसले सीमान्तकृत वर्ग, महिलाहरूलाई निर्वाचनमा आउन हतोत्साहित गर्ने काम भयो भन्ने तर्क आएको छ । 

–तेस्रो कुरा आयोगको यो जरिवानाले उम्मेदवारहरूलाई सचेत हुन सबक सिकाइहाल्यो यसलाई संशोधन, परिमार्जन गरेर एक पटकका निम्ति मिनाहा दिनुपर्छ, जरिवाना रकम ठुलो भयो यसलाई पुनर्विचार गरिदिनुपर्छ तर्क छ । 

–चौथो अब खर्च विवरण नबुझाउने काम गरिहालियो, भोलि हामी उम्मेदवार हुनुपर्छ नै र पद जोगाउनुपर्ने भएकोले हामीले तिर्छौँ भन्ने पनि छन् । 

स्थानीय तहमा चुनाव हारेकै ४ सय ५० जना बढी त समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा   

हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूची लिएपछि उम्मेदवारको सूचीमा रहेकाहरूको खोजबिन हुँदा त उनीहरू मध्ये ४ सय ५० बढी स्थानीय तहमा चुनाव हारेका उम्मेदवार रहेछन् ।  

यो पनि

निर्वाचन आयोगको जरिवाना : चुनाव जितेकाहरू तिर्न तयार, हारेकाहरू आक्रोशित

स्थानीय चुनाव हारेका ४ सय बढी समानुपातिक बन्दसूचीमा

​पार्टीले उम्मेदवारको रूपमा सूची हामीलाई बुझाएपछि सो सङ्ख्याका मान्छे सांसद बन्नका लागि लायक रहेछन् । प्रदेशको मुख्य मन्त्री र उस्तै परे देशको प्रधानमन्त्री हुन पनि सुहाउने खालका मान्छे रहेछन् । ती यसअघि गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि उम्मेदवार हुँदा रहेछन् र हारेपछि कानुन पनि मान्दा रहेनछन् । अब के गर्ने भनेर प्रश्न उठ्यो । 

मैले भनेँ–अरूको हकमा सोच्न सकिन्छ तर हिजोको गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनावमा आफूले गरेको खर्चको विवरण समेत नबुझाउनेलाई उम्मेदवार बन्ने छुट दिएर फेरी पनि माननीय र मन्त्री बनाउन मेरो मनले मान्दैन, त्यस कारण उनीहरूले खुरुक्क जरिवाना तिर्नुपर्छ यसमा अरू दायाँबायाँ कुरा हुँदैन । 

यसले गर्दा खर्च विवरण नबुझाउने करिब चार–पाँच सय मान्छे ट्रयापमा परेको देखियो । नजिते पनि म समानुपातिकको सांसद हुँ भनेर भाषण गर्नुपरेको छ, अनि कुनै कानुन नमान्नु पनि परेको छ । प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको चुनावमा उम्मेदवार हुनेहरूले जरिवाना नतिरी उम्मेदवार हुन पाइँदैन भनिसकेपछि केहीले जरिवाना तिरिसकेको अवस्था छ । जरिवाना तिर्नका लागि ६ महिनाको समय दिएको हुनाले अरू पनि तिर्नका लागि आउने क्रममा छन् । 

चुनाव जित्नेका दुई दाउ 

चुनाव जितेकाहरूको हकमा उनीहरूले जरिवानाबारे २ वटा रणनीति अवलम्बन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको प्रति आयोग जानकार छ ।  पहिलो कुरा निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेर अलिकति जरिवाना घटाउन सकिन्छ भने लगाउने र कानुन पनि मान्ने । 

दोस्रो पक्ष चाहीँ आयोगले कसरी जरिवाना तिराउँदो रहेछ हामी पनि आयोगको खुट्टी हेरौँला भन्ने छन् । आयोगले भनेको टेर्दैनौँ कसरी हाम्रो पद जाँदो रहेछ भन्ने खालको पनि अभिव्यक्ति आएको छ । यदि त्यसो हो भने ६ महिनापछि पनि खुट्टी हेरे भइहाल्यो ।  अस्तिपनि आयोगको खुट्टी हेरेरै खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । हेर्न पाइयो हामी यसमा केही पनि भन्दैनौँ अब फागुनसम्म हेर्न पाइयो । 

तर जो उम्मेदवार हुन चाहन्छन् उनीहरूले दण्ड जरिवाना तिरेर म स्वच्छ छु भनेर प्रमाणित गर्नुपर्‍यो । आएको जरिवाना हामीले लिनेपनि हैन राजस्वमा जम्मा हुने हो । जसले राजस्व खातामा जरिवाना तिर्छ उसलाई हामी कालोसूचीबाट हटाइहाल्छौँ । अन्य बाँकीको ६ महिनापछि तदअनुसार नै गर्छौँ । यसमा आयोगले थप केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । अप्रिय भए पनि यो निर्णय भइसकेको छ । यो विषयमा पुर्नविचार गर्न आयोगलाई ठाउँ नै छैन । अहिले गरेको निर्णय जस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको हकमा पनि समयमा नै गरिन्छ । 

जरिवाना नतिरे समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवार खारेज 

विभिन्न पार्टीबाट समानुपातिक सूचीमा राखेर पेश गरिएका नामावलीमा करिब ४ सय ५० जना नयाँ उम्मेदवार बनेका छन् । यही फागुन १६ गतेभित्रमा उनीहरूले जरिवाना रकम तिरेनन् भने उनीहरूको उम्मेदवारी कायम रहँदैन । कि उनीहरूले अदालत गएर हामीलाई आयोगले अन्याय गर्‍यो भनेर अदालतको आदेश लिएर आए भयो हैन भने जरिवाना तिर्नुपर्‍यो । उनीहरू अदालत गएभनेपनि कानुनी रूपमा हामी बलियो छौँ भन्ने आयोगको बुझाई  छ । उनीहरूले तिर्ने जरिवाना पनि हामीलाई हैन राजस्वलाई तिर्नुपर्‍यो अनि मात्र उम्मेदवारी कायम हुन्छ । यसमा आयोगले अरू गर्न सक्ने ठाँउ छैन । 

आयोगले यति धेरै जनालाई जरिवाना गर्नुपर्ला भनेर सोचेकै थिएन तर उहाँहरुका लागि यो अप्रिय निर्णय भए पनि यसबाट हामी पछि हट्ने अवस्था छैन ।