मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा  स्थानीय चुनाव हारेका ४ सय ५० बढी व्यक्ति समावेश भएको पाइएको छ । गत असोज २ र ३ गते आयोगमा दलहरूले बुझाएको बन्दसूची छानबिन गर्दा सो तथ्य खुलेको हो ।  

स्थानीय तह चुनावमा विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव हारेका र निर्वाचन खर्च नबुझाइ फेरी उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भएका उनीहरूले यही भदौ १६ गतेभित्र जरिवाना नतिरे उम्मेदवारी रद्द हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

आयोगले हालै प्रकाशन गरेको कारबाही सूची अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका १ लाख २३ हजार जरिवानामा परेका छन् । सबैभन्दा धेरै महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार बनी खर्च विवरण नबुझाउनेहरू ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन् भने सबैभन्दा कम गाउँपालिका सदस्य १ लाख रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन् । 

यसरी स्थानीय तह चुनावमा उठेर खर्च विवरण नबुझाएका कारण कारबाहीमा परेका व्यक्ति फेरी अर्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न लागेको थाहा पाएपछि आयोगले जरिवाना नतिरे उनीहरूको उम्मेदवारी रद्द गर्ने भएको हो । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले रातोपाटीलाई भने–‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवार हुने सूचीमा जो जो छन् तिनीहरू मध्ये ४ सय ५० बढी उम्मेदवार स्थानीय तहको चुनावमा पनि उठेको र खर्च विवरण नबुझाई जरिवानामा परेको पाइएको छ । सो सङ्ख्याका मान्छे सांसद बन्नका लागि लायक रहेछन् । प्रदेशको मुख्य मन्त्री र उस्तै परे देशको प्रधानमन्त्री हुन पनि सुहाउने खालका मान्छे रहेछन् । ती गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि उम्मेदवार हुँदा रहेछन् र हारेपछि कानुन पनि मान्दा रहेनछन् ।’ 

उनीहरूको हकमा के गर्ने भनेर प्रश्न उठेपछि आयोगले जरिवाना नलिई उम्मेदवार हुने बाटो खुला नगर्ने सोचाई बनाएको छ ।  

याे पनि

निर्वाचन आयोगको जरिवाना : चुनाव जितेकाहरू तिर्न तयार, हारेकाहरू आक्रोशित

​उनले भने–‘हिजोको गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनावमा आफूले गरेको खर्चको विवरण समेत नबुझाउनेलाई उम्मेदवार बन्ने छुट दिएर फेरी पनि माननीय र मन्त्री कसरी बनाउने ? यो हाम्रो मनले मान्ने कुरा भएन ।  त्यसकारण उनीहरूले खुरुक्क जरिवाना तिर्नुपर्छ दायाँबायाँ कुरा हुँदैन । यसले गर्दा करिब करिब चार पाँच सय मान्छे ट्र्यापमा परेको देखियो । नजिते पनि म समानुपातिकको सांसद हुँ भनेर भाषण गर्नुपरेको छ, अनि कुनै कानुन नमान्नु पनि परेको छ । यसरी कानुनको पालना नगर्ने अवस्था हुनुहुँदैन ।’ 

प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको चुनावमा उम्मेदवार हुनेहरूले जरिवाना नतिरी उम्मेदवार हुन पाइँदैन भनिसकेपछि केहीले जरिवाना तिरिसकेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । 

विभिन्न पार्टीबाट समानुपातिक सूचीमा पेस गर्ने नामावलीमा पेस गरेका करिब ४ सय ५० जना नयाँ उम्मेदवार बनेका छन् । यही भदौ १६ गतेभित्रमा उनीहरूले जरिवाना रकम तिरेनन् भने उनीहरूको उम्मेदवारी कायम रहँदैन । 

उनले भने–‘कि उनीहरूले अदालत गएर हामीलाई आयोगले अन्याय ग¥यो भनेर अदालतको आदेश लिएर ए पनि भयो हैन भने जरिवाना तिर्नुपर्‍यो, हामीलाई जरिवाना हैन राजस्वलाई तिर्नुपर्‍यो अनि मात्र उम्मेदवारी कायम हुन्छ । यसमा आयोगले अरू गर्न सक्ने ठाउँ छैन ।’

आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको हकमा पनि यो नियम लागू गर्ने भएको छ । स्थानीय तह चुनावमा भाग लिएर खर्च विवरण नबुझाउने र आगामी चुनावमा फेरी उम्मेदवारी नदिनेहरूलाई भने फागुन मसान्तसम्म जरिवाना तिर्ने ६ महिनाको समय तोकेको छ । सो अवधिभित्रमा जरिवाना नतिरे जनप्रतिनिधि भए पद जाने र पराजित उम्मेदवार हो भने ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्ने आयोगको तयारी छ ।