ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का चन्द्रमान खोयाहाङ लिम्बुले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । तर उनी पराजित भए । निर्वाचनमा भाग लिएपछि चुनाव खर्च विवरण नबुझाएका कारण उनी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन् । उनले आयोगलाई निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै थाहा नभएको बताए । पछि पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको कुरा पनि उनले थाहा पाएनन् । तर अहिले जरिवानामा परेको थाहा पाएपछि उनी चकित भए । उनले भने–‘म त सामान्य किसान हुँ, मसँग त आयोगले तोकेको जरिवाना तिर्नका लागि पैसा पनि छैन । आयोगले किन यसो गरेछ, हामीलाई फसाउन खोजेको हो कि जस्तो छ ।’

गत स्थानीय तह चुनावमा काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिकामा प्रमुख पदको उम्मेदवार रहेका कृष्णलाल बजगाईँ पराजित भए । देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवार जस्तै उनी पनि जरिवानामा परेका छन् । उनको भागमा ४ लाख ५० हजार जरिवाना परेको छ ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘मैले त समयमा बुझाएको थिएँ तर मेरो नाम पनि जरिवानामा सूचीमा निकालिएछ । पछि पनि मैले विवरण पठाएको थिएँ । उनीहरू हामीले बुझाएको विवरण राख्न सचेत भएनन् । त्यसरी जरिवाना गर्ने काम नै अन्यायपूर्ण भयो । त्यो रकम म तिर्न सक्दिन यो त अन्यायपूर्ण काम भयो । आयोगको त्यो निर्णयप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु । विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै पनि त्यसरी नाम निकाल्नु उनीहरूको लापरबाही हो । जरिवाना गर्ने उनीहरूको नीति नै हुनुपर्छ नत्र मैले विवरण बुझाउँदा पनि कसरी त्यस्तो हुन्छ ?’ आयोगले राजनीतिमा अघि बढ्न निषेध गर्ने तरिकाले जरिवानाको नीति ल्याएको हुनसक्ने बताए । 

यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखका पराजित उम्मेदवार केशव स्थापित खर्च विवरण नबुझाएका कारण ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन् । उनले पहिले पहिलेको चुनावमा पनि आयोगले खर्च विवरण माग्ने तर यसरी जरिवाना तोक्ने नगरेको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै स्थापितले चुनाव हारेको चिन्ताका कारण आयोगलाई निर्वाचन खर्च बुझाउन नसकेको बताउँदै १ लाख बढी उम्मेदवार जरिवानामा परेकाले राजनीतिक छलफलबाट यसको हल खोजिनुपर्ने बताए । स्थापितले यसबारे पार्टीमा छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले भने–‘जरिवाना तिर्ने कुरा मेरो मात्र व्यक्तिगत विषय हैन, १ लाख भन्दा धेरै जरिवानामा परेका छन्, यसबारेमा पार्टीमा छलफल गर्दैछु ।’

आयोगको आँकडा अनुसार स्थानीय तहका १ लाख ४५ हजार उम्मेदवार मध्ये १४ प्रतिशतले मात्र चुनाव खर्च बुझाएको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिए । 

जित्नेहरू भन्छन् : कानुन पालना गर्न तयार छौँ 

यता स्थानीय तह निर्वाचनमा विजेता बनेकाहरूले भने आयोगले कानुन अनुसार निर्णय गरेकोले निर्णय पालना गर्ने बताएका छन् ।  

काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख मिठाराम अधिकारी नगरका अन्य जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर जरिवाना तिर्न पर्ने भए तिर्ने बताउँछन् । उनले भने–‘हामी छलफल गर्दैछौ, बैठकमा यो बारे कुरा उठाउँछौ । भदौमा विवरण बुझाउन अलिकति ढिला भयो । सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने त थाहा थियो तर यो केश के हो मलाई  थाहा थिएन । हामी यसबारे छलफल गर्छौ, भदौ ३० गतेभित्र बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो भएन भन्ने सुनेको छु । अब के हुन्छ साथीहरूसँग छलफल गर्दछु । कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने भएमा म तिर्छु ।’

यता दक्षिणकाली नगरप्रमुख मोहन बस्नेत आयोगले जरिवाना गर्छु भनेपछि कानुन मान्दिनँ भन्न पनि नसक्ने बताए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘नेपालको कानुन मान्दिनँ भनेर म भन्दिनँ तर निर्वाचन आयोगमा हामीले विवरण बुझाउन केही दिन ढिलो हुँदैमा उहाँहरूले यसो नगरेको भए हुन्थ्यो । हामीले चुनाव खर्च, सम्पत्ति विवरण त सबै बुझाइसकेको हो । म कानुन मान्दिन भन्ने कुरा रहेन । कानुन अनुसार हुने कुरालाई त स्विकार्नुपर्छ । अब यसो त्यसो भन्ने कुरा रहेन ।’

उनले निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसार जरिवानाको निर्णय गरे पनि यो विषय एउटा सोचनीय परिस्थिति त बनेको बताउँदै तिर्न नसक्नेहरूका लागि आयोगले यसबारेमा बिचार गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने–‘महिला दलित लगायतका उम्मेदवारलाई अलि बिचार पुर्‍याएर जरिवाना गर्नुपर्ने कुरा हो । कानुन अनुसार हुने कुरामा कानुनमा सबैलाई न्याय हुनेगरी निर्वाचन आयोगले केही कुरा गर्ला । 

यस्तै चन्द्रागिरि नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले यसरी जरिवाना गर्ने कुरामा  आयोगले अगाडि नै सचेत नगराएकोमा गुनासो गरे । 

नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम तिर्न बाध्य भयो तर अब कस्तो देखिन्छ भने यो त देश भरीको समस्या भयो नि । पहिलो पटक जरिवाना गराउन खोजिएको हुनाले एकपटक पुन: दरखास्त दिन लगाएर सचेत गराएर छोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना व्यक्त गरे । 

उनले भने–‘हामीलाई यसरी जरिवाना हुन्छ भन्ने बारेमा पूर्ण जानकारी थिएन । पहिले पनि साथीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन्थे, खर्च विवरण पुर्‍याइदिन भन्थे, हामी पुर्‍याइदिन्थ्यौँ, कहिले छिटो हुन्थ्यो, कहिले ढिला हुन्थ्यो । त्यसमा केही फरक पर्दैनथ्यो । तर यो पटक पनि हामीले पठाएका थियौँ, कागज आयोगमा हराएछ, त्यो त हाम्रो जिम्मेवारी हैन नि । फेरी पछि बुझाउँदा म्याद सकिएछ । स्पष्टीकरणका लागि पछि चिठ्ठी आएपछि कार्यव्यस्तता नभ्याएको भनी लेखि पठाएको थिए तर आयोगले स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी जरिवानाको लिस्ट निकालेछ ।’

यो पनि

जरिवाना नतिर्नेको चैत १ गतेबाट ‘पद’ जाने, ६ वर्ष उम्मेदवार बन्न नपाउने !

आयोग जरिवानाबाट पछि नहट्ने 

यता निर्वाचन आयोगले पनि आफूले गरेको जरिवानाको निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएको छ । ६ महिना समयभित्र जरिवाना नतिर्ने जनप्रतिनिधिको फागुन मसान्तपछि पद धरापमा पर्ने र चुनावमा पराजित भएका उम्मेदवारहरूले जरिवाना नतिरे कालोसूचीमा राखेर अर्को चुनावमा भाग लिन नपाउने आयोगको भनाई छ । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोग जरिवाना लिने कामबाट पछि नहट्ने बताए । उनले विद्यमान ऐन कानुन अनुसार नै खचै विवरण नबुझाउने तथा समयमा नबुझाउनेलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना गरिएको बताए । 

उनले भने–‘फागुनसम्म जरिमाना लिएर उनीहरूको नाम जरिमाना सूचीबाट हटाइदिन्छौँ । जरिवाना नतिर्नेलाई कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार के गर्नुपर्ने हो गर्छौँ । आयोगले यसमा केही गर्न सक्ने अवस्था छैन, अप्रिय भए पनि यो निर्णय भइसकेको छ । यसमा आयोगले पुनर्विचार गर्ने ठाउँ नै छैन ।’

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने तथा ढिलो बुझाउनेलाई गत साउन ३१ गते स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । गत भदौ १ गते एक साताको समय दिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो । स्पष्टीकरण चित्त नबुझेपछि आयोगले १ लाख २३ हजार उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।