राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर असंवैधानिक काम भएको भन्दै संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर यसको निराकरण खोज्न सकिने तर्क गर्दछन् ।

उनले राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान विपरीत देखिएको भन्दै यसको निकास खोज्न संवैधानिक इजलासमा प्रश्नसमेत उठ्न सक्ने बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले एक पटक विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ तर त्यही विधेयक दोस्रो पटक संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प संविधानले दिएको छैन ।’

संविधानसँग बाझिने वा संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउन लागियो, प्रक्रिया पुगेन भन्ने लाग्यो भने राष्ट्रपतिले एक पटक सन्देश दिने या स्मरण गराउन सक्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएको उनको तर्क छ । ‘तर दोहो¥याएर संघीय संसदले नै पारित गरेर पठाउँछ भने त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्दिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसरी आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य पनि यही हो ।’

यो पनि...

‘सभामुखले सूचना टाँस गरेर नागरिकता विधेयक पारितको घोषणा हुनुपर्छ’

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर ‘संसदीय विवेक’ प्रयोग गरेकोजस्तो देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘जबकि संसदीय विवेक संसदले नै प्रयोग गर्ने हो, अरुले त्यस्तो विवेक प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’

विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संघीय संसदको गरिमालाई नै अनदेखा गरेको उनले बताए । ‘संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपेर फाइदा लिन खोजेकोजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ । संविधान उल्लंघन भइसकेको अवस्थामा अब संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने बाटो खुला छ ।’

ज्ञवालीले अहिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमात्र अन्त्य भएको तर प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको प्रस्ट पारे । ‘संसद विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई छैन, केवल अधिवेशन अन्त्य भएको हो,’ उनले भने, ‘संसदले चाहने हो भने संविधान उल्लंघन भयो भनेर धारा १०१ आकर्षित गर्न सक्छ ।’

संविधानको धारा १०१ मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने प्रावधान छ ।

ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थाले ‘पकेट भिटो’ लगाएकोजस्तो देखिएको छ । ‘पकेट भिटो लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन, त्यो परिकल्पनै गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छ, अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार छ तर नेपालको राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार छैन ।’ नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले संविधान प्रदत्त अधिकार एक पटक प्रयोग गरिसकेको र सोही अधिकार बमोजिम फिर्ता पठाइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘दोहो¥याएर त्यही विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । प्रमाणीकरण गर्दिन भनेर बस्ने अधिकार पनि दिएको छैन ।’

पछिल्लो घटनाक्रमले राष्ट्रपतिले पनि कार्यकारी अधिकार आफूमा समाहित गरेको देखिएको उनको तर्क छ । ‘यसले अर्को पावर सेन्टरको उत्पत्ति भयो र दुई वटा पावर सेन्टरबीच द्वन्द्वको अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘जबकि संविधानले एउटा पावर सेन्टर बनाएको छ, त्यो हो कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री । तर राष्ट्रपति आफैले कार्यकारी शक्तिको प्रयोग गर्न खोजेबाट संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न पनि खडा भएको छ ।’

यसले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न पनि उब्जाएको भन्दै उनले यसको निराकरण गर्नका लागि संवैधानिक इजलासमा प्रश्न पनि उठ्न सक्ने बताए ।

राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको यात्रामा ठेस लागेको रुपमा आफूले बुझेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिनिधिसभा कायमै’

उनले अहिले प्रतिनिधिसभा कायमै रहेको तर अधिवेशनमात्र अन्त्य भएको तर्क गर्दै आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने तर्क गरे ।

निर्वाचन आयोगले सांसदको पदावधि असोज १ सम्ममात्रै रहने तर्क गरेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘आयोगले कुन कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाको आयु तोक्ने हो ? त्यो कुन कानुनमा छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले भन्नुपर्छ ।’

यो पनि...

भीमार्जुन आचार्यले औँल्याए राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुका सम्भावित यस्ता कारण

​संविधानले नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेर किटान गरिसकेको अवस्थामा अर्को निकायले कार्यकाल तोक्न नसक्ने उनको जिकिर छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएदेखि बाहेक यसको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने संविधानमै उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था होइन, त्यसैले यसको कार्यकाल निर्वाचन आयोगले भन्ने होइन । आयोगले स्वतन्त्र र स्वच्छ तरिकाले निर्वाचन गराउनेमात्र हो । संसदको कार्यकाल कति भन्ने कुरा संविधानसभाले पहिला नै घोषणा गरिसकेको छ ।’

संविधानले तोकेको कार्यकाललाई निर्वाचन आयोगले फेरबदल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको संविधानले जनतामै राजकीय शक्तिको स्रोत राखेको छ, यदि निर्वाचन आयोगमै जनताको शक्ति हस्तान्तरण भयो भन्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन, अन्यथा संविधानले जे भनेको छ, त्यही लागु हुन्छ ।’

उनले प्रतिनिधिसभा आगामी मंसिर ९ गतेसम्म आवश्यकता अनुसार सक्रिय हुन सक्ने दाबी गरे । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच वर्षीय कार्यकाल गणना गर्दा पहिलो चरणको निर्वाचन मितिलाई आधार बनाइएको भन्दै उनले २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन मितिलाई नै आधार मानेर पाँच वर्षे कार्यकाल गणना हुने र त्यो कार्यकाल आगामी मंसिर ९ गते पूरा हुने तर्क गरे ।

प्रतिनिधिसभा रहेसम्म सांसदको कार्यकाल पनि रहने उनको भनाइ छ । ‘हामीले निश्चित अवधिको संसदीय अभ्यास लागू गरेका छौं तर व्यवहारमा त्यस खालको अभ्यास गर्न चुकिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ भनेपछि अरु द्विविधा नै रहँदैन र रहनु हुँदैन ।’