संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुका केही सम्भावित कारण औँल्याएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक असोज २ देखि निष्क्रिय भएका कारण राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको हुन सक्ने बताए ।

कानुन निर्माणका लागि दुई वटा तह पार गर्नुपर्ने तर्क गर्दैै उनले भने, ‘कानुन बनाउन संसद्‍मा प्रस्ताव पेस भएदेखि लिएर त्यसमाथि हुने छलफल र त्यसलाई संसद्‍बाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउँदासम्मको अवस्थालाई विधेयक भनिन्छ, यो कानुन निर्माणको पहिलो स्टेप हो ।’

दोस्रो स्टेपका रुपमा विधेयक प्रमाणीकरण र राजपत्रमा सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशन रहेको उनले बताए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय भएको भन्ने आधारमा टेकेर पनि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको हुन सक्ने आचार्यले बताए । संविधानतः एक पटक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको विधेयक फेरि संसद्‍को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको अवस्थामा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा रहेको उनको भनाइ छ ।

असोज १ गतेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा प्रमाणीकरणका लागि १५ दिनसम्म नकुरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्न सक्ने एउटा आधार भए पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि दिइएको १५ दिनको अवधिभित्र राष्ट्रपतिले जुनसुकै समय प्रमाणीकरण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार कसैले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनले बताए । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गरौँला भन्दाभन्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएपछि विधेयक निष्क्रिय भएको र निष्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई कसरी प्रमाणीकरण गर्नु भन्ने लागेर राष्ट्रपतिले पछिल्लो निर्णय गरेको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

यो पनि

शीतल निवासको असंवैधानिक कदम !

​राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको अर्को सम्भावित कारणका रुपमा उनले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ताका क्रममा उल्लेख गरेका सन्देशलाई सम्बोधन नगरिएको विषयलाई पनि प्रस्तुत गरे । ‘मैले पहिला पठाएको सन्देशलाई विचार गरेनन्, म पनि यो प्राविधिक आधार लिएर प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्ने अर्को कारण पनि होला,’ राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको सम्भावित दोस्रो कारण प्रस्ट पार्दै उनले भने ।

आचार्यका अनुसार अब आगामी मंसिरमा निर्वाचित भएर आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाले नै यो विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । संविधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार निष्क्रिय भएको विधेयकलाई नयाँ संसद्‍ले फेरि अघि बढाउन सक्ने उनले बताए । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक दोस्रो पटक संसद्‍को दुवै सदनले पारित गरेर फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख रहेको तर राष्ट्रपतिले सो अवधिभित्र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक १५ दिनपछि स्वतः ऐन बन्ने भनेर संविधानमा व्यवस्था नरहेको पनि उनले प्रस्ट पारे । ‘प्रमाणीकरण नभएका कुनै पनि विधेयक स्वतः ऐन बन्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।

उनले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक बाटो रहे पनि चुनाव घोषणा भइसकेका कारण प्राविधिक रुपमा अब अध्यादेश ल्याउन त्यति उचित नहुने बताए ।