नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा सात साल कोसेढुंगा हो । तर, सात सालको क्रान्ति पूर्णतः सफल भएन, त्यो सम्झौतामा टुंगियो । सात सालको क्रान्ति ‘फ्रेन्च रेभोलुसन’ जस्तो होइन । राजा त्रिभुवन राजदरबार छाडेर शरणार्थीका रूपमा सपरिवार दिल्ली पुगे । त्यहाँ जवाहरलाल नेहरूले राजा, राणा र कांग्रेसबीच सम्झौता गराए । यसरी क्रान्ति दिल्ली सम्झौतामा गएर टुंगियो । अहिले हामीले जे भोगिरहेका छौँ, यो अवस्था त्यही घटनाको उपसंहार मात्रै हो । 

सात सालको परिवर्तनले कांग्रेस परिवर्तनका लागि क्रान्ति गर्न सक्ने पार्टी हो भन्ने देश–दुनियाँमा स्थापित गरायो । यसमा बीपीको राजनीतिक चिन्तन, कौशल तथा साखको भूमिका प्रमुख थियो । बीपीकै ‘गुडविल’का आधारमा ०१५ सालको चुनावमा कांग्रेसले भारी मत पायो । कांग्रेसको जित हुनुलाई राजा महेन्द्रले आफ्नो शक्ति र सौर्यमा आँच आएको सम्झे । उनले बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई ०१७ साल पुस १ गते सैनिकको शक्ति प्रयोग गरेर विघटन गरे । सम्पूर्ण सत्ता आफूमा केन्द्रित गरे । परिणाम स्वरूप, नेपालको पहिलो संगठित र जननिर्वाचित राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेस चारैतिर छरिन पुग्यो । बीपी जेल परेपछि कांग्रेसका कार्यकर्ता बिचल्लीको अवस्थामा पुगे । कांग्रेसका केही नेता राजाको शरणमा गए । अधिकांश कांग्रेसीहरू भारतमा निर्वासित कांग्रेसका संस्थापक नेतामध्येका सुवर्णशमशेरले गरेको निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा प्रवाहित भएर उतै निर्वासित भए । अरु धेरैले देशभित्रै भूमिगत रहेर राजाको निरंकुश शासनका विरुद्ध काम गर्न थाले । 

प्रजातन्त्र मासेर महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्दा अरु साना पार्टीलाई खासै असर परेन, तर ठूलो पार्टी कांग्रेसले ठूलै क्षति बेहोर्‍यो । विद्रोहको अवस्था सेलाउन थालेपछि कांग्रेसभित्र सुधारिएको पञ्चायतको समर्थन गर्ने मत पनि मुखर भएर आयोे । बखान सिंह गुरुङ, परशुनारायण चौधरीजस्ता धेरै नेताले राजनीतिक पतनको बाटो रोजेर पञ्चायतमा प्रवेश गरे । 

बीपीले सुवर्णशमशेरले प्रयोग गरिसक्नुभएको सशस्त्र क्रान्तिको प्रयोग दोहोर्‍याए । तर, त्यो प्रयोग असफल भयो । यसरी छिन्नभिन्न हुन पुगेको कांग्रेसले तब मात्रै बौरिने मौका पायो, जब मेलमिलापको नीति लिएर बीपी नेपाल फर्के । त्यसपछिको समयमा देशमा जनमत संग्रहको वातावरण बन्यो । जनमत संग्रहमा बहुदलवादीको पराजय भए पनि त्यो अपमानजनक थिएन । यसपछि कांग्रेस संगठित हुँदै गयो । यहीबीचमा भएको बीपीको निधन कांग्रेसका लागिमात्रै होइन, राष्ट्रकै लागि अपूरणीय क्षति थियो । यसपछि गणेशमान र किसुनजीले ०४२ सालमा सत्याग्रहको आह्वान गरे, जसले तत्कालीन पञ्चायती सरकारलाई हल्लाइ दियो । यसकै जगमा ०४६ मा गणेशमानको नेतृत्वमा भएको निर्णायक जनआन्दोलन सफल भयो । यो ठूलो उपलब्धि ०५८ सालमा तुहियो, सत्ता पुनः राजाले खोसे । 

०४८ देखि ०५८ सम्मको बीचमा कांग्रेसभित्र घात, प्रतिघात, अन्तर्घात सबै कृत्य र दुष्कृत्य भए । ०४६ को परिवर्तनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा लोकप्रिय रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दुई–दुईपटक चुनाव हराउने षड्यन्त्र कांग्रेस भित्रैबाट गरियो । यस खालको कांग्रेसभित्रकै अन्तर्घातले पार्टी कमजोर बन्यो नै, पद्धति पनि राम्रोसँग चल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो बीचमा दलहरूका बीचमा जसरी खिचातानीको राजनीति भयो, त्यसैको परिणाम थियो राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन । 

०४८ सालको चुनावमा एमाले प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा उदायो । ०५१ को चुनावमा कांग्रेसले भन्दा बढी मत कम्युनिस्टले ल्याए । कम्युनिस्ट राजनीतिक हिसाबले नै बढेका हुन् कि हाम्रो विपन्नता बढेको हो, यसै भन्न सकिँदैन । 

नेपाललाई हामीले गरिब भन्छौँ । यो देश गरिब छैन, धेरै धनी छ । यसको धन, सम्पत्ति, सुनचाँदी, खानी, खोलानाला, वन– यी सबै दुई–अढाई सय रैथाने वर्गको कब्जामा रहेको छ । यिनीहरूले जे भन्छन्, यहाँ त्यही हुन्छ । ती दुई–अढाई सय रैथाने को हुन् ? नेपालका समाजशास्त्री र इतिहासकारलाई यसको राम्रो ज्ञान र पहिचान छ । तर, कोही पनि यसको दुष्प्रभावको अनुसन्धान र खोजी गर्न चाहँदैनन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र त्यही रैथाने वर्गबाट निर्देशित छ । यहाँको शासनमा सीमित वर्गको पहुँच र पकड छ । देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्दै गएको छ । यसका लागि को जिम्मेवार छ ? त्यसको खोजबिन हुँदैन । राज्यले केही गर्दैन वा गर्न सक्दैन । यस्तो कहीँ हुन्छ ?

हिजो देशमा भूमिसुधारको परिकल्पना बीपीले गरेका हुन् । गरिब किसानलाई हेरेर योजना बनाउने उनको नीति थियो । तर, बीपीको प्रधानमन्त्रित्व १९ महिनामै खोसियो । त्यसपछिको बीपीको जीवन प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि संघर्ष गर्दागर्दै सकियो । नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको मलजल गर्न देशका प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्व तथा समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरिले पनि आफ्नो जीवन खर्चिए । प्रदीप गिरिपछि त्यसलाई कसले निरन्तरता दिने हो ? पत्तो छैन । कांग्रेसको अधिवेशन नियमित भएको छ । सभापति र पदाधिकारी चुनिएका छन् । तर, पार्टी राजनीतिक हिसाबले साह्रै असंगठित छ । 

यो पनि

कांग्रेसको २०१० सालको त्यो न्यूनतम कार्यक्रम : ऐश आरामका सामानको नियन्त्रण, पिछडिएकालाई सहुलियत

‘भारतबाट आएको एउटा पत्रले प्रदीपदाइ र मलाई जेल पुर्‍यायो’

​अहिलेको कांग्रेसले आफ्नो समाजवादी आचरण, मान्यता र सिद्धान्तलाई त्यागिसकेको छ । खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस हाँक्न थालेको दिनदेखि कांग्रेसभित्र समाजवादी नीति र सिद्धान्तले विश्राम पायो । डा. रामशरण महत, महेश आचार्य लगायतका कथित हस्तीहरू बजारमुखी आर्थिक नीतिका प्रवक्ताका रूपमा देखापरे । विश्व बैंंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नीति–निर्देशन र नियम अनुसार अर्थात् पुँजीवादी बाटोबाट देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन उनीहरू लागे । हामी पुँजीवादी हुनलाई पहिले पुँजी हुनुपर्छ । गोरेटो, गल्लीमा हिँड्नेलाई नयाँ सडकको सपना देखाएर मात्रै हुँदैन ।

शान्तिप्रक्रियापछिको कमजोरी 

यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले अर्को ऐतिहासिक कार्य गर्‍यो, त्यो भनेको जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले कांग्रेसको कटु आलोचना गरेर उसलाई नबिच्क्याएको भए के हुने थियो, यसै भन्न सकिन्न । तर, राजा ज्ञानेन्द्रको कांग्रेस विरोधी आक्रोशका कारण कांग्रेस र माओवादी नजिक आए । यो अभियान सफल रह्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अघि बढेको शान्ति प्रक्रिया र लोकतन्त्रको आन्दोलनले गणतन्त्र नेपालको ढोका खोल्यो । यसका साथै, माओवादीभित्र कांग्रेसविरोधी खेल सुरु भयो । गिरिजाप्रसादलाई कसरी लडाउने भनेर माओवादीले सोच्न थालेपछि कांग्रेस पनि माओवादीलाई कसरी तह लगाउने भनेर लाग्यो । यी दुवै पार्टीले देश, जनता र परिवर्तनप्रति विश्वासघात गरे । माओवादीले आमूल परिवर्तनको नारा घन्कायो, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेन । उसले राज्यको रूपान्तरणको नारा दिएको थियो । तर, आज पर्यन्त हामी पुरानै राज्य वा पद्धतिमा निरन्तर छौँ । हामी कहाँ संघीय प्रदेश छन्, स्थानीय निकाय छन् । तर, राजनीतिको संस्थागत विकास भएको छैन । 

पहिलो संविधानसभाले संविधान लेख्न सकेन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्न प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी आउनुपर्‍यो । दोस्रो संविधानसभाले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट जसोतसो संविधान लेख्यो, तर उत्कृष्ट संविधान दिएन । यो संविधान सामान्य हो, कति अर्थमा निकृष्ट पनि । यसमा जनताका भावनाको प्रतिनिधित्व भएकै छैन, नेताहरूको अहंकारको प्रतिविम्ब मात्रै छ । यसमा सुशील कोइरालालाई जे मन लाग्यो त्यही राखियो, केपी ओलीलाई जे मन लाग्यो त्यही समेटियो, प्रचण्डलाई जे मन लाग्यो त्यही लेखियो । जनतासँग छलफल गरेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका विषय संंविधानमा समेटिएन । 

थारु, मधेसी, जनजाति र बोल्न नसक्ने सबै जातिलाई यस संविधानले दबाएको छ । थारुवान राज्यको नारा दिने माओवादी पनि पछाडि हट्यो । प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा नेता रेशम चौधरीलाई अझैसम्म थुनिएको छ । यो संविधानले हुने खाने वर्ग र शासक वृत्तमा रहेका व्यक्तिलाई जोगाउने काम गरेको छ । संविधानले त सबैको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । 

मधेस हाम्रो देशको अन्नको भकारी मात्रै नभएर समृद्धिको स्रोत हो । अधिकारको मामिलामा यो संविधानले मधेसवासी नेपालीलाई समान अधिकार दिएको छैन । मधेसका दलित, उत्पीडित, मुस्लिमहरू अझै आवाजविहीन छन् । यो संविधानले उनीहरूको आवाज बुलन्द गर्दैन, उनीहरूलाई अन्य मानिससरह अधिकार दिँदैन । 

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी मेजर पार्टी भएको थियो । उसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि कांग्रेसले राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नो पनि पकड जमाउन सक्नुपर्दथ्यो । संविधानसभाको निर्माणपछि कांग्रेसजस्तो पुरानो दल र नयाँ राजनीतिक शक्ति माओवादी मिलेर आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन गर्न सक्थे । तर, भएन । किन भएन ? कसका कारणले र कसका दबाबले भएन ? यो रहस्य नेपाली धर्तीको गर्भमा लुकेको छ ।

प्रजातन्त्रका लागि कांग्रेसको संघर्ष कम्युनिस्टको भन्दा अलग थियो । ०१७ सालदेखि चलेको पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा सयौं कांग्रेसी मारिए । हजारौँ हजार कार्यकर्ताले दुःख पाए । तर, राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा कम्युनिस्टहरू जनपक्षीय पञ्च बनेर पञ्चायतको चुनाव लडे । कम्युनिस्टहरूले जतिसुकै क्रान्तिका कुरा गरे पनि उनीहरूले पञ्चायती शासनको कांग्रेस विरोधी नीतिको पूरा फाइदा उठाए । कम्युनिस्टले कांग्रेसको विरोध गर्दा राजालाई फाइदा पुग्थ्यो । 

निष्कर्ष

हामीकहाँ अहिलेसम्मका परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन सकेका छैनन् । राजा महेन्द्रले पनि २०१७ सालमा सत्ता हत्याएपछि इमानदारीपूर्वक काम गर्न सक्थे । उनले वास्तविक भूमिसुधार गरेर जग्गाको हदबन्दी तोकेर सामान्य कृषक नेपालीलाई मोहियानी हक दिलाएको भए मात्रै पनि जनताले धेरै राहत महसुस गर्ने थिए । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि पनि राजाले आफूलाई सच्याउन सक्थे । तर उनले आफ्नो शक्ति र सत्ता जोगाउने सोचमा जीवन गुजारे । 

०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर राष्ट्रहितमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, उनीहरूले त्यस्तै जनमत पाएका थिए, तर यी दुवै पार्टी जनमतको कदर गर्ने काममा लागेनन्, खिचातानीको राजनीतिमा लागे । गिरिजाप्रसादले आफ्नो हठ छाडेनन्, अन्तर्घात गरेर पार्टी सभापति किसुनजीलाई नै चुनाव हराइदिए । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो, एमालेभित्रको आफ्नै प्रतिस्पर्धाले गर्दा ०४६ को परिवर्तन संस्थागत हुन पाएन । यही छिद्र समातेर ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका हुन् । 

०६२/६३ को परिवर्तनपछि जनता उत्साहित थिए । तर, दलहरूबीच स्वार्थ बाझिएपछि यो परिवर्तन अहिलेसम्म संस्थागत भएको छैन । संविधान जारी भएपछि आएको संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म केही ठोस काम गर्न सकेको छैन । 

०४६ सालपछिको कांग्रेस लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षको प्रतिफलमै रमायो । उनीहरूमा हामीले ल्याएको प्रजातन्त्र भन्ने अहंंकार छ । हामीभन्दा जनता ठूला हुन् भन्ने विनम्र नेताको अभाव छ कांग्रेसमा । 

अहिले राजावादी त सक्रिय छँदैछन । राजतन्त्र चाहनेहरू कांग्रेस र एमाले भित्रै पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । हुँदाहुँदा माओवादीभित्र पनि राजावादीहरू देखापर्न थालिसके । राजाको पालामा कति अन्याय भयो, कति विनाश भयो, त्यसको हिसाब कसले खोज्ने ? यी सबै कमजोरीमा राजनीतिक दलहरूसँगै बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले पनि कहाँनेर गल्ती भयो भनेर केलाउनुपर्छ । अहिले त पत्रकारिताको प्रतिष्ठा स्वाट्टै घटेको अवस्था छ । हामीकहाँ बाटो देखाउनेहरू नै अलमलिएका छन् । पत्रकार महासंघको भूमिका के हो ? त्यो महासंघलाई नै थाहा छैन । 

एउटा मेयर बालेन शाह देखेर जनता दंग पर्नुपर्ने, हर्क साम्पाङ देखेर हर्षित हुनुपर्ने परिस्थिति बन्नु भनेको देशमा शासन गर्ने सबै दलहरूको नालायकी हो । 

अहिले देशमा राजनीतिक गठबन्धन छ, यो अहिलेको आवश्यकता हो, यतिखेर पार्टीहरूलाई एकअर्काको सहयोग आवश्यक छ । तर यिनीहरू संसदमा यति सिट चाहिन्छ भनेर लडिरहेका छन् । अझै पनि कांग्रेस र माओवादी मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने धेरै गर्ने मौका छ । 

अहिले डेंगु फैलिरहेको छ, यसको रोकथाममा सरकारको कुनै पहल छैन । डेंगु हटस्पटमा सरकारले लामखुट्टे मार्ने औषधि छर्न सकेको छैन । नागरिक भगवान भरोसामा छन् । कसैले देशलाई कल्याणकारी राज्य बनाउने परिकल्पना नै गरेनन् । पत्रकारहरूमा पनि जस्तो परिवर्तन आउँछ, त्यसैमा रमाउने प्रवृत्ति बढ्यो । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पत्रकारले नै आफ्नो अनुशासनमा रहेर काम गरिरहेका छैनन् । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक काम गरेको भए आज देश टाट पल्टने अवस्थामा आउने थिएन । हामीसँग कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले लल्लरी गाउनुपर्ने थिएन । यो अवस्था पार्टीहरूको कारणले आएको होइन । परिवर्तनपछि बौद्धिक रूपले दरिद्र, स्वार्थी र विवेकहीन नेताहरूको हातमा राज्य व्यवस्था पुग्नुको परिणाम हो यो । 

(कुराकानीमा आधारित)