व्यापार घाटासँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि सरकारले वैशाखदेखि चार महिनाका लागि १० प्रकारका विलासिताका सामानको आयातमा रोक लगाएको थियो । हामीकहाँ व्यापार घाटा कम गर्न कृषि लगायत उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्ने र विलासिताका सामानको प्रयोग घटाउनुपर्ने बहस नौलो होइन । देशमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि कांग्रेसले २०१० सालमा ल्याएको सरकार सञ्चालनको ‘न्यूनतम कार्यक्रम’ खाकामै ‘ऐश आरामका सामानहरूको पैठारी उपर कडा नियन्त्रण राख्ने’देखि कृषकलाई भूमिमा हक दिलाएर उत्पादन बढाउनेमा जोड दिइएको थियो । यसमा उसका चार बुँदा छन्–  मोहियानी हक दिलाएर । बठबेगार सामन्ती रकम कलमहरूको खारिज गरेर । यथासम्भव तिरो कम गराएर र सिँचाइ योजना लागू गराएर ।

देशमा दशवर्षे जनयुद्धको आडमा भएको ०६२/६३ को परिवर्तनपछि समावेशीको मुद्दा स्थापित भएको छ । यद्यपि यसको व्यवहारमा भने ठूला पार्टीभित्रै समस्या देखिन्छन् । उतिबेलाको कार्यक्रमभित्र आम निर्वाचन नहुन्जेलसम्मका लागिको सल्लाहकार सभालाई विभिन्न इलाका एवं विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्त्व गराउने उल्लेख थियो । अहिले देशमा आरक्षणको विषयमा विरोध र बहस देखिन्छ । कांग्रेसले उतिबेलै यसको केही संंकेत गरेको थियो । उसले लेखेको छ– प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा मिल्ने अधिकारको सबैले समान रूपमा उपभोग गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले पहाड मदेशका पिछडिएका उपजाति एवं इलाकाहरूलाई सरकारी नोकरी, छात्रवृत्ति, लोकोपयोगी सेवा, स्वास्थ्य र सञ्चारको विषयमा विशेष सहुलियत दिने ।’

०१० सालमा  विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला (बिपी)ले नेपाली कांग्रेसको न्यूनतम कार्यक्रमको खाका ल्याएका थिए । उनै बीपीको १०९औँ जन्मजयन्ती​को अवसरमा सो न्यूनतम कार्यक्रमको खाका यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको न्यूनतम कार्यक्रम– २०१०
विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 

दुई शब्द
नेपाली कांग्रेसको महासमितिको नेपालगञ्जको बैठक (जनवरी १९५४) तथा २०१० साल पौषमा छलफल भएर यो न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकृत भएको हो । आफ्नो देशको परिस्थितिलाई सुहाउँदो र तत्कालै कार्य रूपमा परिणत गराउन सक्ने व्यावहारिकताको आधारमा यो न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको हो । नेपालले धेरै ठूला ठूला कदम चाल्नुछ, अनि मात्र देश उन्नतिशील देशका दाँजोमा आउन सक्छ । यस देशले ठूला ठूला कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थामा पनि वर्तमान र भविष्यलाई सुहाउँदो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यस दृष्टिले यो न्यूनतम कार्यक्रम अत्यन्त अपर्याप्त छ, तर चुनावको आधारमा एउटा जिम्मेदार सरकार नबनुन्जेल पनि दैनिक कार्य चलाउन अन्तरिम कालका लागि जुनसुकै सरकार भएता पनि यौटा कार्यक्रमको आधार त्यसलाई चाहिन्छ । ऐलेसम्म कार्यक्रमको जिम्मेदारी नलिएर सरकारको गठन भएकाले ती सरकारको त्यस्तै अवस्था भयो जस्तै पतवार नभएको निरुद्देश्य भटकी रहने नाउको हुन्छ । यो हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रमले अन्तरिम कालमा जुनसुकै किसिमको सरकार भएता पनि उसलाई शासन चलाउने व्यावहारिक आधार दिन्छ । सरकार गठन गर्ने जिम्मेदारी नेपाली कांग्रेसले लिएका खण्डमा ने.का.ले यो कार्यक्रमलाई पूरा गराउन दृढ संकल्प र सरकारमा नगई बाहिर रहँदा पनि यै प्रोग्रामको आधारमा जनबल तयार गरेर सरकारलाई यसमा चल्न प्रेरणा र दबाब दिने यसको प्रयत्न हुनेछ । प्रत्येक देशवासीले यसको पूरा अध्ययन गर्नुपर्छ ।
– विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ।  

नेपाली कांग्रेसको न्यूनतम कार्यक्रम
प्रशासन व्यवस्था
क) मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षा कायम राखी प्रत्येक नागरिकमा आफ्नो जीवन र धन सुरक्षित छ भन्ने भरोसा उत्पन्न गराउन विशेषतः मुलुकको शासन पद्धतिमा निर्भर गर्ने हुनाले सचिवालय एवं सारा अड्डाखानाहरूको पुनर्गठन साथ नियुक्त कर्मचारी पुनः छानबिन गरी आजको सुस्ती ढिलाई अव्यवस्थालाई हटाउने । योग्यता अनुकुल स्थानमा पर्याप्त गराउँदा छाँटिएका कर्मचारीहरूलाई पनि उपयुक्त कार्यमा लगाउन यथासम्भव प्रबन्ध मिलाउने । प्र्रशासकीय व्यवस्था हलका, व्यवस्थित र सम्यक् सञ्चालित होस्, कार्य सञ्चालनमा दक्षता बढोस्, र जनताले शीघ्रातिशीघ्र न्याय पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले कर्मचारीको अधिकारको परिधि तोकी विभागीय केन्द्रहरूको पारस्परिक सम्बन्धमा राम्रो व्यवस्था मिलाउने । 
ख) १. प्रशासनमा विशुद्धता ल्याउन प्रथमतः प्रत्येक कर्मचारीलाई योग्यता अनुकूल स्थानमा नियुक्त गरी समान कार्यभारको निमित्त समान बेतनको बन्दोबस्त गर्ने । 

२. कर्मचारीहरूका भ्रष्टाचारको निवारणार्थ र सुस्तीमा रेखदेख पु¥याउन एक स्वतन्त्र भ्रष्टाचार निवारक विभागको स्थापना गर्ने । 

यो पनि...

कांग्रेसको २०१५ सालको घोषणापत्र : विकासका लागि भू–सेना बनाउनेदेखि भूमिहीनलाई जग्गासम्म

​३. प्रधान न्यायालयको सम्मति ली प्रत्येक नागरिकलाई न्यायपूर्ण इन्साफ शीघ्र र सुलभ होस्् भन्ने उद्देश्यले अदालत अमीनी आदि प्राथमिक न्यायालयहरूको पुनर्गठन गर्न । मुलुक निवासीहरूलाई धनजनको सुरक्षामा त्रास उत्पन्न हुनाको अर्को मुख्य कारण मुलुकको आजको प्रशासकीय व्यवस्थामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र संरक्षण नभएकोले हो । मुलुकमा जनताको अधिकार संरक्षणको निमित्त जनताद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा छन् र जहाँ पद–पदमा कार्यपालिकाको निरंकुशताले प्राथमिक अधिकारबाट समेत जनता वञ्चित हुँदै आएको छ, त्यस्तो मुलुकमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतया संरक्षण भए मात्र जनताको अधिकार सुरक्षित रहन सक्ने हुनाले न्याय विभागको अधिकार अक्षुण्ण राखी कार्यपालिकाको एवं न्यायपालिका पारस्परिक सम्बन्धको परिभाषा दिई, आपसमा सामञ्जस्य र मेल ल्याई प्रशासनमा भई रहेका वर्तमान गतिरोधलाई हटाउने । 

४. आम निर्वाचन नभई जनताको इच्छानुकूल मुलुकलाई उन्नतिको कुनै निश्चित दिशातिर बढाउन मुस्किल पर्ने हुनाले आम निर्वाचन नहुञ्जेल अर्थात् आन्तरिक कालको निमित्त मुलुकको आन्तरिक सामाजिक एवं आर्थिक स्थितिको वास्तविकतालाई सम्झी मुलुक सुहाउँदो सुधार ल्याउनमा उचित परामर्श दिनको निमित्त विभिन्न इलाका एवं विभिन्न समुदायलाई प्र्रतिनिधित्व गर्ने सल्लाहकार सभाको स्थापना गरी जनतालाई शासन व्यवस्थामा बढी सरिक गराउने ।   
ग) १. ऐन–कानून र कानूनी कार्यविधिहरू प्रजातान्त्रिक तुल्याउन आवश्यकीय हेरफेर साथ फौजदारी र दिवानी विधि सम्बन्धी ऐन कानूनको पुनः संशोधन र संकलन गर्ने । 

२. वि. सं. २००७ सालको अन्तरिम शासन विधानमा दिइएका राजनीतिक निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुकूल वर्तमान ऐन–कानूनहरूलाई तुल्याउनको निमित्त एउटा कानून समितिको स्थापना गर्ने । 
घ) सरकारी कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा उमेदवारको योग्यता अनुकूल पदको ध्यान नराखी जथाभावी कर्मचारीको संख्या बढाएको हुनाले पनि अड्डाखानाको कार्य सञ्चालनमा शिथिलता आएको हो । अतः यस्तो गत्यावरोधको निवारणार्थ लोक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाउन चाहिँदो बन्दोबस्त गर्ने । 

ङ) स्वतन्त्र विभागद्वारा सरकारी आयव्यय र मौजदातको जाँचपडताल गर्ने व्यवस्था सञ्चालित नहुनाले वर्तमान सरकारको कार्यवाहीमा जनतालाई पूर्णा सन्देह भएको छ । तसर्थ सरकारी हिसाब किताब जाँच्ने स्तन्त्र विभागको स्थापना गरी सरकारी हिसाब जाँचपडताल गराउने । 

च) हाम्रो जस्तो यातायातको असुविधा भएको मुलुकमा शासन व्यवस्थाको केन्द्रीयकरणले निकाशाको कठिनाई भई जनतालाई मारका पर्ने हुनाले स्थानीय स्वायत्त शासनका संस्थाहरूलाई यथा संंभव उचित अधिकार दिई शासनको विकेन्द्रीयकरण गर्ने ।

छ) प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा मिल्ने अधिकारको सबैले समान रूपमा उपभोग गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले पहाड मदेशका पिछडिएका उपजाति एवं इलाकाहरूलाई सरकारी नोकरी, छात्रवृत्ति, लोकोपयोगी सेवा, स्वास्थ्य र सञ्चारको विषयमा विशेष सहुलियत दिने ।

ज) मुलुकका सबै इलाकाहरू पूर्ण विकसित हुन् भन्ने उद्देश्यले पिछडिएका र घटी आमदानी हुने इलाकाहरूको निमित्त विशेष उपयुक्त प्रबन्ध गरी जिल्लाको आम्दानीको निर्धारित अंश स्थानीय विकासको निम्ति छुट्याई जिल्लाहरूको निर्माणमा जनतालाई प्रोत्साहित गर्ने । 

निर्वाचन व्यवस्था  
आम निर्वाचन नै विभिन्न सिद्धान्त, उद्देश्य र कार्यक्रमका आधारमा संगठित विभिन्न दलहरूको लोकप्रियताको मापदण्ड भएकोले मुलुकमा भरपर्दो दृढ, व्यवस्थित र ठोस कदम उठाउन सक्ने मन्त्रीमण्डलको गठनको निमित्त शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचनको नितान्त आवश्यक भएको छ । आम निर्वाचन नभएसम्म कतिपय व्यक्तिहरूको कार्यविधि प्रजातान्त्रिक अधिकारको दुरूपयोग गरी प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको आधारमा संकुचित आकांक्षा पूर्ण गर्ने र राजनीतिक पार्टीको नाउँले केवल देशको राजनैतिक वातावरण धमिल्याउने मात्र हुन्छ । राजनीतिक पार्टीमा हुनुपर्ने इतिहास, सिद्धान्त व्यापक संगठन र नैतिकस्तर उच्च भएका योग्य र ठोस कार्यकर्ताहरूको अभावमा आफूलाई ठूलो र व्यापक दावा गर्ने प्रवृत्तिको समाप्ति नभएसम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता आउन सम्भव छैन । साथै अनेकौं किसिमको दाव पेच एवं व्यक्तिवादी नीतिको अन्त गर्न पनि आम चुनाव नै एक मात्र उपाय हुनाले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावको निम्ति एक स्वतन्त्र यन्त्र खडा गर्ने । 

ख) सरकारी तथा पार्टी प्रचारद्वारा निर्वाचनमा सर्वसाधारणको अभिरुचि बढाउने र नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, ग्राम पञ्चायत आदिबाट चुनावको अनुभव दिलाएर जनतालाई आम चुनावको निम्ति तयार गर्ने । 

ग) चुनावको अवधि नतोकिएसम्म गठित जुनसुकै मन्त्रीमण्डलको पनि जनताप्रति उत्तरदायित्वको अंकुश नरहने हुनाले आम चुनावको निश्चित तिथि घोषित गर्ने । 

आर्थिक नीति 
क) हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान र यहाँको आवादीमा कृषककै संस्था अधिक हुनाले हाम्रो समक्ष भूमि व्यवस्था महत्तर समस्या भएको छ । उपत्यका, पहाड र तराईका विभिन्न भौगोलिक स्थिति तथा पृथक् भूमि समस्या भएकोले तत् तत् स्थानका निवासीहरूको सामूहिक हित र स्वार्थको संरक्षणलाई ध्यानमा राखी भूमि सुधारको एक विस्तृत योजना जनताको समक्ष प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले मुलुक निवासीहरूको सत्य माग के हो र कठिनाइ के हो केही विश्लेषण गरी हेर्नु आवश्यक छ । यहाँका आर्थिक तहमा ठूला–साना उच्च अथवा मध्यम श्रेणीका सबैजसोको जीविकाको मुख्य साधन भूमिको आम्दानी नै भएकोले हाम्रो मुलुकको सामाजिक बनावट सामन्ती युगबाट गुज्रँदैछ भन्नु असंगत हुँदैन र धेरैको दैनिक गुजारा जमीन माथिको सामन्ती आधिपत्यबाट छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । तथ्यांकको यथार्थ संकलन नभएसम्म भूमि सुधारको लागि देशको स्थिति सुहाउँदो र जनोपयोगी ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन तर समस्याको सामयिक समाधानको निमित्त–

१) मोहियानी हक दिलाएर ।

२) बठबेगार सामन्ती रकम कलमहरूको खारिज गरेर ।

३) यथासम्भव तिरो कम गराएर । 

४) सिँचाइ योजना लागू गराएर ।

५) वैज्ञानिक नापी गरी मेठ बन्दी विवरण तयार गरेर यी कुराहरूको निम्ति ऐन बनाई लागू गराएर किसानहरूलाई तात्कालिक आर्थिक सुधार दिलाउने । 
ख) कृषकहरूको उत्थानमा मुख्य बाधा उनीहरूको शिरमा परम्परादेखि लादिएको ऋणको बोझ हुनाले तिनीहरूलाई निम्न लिखित निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा ऋण विमोचन आयोग खडा गरी ग्राम ऋणको यथार्थ अवस्थाको जाँच पडतालद्वारा तात्कालिक समाधानहरूको अन्वेषण गरी–

१) परम्परागत दीर्घकालीन ऋणबाट मुक्त गराउने ।

२) अनुचित ब्याजको प्रथा बन्द गर्ने ।

३) भूमिमा विदेशीहरूले हक नपाउने ऐनलाई चालू गराउने ।  

४) ब्याजको दर घटाउने ।

५) अधिया बटैया प्रथा इत्यादि प्रचलनमा सामञ्जस्य ल्याउन कुनै उपाय निकाल्ने । 

ग) साना बिर्तावालहरूको संंरक्षणको निमित्त उपयुक्त प्रबन्ध मिलाई ठूलाठूला विर्ता उन्मूलनको निमित्त उपाय तथा तरिका पत्ता लगाउनुको निम्ति एउटा कमिशन नियुक्त गर्ने । 

घ) बाँझो पर्ति जग्गा आवाद गराउने । किनभने उत्पादनको वृद्धिले राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धि सम्भव छ । तसर्थ उत्पादन शक्तिसँग सहयोग गरी उत्पादन वृद्धि आन्दोलन सञ्चालित गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गर्ने । 

ङ) हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय आयको प्रमुख साधन वन जंगल पनि भएकोले ती जंगल वनहरू पूर्ण राष्ट्रिय संरक्षणमा राखी अभिवृद्धिको निमित्त समुचित व्यवस्था मिलाउने । 

च) सरकारी सहायता देखरेख र जन सहयोगको आधारमा ग्रामीण अन्नकोष तथा सहकारी ऋण वितरण संस्थाहरू खडा गरी कृषकहरूलाई आवश्यकीय ऋण, खेतीका औजार, खाद्यका असल ब्यू सरलताको साथ उपलब्ध गराउने ।

छ) सरकारी आयमा अभिवृद्धिको उद्देश्यले सबै प्रकारको व्यक्तिगत आयमाथि कर लगाउने ।

ज) उपयुक्त कानूनद्वारा श्रमजीवीहरूको उचित स्वार्थको संरक्षण गर्ने ।

झ) बाइसे चौबिसे राज्यहरूको अविलम्ब उन्मूलन गर्ने । 

व्यापार, मुद्रा तथा विनिमय
क) मुलुक भित्रको औद्योगिक विकास मुख्यतया मुलुक भित्रका व्यापारी वर्गकै उन्नति र अभिवृद्धिमा निर्भर गर्ने हुनाले विदेशी व्यापारीहरूको प्रतियोगितामा स्वदेशी व्यापारीहरूको संरक्षण गरी विशेष सुविधाद्वारा प्रोत्साहित गर्ने ।
ख) विदेशी मुद्राको सटही दरमा स्वदेशी मुद्राको दर क्रमशः ह्रास हुँदै आएकाले मुलुकको व्यापारिक क्षेत्रमा र पहाड तथा उपत्यका निवासीहरूको जीवन स्तरमा यसले ठूलो असर परेको छ । अरु वाणिज्य सम्बन्धी कुराहरूको अतिरिक्त विशेषता स्वदेशी मुद्रामा जनविश्वास लुप्त हुनाको निम्न कारणहरू पनि छन् भन्ने हाम्रो धारणा छ !

१) अव्यवस्थित र अस्थिर मन्त्री मण्डल । 

२) निश्चित आर्थिक नीतिको अभाव ।

३) अवैज्ञानिक मुद्रा प्रसारण । 

४) अनियन्त्रित आयात । 

यी उपयुक्त कुराहरू नै विशेषतया आजको महँगी र मुद्रास्फितिका कारण भएका छन् ।  स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन भई मुलुकको आर्थिक स्वतन्त्रतामा समेत आघात पुग्ने आशंंका बढ्दै गएकोले मुद्राको विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउनको निमित्त कुनै निश्चित नीति अपनाउनु छ ! समस्याको स्थायी समाधानको निम्ति प्रथमतः मुद्रा प्रसारको व्यवस्था अर्थशास्त्रीय निर्देशक सिद्धान्तमा आधारित भई मुद्राको प्रसारमा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।

तात्कालिक समाधानको निमित्त पनि बढ्दो मुद्रास्फितिको निराकरण निमित्त राष्ट्रिय बैंकको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म एक स्वायत्त मुद्रा समितिको स्थापना गरी अनियमित मुद्रा प्रसारमाथि पूर्ण नियन्त्रण राख्नुपर्छ । सरकारको अनियमित तरिकाबाट कागजी पैठारी कम हुन गएको हो र आज उपत्यकामा महँगी र खाद्य संकट ल्याउनमा यो पनि एउटा कारण भएको छ । मुद्रा स्फिति भएका मुलुकहरूमा माथि भनेको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रको एउटा साधारण विद्यार्थीलाई पनि बोध भएको कुरा हो । हाम्रो मुलुकको मुद्रा समस्याको समाधान गर्न हामी निम्न प्रकारका योजना प्रस्तुत गर्दछौँ -

१) राष्ट्रिय बैंकको स्थापनाको नीतिलाई सरकारले स्वीकार गरी यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र ऐनको पनि व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस्ता प्रकारको राष्ट्रिय बैंकका शाखाहरू नेपालका प्रत्येक प्रमुख स्थानमा रहनेछन् । तर राष्ट्रिय बैंकको स्थापना नहुन्जेलसम्म तुरुन्त एउटा स्वतन्त्र मुद्रामा नियन्त्रण समितिको स्थापना हुनुपर्छ ।

२) सारा मुलुकमा नेपाली मुद्राको प्रचलनको सम्बन्धमा ठोस नीति अख्तियार हुनुपर्छ । 

३) ऐश आरामका सामानहरूको पैठारी उपर कडा नियन्त्रण राखिनुपर्छ । 

४) मुद्राको फाटका बाजीलाई यथासम्भव रोक्नुपर्छ । 

५) नेपालभर मुलुकका सरकारीया जागिरदार र अधिकारीहरूलाई नेपाली मुद्रामा नै वेतन दिने गर्नुपर्छ । 

नोट : हालका लागि जबसम्म भर–मुलुकमा नेपाली मुद्राकै पूर्ण प्रचलन हुन्न, तबसम्म यो उपाय न सम्भव नै देखिन्छ न व्यावहारिक तर तुरुन्तका लागि सदरमै बसी नेपाल सरकारकै वेतन खाई बसेका अधिकारीहरूलाई नेपाली मुद्रामै तलब दिने नीतिको घोषणा हुनामा केही पनि बाधा देखिँदैन ।

६) विदेशसँग हवाई सन्धी गरी नेपालबाट विदेश जान हवाई जहाजको शुल्क पनि नेपाली मुद्रामा दिने लिने व्यवस्था मिलाउने ।

७) विनिमय नियन्त्रणको नियमानुसार विदेशी मुद्राको आवतजावतमा आवश्यक प्रतिबन्ध लगाउने । 

८) ग्राम कुटिर उद्योग धन्दा बढाई आयात निर्यातको खाईलाई साँगुरो तुल्याउने । 

यो पनि...

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र : पुष्पलालले २००६ सालकै घोषणापत्रमा लेखेका थिए ‘बुढ्याइँमा भत्ता’

​उद्योग, यातायात र सञ्चार
क) सरकार र गैरसरकारी प्रयासद्वारा उद्योग यातायातको विकाश गर्ने । 

ख) बेइलमी र बेरोजगारहरूलाई नोकरी दिलाउनको निम्ति सरकारद्वारा एउटा दुइटा ठूलठूला औद्योगिक योजना चालू गर्ने । 

ग) बाहिरी मद्दत बिना नै विकास गर्न सकिने हुनाले ग्राम कुटीर उद्योग र सानासाना कलकारखानाहरूलाई उचित प्रोत्साहन दिने । 

घ) धन लगाउनको निम्ति उचित अवसर र भरोसा दिलाई राष्ट्रिय उद्योगको विकासमा राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहन दिने । 

ङ) अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रयास गर्ने । 

शिक्षा
क) कतिपय वर्षमा क्रमशः लागू हुने गरी निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको निमित्त एउटा व्यावहारिक योजना चालू गराउने । 

ख) देशको अवस्था र माग पूरा गर्ने किसिमको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति कायम गर्नको निम्ति र एउटा राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको सम्भावना पत्ता लगाउनको निम्ति एउटा शिक्षा आयोजक खडा गर्ने । 

वैदेशिक नीति
क) अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति गुटमध्ये कुनैसँग पनि संलग्न नहुने । 

ख) पारस्परिक लाभ तथा सहयोगको आधारमा टेकनिकल सहायता र अरु किसिमको मद्दत बाहिरबाट लिने । कुनै किसिमको विदेशी हस्तक्षेप हुन नदिने । 

ग) भौगोलिक तथा आर्थिक विषयको ख्यालले र रक्त, धर्म र संस्कृतिको सम्बन्धका विचारले भारतसँग विशेष मैत्री कायम गर्ने ।

घ) संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्ने ।