गत साउन १७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले एक समिति गठन गरिन् । जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमति पत्र/निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन दिन समिति गठन गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यहरूमा मन्त्रालयकै सहसचिव पुष्कर सापकोटा, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देव र उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र निर्देशक प्रबल अधिकारी थिए । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने मन्त्रालयकै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीलाई दिइएको थियो ।

साउन १७ गते गठन गरिएको समितिले साउन २० गते प्रतिवेदन दियो । र, साउन २३ गते मन्त्री भुसालले कार्यान्वयनमा पठाइन् । नेपाल जस्तो देशमा यति छिटो कुनै प्रतिवेदन तयार भएर कार्यान्वयनमा जानु पक्कै पनि शङ्का गर्ने विषय थियो । किनभने नेपालीका लागि ढिलासुस्ती एक आदत भइसकेकै छ ।

तर, प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी आन्दोलित भए । उनीहरूले प्रतिवेदनका केही विषयप्रति आपत्ति जनाए । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले उठाएका प्रश्नमा प्रवेश गर्नुअघि प्रतिवेदनका केही विषयको चर्चा गरौँ ।

समितिले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र अर्धजलाशयुक्त (पीआरओआर) आयोजनाको डिजाइन क्यु४० बाट क्यु२५ मा जानु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्यो । यसो गर्दा आयोजनाको जडित क्षमता औसतमा ८५.४ प्रतिशतले बढ्ने देखियो । वार्षिक उत्पादन हुने ऊर्जा ४०.२ प्रतिशतले बढ्ने, वर्षायामको ऊर्जा ५९.३ प्रतिशतले बढ्न सक्ने समितिको अध्ययनले देखायो । क्यु४० आयोजनाको पोस्टेड रेटको आधारमा औसत रिटर्न अन इक्युटी (आरओई) १७.१५ प्रतिशत देखिएकोमा उक्त आयोजनाहरुको क्यु२५ पीओईमा डिजाइन गर्दा अहिलेकै पोष्टेड रेटको आधारमा आरओई १९.०४ प्रतिशत हुने देखियो । जुन, लगानीकर्ताको लागि फाइदाको विषय हो । यस्तै, वर्षायाममा थप उत्पादन हुने ऊर्जा वापत प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ६१ पैसामा पीपीए गर्न सकिने बाटो पनि प्रतिवेदनमा खोल्न भनियो । यो पनि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीका लागि फाइदाको विषय छ ।

समितिले तल्लो तटीय क्षेत्रको आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित औसत मासिक उत्पादनलाई असर नपर्ने गरी माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्धजलाशयुक्त प्रारुप आयोजना विकास गर्ने गरी अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सिफारिस पनि गर्‍यो । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने हो भने पनि आयोजना विकासकर्तालाई नै फाइदा हुने विषय हो ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म व्यापारिक उत्पादन हुने आयोजनाहरुको विद्युत् प्राधिकरणले लिए पनि नलिए पनि (टेक अर पे) पीपीएको दर अनुसार भुक्तानी गर्ने भनिएको छ । चटौत समितिले यस्ता आयोजनाको विद्युत् लिए पनि नलिए पनि प्राधिकरणले पीपीएको दर अनुसार नै रकम भुक्तानी गर्ने म्याद ५ वर्ष बढाएर आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म पुर्‍याउने भनेको छ । अर्थात् ५ वर्षपछि व्यापारिक उत्पादन हुने आयोजनाले पनि टेक अर पेको सुविधा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो पनि आयोजना बनाउँदै गरेका उद्यमीका लागि खुसीको विषय हो ।

समितिले आयोजना छिटै बनोस् भन्ने अभिप्रायले केही त्यस्तै प्रावधान सिफारिस गरेको छ । जस्तो कि एक सय मेगावाटसम्मको क्षमताका आयोजना पीपीए गरिएको २ वर्षसम्म र सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना भने पीपीए गरिएको ३ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके स्वतः पीपीए रद्द हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । र, पीपीए रद्द भएका आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्र पनि रद्द हुने व्यवस्था गर्न समितिले सिफारिस गर्‍यो । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको यो व्यवस्थामा आपत्ति छ ।

यो पनि

झोलाको खोला खोज्दै सरकार, यी हुन् पीपीएपछि सम्पर्कविहीन बनेका आयोजना

चटौत प्रतिवेदनपछि किन बिच्किए निजी क्षेत्रको ऊर्जा उद्यमीहरू ?

​प्रतिवेदनमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयर धनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि (पेव्याक पिरियड) वा विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको १० वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयर धनीहरूले आफ्नो सेयर विक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरियो । र, आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाको दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको सेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयर धनीहरूको सेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने पनि भनियो । यी व्यवस्थाको पनि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले विरोध गरिरहेका छन् ।

चटौत समितिले गरेका राम्रा सिफारिस ओझेलमा पर्ने गरी निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी आन्दोलित छन् । टेक अर पेको समय ५ वर्ष बढाउने भन्ने सुविधा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले लिनुपर्छ । वर्षायाममा खेर जाने बिजुली प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ६१ पैसामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विक्री गर्न पाउने बाटो खोल्ने प्रस्ताव पनि निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्न पाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रका लागि सरकारी समितिले नै प्रस्ताव गरेका यति आकर्षक सुविधाको निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । 

हो, पीपीए गरेको २ वा ३ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके पीपीए र उत्पादन अनुमति पत्र दुवै खारेज हुने भन्ने व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि त्यति कर्णप्रिय छैनन् होला । आयोजना बनाउने भन्ने टुंगो पनि लागेको छ, उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन्ने भनेर सम्झौता (पीपीए) पनि भएको छ । तर, त्यस्तो सम्झौता भएको २ वा ३ वर्षसम्म पनि आयोजना बनाउन चाहिने पुँजी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईंले आयोजना बनाउन सक्नुहुन्न । लामो समय झोलामा खोला बोकेर नहिँड्नुस्, तपाईंले नसके अर्कोले बनाउँछ भनेर सरकारले भन्न खोजेको मात्रै हो । यसमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाउनु त्यति सुहाउँदो देखिँदैन । सक्नेले आयोजना बनाओस् तर छिटै होस् भन्ने सरकारी मनसायप्रति एक नेपालीको हैसियतमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीलाई पनि ठिकै लाग्छ होला ।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयर धनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि (पेव्याक पिरियड) वा विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको १० वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयर धनीहरूले आफ्नो सेयर विक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न नपाउने भन्ने व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् । यसमा सरकारले भन्न खोजेको के मात्रै हो भने आयोजना बनाउँछु भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने आयोजना विकासकर्ताले ऋण नतिरेसम्म वा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १० वर्षसम्म सेयर बेचेर नहिँड । आयोजना बनाउने जसको सोच हो, उसले नै आयोजना बनाओस् भन्ने अभिप्राय सरकारको देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन गरेपछि आयोजनाको लाइसेन्स बेचेर हिँडौला भन्नेहरूका लागि यो व्यवस्था प्रतिकुल छ । लाइसेन्स बेच्न नपाइने भयो भनेर निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरू विरोधमा उत्रिए भन्ने आरोप लाग्ने गरी उद्यमीहरू प्रस्तुत हुनुहुँदैन । 

यसको अर्को पनि कारण छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीले सो संस्था सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म सेयर बेच्न पाउँदैनन् । चटौत समितिले प्रस्ताव गरेको १० वर्ष कम हो कि बढी भन्ने वहस होला । तर, समयसीमा राख्नै हुन्न भन्ने निजी क्षेत्रको तर्क जायज होइन । विद्युत् ऐन २०४९ मा जलविद्युत आयोजना निर्माणकर्ताले आयोजना सञ्चालनमा आएको बढीमा ५० वर्षपछि सो आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । २०५९ सालमा सरकारले ल्याएको नीतिमा निर्यातजन्य आयोजनाको हकमा ३० वर्ष र आन्तरिक खपतको आयोजनाको लाइसेन्स ३५ वर्षका लागि मात्रै दिइने भन्ने व्यवस्था छ । २०६० पछि लाइसेन्स लिएका सबै आयोजनाले यही व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स लिएका हुन् । आन्तरिक खपतका आयोजनाको ३५ वर्षपछि र निर्यातजन्य आयोजनाको ३० वार्षपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज हुन्छ र आयोजना सरकारको हुन्छ । अर्थात् ३० वा ३५ वर्षपछि स्वतः लाइसेन्स खारेज भए हुन्छ भनेर आयोजनाको लाइसेन्स लिएका ऊर्जा उद्यमीलाई सरकारले १० वर्षसम्म तिमी नै सेयरधनी कायम रहिरहनुपर्‍यो भन्दा किन आपत्ति ? 

प्रतिवेदनमा आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाको दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको सेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयर धनीहरूको सेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने पनि भनियो । यो व्यवस्थाको पनि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले विरोध गरिरहेका छन् । लाइसेन्स लिने बेलामा ३० वा ३५ वर्षपछि सबै स्वामित्व स्वतः सरकारलाई छोड्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने अनि सरकारले संस्थापक सेयरधनीसँग कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज हुने बेलासम्म कायम हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन ल्याउँदा आपत्ति जनाउने दोहरो चरित्र किन ? यो प्रश्नको पनि निजी क्षेत्रले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।

सरकारले ल्याएका सबै विषय लगानीमैत्री हुन्छन् भन्ने छैन । सरकारले खराब मनसाय राखेर पनि कुनै नीतिगत व्यवस्था प्रस्ताव गर्न सक्छ । खराब मनसाय सहितका नीतिगत व्यवस्था वा कानुनलाई संसद्ले चेक एण्ड व्यालेन्स गर्छ । सरोकारवालाले प्रश्न गर्छन् । सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रश्न उठ्छ । त्यसैले सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । लहडको भरमा भएको नीतिगत व्यवस्था फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाको आम सर्वसाधारणले चित्त बुझाउने गरी प्रष्ट पारेर मात्रै विरोधमा उत्रनु उचित हुन्छ ।