सरकारले विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर सम्पर्कविहीन भएका आयोजनाहरूको सूची खोज्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले पीपीए गरेर सम्पर्कविहीन बनेका आयोजनाहरूको सूची खोज्ने बताएकी हुन् । 

मन्त्री भुसालका अनुसार वर्षौं अघिदेखि आयोजना बनाउने भन्दै खोला ओगटेर बसेका लगानीकर्ताको सूची निकालेर छिटो निर्माणमा जान दबाब दिने तयारीमा मन्त्रालय लागेको हो । भुसालले भनिन्, ‘नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट भएपनि आर्थिक रूपमा ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत मात्रै उत्पादनका लागि सम्भव देखिन्छ ।’ जसमध्ये, अहिलेसम्म ६ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि पीपीए सम्पन्न भएका छन् । यीमध्ये १५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता भएका आयोजना व्यक्तिको झोलामा सीमित रहेको उनको भनाइ थियो ।

तर, सरकारको तथ्याङ्क हेर्दा १६ सय ९० मेगावाट क्षमताका आयोजनाले पीपीए गरेर सम्पर्कविहीन बनेको पाइएको छ । अर्थात ६ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि पीपीए सम्पन्न भइसके पनि ४ हजार ८१० मेगावाट बिजुली मात्रै उत्पादन भइरहेको र उत्पादनको प्रक्रियामा रहेको पाइएको हो ।

‘१५ सय मेगावट विद्युत कसको झोलामा छ ? राज्यको स्रोत भएकाले सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘पीपीए नगर्दा अर्को कुरा हो । तर, पीपीए सम्पन्न भएर अघि नबढेका आयोजनाको सूची मन्त्रालयले खोजी गर्दैछ ।’ 

मन्त्री भुसालले पीपीए सम्पन्न गराइएका आयोजना राज्यको स्रोत भएकाले ४ वर्ष अघि सम्पन्न भएका पीपीए सम्झौता भएर सम्पर्कविहीन भएका आयोजनालाई निर्माणमा जान दबाब दिने संकेत गरेकी हुन् । यद्यपि, विगत ४ वर्षसम्म रोक्का रहेको पीपीए सम्झौता अहिले खुलाइएको छ । सरकारले १५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि पीपीए सम्झौता खुलाएको हो । जबकि, वर्षौं अघिदेखि पीपीए सम्झौता गराइसकेका आयोजना भने लगानीको स्रोत जुटाउन नसकेको बहानामा निर्माणमा जानै सकेका छैनन् ।

विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक पीपीए सम्पन्न भएका आयोजनाहरू निर्माणमा जान विभिन्न चरणमा रहेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘पीपीए सम्झौता भएका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।’
यी हुन् वर्षौदेखि ओगटिएका आयोजना

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म ८४ वटा आयोजनाले पीपीए सम्पन्न गरेर निर्माणमा गएका छैनन् । जसमध्ये २३४ मेगावाट क्षमता बराबरका १५ वटा आयोजना छ, जुन २०७६ सालयता मात्रै पीपीए भएका हुन् । बाँकी ६९ वटा आयोजना भने २०७५ सालअघि पीपीए सम्पन्न गरेर पनि वर्षौसम्म निर्माणमा जान सकेका छैनन् ।

यीमध्ये बलेफी जलविद्युत कम्पनीले २०६७ सालमै पीपीए सम्पन्न गरेको थियो । सिन्धुपाल्चोकस्थित २३.५२ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाले २०७७ सालमा उत्पादन थाल्ने गरी पीपीए सम्पन्न गराएको थियो । जबकि अहिलेसम्म पनि निर्माणको काम सुरू गर्न चाहिने लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।

यस्तै, ताप्लेजुङस्थित ९.७ मेगावाट क्षमताको इङ्ग्वा हाइड्रोपावरले समेत अहिलेसम्म लगानीको स्रोत जुटाउन सकेको छैन । २०६८ सालमै पीपीए सम्पन्न भएको यस आयोजनाले २०७३ सालमै उत्पादन थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यस्तै, २०७२ सालमा दुई वटा तथा २०७३ सालमा एउटा आयोजनाले पीपीए सम्झौता गरेको थियो ।

यसका साथै, २०७४ सालमा पीपीए गरेका १४ वटा आयोजना बेपत्ता छन् । यस्तै, २०७५ सालमा पीपीए गरेका ५१ वटा आयोजनाले निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । यसै गरी २०७६ सालमा ४ वटा, २०७७ सालमा ३ वटा र २०७८ सालमा ८ वटा आयोजनाले पीपीए गरेकोमा काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।