अहिले निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गरिरहेका उद्यमी सरकारसँग रिसाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत संयोजक रहेको एक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई लिएर ऊर्जा उद्यमी सरकारसँग रिसाएका हुन् ।

मन्त्रालयले गत साउन १७ गते चटौतको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिको सदस्यहरूमा मन्त्रालयकै सहसचिव पुष्कर सापकोटा, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देव र उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र निर्देशक प्रबल अधिकारी थिए । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने मन्त्रालयकै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीलाई दिइएको थियो ।

साउन १७ गते गठन भएको समितिले २० गते प्रतिवेदन तयार पारिसकेको थियो भने २२ गते मन्त्री पम्फा भुषालले कार्यान्वयनको लागि अघि बढाएकी थिइन् । असाध्यै फाष्ट ट्रयाकमा अघि बढेको सो प्रतिवेदनका खास गरी दुईटा विषयले आफूहरूलाई आन्दोलित बनाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका सदस्य प्रकाश दुलाल बताउँछन् ।

‘प्रतिवेदनमा राम्रा कुराहरू पनि छन् तर, प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८, १० र ११ का केही प्रावधानले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउने मात्रै होइन, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु नै अपराध हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ, यी व्यवस्थाको हामीले विरोध गरेका हौँ,’ दुलालले भने ।

चटौत प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको निश्चित अवधिभित्रमा आयोजना विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘अब उप्रान्त सम्पन्न हुने पीपीएसँग सम्बन्धित सबै प्रारूपका जलविद्युत आयोजनाको हकमा (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनबाट स्वीकृत भई पीपीएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेका आयोजनाका हकमा समेत) १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि पीपीए गरिएको २ वर्षसम्म र १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको लागि पीपीए गरिएको ३ वर्षसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेमा उत्पादन अनुमतिपत्र र पीपीएका जुनसुकै दफामा जेसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त पीपीए खारेज गर्ने र उक्त आयोजनाको लागि राखिएको बैंक जमानत जफत गर्ने व्यवस्था पीपीएमा गर्ने,’ चटौत समितिको बुँदा नम्बर १० मा उल्लेख छ ।

यो बुँदामा पीपीए गरेको निश्चित अवधिभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गरेर आयोजना निर्माणको चरणमा जाओस् भन्ने मनसाय देखिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार १०० मेगावाटसम्मको आयोजनाले पीपीए भएको २ वर्षभित्र र सोभन्दा बढी क्षमताको आयोजनाले पीपीए भएको ३ वर्षभित्रमा आयोजना निर्माणको लागि पैसाको जोहो गर्नै पर्छ । तोकिए बमोजिम २ वा ३ वर्षसम्म पनि आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने आयोजनाको पीपीए पनि रद्द हुन्छ र राखिएको बैंक जमानत पनि जफत हुन्छ ।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले तीव्र आपत्ति जनाएको अर्को विषय हो प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८ । सो बुँदामा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा पीपीए गर्दा आव २०८४/८५ सम्ममा व्यापारिक उत्पादन हुने आयोजनाहरूलाई मात्र ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा विद्युत् खरिद गर्ने र सो समयसीमा नाघ्न गएमा आयोजनाको विद्युत् ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानमा मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था गरेकोमा अब उप्रान्त पीपीए हुने सबै प्रारूपका जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनबाट स्वीकृत भई पीपीएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेका आयोजनाका हकमा समेत) प्राधिकरणलाई स्वदेशी एवं निर्यात बजारको सुनिश्चितता मिलाउन र पर्याप्त आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना निर्माण गर्न लाग्ने समयावधिलाई मध्यनजर गरी प्राधिकरणको जोखिम कम गराउने प्रयोजनका लागि आव २०८४/८५ को उक्त सीमा ५ वर्ष बढाई आव २०८९/९० गर्नुपर्ने,’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो बुँदामा आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म व्यापारिक उत्पादन हुने आयोजनाको विजुली प्राधिकरणले प्रयोग गरे पनि पैसा दिने नगरे पनि दिने (टेक अर पे) व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो व्यवस्था ५ वर्ष थप गर्न लागिएको छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०८४/८५ पछि व्यापारिक उत्पादन हुने आयोजनाको विद्युत्को हकमा प्राधिकरणले लियो भने पीपीए अनुसार को पैसा दिने र नलिए पैसा नदिने भन्ने हुन्छ । तर, थप ५ वर्षसम्म व्यापारिक उत्पादन भएको विद्युत्को हकमा प्राधिकरणले लिए पनि नलिए पनि पीपीएको दर अनुसार भुक्तानी दिने भन्ने व्यवस्था निजी ऊर्जा उत्पादककै पक्षमा देखिन्छ । यद्यपि, यस्तो व्यवस्थाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई निरुत्साहित बनाएको इप्पानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको अर्को आपत्तिको विषय बुँदा नम्बर ११ का केही प्रावधानप्रति हो । खास गरी, विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधिभित्र अनुमति पत्रमा उल्लेख भएका मुख्य मुख्य संरचनाहरूमध्ये कुनै संरचनाको निर्माण कार्य सुरु नगरेमा उक्त अनुमतिपत्र रद्द गर्ने, पीपीए रद्द भएमा विद्युत्को सर्वेक्षण/उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द गर्ने जस्ता विषयप्रति निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको आपत्ति छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको खास आपत्ति भने सो प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ११ को (ङ) सँग रहेको देखिन्छ । सो बुँदामा खास गरी तीन फरक व्यवस्थाहरू छन् । 

‘विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयर धनीहरू पेव्याक पिरियड (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १० वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो सेयर विक्री गर्न वा धितो बन्धकी राख्न पाउने छैन, आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भइ नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको सेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयर धनीहरूको सेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने,’ भन्ने दुई व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी चिढिएका छन् ।

यस्तो व्यवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानी बेच्न पनि नपाइने र उपभोग पनि गर्न नपाइने गरी बन्धक राख्न खोजिएको इप्पान कार्य समिति सदस्य दुलाल बताउँछन् । 

तर, अध्ययन समितिका संयोजक चटौत भने संस्थापक सेयरधनीले १० वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाउने र २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व संस्थापक सेयरधनीकै हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था नेपालकै अन्य क्षेत्रमा पनि रहेकोले नयाँ नभएको बताउँछन् ।

‘बैंक वित्तीय संस्थामा पनि संस्थापकले ५ वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न पाउँदैन, धितो राखेर ऋण लिन पनि पाउँदैन, हामीले पनि त्यस्तै व्यवस्था प्रस्ताव गर्‍यौँ, आयोजना सरकारलाई फिर्ता गर्ने बेलासम्म संस्थापकसँग कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर हुनै पर्छ भनियो, किनभने कुनै पनि आयोजनाले सरकारसँग सम्झौता गर्दा नै ३५ वर्षपछि सो आयोजना सरकारलाई फिर्ता गर्छु भनेर सम्झौता गरेकै हुन्छ, त्यसैले नयाँ कुरा होइन,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा संयोजक चटौतले रातोपाटीसँग भने ।

आयोजना निर्माणको लागि संस्थापकले जे जस्तो सोच र योजना राखेर काम सुरु गरेको छ, त्यसको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि उसको भूमिका रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाई छ ।