राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, पहिलो संशोधन विधेयक ०७९ प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको सन्देश आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरियो । राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको सन्देश पढेर सुनाए ।

गत साउन ६ गते संघीय संसदबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो । तर साउन २९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी आफ्नो सन्देशसहित फिर्ता पठाइदिइन् ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको सो विधेयकमाथि थप छलफल गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट जस्ताको तस्तै पारित गरियो । प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु विधेयक पारित भएको १० दिनपछि त्यसले राष्ट्रियसभामा प्रवेश पायो । तर राष्ट्रियसभामा अचानक सरकारले नै सो विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्‍यो । त्यसलाई सत्ता घटक दलले पनि अनुमोदन गरे ।  

आइतबार दुई पटक बसेको राष्ट्रियसभाको बैठक अन्तर्गत पहिलो बैठकमा सभाका सचिव फुयाँलले राष्ट्रपतिको सन्देश सुनाए भने दोस्रो बैठकमा सो विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्था समितिमा पठाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

उनले गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो । राष्ट्रियसभाबाट संसदीय समितिमा छलफल गर्ने स्वीकृतिसँगै अब यो विधेयकमाथि विधायन व्यवस्था समितिमा छलफल हुनेछ । भोलि सोमबार मध्याह्न १२ बजे छलफलका लागि समितिको बैठक बोलाइएको छ । 

राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक अनिता देवकोटाले विधायन समितिमा राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमाथि मात्रै छलफल हुने बताइन् । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नहुने र राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि मात्रै छलफल हुने भएकाले भदौ १६ गते बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकबाट विधेयक पारित गरेर जाने हिसावले छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

उनले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि मात्रै छलफल हुने भएकाले त्यसका लागि धेरै समय पनि नलाग्ने बताइन् ।

यो पनि

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमाथि अब संसदीय समितिमा छलफल हुने

संसदीय समितिमा विधेयक पुग्नुको यस्तो छ भित्री कारण

आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर त्यसअघि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटघाट गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सो भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सो विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउन आफूलाई दबाब आएको भन्दै गृहमन्त्रीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले समितिमा विधेयक गए पनि सत्ता गठबन्धनकै बहुमत रहेकाले त्यहाँबाट हुबहु पास हुन कुनै कठिनाइ नहुने भन्दै औपचारिकताका लागि मात्रै भए पनि यो प्रक्रिया पूरा गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

विधायन समितिमा लगेर विधेयकमाथि छलफलको वातावरण सिर्जना गर्न राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले गरेको आग्रह गृहमन्त्रीले नकार्न नसकेको स्रोतले बतायो । सो छलफलपछि आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री खाणले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले फिर्ता पठाएको विधेयक विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । समितिमा पठाएर विधेयकमाथि छलफल गरेको भन्दै राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको चित्त बुझाउन यसो गरिएको स्रोतले बतायो । 

यो पनि

नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति: आफूले त्यही ल्याउँदा ठीक, अर्कोले ल्याउँदा बेठीक !

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक: फेरि शीतल निवास पुग्ला कि राष्ट्रियसभामा अल्झिएला ?

विधायन समितिबाट पनि हुबहु विधेयक पास गर्ने तयारी

राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ४ जनामात्रै सांसद छन् भने सत्ता गठबन्धन दलका सांसदको बहुमत छ । सत्ता गठबन्धन दलका ११ जना सांसद रहेकाले समितिमा सो विधेयक हुबहु पास गर्ने सत्ता गठबन्धन दलको तयारी छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा एमालेबाट ४ जना सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ र डा.विमला राई पौड्याल छन् ।

यता सत्ता गठबन्धनतर्फ कांग्रेसबाट ३ जना नारायण दत्त मिश्र, जितेन्द्र नारायण देव र प्रकाश पन्थ, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४ जना गंगा कुमारी बेल्वासे, तारामान स्वाँर, सुरेशकुमार आलेमगर र राधेश्याम पासवान छन् ।

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट ३ जना डा.बेदुराम भुसाल, उदय बहादुर बोहरा र खिमलाल देवकोटा छन् भने जसपाबाट प्रमिला कुमारी सदस्य छिन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा गठबन्धन दलको बहुमत रहेकाले भदौ १६ अघि नै सो विधेयकमाथि छलफल सकेर राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने कांग्रेस सचेतक देवकोटाले रातोपाटीलाई बताइन् ।

राष्ट्रियसभाको बैठक यही भदौ १६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।