राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट यथास्थितिमै पारित भएपछि ‘अब शीतल निवासले के गर्ला ?’ भन्नेबारे धेरैको चासो देखिन्छ ।

यद्यपि, उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी छ । राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि मात्र उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइने छ । त्यसैले शीतल निवासले सो विधेयकका बारेमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुअघि राष्ट्रियसभाले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

यद्यपि, राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ गठबन्धनकै बहुमत भएका कारण त्यहाँबाट विधेयक पारित गर्न कुनै कठिनाइ देखिँदैन । तर, प्रतिनिधिसभाले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट देखाइएको चासो र चिन्ता कतै सम्बोधन भएको छैन । त्यसैले यसले शक्ति संघर्ष निम्त्याउने त होइन भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।

यदि शक्ति संघर्ष भएको अवस्थामा राष्ट्रपति समक्ष विधेयक पुग्नु अघि नै राष्ट्रियसभामै कुनै बहानामा विधेयक अल्झाउन सक्छ कि भन्नेबारे पनि कतिपयले चासो देखाउन थालेका छन् ।

भदौ १२ गते राष्ट्रियसभा बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक पेस हुने सम्भावना छ । त्यसैले राष्ट्रियसभाले सो विधेयकलाई कसरी लिन्छ भन्नेबारे चासो बढेको हो ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गर्नेमा आशावादी देखिन्छन् । राष्ट्रपतिबाट जेजस्ता कारण औँल्याउँदै विधेयक फिर्ता पठाइएको थियो, ती विषयमा प्रतिनिधिसभामा बैठकमा छलफल नै नगराइएको भन्दै उनले यसबाट संसदीय अभ्यास, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार भएको बताए ।

राष्ट्रियसभाले सो विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसो त, तल्लो सदनमा छलफल नगरिएका कारण माथिल्लो सदनमा पनि सो विधेयकबारे थप छलफल हुनुहुन्न भन्नेहरू हुनुहोला,’ खरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘तर छलफल चलाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि त हुनुहोला नि ! प्रतिनिधिसभाले जे गल्ती गर्‍यो, राष्ट्रियसभाले पनि त्यही गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।’

प्रतिनिधिसभाले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्न पनि सक्छ, त्यसैले त्यसलाई सच्याउन भनेर परिपक्व सदनका रूपमा संविधानमै राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले यो चिजलाई म सच्याउँछु, यसमा म छलफल चलाउँछु भनेर राष्ट्रियसभाले भन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘विल्कुल प्राविधिक रूपमा मात्र राष्ट्रियसभा पनि जाने हो भने प्रतिनिधिसभाले त काम गरेन–गरेन, राष्ट्रियसभाको पनि प्रभावकारिता देखिँदैन ।’

तर, सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत रहेकाले राष्ट्रियसभाबाट विधेयक फिर्ताको सम्भावना भने देखिँदैन । यद्यपि, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफ्नै दलको भएका कारण प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभामा विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि दबाब बढाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

खरेलले पनि राष्ट्रियसभाले आफ्नो औचित्य र प्रभावकारिता देखाउने बेला आएको तर्क गरे । उनले भने, ‘जसले आफ्नो परिपक्वता, प्रभावकारिता देखाउन सक्दैन, जसले समुन्नत विचार राख्न सक्दैन भने त्यो किन चाहियो ?’

सभा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अध्यक्षमा भर पर्ने उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘प्रतिनिधिसभामा सभामुखलाई भएको अधिकार राष्ट्रियसभामा त्यहाँका अध्यक्षलाई पनि होला नि !’

उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका बारेमा छलफल पनि गराउन नचाहे पनि राष्ट्रियसभाले चाहेमा त्यहाँ छलफल हुन सक्छ ।

‘वास्तवमा राष्ट्रपतिबाट आएको विषयलाई छलफल नै नगरी लैजाने कुरा बहुमतको दुरुपयोग हो । राष्ट्रपतिले यसमा पुनर्विचार गर भनेर संसद्लाई पठाएको हो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संसद्लाई भनेको विषयबारे गठबन्धनका नेताहरू बसेर उत्तरित गर्ने कुरा कति शोभनीय हो ? संसद् भन्नु र गठबन्धन भन्नु एउटै कुरा हो ?’

संसद्‍भन्दा सत्तारुढ गठबन्धन महत्त्वपूर्ण नहुने उनले प्रस्ट पारे । ‘संसद् भनेको संविधान बमोजिमको एउटा बेग्लै संस्था हो । गठबन्धन त सरकार चलाउनका निम्ति बनाइएको हो,’ उनले भने ।

खरेलका अनुसार राष्ट्रपतिले विषयवस्तुलाई लेखन गरेर यी विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर भनेर संविधान बमोजिम नै फिर्ता पठाएको हो । ‘कि त त्यसरी पठाउनु असंवैधानिक छ भनेर भन्न सक्नु प¥यो । उहाँ (राष्ट्रपति)ले संविधानको धारा उल्लेख गरेरै पठाउनु भएको छ,’ खरेलले भने, ‘त्यसरी पठाइएको विषय संविधानको धारा बमोजिम नै संसद्‍‍भित्र छलफलको विषयवस्तु बन्न किन सकेन ? त्यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउँदा नेपाल राष्ट्रलाई के घाटा हुन्थ्यो ? नेपालको कानुन निर्माणको प्रक्रियामा के अप्ठ्यारो पर्ने थियो ?’

राष्ट्रपतिले पठाएको विषयवस्तु संसद्‍मा आएर संसद्ले अस्वीकार गरेको नभएर संसद्‍मा आफ्नो बहुमत छ भन्नेहरूले बाहिरबाटै त्यसलाई अस्वीकार गरेको खरेलको तर्क छ । संसद्‍‍भित्र त्यसमा छलफल गर्न नदिने दृष्टिकोण गठबन्धनका नेताहरूले बनाएको उनले बताए ।

उनको प्रश्न छ, ‘संसद्‍‍भित्र छलफल गर्न नदिने दृष्टिकोण आफैमा प्रजातान्त्रिक हो ? आफैमा संविधानसम्मत हो ? आफैमा संसदीय अभ्यासअनुरूप हो ?’

प्रतिनिधिसभाले संसदीय अभ्यासको प्रतिकुल काम गरेका कारण पनि राष्ट्रियसभाले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि भएन । यसले संसद्‍‍भित्र असल परम्परा स्थापित गर्दैन । राष्ट्रपतिले त्यत्रा विषयवस्तु उल्लेख गरेर पठाउनुभएको छ । त्यसमा संसद् आफैले निर्णय गर्न सक्थ्यो होला नि त । संसद् असक्षम भएर ती विषयमा उहाँहरूले बाहिर बसेर छलफल गरेको हो ? उहाँहरू ट्रयाकभन्दा बाहिर गएर नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयमा एक मिनेट पनि सोच्न नसक्ने अवस्थामा जसरी पुग्नुभयो, त्यसले उहाँहरू कुन शैलीमा शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’

नागरिकता विधेयक निकै महत्त्वपूर्ण विधेयक भएको र यसको छुट्टै महत्त्व रहेको उनले बताए । ‘कम्फरटेबल गभर्मेन्ट बनाइदिन्छौँ’ भन्ने नेताहरूका लागि यो विधेयक सामान्य लागे पनि आमजनताका लागि यो ‘कम्फरटेबल’ विषय नभएको उनले बताए । त्यसैले यस्तै परिस्थितिमा स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न सक्छ भनेर संविधानमा राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरिएको भन्दै उनले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषयलाई प्रतिनिधिसभाले पुनर्विचार गरेको छ कि छैन भन्ने हेरेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भए शीतल निवासले के गर्ला ?

राष्ट्रियसभाले पनि यो विधेयक पारित गरेमा दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणित गरी सभामुखले फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनेछन् ।

त्यो अवस्थामा सामान्यतया राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नै गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य प्रक्रियागत हिसाबले नागरिकता विधेयक अब राष्ट्रपतिबाट रोक्न सम्भव नदेखिने बताउँछन् ।

तर केही कानुनविद् भने राष्ट्रपतिले न्यायालयको राय लिन सक्ने सम्भावना पनि औँल्याउँछन् । यसो भएमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रक्रिया लम्बिने छ ।

अन्यथा राष्ट्रपतिले आफ्नो नैतिक अडान कायम राख्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना पनि केहीले औँल्याएका छन् ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक : कहिले के भयो ?

–२०७९ असार २४ मा संसद्‍मा दर्ता

–साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित

–साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित

–साउन १५ मा सभामुखबाट प्रमाणित

–साउन २९ मा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता

–भदौ २ गते पुनः प्रतिनिधिसभामा पेस

–भदौ २ गते नै प्रतिनिधिसभाबाट पारित ।