यही भदौ २ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन पहिलो संशोधन विधेयक २०६३ हुबहु पारित गर्‍यो । गत साउन २९ गते भण्डारीले सो विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन् । 

त्यो दिन प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सांसदमध्ये १ सय ३५ सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरे भने ६० जनाले विपक्षमा मतदान गरे । एमालेका ३८ जना सांसद बैठकमा उपस्थित थिएनन् जुन बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत गयल थिए । 

के थियो यस अघिको पृष्ठभूमि ? 

नागरिकतासँग राष्ट्रियताको विषय जोडिने हुनाले यससम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा विगतदेखि नै झमेला हुँदै आएको छ ।

विगतमा भएका झमेलालाई नकोट्याई २०६३ साल यता भएका झमेलालाई फेरि एक पटक स्मरण गरौँ । २०६३ सालमा युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा भर्खर आएको तत्कालीन माओवादीसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमति र सहभागीमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । सोही संविधानको आधारमा २०६३ सालमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी भयो । जुन ऐनको प्रावधानमा राप्रपा, नेमकिपा जस्ता साना दलले सहमति जनाएका थिएनन् ।  

जुन ऐनमा २०४६ सालसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता नपाएकाहरूलाई नागरिकता दिने, नेपालमा विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरेको सूचनाका आधारमा तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिने लगायतका विभिन्न प्रावधान २०६३ सालको नागरिकता ऐनमा व्यवस्था थियो । 

सो व्यवस्था अनुसार जन्मको आधारमा मात्रै करिब २ लाख जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाए । त्यसरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानहरूले यति बेला नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमा रहेको छ । 

के हो अहिलेको नागरिकता विवाद ? 

२०७२ सालमा नेपालको संविधान बनेपछि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार त्यस अघिको संविधान अन्तर्गत बनेका अधिकांश ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यस क्रममा २०६३ सालमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भयो । सो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भएको थियो । 

संसदीय समितिबाट २०७७ असारमा बहुमतले सो विधेयक पारित भएको थियो । त्यति बेला माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको बनेको नेकपाको सरकार थियो । सो सरकारलाई संसद्मा झन्डै २ तिहाइ बहुमत थियो । संसदीय समितिमा नेकपा सांसदहरूको बहुमत थियो । समितिबाट सो विधेयक पारित गर्ने बेलामा नेपाली काँग्रेस, मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरू विपक्षमा रहेका थिए । विधेयक पारित भएर सो को प्रतिवेदन ‘फूल हाउस’ अर्थात प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन सहित पेश भएको थियो । 

मूल ऐन संशोधन गर्न बनेको सो विधेयकमा नेपालीसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन ७ वर्षको प्रावधान राखिएको थियो । ७ वर्षसम्मका लागि राजनीतिक अधिकार बाहेकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको परिचय पत्र दिने प्रावधान राखिएको थियो ।

संसदीय समितिबाट प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक पारित भएर गए पनि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा सरकारले ६ महिनासम्म पनि सो विधेयक अघि बढाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे । 

सोही वर्ष फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्‍यो । 

२०७८ जेठ ७ गतेको मध्यराति पुनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । त्यसको भोलिपल्टै उनले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ ९ गते  नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिन् । 

जसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्षे समयको व्यवस्था हटाइएको थियो । 

सो अध्यादेशले २०७२ असोज अगाडिसम्म जन्मसिद्धको नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोलेको थियो । अध्यादेश जारी हुनेबितिकै तत्कालीन जसपाका नेता महन्थ ठाकुरले साढे ५ लाख जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए । 

यस्तै नेपाली आमाबाट जन्मिएर नेपालमै बसोबास गर्ने तर बाबुको पत्ता नलागेका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रावधान अनुसार नै थियो ।  

ओलीले आफ्नै दलका सांसदको सहयोग नपाउने स्थिति भएपछि संसद् विघटन गरेर तत्कालीन महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन सो अध्यादेश जारी गरेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले सो अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश र हाल सरकार र संसद्ले अघि बढाएको नागरिकता विधेयकका प्रावधान उस्तै छन् । 

तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पनि वैवाहिक अंगीकृतका बारेमा मौन थियो भने हाल सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा पनि सो विषयमा मौन छ । विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने समयावधिको विषय संशोधन नभएकोले मूल ऐन नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेको प्रावधान नै कायम रहेको छ । यसको अर्थ विदेशी बुहारीले २०६३ सालमा जारी भएको नागरिकता ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार नै अंगीकृत नागरिकता लिन सक्छन् । 

हालको गठबन्धन सरकारले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संशोधन विधेयकलाई लत्त्याएर गत असार २४ गते नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । 

गत साउनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट सो विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको थियो । विभिन्न बुँदाहरू सहित विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न साउन २९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन् । 

यो पनि

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश र प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक दुरुस्त

एमालेले अब चुनावी एजेन्डा बनाएर जाने तयारी 

यही भदौ १२ गतेका लागि राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाइएको छ । सो दिन सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ पेश गर्दैछ । राष्ट्रिय सभामा हालको गठबन्धन सरकारको बहुमत भएकोले सो विधेयक पारित हुनबाट रोक्न प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सहज छैन । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक पटक फिर्ता भएर फेरि दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएका सो विधेयकलाई सरकारले हुबहु पारित गर्ने गरी अघि बढाएपछि एमालेले पारित गर्ने प्रक्रिया बदल्न संसद् बैठकमा माग गरेको थियो । सभामुख अग्नि सापकोटाले ध्वनि मतबाट विधेयकमाथिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि एमालेका सांसदहरूले उठेर मत विभाजनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए । 

सभामुखले नागरिकता विधेयकमाथि मत विभाजन गराउँदा एमालेमा ९६ सांसदमध्ये ५८ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका एक एक सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । एमालेका ३८ जना सांसद भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार उनले ह्विप जारी गरे पनि मेचीदेखि महाकालीमा पुगेका सांसद बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको दाबी गरे । सो दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै संसद् बैठकमा थिएनन्, उनी झापा पुगेका थिए । 

प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने–‘सबै विधेयक पास फेल गर्ने क्रममा सबै सांसद हुन्छन् भन्ने छैन, त्यो दिन मतदान हुन्छ भन्ने निश्चित पनि थिएन । अचानक त्यो दिन मैले मेसेज गरेर २ पटक ह्विप जारी गरेको छु । यहाँ उपत्यकामा भएका कोही पनि छुटेका छैनन् । बाहिर भएको मान्छे तत्काल आउन सक्दैन । हामी आएका जति सबैले त्यहाँ लाइन लागेर भोट हालेका छौँ । हामीले मत विभाजन किन मागेका हौँ भने हिजो राज्य व्यवस्था समितिमा जसले ७ वर्षे प्रावधानलाई मानेर शिर पुछारमा हस्ताक्षर गरेका थिए, उनीहरू कता मत दिन्छन् भनेर हेरेका हौँ, काठमाडौँमा भएका एमालेका एक जना सांसद पनि छुटेका छैनन् ।’

सचेतक भट्टराईले नागरिकता विधेयकमा एमालेको दोहोरो भूमिका नरहेको दाबी गरे । उनले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला जारी गरिएको अध्यादेश पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा संशोधन गरौँला भनेर ल्याएको दाबी गरे । तत्कालीन ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान राख्न छुटेको उनको तर्क छ ।

उनले राज्य व्यवस्था समितिबाट २२ महिना मिहिनेत लगाएर ल्याएको विधेयक  छोडेर अर्को विधेयक सिधै प्रतिनिधि सभामा लगेर अघिल्लो सरकार र सांसदको मिहिनेतलाई सरकारले नजर अन्दाज गरेको उल्लेख गरे । 

उनले यो विषय अब जनताको बीचमा लिएर जाने बताए । भट्टराईले भने–‘एमालेले अब गर्ने भनेको जनताका बीचमा गएर अहिलेको नागरिकता विधेयक यो यो प्रावधान गलत छ, विदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई ७ वर्षे प्रावधान राखेर अंगीकृत नागरिकताको दिने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालको जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा यो खालको नागरिकता कानुन बनाउनु हुँदैन । संसारमा कुनै पनि देशमा आज आयो भोलि नागरिकता लिने कुनै प्रावधान छैन भनेर जनताका बीचमा जाने, चुनाव जित्ने, जितेर आएपछि हाम्रो सरकार आएपछि ७ वर्षे प्रावधान सहित संशोधन गर्नेबाहेक अरू के उपाय हुन सक्छ र ? अहिले हामीले जनताका बीचमा हाम्रा मान्यता राख्ने हो ।’ 

उनले आगामी निर्वाचनमा एमालेको अरू चुनावी एजेण्डासँगै नागरिकताको विषय पनि एउटा हुने बताए । 

राष्ट्रपति ढुङ्गाको मूर्ति बन्नुहुँदैन : नेमकिपा 

यता नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा गल्ती गरेको एमाले अहिले सच्चिएर घर फर्किएको टिप्पणी गरेको छ । सो पार्टीका नेता एवं सांसद प्रेम सुवालले एमाले अहिले मजदुर किसान पार्टीको लाइनमा आएको बताए । उनले भने, ‘नागरिकताको विषयमा हिजो बाटो बिराएर हिँडेको एमाले आज घर फर्किएको छ, त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । २०६३ सालमा नागरिकता बनाउँदा पनि काँग्रेस, एमाले, माओवादी एकजुट भएर बाटो बिराए, त्यसलाई सच्याएर जानका लागि राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुपर्छ ।’

सांसद सुवालले देश संकटमा परेका बेला राष्ट्रपति ढुङ्गाको मूर्तिको रूपमा बस्न नहुने बताउँदै आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । 

यस अघि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयक यही भदौ १२ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पारित भएमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुग्नेछ ।  

यो पनि

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक: फेरि शीतल निवास पुग्ला कि राष्ट्रियसभामा अल्झिएला ?